बीड/मुंबई (रिपोर्टर)- मागच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यासाठी आजपासून राज्यातील तब्बल २२ हजार महसूल कर्मचार्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. महसूल कर्मचार्यांच्या या आंदोलनामुळे राज्यातील कामकाजावर परिणाम झाला आहे.
नायब तहसीलदार संवर्गातील सरळसेवा भरतीचे प्रमाण ३३ वरून २० टक्के करावे. महसूल विभागात सहायकांची रिक्त पदे तातडीने भरावीत. पदोन्नतीची प्रक्रिया विहित कालमार्यादित पार पाडावी. नायब तहसीलदार पदाचा ग्रेड पे ४३०० वरून ४६०० रुपये करावा. २७ नव्या तालुक्यांत विविध कामकाजांसाठी पदनिर्मिती करताना महसूल विभागातील अस्थायी पदे स्थायी करावी. प्रत्येक तालुक्यास खनिकर्म निरीक्षक दर्जाचे पद निर्माण करावे. पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्यांची वर्ग-३ पदावर पदोन्नती द्यावी या मागण्यांसाठी आज राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महसूलच्या २२ हजार कर्मचार्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. ज्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालयात ओस पडलेली पाहायला मिळत आहेत.
मागील अनेक दिवसांपासून रिक्त पदाची भरती करण्याची मागणी होत आहे, तर ज्येष्ठता याद्या प्रसिद्ध होत नसल्याने दोन वर्षांपासून नायब तहसीलदारांना पदोन्नती मिळालेली नाही. त्यामुळे कर्मचार्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. २८ मार्चला महसूल कर्मचार्यांनी लाक्षणीय उपोषण करून देखील शासनाने दखल न घेतल्याने , आजपासून राज्यभर महसूल कर्मचारी संपावर गेलेत…या संपाचा फटका सर्वसामान्यांना बसला असून, महसूल विभागाचे काम ठप्प झाले आहे…दरम्यान मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत संप मागे न घेण्याचा इशारा कर्मचार्यांनी दिला आहे.
बीडमध्ये महसूल कर्मचारी संघटनेची निदर्शने
बीड (रिपोर्टर) २००५ नंतर जे कर्मचारी शासकीय सेवेत लागले त्यांना डीपीएस योजनेऐवजी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महसूल कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष संतोष हंगे यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शने करण्यात आली. या निदर्शनात राज्य सरकारने जी खूप दिवसांपासूनची मागणी आहे ती मागणी मान्य करावी आणि जुनी पेन्शन लागू करावी, या मागण्यांसाठी निदर्शने केली.
राज्य सरकारने २००५ नंतर महसूल आणि इतर सेवेत जे कर्मचारी आलेले आहेत त्यांच्यासाठी एकरकमी डीपीएस योजना सुरू केली आहे. कर्मचारी सेवानिवृत्त झाला की, डीपीएस योजनेअंतर्गत त्याला एकरकमी रक्कम देण्यात येते मात्र ही डीपीएस योजना कर्मचार्यांना मान्य नाही. त्यामुळे जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्याला प्रत्येक महिन्याला किंवा त्याच्या वारसाला नियमाप्रमाणे बसणारी पेन्शनद यावी, अशी मागणी महसूल कर्मचार्यांसोबत सर्वच विभागांच्या कर्मचार्यांची आहे. त्या अनुषंगाने आज महसूल कर्मचारी संघटनेने संतोष हंगे, महादेव चौरे, मुळे, हर्षदीप कांबळे, निर्मळ इत्यादी कर्मचारी या निदर्शनात सहभागी झाले होते.