Thursday, July 29, 2021
No menu items!
Homeदेश विदेशशेतकर्‍यांच्या आंदोलनाने मोदी सरकार अस्वस्थ केंद्रीय कृषीमंत्री आज मोठी घोषणा करणार?

शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाने मोदी सरकार अस्वस्थ केंद्रीय कृषीमंत्री आज मोठी घोषणा करणार?


नवी दिल्ली (वृत्तसेवा)-केंद्र सरकारने पाठवलेला नवा प्रस्तावही शेतकर्‍यांना फेटाळला असून देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. कृषी कायदे रद्द व्हावेत या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. शेतकर्‍यांनी भारत बंद’द्वारे केलेल्या शक्तिप्रदर्शनाची दखल घेत केंद्र सरकारने बुधवारी संघटनांना प्रस्ताव पाठवला होता. दरम्यान केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज पत्रकार परिषद घेऊन मोठी घोषणा करण्याची शक्यता आहे.

केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज दुपारी चार वाजता पत्रकार परिषद घेण्याची शक्यता आहे. एएनआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, यावेळी नरेंद्र सिंह तोमर शेतकर्‍यांना आंदोलन थांबवण्यासाठी आवाहन करणार आहेत. तसंच सरकारसोबत काम करण्याचं आवाहन करणार आहेत. शेतकरी आंदोलनावर ठाम असताना नरेंद्र सिंह तोमर अजून काय बोलतात याची आता उत्सुकता लागली आहे.

गेल्या १४ दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर ठिय्या मांडलेल्या शेतकर्‍यांच्या आक्षेपांच्या मुद्दयांचा विचार करून सरकारने बुधवारी प्रस्तावाचा मसुदा १३ शेतकरी संघटनांना पाठवला. त्यात किमान आधारभूत किमतीबाबत लेखी आश्वासन देण्याबरोबरच कायद्यांतील किमान सात मुद्दयांवर केंद्राने दुरुस्तीची तयारी दर्शवली. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची व्यवस्था कमकुवत करण्यात येणार नाही, अशी भूमिकाही केंद्राने मांडली.

तसेच कृषी कायद्यांबाबत शेतकर्‍यांच्या सर्व आक्षेपांबाबत स्पष्टीकरण देण्यास तयार असल्याचे कृषी मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल यांनी पाठवलेल्या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले होते. या प्रस्तावाबाबत शेतकरी नेत्यांनी सायंकाळी पत्रकार परिषद घेतली. सरकारच्या प्रस्तावात काहीच नवे नसल्याचे स्पष्ट करत शेतकरी नेत्यांनी आंदोलन तीव्र करणार असल्याचे जाहीर केले.

जयपूर-दिल्ली आणि दिल्ली -आग्रा द्रुतगती महामार्ग रोखण्यात येणार असून, टप्प्याटप्प्याने दिल्लीकडे जाणारे सर्व मार्ग अडवण्यात येतील, असे शेतकरी नेते शिवकुमार कक्का यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. केंद्राने याआधी शेतकर्‍यांच्या बैठकीत सादर केलेले मुद्देच नव्या प्रस्तावात मांडले असून, हा प्रस्ताव फेटाळत असल्याचे शेतकरी नेते दर्शन पाल यांनी सांगितले.

भारत बंद’दरम्यान मंगळवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी १३ शेतकरी नेत्यांना चर्चेसाठी बोलावले होते. ही चर्चा निष्फळ ठरली. मात्र, कृषी कायद्यांबाबत सरकार शेतकर्‍यांना प्रस्ताव पाठवेल, असं शहा यांनी स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील नियोजित चर्चेची सहावी फेरी बुधवारी होणार नसल्याचंही स्पष्ट झालं होतं.बैठकीत ठरल्याप्रमाणे केंद्र सरकारने नवा प्रस्ताव पाठवला. शेतकर्‍यांच्या आक्षेपांचा विचार करून उदार मनाने हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, शेतकरी संघटनांनी आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन या प्रस्तावाद्वारे करण्यात आले. मात्र, शेतकर्‍यांचे समाधान झालेले नसल्याने तिढा कायम आहे.


कायदे रद्द करण्याची
राष्ट्रपतींना विनंती
विरोधकांच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली. या कायद्यांबाबत आधी संबंधितांशी चर्चाच करण्यात आलेली नसून, तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची विनंती राष्ट्रपतींना केली, असे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सांगितले. या शिष्टमंडळात कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी, माकप नेते सीताराम येचुरी, भाकप नेते डी. राजा आदींचा समावेश होता.

ताज्या बातम्यांसाठी टेलीग्रामवर आमचं चॅनेल (@beedreporter) जॉइन करा येथे क्लिक करा आणि महत्त्वाच्या न्यूज अपडेट मिळवा.

Most Popular

ताज्या बातम्यांसाठी टेलीग्रामवर आमचं चॅनेल (@beedreporter) जॉइन करा येथे क्लिक करा आणि महत्त्वाच्या न्यूज अपडेट मिळवा.

error: Content is protected !!