Tuesday, May 17, 2022
No menu items!
Homeबीडपिंपळनेर रस्ता दुरुस्ती संबंधी माहितीच्या अधिकारात माहिती देण्यास बांधकाम विभागाकडून टाळाटाळ

पिंपळनेर रस्ता दुरुस्ती संबंधी माहितीच्या अधिकारात माहिती देण्यास बांधकाम विभागाकडून टाळाटाळ


अधिकारी म्हणतात, ‘कार्यालयात येऊन माहिती घ्या’
बीड (रिपोर्टर) बीड-नागापूर-खांडेपारगाव- जवळा – म्हाळसपूर -पिंपळगाव – ईट-पिंपळनेर या रस्त्याच्या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे माहितीच्या अधिकाराकडे माहिती मागवण्यात आली होती. अधिकार्‍यांनी माहिती देण्याऐवजी कार्यालयात येऊन माहिती घ्या, असं अजब पत्र दिल्याने या कार्यालयात कशा पद्धतीने अनागोंदी कारभार सुरू आहेे हे दिसून येते.


गेल्या काही वर्षांपासून बीड-नागापूर-खांडेपारगाव- जवळा – म्हाळसपूर -पिंपळगाव – ईट-पिंपळनेर रस्ता चांगला करावा, यासाठी मागणी होत आहे. आगामी निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचे २० ग्रामपंचायतींनी ठरवले आहे. हा रस्ता पुर्णपणे एकदाच करण्याऐवजी तुकड्या तुकड्याने करण्यात येत आहे. रस्त्याच्या दुरुस्तीकरणाच्या नावाखाली नुसते खड्डे बुझवणे सुरू असून या कामात माहितीच्या अधिकारात धनंजय गुंदेकर यांनी संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे माहिती मागविली होती मात्र माहिती देण्यासंदर्भात संबंधि तविभागाने आश्‍चर्यकारक उत्तर दिले आहे. कार्यालयात येऊन माहिती घ्या, असे संबंधितांनी सांगितले असून या कार्यालयात कशा पद्धतीचा अनागोंदी कारभार चालतो हे दिसून येत आहे. १) ४ मुद्द्यांची माहिती देताना क्र १ ची माहिती देणे क्रमप्राप्त आहे म्हणणार्‍या अधिकार्‍यांनी राहिलेल्या ३ मुद्द्यांचा क्रम कधी लागणार आहे व त्याची माहिती ते कधी देणार आहेत? २) माहिती विस्तृत स्वरुपाची आहे हे सांगायला ३० दिवस लागतात म्हणजे मंत्रालयापेक्षा सार्वजनिक बांधकाम विभाग बीडचा व्याप मोठाय का? ३) क्र १ हा मुद्दा विस्तृत असल्याचे विभागाकडून म्हणण्यात येते मात्र आम्ही फक्त बीड – पिंपळनेर रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी मंजूर निधीबाबत माहिती विचारली आहे, अख्ख्या महाराष्ट्रातील रस्त्याची नाही, एका रस्त्याच्या
दुरुस्तीचा खर्च व तपशील काय ट्रक भरून असतो का? ३) सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१५/प्र. क्र.(२२१/१५) सहा अंतर्गत मा.राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांच्या दि ०२/०७/२०१५ च्या आदेशानुसार कार्यालयात माहिती अधिकार दाखल केलेल्या व्यक्तीस अवलोकनास न बोलवण्याबाबत आदेश दिलेले असताना बीडचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग माहिती अधिकारी कसेकाय कार्यालयात बोलवून माहिती घेण्याबाबत म्हणत आहेत? ४) माहिती अधिकारात जनमाहिती अधिकारी म्हणून सही खाली नाव देखील लिहिले गेले नाही? नेमकी ही माहिती दिली कुणी हे देखील लक्षात येणारे नाही. ५) वरील पत्राने समाधान न झाल्यास कोणाकडे अपिल करावे हे टाकायला विभागाला लाज वाटते का? यावरून अधिकार्‌यांची बौद्धिक क्षमता आणि रस्त्याचा दर्जा यात काहीच फरक वाटत नाही असं दिसतंय. माहिती देण्यास टाळाटाळ म्हणजे अपहाराची शक्यता अधिक असते. वरिष्ठ कार्यालयाकडे याविरुद्ध अपील करण्यात येणार असल्याचे धनंजय गुंदेकर यांनी सांगितले.

Most Popular

error: Content is protected !!