Wednesday, January 27, 2021
No menu items!
Home देश विदेश केंद्र सरकारला जबरदस्त दणका सुप्रिम कोर्टाकडून कृषी कायद्याला स्थगिती

केंद्र सरकारला जबरदस्त दणका सुप्रिम कोर्टाकडून कृषी कायद्याला स्थगिती

नवी दिल्ली (वृत्तसेवा):- केंद्र सरकारने बनवलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर मागच्या काही दिवसांपासून शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरु आहे. आज या प्रकरणात सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्याच्या अमलबजावणीला स्थगिती देत समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. निर्माण झालेली कोंडी सोडवण्यासाठी शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये चर्चा करण्यासाठी ही समिती बनवण्यात येईल. आज या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. संसदेने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना देण्यात आलेले आव्हान आणि दिल्ली सीमेवरुन शेतकर्‍यांना हटवण्यासंदर्भात दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे.
वकिल एम.एल.शर्मा यांनी केंद्र सरकारने बनवलेल्या कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने स्थापन केलेल्या कुठल्याही समितीसमोर शेतकरी हजर होणार नाही, असे शेतकर्‍यांनी सांगितल्याचे एम.एल.शर्मा यांनी न्यायालयाला सांगितले.
कायद्याच्या वैधतेची तसेच नागरिकांच्या जीवाची आणि नागरिकांच्या संपत्तीची आम्हाला चिंता आहे. आमच्याकडे जे अधिकार आहेत, त्या अंतर्गत आम्ही समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. कायद्याला स्थगिती देणे आणि समिती स्थापन करणे, हा त्यापैकीच एक अधिकार आहे असे देशाच्या सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
आम्ही जी समिती स्थापन करु, ती आमच्यासाठी असेल. तुम्हा सर्वांना ज्यांना समस्या सोडवायची आहे, ते त्या समितीकडे जाऊ शकतात. ही समिती कुठलाही आदेश देणार नाही तसेच शिक्षा करणार नाही, ही समिती फक्त आम्हाला अहवाल सादर करेल असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. आम्ही समिती स्थापन केली तर, त्यामुळे आमच्यासमोर नेमकं चित्र स्पष्ट होईल. शेतकरी त्या समितीकडे जाणार नाहीत, असा युक्तीवाद आम्हाला ऐकायचा नाही. आम्हाला समस्या सोडवायची आहे. शेतकर्‍यांना अनिश्चित काळासाठी आंदोलन करायचे असेल, तर तुम्ही करु शकता असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
या प्रकरणात समिती न्यायिक प्रक्रियेचा भाग असेल. आम्ही कायदे स्थगित करण्याचा विचार करतोय, पण अनिश्चित काळासाठी नाही असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. अनेक लोक चर्चेसाठी येतात, पण मुख्य व्यक्ती पंतप्रधान चर्चेसाठी येत नाहीत, असा युक्तीवाद वकिल एम.एल. शर्मा यांनी केला. त्यावर आम्ही पंतप्रधानांना चर्चेसाठी जायला सांगू शकत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

Most Popular

ड्रग्ज आऊट ऑफ कंट्रोल शहरात एकाचा बळी

ग्राऊंड रिपोटींग- शेख रिजवान कोडिन व कॉस्मेटीक पदार्थाचा जास्त...

पेठबीड पोलिसांनी रोखला बालविवाह

पोलिसांनी वधू-वर पित्यास दिली समजबीड (रिपोर्टर)- सोलापूर जिल्ह्यातील एका अल्पवयीन मुलीचा पेठ बीड हद्दीतील खडकपुर्‍यातील एका मंगल कार्यालयात धुमधडाक्यात विवाह होत होता....

आष्टीत पिस्टलधारी तरुण जेरबंद

अवैध पिस्टल बाळगणार्‍यांविरोधात मोहीम उघडाबीड (रिपोर्टर)- जिल्ह्यात वाळू माफियागिरीसह गुटखा, मटका या माफियांनी उच्छाद् मांडला असून जिल्ह्यात अनेक जणांकडे अवैध पिस्टल, कट्टे...

पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या हस्ते पोलीस अधिक्षक आर. राजा यांचा सन्मान

*जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना विभागीय स्तरावरील पुरस्कार मिळाल्याने पालकमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल विद्यार्थी , पोलीस दलातील...