सद्रक्षणाय, खलनिग्रहणायचा अर्थ कळतो का? मुलींच्या सुरक्षेचा मुद्दा गंभीरतेने घ्या, बदलापूर पोलिसांनी काय केलं? पोलिसांचा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही; राज्य सरकारने सविस्तर अहवाल सादर करावा
मुंबई (रिपोर्टर): बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणात गुन्हा लपवल्याप्रकरणी संबंधित शाळेवर कारवाई करणार असल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात देण्यात आली. उच्च न्यायालयाने बदलापूर प्रकरणात स्युमोटो याचिका दाखल करुन घेतली होती. या याचिकेवर गुरुवारी तातडीची सुनावणी झाली. तेव्हा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पोलीस आणि राज्य सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. लोकांनी रस्त्यावर उतरल्यानंतर तुम्हाला जाग येणं हे खेदजनक आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकारला चपराक लगावली.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने यावेळी राज्य सरकारची बाजू मांडणार्‍या महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांच्यावर अनेक प्रश्‍नांची सरबत्ती केली. तपास विशेष पथकाकडे देण्यापूर्वी बदलापूर पोलीसांनी काय केलं? त्याची कागदपत्रं कुठे आहेत? पीडीत मुलींचं समुपदेशन केलंत का?, असे सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारले.
यावर राज्य सरकारच्या वकिलांनी म्हटले की, पहिल्या पीडीत मुलीचं समुपदेशन झालेलं आहे, दुसर्‍या मुलीचं समुपदेशन सुरू आहे. घटना 12 आणि 13 ऑगस्ट रोजी झाली, पालक 16 ऑगस्टला पोलीस ठाण्यात आले. याप्रकरणी काल, 21 ऑगस्ट रोजी एसआयटी स्थापन झाली आहे. संबंधित पोलीस ठाण्यातील दोन अधिकार्‍यांना निलंबित केलेलं आहे. घटना लपवल्याबद्दल शाळेवर कारवाई करणार, असे महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले.
यानंतर हायकोर्टाने राज्य सरकारला याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. हे प्रकरण अतिशय गंभीर आहे, प्रश्‍न शाळेतील मुलींच्या सुरक्षेचा आहे. लोकांनी रस्त्यावर उतरल्यानंतर तुम्हाला जाग येणं हे खेदजनक आहे, असे खडे बोल हायकोर्टाने राज्य सरकारला सुनावले.
