Wednesday, May 18, 2022
No menu items!
Homeमहाराष्ट्रराज्य सरकार-निवडणूक आयोगात प्रभाग रचनेवरून संघर्षाची ठिणगी

राज्य सरकार-निवडणूक आयोगात प्रभाग रचनेवरून संघर्षाची ठिणगी


मनपा, जि.प. निवडणुकांची आयोगाला घाई, १५ दिवसांत तीन पत्रे


औरंगाबाद (रिपोर्टर)- ओबीसींचे (इतर मागासवर्गीय) राजकीय आरक्षण पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी राज्यातील तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची खेळी केली. राज्य निवडणूक आयोगाकडील प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वत:कडे घेण्यासाठी नवे विधेयक मंजूर केले. मात्र विधेयकाचे नियम बनण्यापूर्वी आयोगाने प्रभाग रचनेच्या कार्यवाहीची राज्य सरकारला विचारणा करणारी तीन पत्रे पाठवली आहेत. आयोगाच्या या उतावळेपणामुळे सरकार आणि आयोगात टोकाचा संघर्ष उद्भवला आहे.
ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाचा प्रश्न राज्यात कळीचा आहे. ओबीसींच्या इम्पिरिकल डेटासाठी स्थापन समर्पित आयोग युद्धपातळीवर काम करतो आहे. मात्र आयोगाला इम्पिरिकल डेटासाठी तीन महिने लागणार आहेत. राज्य निवडणूक आयोग तत्पूर्वी निवडणुका घोषित करेल या भीतीतून राज्य सरकारने ७ मार्च रोजी दोन विधेयके मंजूर करून महानगरपालिका, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदांच्या प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वत:कडे घेतले.

Most Popular

error: Content is protected !!