Wednesday, May 18, 2022
No menu items!
HomeUncategorizedशेतकर्‍यांचा विचार करा?

शेतकर्‍यांचा विचार करा?


सध्या राज्याच्या राजकारणात चांगलीच करमणुक सुरु आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर आरोप करुन राजकारण तापवत असतात. ईडीच्या धाडी पडत आहेत, त्या फक्त राज्यातील सत्ताधारी यांच्याच घरात, विरोधक बिनधास्त आहेत. काल पर्यंत काही नेते कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीत असणारे आज भाजपावाशी झाले, ते गडगंज आहेत, साखर, शिक्षण सम्राट आहेत, त्यांची संपत्ती अमाप आहे, त्यांच्यापर्यंत ईडीची जाण्याची हिंमत नाही. ईडीने सगळ्यात जास्त त्रस्त आहे, ते राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचेे नेते, कारण आता पर्यंत ज्या काही धाडी आणि कारवाया झाल्या आहेत, त्या राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या नेत्यांच्या व त्यांच्या नातेवाईकांच्या घरी, ईडीला सत्ताधार्‍याशिवाय दुसर्‍याची संपत्ती दिसत नाही? एखाद वेळेस तशी यादी त्यांना केंद्राने दिली नसेल म्हणुन इतरांच्या घरी धाडी पडत नसतील? भाजपाचे ‘मोठे समाजसेवक’ किरीट सोमय्या यांच्याकडे सगळ्यांची कुंडली असते, ते राज्यातील कुठल्या तरी जिल्हयात जातात, आणि तेथे पत्रकार परिषद घेवून आपली पोपटपंची करत असतात. सोमय्या हे खरेच समाजसेवक असतील तर त्यांनी केंद्राच्या कारभाराचे वाभाडे काढले पाहिजे. कोरोनाच्या काळात गंगा नदीत मृतदेह तरंगत होते. त्याला कोण कारणीभूत होतं याचा शोध सोमय्या यांनी त्या ठिकाणी जावून लावला पाहिजे होता? महागाईच्या बाबतीत ते काहीच बोलत नसतात. त्यांनी शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाबाबत आवाज उठवला पाहिजे. सध्या शेतकर्‍यांची अवस्था वाईट आहे. शेतकर्‍यांना गेल्या वर्षीचा नुकसानीचा पिक विमा मिळाला नाही. त्या बाबत त्यांनी संसद किंवा राज्याच्या विधीमंडळासमोर नाही तर विमा कंपनीच्या विरोधात उपोषण केलं तर ते खरे समाजसेवक आहेत असं गृहीत धरले जाईल.
फडणवीस, पाटील यांना देणं ना घेणं
विरोधक म्हणुन माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हे भुमिका निभावत असतात. या दोघांना फक्त राजकीय विरोधच दिसत असतो. राज्याचे जे काही मुख्य प्रश्‍न आहेत. त्या प्रश्‍नाबाबत ते ठोस भुमिका घेत नाहीत. उठसूठ द्वेषाचे राजकारण आणि राज्याच्या सरकारवर आरोप करणे,एवढंच काम उरलं आहे. विरोधक फक्त आरोप करण्या पुरतेच मर्यादीत असतात का? फडवीस हे पाच वर्ष मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत. त्यांना राज्याचा चांगला अभ्यास आहे. त्यांनी राज्यातील समाजकारणावर बोलंल पाहिजे. तसे मुद्दे उपस्थित केले पाहिजे. राज्यात सर्वात महत्वाचा मुद्दा आहे तो शेतकर्‍यांचा, या प्रश्‍नावर ते पोट तिडकीने कधीच बोलले नाहीत. शेतकर्‍यांचा मुद्दा घेवून ते रस्त्यावर उतरले असते तर नक्कीच त्यांची विरोधक म्हणुन शोभा वाढली असती. फडणवीस मी पुन्हा येईल इथं पर्यंतच मर्यादीत राहू लागले. शेतकर्‍यांच्या बाबतीत फडणवीसांची भुमिका बोटचेपीच असते. त्यांचं राजकारण जास्त करुन जात, धर्म या भोवतीच फिरत असतं. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनाही कधी शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर बोलावं वाटत नाही. आघाडी कशी आहे आणि शिवसेनेने हिदुत्व सोडलं, याच्या पलीकडे त्यांची उडी दिसत नाही. ही संकुचीत राजकारणाची लक्षणं आहेत. राजकारण हे समाजकारणाशी जोडलेलं असावं, तरच त्याला खरा अर्थ असतो.
आमदारांना घर कशासाठी?
आमदारांना घर देण्यात येणार आहे. सध्या राज्याची आर्थिक परस्थिती बिकट आहे. कोरोनामुळे दोन वर्ष विकास पुर्णं थांबलेला होता. राज्य कर्जाच्या कचाटयात असून राज्या समोर अनेक प्रश्‍न आ वासून उभे आहेत. एसटीच्या कर्मचार्‍यांचा संप मिटलेला नाही. बेरोजगारीचा टक्का कमी झालेला नाही. नौकर भरतीच्या प्रकरणात अनेक गैरप्रकार समोर आलेले आहेत. राज्यात कर्मचार्‍यांची संख्या कमी आहेत. एका, एका अधिकार्‍यावर अनेक पदाचा पदभार असतांना कर्मचार्‍यांची भरती केली जात नाही, हे सगळे मुद्दे सोडवण्या ऐवजी आमदारांच्या घर बांधणीची कल्पना सत्ताधार्‍यांना का सुचावी? घरे बांधून द्या म्हणुन कुणी आमदार रस्त्यावर बसलेले नव्हते, किंवा त्यांनी आपल्या मागणीसाठी कधी सभागृह बंद पाडले असं काही घडलं नाही, तरी आमदारांना घर बांधून देण्याची बुध्दी सुचली, म्हणजे इतर सगळे प्रश्‍न सुटले आणि तेवढचा प्रश्‍न राहिला होता? आमदारांच्या निवासस्थानाचा जो प्रश्‍न हाती घेण्यात आला तो कोणालाच आवडला नाही. राज्यातील कित्येक लोक असे आहेत, त्यांना साधा पत्र्याचा निवारा नाही. शासनाची घरकूल योजना आहे, ती शंभर टक्के पुर्ण झालेली नाही. वंचीत घटकांना त्याचा लाभ मिळाला नाही. आदिवाशी, भटका समाज आज ही गावोगावी भटकंती करत आहेत. त्यांना साधा छपराचा निवारा नाही. राज्यातील जनता उपाशी असतांना आमदारांना तुप वाढण्याची घाई महाआघाडी सरकारला कशामुळे झाली असेल?
आमदार निधी वाढला
मतदार संघाचा विकास करण्यासाठी आमदार निधी असतो. या आमदार निधीचा किती चांगला वापर होतो हे सगळ्यांनाच माहित आहे? काही बोटावर मोजण्या इतकेच आमदार आपल्या निधीचा चांगला वापर करतात. आमदार निधी वाटप करतांना गुत्तेदार मंडळी पोसली जातात. आपल्या जवळच्या गुत्तेदारांकडे आमदार, खासदार विशेष लक्ष देत असतात. निधी देतांना टक्केवारीचा विचार केला जातो. टक्केवारीवर विकलेल्या आमदार निधीचं काम किती चांगलं होईल हे सांगण्याची गरज नाही. वर्षाला पुर्वी आमदारांना चार कोटीचा निधी मिळत असे, त्यात एक कोटीने वाढ करुन आता पाच कोटीचा निधी मिळणार आहे. या निधीतून आमदारांनी रस्ते, सभागृहासह इत्यादी कामे करायची आहेत. आज पर्यंतचा विचार केला तर असं दिसून येतं की, काही आमदारांनी कार्यकर्त्यांना दिलेल्या निधीत मोठया प्रमाणात अफरातफर झालेली आहे. भ्रष्ट कामाची तक्रार केली तरी त्याची तितकी दखल घेतली जात नाही. आपलाच कार्यकर्ता आहे, म्हणुन आमदार भ्रष्ट गुत्तेदाराकडे दुर्लक्ष करत असतात. इमाने इतबारे आमदार निधीचे काम झाले, तर नक्कीच मतदार संघाचा चेहरा मोहरा बदलल्या शिवाय राहणार नाही. एकाच रस्त्यावर अनेक वेळा निधी टाकण्याचं ‘महापाप’ भ्रष्ट मंडळी करत असतात. लोकांच्या कल्याणासाठी आमदार निधी असतो याचा विसर सगळ्यांनाच पडला, त्यामुळे विकासाच्या आड भ्रष्टपणा येवू लागला. पाच वर्ष आमदार राहिलेला कोणताही व्यक्ती लाखोपतीच्या यादीत जावून बसतो. त्यांचे जवळचे कार्यकर्ते ही पाच वर्षात गडगंज संपत्ती कमावून बसत असतात. शासन आमदार निधी देतांना, त्याचा वापर कशा पध्दतीने होतो याचा आढावा का घेत नाही? लोकांच्या करातून विकासाच्या कामाला निधी खर्च केला जातो. त्याचा उपयोग योग्यच झाला पाहिजे. नसता, निधी न दिलेला बरा. विनाकारण आमदार, कार्यकर्ते पोसून फायदा काय? आमदार निधीपेक्षा शेतकर्‍यासाठी नवीन योजना सुरु करुन त्याला भरीव निधी दिला तर त्याचा फायदा राज्यातील शेतकर्‍यांना होईल.
रोज १२ शेतकरी आत्महत्या करतात
शेतकरी आत्महत्या हा मोठा विषय आहे, पण त्याला गांभीर्याने घेतले जात नाही. राज्यातील आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. आत्महत्या थांबवण्यासाठी शासन काही ठोस करत नाही. राज्याच्या राजकारणात कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांने अनेक वर्ष सत्ता भोगलेली आहेत. या पक्षाच्या नेत्यांनी सत्तेच्या कार्यकाळात स्वत:च्या संपत्तीत अधिक भर घालून ठेवली. ज्या प्रमाणे त्यांनी स्वत:चा विकास केला. तसाच विकास करण्याचा प्रयत्न राज्यातील शेतकर्‍यांचा का केला नाही? आजचं राजकारण कुणीकडे चाललं हे कळेना? रोजच सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर तुटून पडलेले असतात. नुसता आरोपाचा धुराळा उडत असतो. नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकर्‍यांना विेशेष काही दिलं नाही. तेच मुद्दे घासून पुसून समोर आणले जात आहेत. विरोधकांना विकासाच्या प्रक्रियेबाबत सत्ताधार्‍यांना कोंडीत पकडता आले नाही. त्यामुळे विकासाचे प्रश्‍न बाजुला राहून गेले. मुद्दे समोर आले, ते ह्याने किती खाल्ले आणि त्याने किती भ्रष्टाचार केला. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे नवीन असले तरी अजित पवार आणि त्याची सर्व टीम जुनीच आहे. पवारांना राजकारण हाताळण्याची चांगली हातोटी आहे, पण ते ही राज्यातील शेतकर्‍यांच्या हितासाठी विशेष काही करतांना दिसत नाही. रब्बी हंगाम सुरु असतांना शेतकर्‍यांना विजेसाठी त्रास देण्यात आला. काही प्रमाणात सवलत देवून शेतकर्‍याकडून विजेचं बील वसूल करायला हवं होतं, तसं न करता, डीपीचं कनेक्शन तोडून सर्वच शेतकर्‍यांना वेठीस धरण्याचं काम झालं, हे सरकार शेतकर्‍याचं आहे की धनिकांचं, हाच प्रश्‍न यावरुन उपस्थित होत आहे. एकीकडे राज्याचे महाआघाडी सरकार केंद्राच्या नावाने बोटे मोडत असतात. केंद्र सरकार शेतकर्‍यांना कशा पध्दतीने छळत आहे. याचा पाढा वाचून दाखवला जात असतो. विचार केला तर राज्य तरी कुठं शेतकर्‍यांना सन्मान देत आहे? आधी आपण शेतकर्‍यांचे हित जोपासले पाहिजे. नंतर दुसर्‍याकडे बोट दाखवण्याचा अधिकार राहतो. राज्यात रोज १२ शेतकरी आत्महत्या करतात. याचा विचार कधी महाआघाडी सरकारने केला आहे का? त्यावर कधी चिंतन केलं का? त्यासाठी मंत्रीमंडळाची बैठक बोलावली का? भाजपाचं सरकार असतांना हेच राष्ट्रवादीवाले शेतकरी आत्महत्या प्रकरणी शासनावर ३०२ चा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करत होते. आज शेतकर्‍यांच्या वाढत्या आत्महत्या बाबत कोणावर ३०२ चा गुन्हा दाखल करायचा?

Most Popular

error: Content is protected !!