Tuesday, January 19, 2021
No menu items!
Home संपादकीय अन्नदाता, का फोडता त्यांचा माथाही सत्तेची मस्ती!

अन्नदाता, का फोडता त्यांचा माथाही सत्तेची मस्ती!

सत्तेच्या खुर्चीवर बसलेल्या कडुन अन्याय होत असेल तर प्रत्येकाला आंदोलनाच्या माध्यमातून न्याय मागण्याचा अधिकार आपल्या घटनेने दिलेला आहे. आंदोलन करण्याची वेगवेगळी पध्दत असू शकते, कुणी मोर्चा काढतात तर कुणी उपोषण करत असतात. आपल्या विरोधात कुणीच आवाज उठवू नये, आणि आंदोलन ही करु नये अशी हुकूमशाही भुमिका भाजपाची पुर्वी पासूनची आहे. भुमिका घेणारांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न होत आला. शेती देशाचा ‘कणा’ आहे. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांबाबत नेहमीच चर्चा होत असतात. शेतकरी पुर्णंता निसर्गावर अवलंबून असतो. त्यामुळे शेतकार्‍यांना आपल्या हक्कासाठी भांडावे लागते. शासन शेतकर्‍यांच्या बाजुने निर्णय घेत नसेल तर शासनाला ताळ्यावर आणण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येते. पंजाब, हरियाणा येथील शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. कृषी विधेयकाच्या विरोधात हे आंदोलन सुरु आहे. जेव्हा हे विधेयक संसदेत पास होत होतं. कृषी विधेयक आणु नये अशीच मागणी शेतकरी आणि शेतकरी संघटना करत होत्या, तरीही या सर्वांचा विरोध डावलून भाजपावाल्यांनी विधेयक आणलं आता त्याच्या ठिणग्या पडू लागल्या. शेतकर्‍यांचा आक्रोश दिल्लीच्या तख्तावर धडकला. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाने दिल्लीच्या सत्तेला जबरदस्त हादरा बसला.

शेतीचा विकास दुरच

कुठलाही कायदा किंवा नवीन विधेयक आणतांना त्यांची सखोल चर्चा झाली पाहिजे. हुकुमशाही सारखी रातोरात भुमिका घेणे, कठोर निर्णय घेणे हे देशाच्या आणि जनतेच्या हिताचं नसते. भाजपावाल्यांनी आज पर्यंत जे काही निर्णय घेतले ते पुर्णता चुकीचे घेतले, त्यातून काहीच निष्पन्न झालेले नाही, मग नोटबंदी असेल, जीएसटीचा निर्णय असेल किंवा बेरोजगारांना रोजगार निर्माण करुन देणारी मेक इन इंडीया योजना असेल यातून काय निष्पन्न झालं? सहा वर्षापासून भाजपा केंद्रात सत्तेत आहे. या सत्तेच्या काळात भाजपाने असा कोणता विकास केला? जे की लोक त्यातून समाधानी झाले. सत्तेतून पुन्हा सत्ता मिळवणे हेच एकमेव धोरण भाजपावाल्यांनी हाती घेतलं. कुठल्याही निवडणुका असो. त्यात केंद्राचं अख्ख मंत्रीमंडळ आणि इतर राज्यातील नेते निवडणुकीत सक्रीय सहभागी असतात. मोडून-तोडून निवडणुका जिंकणे आणि सत्ता मिळवणे हाच एकमेव ‘धंदा’ भाजपावाल्यासाठी उरला आहे. विकास काय तो फक्त कागदावर दाखवण्या पुरताच राहिलेला आहे. सत्तेत येण्यापुर्वी ज्या काही बाता झोडण्यात येत होत्या. त्या बाताचं आता काय करायच? इतके दिवस द्या, तितके दिवस द्या, देशाचा चेहरा-मोहरा बदलून टाकेल असं जे काही सांगितलं जात होतं. त्याचं आता काय झालं? बेरोजगारांच्या नौकर्‍याचं ही तसचं झालेलं आहे. वर्षाला किती तरुणांना रोजगार मिळतो? उलट रोजगार मिळण्याऐवजी कमी झाला. याला कोण जबाबदार आहे? शेतीतून रोजगाराच्या ज्या काही बोगस बाता मारल्या जात होत्या, त्या निव्वळ थोतांड होत्या हे आज पटू लागलं. शेतीचा विकास दुरच पण शेतीचं वाटोळं करण्याचा विडाच केंद्र सरकारने उचलला की काय वाटत आहे.

खाजगीकरण धोक्याचं

कृषी बाबत जे विधेयक आणण्यात आले आहे. त्यात खाजगी तत्वावर जास्त भार देण्यात आला. खाजगीकरणामुळे शेतकर्‍यांना जास्त फायदा होईल असं जे काही रंगून सांगितलं जातं ते पुर्णंता चुकीचं आहे. खाजगीकरणातून कधी शेतकर्‍यांचा विकास झालाय का? जमिन भाड्याने द्यायची असं त्यात उल्लेख आहे. समजा काही वर्षासाठी जमीन भाड्याने दिली, ती जमीन बड्या उद्योजकाने घेतली, नंतर त्याने बळजबरी केली. अन्य काही भानगडी केल्या. त्याच्या विरोधात खेटण्याची तितकी तयारी गरीब शेतकर्‍याकडे असते का? कारवाई होईल. पुढे प्रकरण कोर्टात जाईल, पण स्वत:ची जमीन देवून नसलेल्या भानगडी गळ्यात गुंततात त्याचं काय? उद्योजकांच्या ताब्यात जमीन गेल्यानंतर ते जमिनीचा चांगला वापर करतील याची गॅरंटी काय? जमिनीत अमाप पीक घेण्यासाठी अमाप रासायनिक खताचा वापर केला जाईल. जेणे करुन पुढे ही जमीन अतिरिक्त रासायिक खतामुळे नापीक होईल. नापीक झालेली जमीन शेतकर्‍याकडे येईल. त्यात पुढे काय उत्पन्न निघेल? या सर्व गोष्टीचा विचार भाजपावाले का करत नाहीत. दुसरी गोष्ट म्हणजे शेती मालाच्या भावाची, खाजगी व्यापार्‍याने कधी वाढून शेती मालाला भाव दिला का? एखाद वेळेस जे की, बाजारात एखाद्या मालाची टंचाई निर्माण झाली तरच शेती मालाला बरा भाव असतो, नसता ऐरवी शेती मालाला खाजगी व्यापारी कधीच चांगला भाव देत नाही हे रोज दिसून येत आहे. खाजगी व्यापारी कधीही आधी स्वत:चा स्वार्थ साधून घेत असतात. नंतर ते दुसर्‍यांचा विचार करत असतात. आपलं नुकसान करुन व्यापारी शेतकर्‍याचं भलं करतील काय? व्यापारी हे व्यापारीच असतात. त्याचा उद्देश फक्त नफा कमवणे असतो हे कधीही लक्षात ठेवलं पाहिजे.

शेतकरी इथलेच ना?

शेतकरी जणु बाहेरच्या देशातील आहेत, असचं भाजपावाले वागू लागले. नेहमी प्रमाणे भाजपा नेत्यांचे आणि त्यांचे पेड बगलबच्चे सोशल मीडीयातून आंदोलना बाबत वेगवेगळया कमेंट करु लागले. काही सडक छापांनी सोशल मीडीयातून शेतकर्‍यांवर गरळ ओकण्याचं काम केलं. खरं तर शेतकर्‍यांची खिल्ली उडवण्याची त्यांची औकात नाही, पण ज्यांची बुध्दीच खराब आहे. त्यांच्या बद्दल काय बोलणार? काहींचा विचार करण्याचा भाग पुर्णंता खराब झालेला असतो. त्यामुळे ते बालीश आणि बिनडोकपणाची भाषा वापरत असतात. काहींनी आंदोलनकर्त्यांना खलिस्तानवादी म्हणुन संबोधले आहे. भाजपाच्या विरोधात जो कोणी आंदोलन करेल त्यांना अशाच पध्दतीच्या विरोधाला समोरे जावे लागते. भाजपवाले कुणाला खलिस्तानवादी म्हणतात, कुणाला नक्षलवादी म्हणतात, कुणाला दहशतवादी म्हणतात, ते मात्र ‘पिवर निक्के’ आहेत असं म्हणायचं का? शेतकरी पायी दिल्ली पर्यंत आले. त्यांच्याशी साधी चर्चा करण्याची तयारी भाजपावाले का दाखवत नाही. अण्णा हजारे यांनी केंद्राला चांगला फटका लगावला, शेतकरी भारतातील आहेत पाकिस्तानचे नाहीत? त्यांच्याशी का दुजाभावाने वागतात असं हजारे यांनी म्हटले असून हजारे यांना उशिरा का होईना केंद्रातील भाजपा सरकारचा खरा चेहरा दिसला आहे. निवडणुकीत मत मागण्यासाठी शेतकर्‍यांच्या घरी जातात आणि आता आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांवर सुड उगावला जातो हे काही चांगल्या राज्यकर्त्याचे लक्षण नाही.

#मारहाण, दहशत निर्माण करणंआंदोलनकर्ते शेतकरी अनेक मैल पायी दिल्लीकडे कुच करत होते. तेव्हाच यावर काही उपाय योजना करायला हव्या होत्या. दिल्ली जवळ मोर्चा आल्यानंतर केंद्र सरकारने बळाचा वापर केला.शेतकर्‍यांना मारणं ही मर्दुमकी नाही. मारहाणीमुळे कित्येक शेतकरी जखमी झाले. त्यांच्यावर पाण्याच्या फवार्‍याचा वापर करण्यात आला. त्यांना दिल्ली शहरात येवू देण्यास मज्जाव करण्यात आला. दिल्ली ही कुणाची जहांगीर थोडीच आहे. शेतकरी जणु दहशतवादी आहेत की काय अशा पध्दतीने त्यांच्याशी व्यवहार करण्यात आला. त्यांच्यावर दंगलीचे व अन्य गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले. शेतकर्‍यांची एवढी मोठी संख्या पाहता ही राजकीय स्टंटबाजी कधीच असू शकत नाही, पण भाजपावाल्यांना कशातही राजकारण दिसून येतं. कृषी काद्ययाचा सर्वात जास्त फटका पंजाब आणि हरियाना या दोन राज्याला बसणार आहे. त्यामुळे तेथील शेतकरी आक्रमक झाले, याचा विचार भाजपावाल्यांनी करायला हवा. खाजगी तत्वावर शेती माल खरेदी करण्याची परवानगी असल्यामुळे बाजार समित्यांना घरघर लागणार, त्यामुळे काही दिवसांनी त्या बंद ही होतील, या दोन्ही राज्यात गहू, आणि तांदळाचे मोठे उत्पन्न निघत आहे. येथील शेतकरी शासकीय अन्न भांडारला हमी भावाने माल विक्री करत असतात. खाजगीकरणामुळे शासकीय अन्न भांडर केंद्र बंद पडले तर खाजगी तत्वावर त्यांच्या मालाला हमी भाव मिळणार नाही अशी भीती त्यांना वाटत आहे. त्यामुळे केंद्राने आणलेला कृषीचा कायदा रद्द करावा, अशी मागणी घेवून हे शेतकरी दिल्लीत धडकले आहेत. इतक्या लांबून हे शेतकरी वाट तुडवत आले. त्यांना अशा पध्दतीने वागणुक मिळत असेल तर शेतकरी जास्तच चिडणार नाही का? भाजपावाल्यांनी शेतकर्‍यांचं आंदोलन चिरडण्याचा जो आघोरी प्रत्यन केला तो कोणालाच आवडलेला नाही. भाजपाच्या राज्यात आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांवर जो अन्याय झाला त्यामुळे शेतकरी अधिकच आक्रमक झाले. शेतकरी अन्नदाता आहे. सत्तेत येण्यासाठी शेतकर्‍या बद्दल जी भुमिका होती, ती निव्वळ ढोंग होत की काय असं भाजपाच्या वागणुकीतून वाटू लागलं. शेतकर्‍यांशी सयंमाने वागलं पाहिजे. उद्या शेतकर्‍यांनी पेरणी बंद आंदोलन केलं तर सगळेच खायला ‘मौताज’होतील. त्यासाठी सत्ताधारी भाजपाने सत्तेची झुल बाजुला ठेवून आंदोलनकत्यार्र्शी चर्चा करुन मार्ग काढण्यातच शहाणपणा आहे, सत्ता हाती आली म्हणजे मस्तवालपणा दाखवू नये, शेतकर्‍यांशी पंगा घेणं कधीही परवडणारं नाही. शेतकर्‍यांच्या आर्शिवादाने सत्तेवर बसलेल्या भाजपावाल्यांना सत्तेतून खाली खेचण्यास जास्त वेळ लागणार नाही.

Most Popular

तीन मिनिटाची डेंजर ट्रॅव्हलींग सिंदफणा नदीतील थरार

बीड तालुक्यातील आहेरचिंचोली ग्रामस्थांची ३० टक्के शेती सिंदफना नदीच्या दुसर्‍या बाजूला असल्याने दररोज होडीतून प्रवास करून शेतात जाण्याची वेळशेत मालकांना, शेत मजूर,...

बीड तालुक्यात ८ ग्रा.पं.सेनेच्या तर ४ ग्रा.पं. राष्ट्रवादीच्या ताब्यात

बीड (रिपोर्टर)- तालुक्यातील २४ ग्रामपंचायतींसाठी मतदान झाल्यानंतर आज मतमोजणीला सुरुवात झाली तेव्हा दुपारपर्यंत १२ ग्रामपंचायतींचे निकाल हाती आले असून ८ ग्रामपंचायती शिवसेनेच्या...

गेवराई तालुक्यावर अमरसिंह पंडितांचा वरचष्मा सुरेश हात्तेंसह बप्पासाहेब तळेकर गटाचा दारुण पराभव

गेवराई (रिपोर्टर)- जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या गेवराई तालुक्यातील तलवाडा, मादळमोही, गढी, ग्रा.पं.सह २२ ग्रामपंचायतींपैकी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे ८, भाजपा ५, शिवसेना ४, महाविकास...

केजच्या सहा ग्रा.पं.वर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा झेंडा

केज (रिपोर्टर)- ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी आज सकाळपासून मतमोजणीला सुरुवात झाली. तालुक्यातील २३ ग्रामपंचायतींपैकी १९ ग्रामपंचायतींसाठी निवडणुका झाल्या होत्या. चार ग्रा.पं. बिनविरोध निवडण्यात आल्या....