ऊसाचं उत्पादन पश्‍चिम महाराष्ट्रात जास्त घेतलं जातं. या विभागात पाण्याची उपलब्धता जास्त असल्यामुळे ऊसाची लागवड जास्त होते. दरवर्षी ऊस बेताचाच असतो. सहा महिने हंगाम सुरु असतो. खुपच झालं तर एखाद्या कारखाना हद्दीत पाडव्या पर्यंत ऊस असतो. यंदा राज्यातील कारखाने मे महिन्या पर्यंत चालतील इतका ऊस आहे. तरी ऊस अतिरिक्त ठरू शकतो. गेल्या तीन वर्षापासून अतिरिक्त पाऊस पडत आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील सर्वच धरणे पुर्णंता भरले होते. पाणी मुबलक प्रमाणात असल्याने ऊसाचं क्षेत्र वाढलं. सर्वाधिक मराठवाड्यात ऊसाची लागवड झाली. त्याचं संपुर्ण गाळप होतयं की नाही असाच प्रश्‍न उस उत्पादक शेतकर्‍यांना पडला. ज्यांचा ऊस तुटला, ते बेफिकीर झाले. ज्यांचा ऊस फडातच उभा आहे. अशा शेतकर्‍यांना झोपा नाही. इतका खर्च केला, आणि ऊसचं गेला नाही तर काय करायचं याची चिंता शेतकर्‍यांना सतावू लागली.
विभागीय आयुक्तांनी घेतली बैठक
मराठवाड्यातील ऊसाच्या प्रश्‍नी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत त्यांनी मराठवाड्यातील ऊसाची परस्थिती जाणुन घेतली. मे अखरे ६० लाख टन ऊस शिल्लक राहणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. यामध्ये बीड, जालना आणि लातूर जिल्हयात जास्तीचा ऊस असल्याचे समोर आलेले आहे. या बाबत उपाययोजना करण्याच्या सुचना केंद्रेकर यांनी संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांना दिल्या आहेत. जिल्हाधिकारी नेमकं काय उपाययोजना करतात, हे दिसून येेईल? राज्यातील काही कारखान्यांच्या हद्दीतील ऊस संपलेला आहे. असे कारखाने आताच बंद न करता. त्या कारखान्यांना अतिरिक्त असलेला ऊस पाठवायला हवा. तशा उपाय योजना शासन आणि प्रशासनाने करायला हव्यात. इतर पिकापासून फायदा होत नाही, म्हणून शेतकर्‍यांनी ऊस लावला, त्यात यंदा महासंकट निर्माण झाले आहे. बीड जिल्हयात सात कारखाने सुरु आहेत. तसे एकुण दहा कारखाने आहेत, मात्र तीन कारखाने बंद असल्यामुळे जिल्हयातील ऊसाचा प्रश्‍न निर्माण झाला. दहा ही कारखाने चांगल्या क्षमतेने चालले असते, तर आज ही समस्या निर्माण झाली नसती. माजलगाव, गेवराई या दोन तालुक्यात जास्तीचा ऊस आहे. बीड तालुक्यात ऊसाचं क्षेत्र जास्त नसलं तरी तालुक्यात कारखाना नसल्यामुळे येथील शेतकर्‍यांना इतर कारखान्यावर अवलंबून राहण्याची वेळ आली. ऊसावाल्या शेतकर्‍यांना कारखानदारांचे उंबरे झजवावे लागत आहे, इतकं करुनही ऊस जातो की नाही याची धास्ती बीड तालुक्यातील शेतकर्‍यांना लागून आहे. ऊसाच्या संदर्भात लोकप्रतिनिधी विशेष काही लक्ष देतांना दिसत नाही. त्यांना शेतकर्‍यांशी काही देणं घेणं आहे की,नाही असं वाटू लागलं?
दुष्काळात तेरावा
ऊस गाळप झाला नाही तर त्याचं कारायचं काय? असा प्रश्‍न शेतकर्‍यांना पडला आहे. अनेक शेतकर्‍यांनी ऊसाच्या पैशावर वेगवेगळे स्वप्न पाहितलेले असतात, काहींना मुलींचे लग्न करायचे असते तर काहींना सावकारांचे, बँकांचे पैसे द्यायचे असतात. अशात ऊस फडातच आडकून पडला. ऊस जात नाही हा एक ताप आणि दुसरा म्हणजे उन्हाची तीव्रता आणि विज वितरण कंपनीचा अनागोंदी कारभार यामुळे उसाच्या फडांना आगी लागू लागल्या. आता पर्यंत बीड जिल्हयातील शेकडो हेक्टर ऊस आग लागून जळाला आहे. ऊसाला आग लागल्यानंतर मोठं नुकसान होतं. कारखाना ऊस घेवून जाण्यास टाळाटाळ करतो. त्यामुळे संबंधीत शेतकर्‍यांना प्रचंड आर्थिक ताण सहन करावा लागतो. ऊस लावून आपण महाचुक केली अशी पश्‍चात करण्याची वेळ शेतकर्‍यावर आली आहे. काही ठिकाणी राजकारण शेतकर्‍यांच्या मुळावर उठू लागलं. ‘ह्या’ पक्षाचा आहे म्हणुन ‘त्या’ पक्षाचे कारखानदार शेतकर्‍यांचा ऊस गाळप करण्यास टाळाटाळ करत असतात. ऊस गाळप करतांना कसलही राजकारण करता कामा नये पण तितकं शहाणपण कारखानदारांना नसतं. कुठंही राजकीय हेतू पाहायचा नसतो. मजूर ही ऊस तोडणीसाठी शेतकर्‍यांना त्रस्त करु लागले. ‘‘एखाद्या वाघाला जखम झाली की, त्याला कावळे ही चोची मारत असतात’’, अशी अवस्था शेतकर्‍यांची झाली. फड तोडण्यासाठी अधिक पैशाची मागणी बहुतांश मजूर करू लागले. एकरी पाच ते दहा हजार रुपये मागणी होवू लागली. इतके पैसे शेतकर्‍यांना देणं परवडतात का? जणु काही ऊसातून शेतकर्‍यांना सोनचं मिळू लागलं अशी लोकांनी धारणा होवू लागली. शेतकर्‍यांना काही परवडू अथवा न परवडू पण शेतकर्‍यांना पिळून काढण्याची जणु काही स्पर्धाच लागली आहे. मजूरांना काम नाही असं नेहमीच म्हटलं जातं. जिथं काम आहे तिथं मात्र अशा पध्दतीने मजुरांनी शेतकर्‍यांना कोंडीत पकडणं कितपत योग्य आहे? स्वत:च्या इच्छेने प्रत्येक शेतकरी ऊसतोड मजुरांना काही बक्षीस देतात. त्यात समाधान मानलं जात नाही. अतिरिक्त ऊस पाहता, मजुरांना वाटू लागलं, शेतकर्‍यांना लुटण्याची चांगली संधी आली आहे, वाईट वेळ पाहून शेतकर्‍यांना छळणं हे काही चांगलं लक्षण नाही. शेतकरी पोशिंदा आहे. याचं भान ठेवलं पाहिजे.
कुणी लढतांना दिसेना?
शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नी काही बोटावर मोजण्या इतकेच चळवळतील आणि शेतकरी संघटनेचे नेते लढतांना दिसून येतात. इतर पुढारी फक्त मताचं राजकारण करतात. निवडणुका आल्या की, त्यांना शेतकर्‍यांची आठवण येते. ऊसाच्या प्रश्‍नी माजी खा. राजू शेट्टी आक्रमक असतात. शेट्टी हे पश्‍चिम महाराष्ट्रातील आहेत. त्यामुळे त्या विभागाला त्यांच्या आंदोलनामुळे नेहमीच फायदा झालेला आहे. त्यांच्या आंदोलनामुळे तेथील साखर सम्राट दबकूनच असतात. मराठवाड्याची परस्थिती वेगळी आहे. या विभागात कापसाचं उत्पन्न जास्त घेतलं जातं. यंदाच ऊसाचं उत्पन्न वाढलं. मराठवाडयातील शेतकरी संघटनेचे नेते तितके आक्रमक नाहीत. बीडचे भाई गंगाभीषण थावरे सोडले तर इतर नेते शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नी तितके सक्रीय नसतात. अतिरिक्त ऊसाचा धोका पुर्वीपासून भाई थावरे यांनी व्यक्त केलेला होता. ऊसाचा प्रश्‍न सोडवला नाही तर अवघड होईल असं ते एक वर्षभरापासून सांगत आलेले आहेत. त्यांनी साखर आयुक्त कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अनेक वेळा आंदोलन केलेले आहे. गुडी पाडव्याला ऊसाच्याच प्रश्‍नी त्यांनी आगळं वेगळं आंदोलन करुन प्रशासनाचं लक्ष वेधून घेतलं. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर काळी गुढी उभारुन शासनाचा निेषेध केला. बीडमध्ये अतिरिक्त ऊस असतांना बाहेरुन ऊस का आणला जातो असा सवाल त्यांचा असून त्यांचा प्रश्‍न अगदी बरोबर आहे. माजलगाव तालुक्यातील कारखाने कमी दरात बाहेरुन ऊस आणतात. त्यामुळे स्थानिकचा ऊस तसाच राहू लागला. आधी तालुक्यातील ऊस गाळप करुन नंतर बाहेरचा ऊस आणायला काही हारकत नाही. स्थानिकचा शेतकरी वार्‍यावर सोडून बाहेरचा ऊस आणणं म्हणजे हा निव्वळ आर्थिक स्वार्थ आहे. यावर साखर आयुक्तालयांनी ठोस भुमिका घेतली पाहिजे.
राज्यातील प्रश्‍न सोडवा
केंद्राच्या भाववाढी विरोधात आघाडीचे नेते आंदोलन करत असतात. मात्र त्यांनी आपल्या राज्यातील अतिरिक्त ऊसाच्या प्रश्‍नाबाबत ही काही ठोस भुमिका घ्यावी, अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्‍न गंभीर वळण घेणार आहे, याचं भान ठेवलं पाहिजे. राज्यातील विरोधक असणारे भाजपावाले ही ऊसाच्या प्रश्‍नाबाबत काहीच बोलत नाहीत. भाजपाने आपला विरोधी बाणा ऊसाच्या प्रश्‍नासाठी वापरावा, जेणे करुन संपुर्ण ऊसाचे गाळप होईल. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील हे दोन्ही भाजपाचे नेते, ऐरवी शेतकर्‍यांच्या बाबतीत पोकळ कळवळा दाखवत असतात. आज त्यांना मराठवाड्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी दिसत नाहीत का? विशेष करुन पाशा पटेल, सदाभाऊ खोत हे दोन्ही नेते भाजपात आहेत. या दोन्ही नेत्यांना शेतीचा आणि शेतकर्‍यांचा चांगला अभ्यास आहे. तरी ते दोघेही ऊसाच्या प्रश्‍नांवर अजुन सडेतोड बोेलले नाही, किंवा रस्त्यावर उतरले नाहीत. ऊसाच्या बाबतीत नुकसान झालं तर ते फक्त मराठवाड्यातील शेतकर्‍याचचं जास्त प्रमाणात होणार आहे. राज्य मंत्रीमंडळाने ऊसाचा प्रश्‍न अजुन तरी गांभीर्याने घेतला नसल्याचे दिसतं. सहकार, कृषी मंत्र्यांनी राज्यातील ऊसाचा आठ दिवसाला आढावा घ्यायला हवा, पण त्यांना शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांची आठवण आहे की, नाही असंच वाटू लागलं. ज्या शेतकर्‍यांचा ऊस गाळप झाला नाही. त्या, शेतकर्‍यांना हेक्टरी नुकसान भरपाई द्या, अशी मागणी होत असली तरी त्या मागणीचा विचार होईल का? मदत दिली तरी हेक्टरी तीस, ते चाळीस हजाराच्या आतच मिळेल? हेक्टरी लाखाच्या पुढे मदत मिळाली पाहिजे, तेव्हा कुठं शेतकर्‍यांचा खर्च निघेल. मदत देण्याची वेळच येवू नये अशी व्यवस्था राज्य सरकारने करायला हवी. सर्व ऊसाचं गाळप केलं जाईल अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. तसं झालं तर सोन्याहून पिवळं, शेतकर्‍याचं नुकसान टळेल. उशिरा ऊस गाळप होत असल्याने अनेक शेतकर्‍यांच्या ऊसाचं वजन घटलं. उतारा चांगला निघात नाही. सध्या उन्हाचा कडक पारा आहे. त्यामुळे ऊसाचं जास्तच नुकसान होवू लागलं. काही शेतकर्‍यांच्या ऊसाचं सरपण झालं आहे. बारा वर्षापुर्वी अतिरिक्त उसाचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. त्यावेळी माजलगाव तालुक्यातील लऊळ येथील गंगाराम नानाभाऊ शिंदे यांनी ऊस जात नाही म्हणुन ऊसाला आग लावून त्यात उडी घेवून आत्महत्या केली होती. तशी दुर्देवी परस्थिती यंदा निर्माण होणार नाही याची काळजी महाआघाडी सरकारने घ्यावी.
