Thursday, January 20, 2022
No menu items!
HomeUncategorizedवैद्यकीय कोट्यात ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के...

वैद्यकीय कोट्यात ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षणालाही मान्यता


नवी दिल्ली (वृत्तसेवा):- सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांमध्ये आर्थिक दुर्बल गट आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाचे आरक्षण कायम ठेवले आहे. शुक्रवारी न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि ए.एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. कोर्टाने सांगितले की जइउ आरक्षणाची वैधता कायम ठेवली आहे. एथड मध्ये वर्तमान निकष कायम ठेवण्यात आले आहेत, जेणेकरून शैक्षणिक सत्रासाठी प्रवेशांमध्ये अडचण येऊ नये. कोर्टाने पांडेय समितीच्या शिफारशी पुढील वर्षापासून लागू करण्यास मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भातील अंतिम सुनावणी मार्चच्या तिसर्‍या आठवड्यात होणार आहे. त्यावेळी पांडेय समितीने दिलेली एथड निकषांची वैधता ठरवली जाईल.


याचिकेत इतर मागासवर्गासाठी २७ टक्के आरक्षण आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी अखिल भारतीय कोट्यातील जागांवर ईडब्ल्यूएस प्रवर्गासाठी १० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. छएएढ प्रवेश परीक्षेद्वारे निवडलेल्या उमेदवारांना चइइड मध्ये १५ टक्के जागा आणि चड, चऊ अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांसाठी ५० टक्के जागा अखिल भारतीय कोट्यातून भरल्या जातात. याचिकेवरील सुनावणी गुरुवारी पूर्ण करत सर्वोच्च न्यायालयाने नीट पीजी प्रवेशांमधील ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाच्या आरक्षणासंबंधीचा निर्णय राखून ठेवला होता. सुनावणी वेळी खंडपीठाने सांगितले की राष्ट्रहितासाठी काऊन्सेलिंग सुरू व्हायला हवी. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निवासी डॉक्टरांची मागणी वास्तविक असल्याचे मत नोंदवले होते. पीठाने या प्रकरणाचा सकारात्मक रुपाने विचार करण्यासाठी सहमती व्यक्त केली होती. त्यानुसार शुक्रवारी निकाल देण्यात आला.
केंद्र सरकारची काय भूमिका?
केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तीवाद केला. केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये २७ टक्के ओबीसी आणि १० टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिले जात आहे. हे जानेवारी २०१९ पासून लागू झाले आहे. यूपीएससीत देखील हे आरक्षण दिले जात आहे. यामुळे सर्वसाधारण प्रवर्गातील जागांचे नुकसान झालेले नाही, याउलट जागांमध्ये २५ टक्के वाढ करण्यात आली आहे, अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे.
दरम्यान, ही याचिका न्यायालयात प्रलंबित असल्याने नीट पीजी काऊन्सेलिंग प्रक्रियेला एक महिन्याहून अधिक विलंब झाला होता. या विलंबामुळे दिल्लीसह देशभरातील अनेक भागांत वेगवेगळ्या रुग्णालयांत आणि निवासी डॉक्टरांच्या महासंघातर्फे (फोर्डा) आंदोलन सुरू होते.

Most Popular

error: Content is protected !!