Thursday, July 29, 2021
No menu items!
Homeसंपादकीयअहो आश्‍चर्य तिच्या एका थानाच्या गाठोळीवरून लोंबत होतं आपलं पार्लमेंट

अहो आश्‍चर्य तिच्या एका थानाच्या गाठोळीवरून लोंबत होतं आपलं पार्लमेंट

गणेश सावंत

९४२२७४२८१०

बहुमतातली सत्ता माणसाकडे असली की त्याचे सत्व आणि सत्य हरपून जाते अन तिथे येतो गर्व, अहंकार, मीपणा..तेच देशातल्या भाजपा सरकारबाबत घडत आहे. स्वातंत्र्यानंतर या देशात सर्वात जास्त कॉंग्रेसने राजकारभार केला. ७५ वर्षाच्या स्वातंत्र्यात सहा दशके या देशावर अधिराज्य गाजवणार्‍या कॉंग्रेसला लोकांच्या मुलभूत गरजा म्हणाव्या तितक्या पूर्णत्वाकडे नेता आल्या नाहीत. बदलते राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण आणि अवकाशाला गवसणी घालणारे तंत्रज्ञान यात मुलभूत गरजांमध्ये अमुलाग्र बदल झाला. जात, पात, धर्म, पंथाला अधिक महत्व प्राप्त करून देणारे नेतृत्व जिथे तिथे उगवायला लागले. जातीचे राजकारण वाढले. त्यात देशात २०१४ साली कॉंग्रेस अक्षरश: वाहून गेले. अन तिथे दिल्लीच्या तख्तावर भाजपाचे नेतृत्व विराजमान झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विजयी अश्‍वाला दुसर्‍या पंचवार्षिकमध्येही कॉंग्रेसला रोखता आले नाही आणि तिथेच दिल्लीच्या तख्तावर राज करणार्‍या मोदी सरकारला आपल्या अहम आणि अहंकाराचा एवढा गर्व चढला की त्यांनी लोकांच्या मुलभूत गरजांपेक्षा भांडवलदारांच्या गरजा कशा पूर्ण करता येतील याकडे लक्ष द्यायला सुरूवात केली. इथेच शेतात काय पिकतय? हे पाहण्यापेक्षा भाजपाने सातत्याने बाजारात काय विकतय? याला महत्व देत कधी भारत पाकिस्तानचा, प्रश्‍न कधी हिंदु-मुस्लिम, कधी काश्मीरचा प्रश्‍न तर कधी लवजिहादचा प्रश्‍न देशासमोर आणुन सर्वसामान्यातील सर्वसामान्य माणसांच्या प्रश्‍नांना बगल दिली. मग ते शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न असोत, बेरोजगारीचे प्रश्‍न असोत, महिला सुरक्षेचे प्रश्‍न असोत, अथवा अन्य कुठलेही प्रश्‍न असोत त्या प्रश्‍नांना महत्व देण्यापेक्षा किंवा त्या प्रश्‍नावर ओरड होताच आपले भावनेचे, भावनिकतेचे प्रश्‍न समोर मांडायचे आणि मुळ प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष करायला लावायचे. एकतर बाजारात काय विकतय? याची मार्केटिंग भाजपाला आजपर्यंत चांगली करता आली आणि दुसरे लोकसभेत असलेले संख्याबळ त्यांच्या हुकूमशाही वृत्तीला पाठबळ देणारे ठरले. त्यातच त्यांनी

शेतकरी विधयक
लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये बहुमताने पारीत केले. राज्यसभेमध्ये कुठलीही चर्चा न करता बहुमत असल्याने अध्यादेशही निघाला. हा अध्यादेश काढण्यापूर्वी शेतकरी संघटनांशी चर्चा केली नाही, देशातल्या सर्वसामान्य शेतकर्‍यासोबत चर्चा केली नाही. लोकसभा आणि राज्यसभेत पारित झालेला अध्यादेश राष्ट्रपतींच्या सहीने पारित झाला. तेव्हापर्यंत देशभरातील शेतकरी संघटनांनी या कायद्याविरोधात भुमिका घेतली. पंजाब, हरियाणासह देशातल्या अन्य राज्यात बाजारातील किमान हमी दराने होणार्‍या खरेदीच्या भवितव्याबद्दल तेथील शेतकर्‍यांनी शंका निर्माण करण्यास सुरूवात केली. सरकारतर्फे कुठलीही शंकांचे निरासरन आज पावेत झाले नाही. त्यातूनच पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी आज रस्त्यावर येताना दिसून येतात. सरकार सांगते शेतकर्‍यांसाठी करण्यात आलेला नवा कायदा हा शेतकर्‍यांच्या हितासाठी आहे. तर मग पंजाब हरियाणा राज्यासह देशभरातील कोट्यावधी शेतकर्‍यांनी या कायद्याला विरोध केला. त्या विरोधाचे काय? शेतकर्‍यांना पडलेल्या प्रत्येक प्रश्‍नांचे काय? शेतकर्‍यांना जर हा कायदा जिवघेणा वाटत असेल किंवा त्या शेतकर्‍यांचा तो भास असेल त्यांना भिती वाटत असेल तर मग सरकारने आजपावेत शेतकर्‍यांच्या त्या प्रश्‍नांना उत्तरे का दिली नाहीत? असे एक ना अनेक प्रश्‍न जेव्हा उपस्थित होतात तेव्हा केंद्रातल्या सत्तादिशानबाबत आणि त्यांच्या वर्तवणूकीबाबत शंका आल्याशिवाय राहत नाही. या देशात शेतकर्‍यांचे आंदोलन हे आजचे पहिले आंदोलन नव्हे. या आधीही

स्वातंत्र्यात आणि पारतंत्र्यात
आंदोलने झाली. आता शेतकर्‍यांचे आंदोलन आता एका नव्या युगात प्रवेश करीत आहे. गेल्या दीड महिन्यात शेतकर्‍यांमध्ये नवी शक्ती संचारली आहे व नवे नेतृत्व सामोरे आले आहे. त्याला नव्या संकल्पाची जोड आहे. पण त्याहीपेक्षा शेतकरी आंदोलनाचे बदलणारे स्वरूप महत्त्वाचे मानावे लागेल. शेतकर्‍यांची परिभाषा बदलते आहे, त्यांच्यात नवे नेते पुढे येत आहेत. शेतकरी आंदोलनाचे मुद्दे बदलत आहेत, त्यांची विचाराची पद्धतही आता वेगळी आहे. आज हे बदल सूक्ष्म पातळीवर जाणवत असले तरी शेतकरी आंदोलनाची दशा व दिशा ते आगामी काळात बदलू शकतात. आजचे शेतकरी आंदोलन स्वातंत्र्यापूर्वीच्या आंदोलनापेक्षा व ८०च्या दशकातील आंदोलनापेक्षा खूप वेगळे आहे, हे त्याचे वैशिष्टय. इंग्रजांच्या राजवटीत शेतकर्‍यांचा विद्रोह हा ब्रिटिशांच्या शोषण करणार्‍या कृषी व्यवस्थेच्या विरोधात होता. मोपला आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह व तेभागा आंदोलन यांसारखी शेतकरी आंदोलने ब्रिटिश काळात झाली. त्या काळात ब्रिटिशांनी कृषी व्यवस्थेचे जे शोषण चालवले होते त्या विरोधात ती होती. मिठावरचा अन्यायकारक कर, निळीच्या शेतीतील अन्यायकारक धोरणे, जमीन कसणार्‍याला किमान एकतृतीयांश वाटा देण्याची मागणी यावर ही आंदोलने झाली व त्यांनी शेतकर्‍यांना एक राजकीय ओळख त्या काळातच मिळवून दिली होती. स्वातंत्र्यानंतर तब्बल चाळीस वष्रे शेतकर्‍यांनी त्यांना स्वराज्यात न्याय मिळण्याची प्रतीक्षा केली, पण त्यांच्या सगळ्या अपेक्षा फोल ठरल्या. त्यानंतर कर्नाटकात ननजुन्दमस्वामी, महाराष्ट्रात शरद जोशी, उत्तर प्रदेशात महेंद्र सिंग टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी आंदोलनाचा नवा अध्याय सुरू झाला. स्वातंत्र्योत्तर काळातील शेतकरी आंदोलनांचा हा श्रीगणेशा होता. शेतकर्‍यांना किमान आधारभूत भाव मिळाला पाहिजे, ही शेतकर्‍यांची मागणी यात होती. ज्यांना राजकारणात सत्तेचा वाटा मिळाला पण तरीही शेतकरी असल्याने आथक समृद्धी मात्र मिळाली नाही, असे लोक या आंदोलनांचे नेतृत्व तेव्हा करीत होते. आता ऐंशीच्या दशकानंतर पून्हा एकदा केंद्रातील सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. दिल्लीचे तख्त लखा लखा हलवण्यासाठी पंजाब, हरियाणामधील लाखो शेतकरी दिल्लीच्या सिमेवर आहेत. शेतकरी आपले न्याय हक्काची मागणी लावून धरत आहेत. शेतकर्‍यांच्या या आक्रमक भूमिकेवर भाजप सरकारने समजूतदारपणाची भुमिका घ्यायला हवी होती. परंतू तसे झाले नाही. उलट शेतकर्‍यांवर

बळाचा वापर
सर्रासपणे केला गेला. शेतकर्‍यांना अक्षरश: जनावरा सारखे तुडवण्यात आले. अशा महाभयानक थंडीत गार पाण्याचे फवारे त्यांच्यावर मारण्यात आले. मात्र शेतकरी मागे हटला नाही. आंदोलनात आलेला प्रत्येक आंदोलक हा स्वत:च्या पोटासाठी आणि मुलाबाळांच्या भविष्यासाठी रस्त्यावर उतरलेला होता. तो कुठल्या राजकीय नेत्याच्या सभेसाठी भाड्याने आणलेला माणूस नव्हता. शेतात राब राब राबायचे, काबाड कष्ट करायचे, घामाचे रक्त ओकत काळ्या आईच्या उदरातून सोनं पिकवणारा हा मेहनती माणूस कोणाच्या दबावाला बळी पडणारा नव्हता. गेल्या आठ पंधरा दिवसापासून दिल्लीच्या तख्ताला गदगदून सोडणार्‍या या शेतकरी आंदोलनात फुट कशी पडेल? शेतकरी दिल्लीत येवू नयेत यासाठी काय करता येईल? हे मोदी सरकारने पाहण्यापेक्षा शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न काय आहेत ? या कायद्याबाबत त्यांचे म्हणणे काय आहे? हे जाणून घ्यायला हवे होते. परंतू तसे न करता शेतकरी दिल्लीत येवू नयेत म्हणून रस्ते खोदले गेले. महामार्गावर अक्षरश: खदाणी खांदण्यात आल्या. केंद्र सरकारचे हे वर्तन त्यांच्या पराभवाचे होते. दुर्देव याचे वाटते, लाखो, करोडो शेतकरी दिल्लीत आंदोलन करत असताना रिकामटेकड्या कंगनाची दिवसेंदिवस बातमी चालवणारे एखाद्या बेवड्या, गंजिट्या कलाकाराच्या मृत्यूवर अखंड तांडव माजवणारे इलेक्ट्रॉनिक टेलिव्हीजन मिडीयाचे कॅमेरे या आंदोलनाची दाहकता दाखवताना दिसून येत नाही. याचाच अर्थ गोदी मिडीयाच्या नावाने जी बोंब देशात होते ती खरीच समजायला हरकत नाही. मात्र अशाच परिस्थितीतही हा देश डॉ.जयप्रकाश नारायण लोहियांसारख्या प्रखरवादी आंदोलकांचा आहे. हे सरकार विसरले वाटते. लोहिया म्हणाले होते,

अगर सड़कें खामोश हो जाये
तो संसद आवारा हो जाएगी

त्यामुळे संसदेला आवारा होवू द्यायचे नसेल आणि तिला आवर घालायची असेल तर या देशातल्या सडका कधीच खामोश शांत होणार नाही. सत्तेची मस्ती बहुमताची धुंदी एकत्रीत करून कोणी हुकूमशाही वृत्ती देशासमोर आणत असेल तर अशा वृत्तींना हा देश खपवून घेणार नाही. हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर चर्चा करण्यापेक्षा त्यांच्यावर लाठीहल्ला करणे, अश्रुधूराच्या नळकांड्या फोडणे, गार पाण्याचे फवारे मारणे हे हुकूमशाहीचे दिशादर्शक म्हणावे लागेल. शेतकर्‍यांबाबत केलेला कायदा हा छोट्या शेतकर्‍यांबाबत आत्मघाती असेल अस शेतकर्‍यांचे म्हणणे असेल तर त्यांचे म्हणणे ऐकून घेवून या कायद्यात काही बदल करता येतो का? हे पाहणे केंद्र सरकारचे आद्य कर्तव्य असते. शेतकर्‍यांच्या या आंदोलनाला एखाद्या पक्षाचे आंदोलन म्हणून बदनाम करायचे. तर कुठे हे या आंदोलनात खलिस्तानवादी घुसलेत असे बेजबाबदार वक्तव्य करत मुळ प्रश्‍नाऐवजी देशात अराजकता कशी माजेल? याकडे लक्ष द्यायचे हे धोरण देशाच्या सुरक्षेला छेद लावणारे तर आहेच. परंतू या देशाला परवडणारेही नाही. आपलीच माणसे आंदोलकांमध्ये घुसवायची, पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा द्यायला लावायच्या आणि त्या आंदोलनाला बदनाम करायचे हे याआधीही उभ्या देशाने पाहिले आहे. त्यामुळे अगर सडके खामोश हो जाये तो संसद आवारा हो जाएगी…म्हणूनच कुसुमाग्रज म्हणतात ते खरेच. ते म्हणतात तिच्या एका
थानाच्या एका गाठोळीवरून
लोंबत होते आपले पार्लीमेंट

इथं आम्ही कुसूमाग्रजांची माफी मागुन त्यांच्या कवितेतला सार आमच्या शब्दात मांडत आहोत.
ती शेतात खपणारी म्हातारी
हाडाचे काडं आणि भयान धडपडत
भारताच्या राजधानीत गेली
आणि चिटकून उभा राहिली
पालीसारखी इंडिया गेटला
उघडी बाघडी हजार सुरकूत्याच्या
कातडीत कोंबलेली हाडाची जिर्णकृती
मी एक शेतकरी झालो नव्हे आहे
आणि पाहिलं तिच्याकडे अहो आश्‍चर्य
तिच्या एका थानाच्या एका गाठोळीवरून
लोंबत होत आपलं पार्लीमेंट
आणि दुसर्‍या गाठोळीवरून लोंबत होतं
आमचं तथाकथीत हिंदुत्व
होतं पोट मात्र रिकामं

ताज्या बातम्यांसाठी टेलीग्रामवर आमचं चॅनेल (@beedreporter) जॉइन करा येथे क्लिक करा आणि महत्त्वाच्या न्यूज अपडेट मिळवा.

Most Popular

error: Content is protected !!