Wednesday, May 18, 2022
No menu items!
Homeबीडगेवराईआ.लक्ष्मण पवारांच्या मागणीची राज्य सरकारकडून दखल ; वाळू होणार स्वस्त, राज्य मंत्रिमंडळाच्या...

आ.लक्ष्मण पवारांच्या मागणीची राज्य सरकारकडून दखल ; वाळू होणार स्वस्त, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

भागवत जाधव । गेवराई

गेवराई – राज्यातील नदी पाञातील वाळु उत्खननाबाबतचे सध्याचे धोरण रद्द करून सर्व सामान्य नागरिकांना वाळू स्वस्त मिळावी म्हणून गेवराईचे आमदार लक्ष्मण पवार यांनी गेल्या अधिवेशनात सभागृह दणाणुन सोडले होते. आ.पवार यांच्या प्रश्नाची दखल घेत महसूल विभागाने मंगळवारी झालेल्या मंञीमंडाळाच्या बैठकीत सध्याचे वाळू उत्खनाचे धोरण रद्द करून जनतेला माफक दरात वाळू मिळावी म्हणुन दर ही कमी केले आहेत.

यामुळे आ. पवारांच्या प्रयत्नांना यश आले असून त्यांची भूमिका व आंदोलनाची राज्याच्या राजकारणात चर्चेचा विषय ठरत आहे. गेवराई तालुक्यातील गोदावरी नदीच्या पाञातून होत असलेली वाळू तस्करी व बेसुमार वाळू उपसामुळे पाञात खड्डेच खड्डे झाले. याच खड्यात बुडून आठ जणांचा मृत्यू झाला. महसूल प्रशासन वाळूचा लिलाव करण्यात अपयशी ठरले. गोदावरी नदीच्या पात्रात वाळू तस्कराकडून बेसुमार वाळू उपसा करून जनतेला बेभाव वाळू घ्यावी लागते. यामुळे जनता ञस्त आहे. सर्व सामान्य जनतेला वाळु स्वस्तात मिळावी यासाठी वाळूचा लिलाव करण्यात यावा व शासनाने वाळू चे दर कमी करावे ही मागणी आमदार लक्ष्मण पवार यांनी लावून धरली होती. या शिवाय गेवराई येथे उपोषण व विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन केले होते. मात्र शासनाने याची योग्य दखल न घेतल्याने झोपलेल्या सरकारला जागे करण्यासाठी आमदार लक्ष्मण पवार यांनी विधानसभा सभागृह दणाणून सोडले होते. अवैध वाळू उपसा करणाऱ्यांवर मोक्का लावा, अवैध वाळू वाहतूक प्रकरणात जप्त केलेल्या वाहनांचा लिलाव करण्यात यावा, लिलाव होत असलेल्या वाळू ची किंमत कमी करण्यात यावा व इतर मागण्या विधानसभा सभागृहात मांडण्यात आल्या. तसेच शासनाने लिलाव केला तरी शासनाने दिलेले नियम व निकष शासकीय अधिकारी यांना हाताशी धरून धाब्यावर बसविले जातात. बेसुमार अवैध वाळू उपसा मुळे मतदारसंघातील रस्ते उध्वस्त झाले. अवैध वाळू उपशातून गावगुडांच्या टोळ्या निर्माण झाल्या आहेत. याची जबाबदारी महसूल प्रशासन घेणार का असा प्रश्न उपस्थित केला होता. वाळू उपसा रोखण्यासाठी सर्व वाळू घाटाचे लिलाव होणे आवश्यक आहे. तसेच या वाळू घाटाची किंमत योग्य ठेवल्यास सर्व सामान्याला परवडतील व सर्व घाटाचा लिलाव होवू शकेल असे आमदार लक्ष्मण पवार यांनी सभागृहास मांडले होते. दरम्यान आ.पवार यांच्या प्रश्नाची दखल घेवून दि.19 रोजी झालेल्या मंञीमंडाळाच्या बैठकीत वाळू धोरणा विषयी निर्णय घेवुन राज्यातील नदी व खाडी पाञातील वाळु उत्खननाबाबतचे आता असलेले धोरण रद्द करून वाळूची अपसेट प्राईज दर कमी करण्याचे सुधारीत धोरण लागु करण्याचा निर्णय मंञी मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. आमदार लक्ष्मण पवार यांनी या अगोदर ही भारनियमन व ई पॉस मशीन ने धान्य वाटप करावे या मागणीची दखल घेवून शासनाने राज्यात निर्णय घेतले होते. आता वाळू चे दर कमी करण्याचा निर्णय शासनाला घ्यावा लागला असून आमदार पवार यांची आंदोलने व भूमिका ही राज्याच्या राजकारणात चर्चेचा विषय ठरत आहेत.vat Jadhav

Most Popular

error: Content is protected !!