बीड (रिपोर्टर):- बीड जिल्ह्यामध्ये वाळू माफिया चोरटी वाळूची वाहतुक करून मोठ्या प्रमाणात माया कमावत असतांना कधी-कधी महसुल विभागातील अधिकार्‍यावर हल्ले करण्याचे प्रमाणही झालेले आहेत. त्यासोबतच तलाठी, मंडळ अधिकारी तसेच महसूल विभागातील काही बडे अधिकारीही या वाळू माफियाकडून आपले हात धुवून घेत असतात. यामुळे जिल्ह्यातील वाळूचा प्रश्‍न नेहमीच चर्चेत असतो. यामध्ये कंबरडे मोडते ते प्रामाणिकपणे बांधकाम करणार्‍या व्यक्तीचे. राज्य सरकार वर्ष-वर्ष जिल्ह्यातील वाळू घाटाचे टेंडर काढत नसल्याने चोरट्या वाळू वाहतुकदाराकडून या घर बांधकाम करणार्‍या व्यक्तीला तीन ते चार पट जास्तीचा भाव देवून वाळू घ्यावी लागते. मात्र आता काही प्रमाणात या घर बांधकाम करणार्‍या व्यक्तींना दिलासा मिळणार असून बीड जिल्ह्यातील २१ वाळू घाटाचे टेंडर काढण्यास राज्य पर्यावरण समितीने नुकतीच जिल्हा प्रशासनाला मंजूरी दिलेली आहे.
तब्बल ४ महिन्यापासून जिल्हा महसूल प्रशासनाने राज्य पर्यावरण समितीकडे जिल्ह्यातील वाळू घाटाचे टेंडर प्रक्रिया राबविण्या संदर्भात प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र या प्रस्तावाला या ना त्या कारणामुळे मंजुरी मिळत नव्हती. मध्यंतरीच्या काळामध्ये कोरोना असल्यामुळे लॉकडाऊन प्रक्रियेत मंत्रालय बंद होते. मात्र बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील १७, माजलगावमधील ३ आणि परळी तालुक्यात १ अशा २१ वाळू घाटाच्या टेंडर प्रक्रिया करण्यासाठी राज्य पर्यावरण समितीने दोन दिवसापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. प्रशासकीय पातळीवरील आणखी एका समितीची मंजुरी या टेंडर प्रक्रियेसाठी आवश्यक आहे. मात्र राज्य पर्यावरण समितीने मंजूरी दिल्यानंतर दुसर्‍या समितीची मंजूरी मिळवणे ही औपचारीक राहते त्यामुळे याही समितीची दोन दिवसात मंजुरी मिळाल्यानंतर जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये या वाळू घाटाचे लिलाव करण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया प्रशासनाकडून राबवण्यात येईल. एकदा का बीड जिल्ह्यातील २१ वाळू घाटाचे टेंडर झाल्यावर चोरटी होणारी वाळूची वाहतुक कमी होईल आणि बांधकाम करणार्‍या व्यक्तीला काही प्रमाणात स्वस्तात वाळू मिळेल.
