जिल्ह्यातील 45 विभाग नियोजन विभागाला जोडले
राज्य सरकारने पेपरलेस शासकीय कार्यालयांची संकल्पना प्रत्यक्षात राबवण्यास सुरुवात केली असून नुकताच एक शासनादेश काढून सर्व शासकीय विभागांनी आपली मागणी आणि खर्च ‘आय-पास’ या यंत्रणेद्वारेच प्रस्ताव केल्यास निधी देण्यात येणार असून यासाठी जिल्हा नियोजन विभागाला 45 शासकीय विभाग जोडण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे मार्च महिन्याच्या आत या सर्व 45 शासकीय कार्यालयांना आपला मागणी आणि खर्च वरील यंत्रणेत करण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या आदेशानंतर जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले आहे.
गेल्या दोन वर्षांपुर्वी राज्यामध्ये आयपास ही शासकीय पेपरलेसची संकल्पना प्रायोगिक तत्वावर नाशिक जिल्ह्यामध्ये दोन वर्षे राबविली. या प्रायोगिक तत्वावर राबविलेल्या संकल्पनेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यानंतर डिसेंबर महिन्यामध्ये आघाडी शासनाच्या नियोजन विभागाने डिसेंबर महिन्यामध्ये एका आदेशाद्वारे राज्याचे आणि जिल्ह्याचे 45 विभाग नियोजन विभागाला जोडलेले आहेत. या सर्व 45 विभागांनी आपली मागणी आयपास या सॉफ्टवेअरमध्ये शासनाकडे नोंदवायची आहे. मागणी नोंदविल्यानंतर त्याला मंजुरी आणि त्यासाठी लागणारा खर्च आणि निधी हेही आयपास सॉफ्टवेअरद्वारेच संबंधित यंत्रणेला देण्यात येणार आहे. याबाबत बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयानेही गेल्या महिन्याभरामध्ये दोन प्रशिक्षणाचे कार्यक्रमही नियोजन विभागाच्या माध्यमातून राबवण्यात आलेले आहेत. यावर्षी आयपास ही यंत्रणा जिल्ह्यातील कर्मचार्‍यांसाठी नवीन असली तरी या योजनेद्वारे सन 2020 आणि 21 या आर्थिक वर्षामध्ये जिल्हा नियोजन समितीला जो निधी दिला गेला आहे तो शंभर टक्के खर्च करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.
ज्या ज्या शासकीय कार्यालयांना या यंत्रणेमध्ये अडचणी येतील त्या त्या खातेप्रमुखांना जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रशिक्षण देणार आहेत. बीड जिल्ह्याला कोविड आजाराच्या पार्श्‍वभूमीवर सुरुवातीला 33 टक्के निधी दिला होता. या 33 टक्क्यांअंतर्गत 99 कोटी रुपये जिल्हा नियोजन विभागाला प्राप्त झाले असून त्यातील 27 कोटी 28 लाख 94 हजार 753 खर्च झालेले आहेत. त्यानंतर राज्य शासनाने जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेल्या निधीच्या एकूण 75 टक्के निधी देण्यात येणार असून हा दिलेला निधी 31 मार्च 2021 अखेर खर्च करावयाचा आहे. त्या अनुषंगाने 225 कोटी रुपये बीड जिल्ह्याला मिळणार आहेत.
