Friday, January 28, 2022
No menu items!
Homeसंपादकीयप्रखर- नव्या वर्षात बेरोजगारी, महागाई, कोरोना संपेल का?

प्रखर- नव्या वर्षात बेरोजगारी, महागाई, कोरोना संपेल का?


वर्षाचे ३६५ दिवस असतात. या दिवसात देशात आणि जगात काही ना काही घडामोडी घडत असतात. काही घटना समाधान देणार्‍या असतात. काही घटना त्रासदायक ठरलेल्या असतात. काही घटनामुळे समाजाची बांधणी विस्कटलेली असते. कोरोना नावाचा विषाषू हा २०१९ साली आला. त्याचा फैलाव सार्‍या जागात झाला. कोरोना सारखा विषाणू येईल आणि असं काही अस्थिर होईल याचा विचार कधी माणसाने केला नव्हता. कोरोनाचा प्रसार कमी झाला असला तरी त्याच्या लाटा कधी, मधी येेतात. त्या लाटेत माणुस सैरवैर होत आहे. प्रगतीशील राष्ट्रात देखील कोरोनामुळे मोठं नुकसान झालं. ज्या राष्ट्रात विज्ञानामुळे जास्त विकास झाला. त्या राष्ट्रातच कोरोनाने जास्त नुकसान झाल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जावू लागलं. भारतात ही कोरोनाने मोठे नुकसान झाले. गेल्या वर्षी दुसरी लाट आली. ही लाट इतकी खतरनाक ठरली की, अनेक ठिकाणी एकाच चितेवर अनेकांचा अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ प्रशासनावर आली होती. स्मशानभुमीत रोज कित्येक मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करावे लागत होते. ही परस्थिती सगळीकडेच होती. उत्तरप्रदेशमध्ये तर गंगा नदीत मृतदेहाचा खच पडला होता. पाण्यावर मृतदेह तरंगत होते. २०२१ साल कोरोनाच्या बाबतीत मोठं हानीकारक ठरलं.


काय बदललं?
प्रत्येक नवीन वर्षाची सुरुवात नवा संकल्प घेवून केली जात असते. वर्षानुवर्ष बदलाची आस लावून बसणारा सामान्य माणुस आहे. वर्षा मागुन वर्ष जात आहे. ..पण गोर-गरीबांच्या झोपडीत काही उजेड दिसेना!… तीच गरीबी.. तीच महागाई… आणि तीच बेरोजगारी पाचवीला पुंजलेली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेला मोठे स्वप्न दाखवले होते. त्यांनी दाखवलेली स्वप्न तर पुर्ण केले नाही… पण उलट त्यांच्या पावलांनी गरीबांच्या जीवनात अधिकच अंधार आला. महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढली. खाद्य तेलाचे भाव वाढले. इंधनाचे दर कमी करण्याचे वादे मोदी यांनी केले होते. सात वर्षात इंधनाचे दर दुपटीने वाढले. गेल्या वर्ष भरात सोन्याच्या भावासारखे इंधनाचे दर वाढत होते. पेट्रोलने शंभरी पार केली. गॅसचे दर हजाराच्या पुढे गेले. तीनशे ते चारशे रुपयाला मिळणारा गॅस एक हजार रुपयाच्या पुढे गेल्याने गोर-गरीब जनता कशाला गॅसचा वापर करेल? गॅस फुकट दिला…. पण आता तो किती महागात पडू लागला? गॅसचे वाढलेले दर सर्वसामान्यांना परवडत नसल्याने अनेकांनी गॅस न भरुन आणण्याचा निर्णय घेतला. बेरोजगारीचा टक्का वाढला. वर्षाला दोन कोटी बेरोजगारांना रोजगार देण्याची घोषणा केली गेली होती. दोन कोटी सोडा एक कोटी बेरोजगारांना रोजगार मिळाले नाही. गेल्या दोन वर्षात रोजगारीत घट झाली. अनेक कंपन्या बंद पडल्या. काहींचे दिवाळी निघाले. नवीन रोजगार निर्माण करण्यास केंद्र सरकार अपयशी ठरलं. काही ठरावीक उद्योजक मात्र मजेत आहे. त्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली. इतरांचे दिवाळे निघाले आणि सत्तेच्या जवळ असणार्‍यांचं भलं झालं ही एक चमत्कारीक बाब घडली. समाज बदलाच्या बाता आणि थापा मारल्या होत्या. त्या निव्वळ खोटया ठरल्या. उद्योगाचं जाळं विणण्यास सरकार अपयशी ठरलं. ‘मेक इन इंडीया’,ची घोषणा करुन उद्योग क्षेत्रात वाढ होत नसते. प्रत्यक्षात उद्योग उभारणीसाठी प्रयत्न करावे लागतात, तेव्हा कुठं उद्योगाचं जाळं विणता येतं. काही ना काही बहाणे बनवून दिवसे-दिवस लोकांची दिशाभूल करणं म्हणजे राज्य करणं नव्हं.


शेतकर्‍यांना छळलं
शेतकर्‍यांचे नाव घेवून सगळेच राजकारण करतात. प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांना काही देण्याची वेळ येते, तेव्हा मात्र मुरड घातली जाते. त्याला वेगवेगळे फाटे फोडले जातात. केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे आणले, हे कायदे शेतकर्‍यांच्या हिताचे होते, असे भाजपावाले सांगत होते. हिताचे कसे होते, याचं विश्‍लेषण करुन भाजपावाले सांगत नव्हते, तीन कृषी कायदे पंजाब, हरीयाणा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश या राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी धोकादायकच होते. तेथील शेतकर्‍यांनी कायद्याला तीव्र विरोध केला. दीड वर्षापासून शेतकरी आंदोलन करत होते. आंदोलनाची दखल केंद्र सरकार घेत नव्हतं. उलट हे आंदोलन बदनाम कसं होईल याची व्युहरचना आखली जात होती. कंगना सारखी नटी आंदोलकांना नक्षलवादी आणि खलीस्तानवादी म्हणत होती. कंगनाविरोधात कारवाई करण्या ऐवजी केंद्र सरकार ह्या नटीला वाढीव सुरक्षा देत होते. कंगनाच्या वक्तव्याला आतून भाजपाचा पाठींबा होता असचं दिसून येत होतं, कृषी कायदे शेतकर्‍यांच्या हिताचे असते तर शेतकर्‍यांनी कधीच त्याला विरोध केला नसता. पुढचं मरण शेतकर्‍यांना दिसत होतं म्हणुन शेतकरी दिल्लीच्या सिमेवर आंदोलन करत होते. शेतकरी चिवट होते, ते खरे शेतकरी होते, म्हणुन त्यांनी दीड वर्ष रात्र,दिवस दिल्लीच्या रस्त्यावर काढली. दीड वर्षानंतर केंद्र सरकारला बुध्दी सुचली. पंतप्रधान मोदी यांनी कृषी कायदे मागे घेत असल्याचे घोषीत केले. मोदी यांनी कायदे मागे घेतले असल्याचे जाहीर करताच, भाजपाच्या काही नेत्यांच्या पोटात मात्र मोठ,मोठे गोळे उठले होते. कृषी कायदे मागे घेवून नये असं म्हणुन काहींनी चक्क आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. सोशल मीडीयावरील भाजपाचे पेड कार्यकर्ते कृषी कायद्याच्या संदर्भात चुकीचा प्रचार करत होते. कृषी कायद्यामुळे व्यापार्‍याचं भलं होणारं होतं हे स्पष्ट दिसत असतांना भक्त मंडळी, शेतकर्‍यांनाच दोषी ठरवून व्यापार्‍यांना एक प्रकारचे अभय देण्याचे काम करत होते. डुलकीट प्रकरणाच्या माध्यमातून काहींनी शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला पाठींबा दिला होता. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते, देशात काही ठरावीक व्यापारी बडे आहेत. विशेष करुन ज्यांचं गुजरात कनेक्शन आहे. अशाच व्यापार्‍याचं कृषी कायद्यामुळे भलं होणार होतं. त्यामुळे हे कृषी कायदे शेतकर्‍यावर लादण्याचा प्रयत्न होत होता. शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी शेतकर्‍यांच्या बाबतीत कसलीही तडजोड न करता आंदोलन सुरुच ठेवलं. त्यामुळे एक पाऊल केंद्र सरकार पाठीमागे आलं. हा शेतकर्‍यंाचा विजय होता. हट्टी सरकारचा पराभव झाला. जगातलं सगळ्यात मोठं आणि जास्त दिवस चालणारं आंदोलन म्हणुन या शेतकरी आंदोलनाकडे पाहितलं जातं, हे आंदोलन गेल्या वर्षी समाप्त झालं. या आंदोलनाची नोंद इतिहासात राहणार आहे.


निसर्ग कोपला
निसर्गाच्या मनात काय असतं याचा अद्याप कुणाला शोध लागला नाही. गेल्या वर्षी पावसाळा चांगला राहिला. खरीप पिके चांगली आली होती, मात्र अतिरिक्त पावसाने गोंधळ घातला. सतत एक महिना मुसळधार पाऊस पडत राहिल्याने मराठवाड्यातील ऐंशी टक्के खरीप पिके पाण्यात गेली होती. शेतकर्‍यांना राज्य सरकारने नुकसान भरपाई दिली असली तरी ह्या नुकसान भरपाईत काहीच होत नाही. नुकसान भरपाई तोंडी लावण्या पुरती आहे. नुकसान भरपाईची रक्कम अजुनही वाटप सुरुच आहे. कापसाला कधी नव्हे ते चांगला भाव आला. कापसाचे उत्पन्न घटले, आता चांगला भाव येवून फायदा काय? सोयाबीनचं ही तसचं झालं. सोयाबीनचा उतारा कमी निघाला, त्यामुळे सध्या सोयाबीनला चांगला भाव मिळत आहे. पावसात भाजीपाल्याचे नुकसान झाल्याने आज भाजीपाल्यांचे भाव वाढले आहेत. भाजीपाल्यांचे भाव वाढल्याने काहींनी बोंबाबोंब सुरु केली. ऐरवी भाजीपाला कवडी भावाने विकावा लागतो. त्यावेळी मात्र कुणी ओरडत नाही. नवीन वर्ष शेतकर्‍यांना फायद्याचं ठरो अशीच अपेक्षा शेतकर्‍याकडून केली जात आहे. जुन्या वर्षात शेतकरी फायद्यात राहिला नाही. उलट शेतकर्‍याचे मोठे हाल झाले, हे हाल नवीन वर्षात तरी कमी होईल की नाही?


आता ओमीक्रॉनची भीती
गेल्या वर्षीच्या जुन महिन्यापासून कोराना रुग्णांची संख्या कमी होवू लागल्याने व्यवहार सुरळीत होत होते. गेल्या सहा महिन्यापासून उद्योगांना बर्‍यापैकी चालना मिळत होती. कोरोना रुग्णांची संख्या कमी आल्याने सर्व खुले करण्यात आले होते. व्यवहार पुर्णंता सुरु असले तरी अर्थव्यवस्थेचा गाडा शंभर टक्के पुर्वपदावर आलेला नाही. बाजारात जी काही मंदी आहे. त्यात काही प्रमाणात सुधारणा होत असतांनाच, पुन्हा ओमीक्रॉनचा धोका निर्माण होवू लागला. पुन्हा लॉकडाऊन लागतं की काय याची भीती व्यापार्‍यांना सतावू लागली. ओमीक्रॉनचे रुग्ण दिवसे-दिवस वाढतच आहेत. गेल्या वर्षी लसीकरणाला सुरुवात केली होती. वर्षभरात शंभर टक्के लसीकरण करुन घेण्यास आरोग्य विभाग यशस्वी ठरलं नाही. वाढती लोकसंख्या आणि लोकांची मानसीकता पाहता हे लसीकरण पुर्णं होवू शकले नसले तरी लसीकरणाची टक्केवारी ऐंशी टक्यापर्यंत तरी जायला व्हवी होती, ती गेली नाही. नवीन वर्षापासून १५ ते १८ वर्ष वयाच्या मुलांना लस दिली जात आहे. तिसरी लाट येवू नये म्हणुन आरोग्य प्रशासन सर्तक झालं. काही प्रमाणात निर्बध लावण्यात आले आहे. आरोग्य प्रशासन प्रत्येक जिल्हयाचा आढावा घेत आहे. कोरोना या वर्षी तरी संपतो की नाही असं वाटू लागलं आहे. दोन वर्षापासून कोरोनाने कंबरडे मोडले आहे. नवीन वर्षाची सुरवातच ओमीकॉनने झाल्याने हे वर्ष नेमकं कसं जातयं याची चिंता वाटू लागली. कोरोनामुळे बेरोजगारी,गरीबी वाढली. अर्थव्यवस्था तळाला गेेली. नवीन वर्षात यात काही बदल होईल की नाही, का हे वर्ष असचं जाईल? नवीन वर्षाच्या पोटात नेमकं काय दडलेलं आहे, हे सांगता येत नसलं तरी नवीन वर्षाकडून चांगली अपेक्षा करायला काय हारकत आहे!

Most Popular

error: Content is protected !!