Wednesday, May 18, 2022
No menu items!
Homeमहाराष्ट्रविलीनीकरण नाहीच! राज्यमंत्री मंडळाकडून अहवालास मंजूरी एसटी कर्मचार्‍यांना जबरदस्त धक्का

विलीनीकरण नाहीच! राज्यमंत्री मंडळाकडून अहवालास मंजूरी एसटी कर्मचार्‍यांना जबरदस्त धक्का


मुंबई (रिपोर्टर) गेल्या सहा महिन्या पासून संपावर असलेल्या एसटी कामगारांना आज जबरदस्त धक्का बसला . विलीनीकरणाच्या मुद्दा मार्गी लावण्यासाठी स्थापन केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने सादरकेलेल्या अहवालास राज्य मंत्री मंडळाने मजुरी दिल्या मुळे आता कर्मचार्‍याची विलीनीकरणाची मागणी मंजूर होणार नाही हे आता स्पष्ट दिसून येत असून सरकार हा अहवाल न्यायालयात सादर करणार असल्याचे सांगण्यात येते . त्या मुळे गेल्या सहा महिन्यापासून संपावर असलेले कर्मचारी आता काय भूमिका घेणार या कडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे
ऑक्टोबर महिन्यापासून सुरू असलेल्या एसटी कामगारांच्या संपाला अद्याप यश आलेलं नाही. सरकारने ४१ टक्के पगारवाढ दिली आहे. मात्र, अद्याप कर्मचारी विलीनीकरणावर ठाम आहेत. राज्य सरकारने हे प्रकरण मार्गी लावण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने अखेर अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे कर्मचार्‍यांचं विलीकरण आता अशक्य असल्याचं स्पष्ट झालंय. कोर्टात देखील हा अहवाल सादर केला जाणार आहे.

अद्यापही एसटी कर्मचार्‍यांचा विलनीकरणाचा मुद्दा मार्गी लागला नाही. कर्मचार्‍यांचा संप अजूनही सुरूच आहे. हा संप कधी मिटणार? असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. त्याबाबतच परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विधानसभेत उत्तर दिलं. अधिवेशन संपण्यापूर्वी एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपाचा प्रश्न मार्गी लावू, असं परब यांनी सभागृहात बोलताना सांगितलं. मात्र, त्यानंतर आता एसटीच्या समितीचा अहवाल समोर आला आहे. त्यानुसार कर्मचार्‍यांचं विलीनीकरण शक्य नसल्याचं समोर आलं आहे.
एसटी कर्मचार्‍यांच्या विलनीकरणाचा निर्णय का घेत नाही? असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारला विचारला होता. त्यावर आम्ही उपाय शोधत आहोत, असं राज्य सरकारने म्हटलं होतं. राज्य सरकारच्या दरबारी अद्याप एसटी कर्मचार्‍यांबाबत निर्णय झालेला नाही. आम्हाला आणखी १५ दिवस मुदतवाढ पाहिजे, अशी मागणी राज्य सरकारच्या वकिलांनी केली होती. तसेच त्रिसदस्यीय समिती देईल को निर्णय आम्हाला मान्य असेल, असं राज्य सरकारने स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर विलीनीकरणाचा मुद्दा आणखी पेटणार असल्याचं दिसतंय. राज्य सरकारने अद्याप यावर अंतिम निर्णय दिलेला नसला तरीही विलीनीकरण होणार नाही, हे स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे आता कर्मचारी काय भूमिका घेतात, हे पाहाणं महत्वाचं ठरणार आहे.

Most Popular

error: Content is protected !!