Tuesday, January 26, 2021
No menu items!
Home संपादकीय संपादकीय- शेतकर्‍यांना स्वातंत्र्य का नकोय?

संपादकीय- शेतकर्‍यांना स्वातंत्र्य का नकोय?

गणेश सावंत
मो. ९४२२७४२८१०

पारतंत्र्याचे साखळदंड तोडण्यासांठी भारतीयांनी जीवाचे रान केले होते. अनेकांनी प्राणाची आहुती दिली होती. आजच्या लोकशाहीचे स्वातंत्र्य हे लहुलोहान आहे. परंतु अशा रक्ताळलेल्या स्वातंत्र्यासाठी आसुसलेला प्रत्येक भारतीय आज स्वतंत्र भारतात जेव्हा कायदे केले जातात तेव्हा त्याच भारताचा नव्हे तर जगाचा पोशिंदा असलेला शेतकरी कायद्यातून स्वातंत्र्य नको म्हणतोय, शेतकर्‍यांना स्वातंत्र्य का नकोय? हे सरकारने समजून घेणं आणि शेतकर्‍यांना पडलेल्या प्रत्येक प्रश्‍नाचं उत्तर देणं हे क्रमप्राप्त आहे. परंतु बहुमताच्या जोरावर कायदा करणं, तो अमलात आणणं आणि त्याला विरोध झाल्यानंतर विरोध करणार्‍यांचं समाधान करण्यापेक्षा त्यांना एकटं पाडणं, मुर्खात काढणं आणि सरकारच कसं योग्य आहे याचा प्रचार आणि प्रसार करणं असं धोरण सध्या केंद्रातल्या भाजप सरकारचं आहे. गेल्या ३० ते ३१ विसांपासून कडाक्याच्या थंडीत दिल्लीच्या सीमांवर लाखो शेतकर्‍यांचं आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकारने शेतीविषयक केलेल्या तीन कायद्यांना पंजाब, हरियाणासह अन्य राज्यातून प्रचंड विरोध होत आहे. या विरोधाला न जुमानता केंद्र सरकार आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांकडे जे दुर्लक्ष करत आहे आणि केंद्र सरकार शेतकर्‍यांच्या हिताचं कसं आहे, या कायद्यामुळे शेतकर्‍यांचा उद्धार कसा होणार आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न सातत्याने होत आहे. परंतु जे काही कायदे केलेले आहेत त्या कायद्यांचे साईड इफेक्ट प्रचंड असल्याचे अनेक बुद्धीजीवी आणि शेतकरी व्यक्त करतात. त्यामध्ये


हमीभाव हा एक महत्वाचा
आणि कळीचा मुद्दा

आहे. १९५६ ते १९६६ या दहा वर्षांत प्रत्येक दिवशी अमेरिकेकडून एक लाख टन गहू पीएल कराराखाली आयात करून, रेशनिंग व्यवस्था चालवणार्‍या भारतात १९७० च्या दरम्यान जी ’हरित क्रांती’ (गहू क्रांती) झाली, त्यासाठी इतर अनेक सुविधांबरोबर इंदिरा गांधी सरकारचा एक मोलाचा निर्णय म्हणजे, अन्नधान्याचे उत्पादन अधिक झाल्यास, त्यांचे भाव कोसळून शेतकर्‍यांचे नुकसान होऊ नये, म्हणून पेरणीच्या अगोदर पिकांच्या ’किमान हमी किमती’ जाहीर करण्याचे धोरण. त्यासाठी, कृषिअर्थशास्त्रज्ञ प्रा. एम. एल. दांतवाला यांच्या अध्यक्षतेखाली ’कृषिमूल्य आयोग’ स्थापण्यात आला. त्या समितीने किमान हमी भावांचे निकष ठरवले. त्यात पुढे काही बदल झाले; परंतु बाजारातील भाव या हमी भावांपेक्षा कमी असल्यास, शेतकर्‍यांना जितका माल हमी किमतीला विकायचा असेल, तितका विकत घेण्याचे बंधन सरकारवर आले. ते कायम आहे. इथपर्यंत ठिक आहे, परंतु नवीन कायद्याने शेतकर्‍यांना आपला माल कुठेही कोणालाही विकण्याचा अधिकार दिला असला तरी या नव्या कायद्यामुळे भविष्यात सरकार कृषी मुल्य आयोगामार्फत काढण्यात येणारा हमीभाव रद्द करेल, परिणामी मोठमोठ्या कंपन्या, व्यापारी सरकारचा हमीभाव नसल्यामुळे पडेल भावात शेतकर्‍यांचा माल खरेदी करेल ही सर्वात मोठी भीती शेतकर्‍यांना असल्यामुळे माल विकण्याच्या स्वातंत्र्यापेक्षा शेतकरी हमीभावाला अधिक महत्व देत आहे. सरकारकडून सातत्याने सांगण्यात येते, प्रत्येक वर्षी शेतीमालाचे हमीभाव काढले जातील परंतु नव्या कायद्याच्या अध्यादेशामध्ये असा कुठलाही उल्लेख नाही. मग शेतकर्‍यांची जी भीती आहे ती दूर करताना या नव्या कायद्यामध्ये केंद्र सरकार भविष्यात कधीही हमीभाव रद्द करणार नाही, प्रत्येक वर्षी शेती धान्याचे हमीभाव काढणे केंद्र सरकारला बंधनकारक असेल, अशी एक साधी ओळ लिहिली तर हमीभावाबरोबर शेतकर्‍यांना नव्या कायद्याचे स्वातंत्र्यही चांगले लागायला वाटेल परंतु सरकार तसे करताना दिसून येत नाही. दुसरा कळीचा मुद्दा तो अत्यावश्यक वस्तुंचा साठा करता येणार. म्हणजेच नव्या कायद्यानुसार


साठेबाजी
करायला मोठमोठ्या व्यापार्‍यांसह कंत्राटदार, कंपन्या यांना अधिक वाव मिळेल. या साठेबाजीच्या कायद्याची भीती व्यक्त करताना असंही दिसून येतं, ज्या वेळेस शेतकरी आपल्या शेतातला माल बाजारात विक्रीसाठी आणेल, केंद्र सरकारचा अथवा राज्य सरकारचा त्याला हमीभाव नसेल अशा वेळी प्रायव्हेट कंपन्या, व्यापारी शेतकर्‍यांच्या शेतातील मालाचा भाव पाडण्यासाठी स्वत:कडे साठवणूक केलेले तेच धान्य बाजारात आणतील त्यामुळे बाजारात मोठ्या प्रमाणात एखादी वस्तू आल्यानंतर त्या वस्तूच्या किमती कमी होतात. उदाहरण द्यायचेच झाले तर आजच्या भाषेत सांगायचेच झाले तर ज्या वेळेस आपल्याकडे कांदा महाग झाला की मग निर्यात बंदी केली जाते, बाजारात पर्यायाने कांदा मोठ्या प्रमाणात राहतो आणि भाव कमी होतात. इथं तसंच मोठमोठ्या कंपन्यांकडून केलं जाणार. सरकारचा हमीभाव नसल्यामुळे शेतकर्‍यांना कंपन्या मागतील त्या भावामध्ये आपलं धन-धान्य द्यावं लागेल, आता इथं समर्थन करणारे असंही म्हणतात, मग शेतकर्‍यांनी जेव्हा भाव वाढेल तेव्हा आपल्या धान्याची विक्री करावी, होय खरय परंतु दोन एकरवाल्या शेतकर्‍याच्या घरात पाच क्विंटल धान्य तो सांभाळू शकेल काय? कारण त्या पाच क्विंटल धान्याच्या विक्रीनंतरच त्याचं घर चालणार असतं त्यामुळे या साठेबाजीबाबतही समाधानकारक उत्तर शेतकर्‍यांना मिळत नाही त्यामुळे या कायद्याची भीती शेतकर्‍यांना वाटते. यानंतर तिसर्‍या कायद्याचा उल्लेख करताना तुम्हाला कंत्राट शेती करता येणार आहे आणि ही कंत्राट शेती केल्यामुळे करारानुसारच संबंधित शेतकर्‍याचा माल विक्री होईल, यात शेतकर्‍याचा फायदा होईल, असे सांगितले जाते. परंतु


शेतकर्‍यांची
भीती

पाहिली, ती अनुभवली, तिच्यावर विचार केला तर नक्कीच या कायद्यातून शेतकर्‍यांचा उद्धार होण्यापेक्षा शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या आजपेक्षाही दुर्बल तर होणार नाहीत, अशी शंका आल्याशिवाय राहत नाही. केंद्र सरकारने जे कायदे केले आहेत ते कायदे शेतकरी हिताचे आहेत, असे भाजपाकडून सांगण्यात येते, मग देशातला शेतकरी या कायद्याच्या विरोधात का उभा राहतो याचा विचार करताना शेतकर्‍याची भीती दूर करणे हेही सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे. आम्हालाही एक प्रश्‍न पडलाय, सरकार जर मार्केट कमिटी बंद करणार नाही, असं म्हणत असेल, हमीभाव दरवर्षी काढला जाईल, असे सांगत असेल तर ते लिखित स्वरुपात द्यायला सरकार कशामुळे पाठीमागे राहत आहे. एकतर हा जर कायदा चांगला आहे आणि शेतकर्‍यांचं भलं होणार आहे तर नक्कीच या कायद्याच्या पाठीशी तुम्ही-आम्ही राहायला हवं, कायदा चांगला म्हणणारे विशिष्टच लोक का आहेत, विशिष्ट विचारसरणीचेच लोक या कायद्याला चांगलं का म्हणत आहेत, त्यांना त्याचा अभ्यास आहे का? असे एक ना अनेक प्रश्‍न उपस्थित होत असताना केंद्र सरकार शेतकर्‍यांचं चांगलं करण्याच्या उद्देशाने पाऊल टाकत असताना त्यांच्याकडून अनामिक चूक घडू शकते, याचा विचार केंद्र सरकारने का करू नये आणि शेतकरी आंदोलक उपस्तित करत असलेल्या प्रश्‍नांकडे सरकार दुर्लक्ष का करतय? यातूनच सरकारच्या भूमिकेबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होते. एकतर सुरुवातीपासूनच केंद्रातील मोदी सरकारविरोधात


अविश्‍वासाचं
वादळ

देशभरात पहायला मिळत आहे. यात राजकारणही केलं जात आहे, याबद्दलही आमचं दुमत नाही. परंतु केंद्रातलं मोदी सरकार ज्या काही गोष्टी करतं, निर्णय घेतं, त्या निर्णयांमागं अविश्‍वासाचं मळभ मोठ्या प्रमाणावर असतं, त्यामुळे अखंड देशामध्ये मोदी सरकारने चांगला निर्णय घेतला तरी त्यांच्यावरच्या अविश्‍वासामुळे प्रत्येक वर्गाला भीती वाटते. हे जर सत्य असेल तर सरकार चालवून सत्तेत राहून भाजपाला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना साध्य काय करून घ्यायचे आहे? सध्या तरी शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर नरेंद्र मोदी सरकारने सकारात्मक दृष्टीकोन समोर ठेवून नवीन कायद्याबाबत सर्वसामान्यात असलेली दुमत, शंका-कुशंका ह्या काढाव्यात, आणि शेतकरी सुचवत असलेल्या दुरुस्त्या करून खर्‍या अर्थाने शेतकर्‍यांना स्वातंत्र्य द्यावे.

Most Popular

पेठबीड पोलिसांनी रोखला बालविवाह

पोलिसांनी वधू-वर पित्यास दिली समजबीड (रिपोर्टर)- सोलापूर जिल्ह्यातील एका अल्पवयीन मुलीचा पेठ बीड हद्दीतील खडकपुर्‍यातील एका मंगल कार्यालयात धुमधडाक्यात विवाह होत होता....

आष्टीत पिस्टलधारी तरुण जेरबंद

अवैध पिस्टल बाळगणार्‍यांविरोधात मोहीम उघडाबीड (रिपोर्टर)- जिल्ह्यात वाळू माफियागिरीसह गुटखा, मटका या माफियांनी उच्छाद् मांडला असून जिल्ह्यात अनेक जणांकडे अवैध पिस्टल, कट्टे...

अग्रलेख- महागाईत तेल

गणेश सावंत९४२२७४२८१०लोकांनी लोकांसाठी लोकाकरीता चालवलेल्या राज्यात सर्वसामान्य लोकांसाठी सरकार काही करतय की नाही? हा सवालच नाही तर उत्तर घेण्याची वेळ आज येवून...

दुसरी मुलगीच झाली,डॉक्टर पतीकडून पत्नीस मारहाण

बीड (रिपोर्टर)- मुलगा आणि मुलगी असा भेदभाव अजूनही संपलेला नाही. डॉक्टर असलेल्या पतीने पत्नीस रात्री बेदमपणे मारहाण केली. सदरील ही मारहाण दुसरीही...