Wednesday, January 27, 2021
No menu items!
Home संपादकीय प्रखर-कीड लागलेली आरोग्य व्यवस्था

प्रखर-कीड लागलेली आरोग्य व्यवस्था

आपण नव्या युगात वावरत आहोत याचं अजुनही आपल्या पुढार्‍यांना भान आलेलं नाही. तेच ते जुने मुद्दे, तेच ते प्रश्‍न या भोवती राजकारण पिंंगा घालत आहे. कुठलीही दुर्घटना रोखण्यासाठी आपल्याकडे नवीन काही सुविधा उपलब्ध नसतात. जसं की, आग,अपघात ग्रस्तांना वेळीच उपचार या बाबत आपण मागे आहोत, नवं संशोधन पुढे आणण्यासाठी तितकं लक्ष दिलं जात नाही. जगातील काही प्रगतीशील राष्ट्र रोज नवी झेप घेतांना दिसतात. आपण मात्र आहे त्याच ठिकाणी चाचपडत आहोत. दुर्देवाने काही घटना घडली की, जाग येते, चौकशी करण्याचे आदेश दिले जातात. चौकशीतून काही होत नाही. उगीच खोटा आव आणला जातो, पण ज्या कारणामुळे दुर्देवी घटना घडली ते कारण शोधलं जात नाही, यंत्रणेला चांगल्या सुविधा पुरवल्या जात नाहीत. प्रशासनात पारदर्शकपणा आणला जात नाही. घटना घडल्यानंतर थोंडं दु:ख व्यक्त केलं म्हणजे आपली जबाबदारी संपली का? शासन चालवणं सोपी गोष्ट नसते, काम करण्याची मनात उर्जा असली आणि समाजासाठी काही तरी चांगलं करण्याचं ध्येय समोर ठेवलं तर अशक्य बाब शक्य होते, मात्र किती लोकप्रतिनिधींना लोकांच्या प्रश्‍नांची जाण आहे? पुढारी व्हायला आणि निवडणुका जिंकण्यासाठी ‘अक्कल‘ लागत नाही. एखादं काम हाती घेणं आणि ते पुर्णंत्वाला घेवून जाणे याला मात्र ‘शहाणपणा’ लागतो तो ‘शहाणपणा’ किती पुढार्‍यांच्या अंगी आहे? मंत्रीपद मिळवून नुसत्याच गाड्या पळवणं म्हणजे खुप काही शौर्य गाजवणं नव्हं. लोकप्रतिनिधींनी कायम जमिनीवर पाय ठेवून लोकांच्या हितासाठी काम करणं हेच खरे कार्य असते. असे कार्य करणारे आज जास्त दिसत नाहीत. फक्त झकपक पुढारी जास्त दिसून येतात, यातून काही साध्य होत नसतं. लोकांच्या कामी येणं हेच खरं राजकारण, समाजकारण असतं.


कोवळे जीव गेले
ज्यांचा नुकताच जन्म झाला, त्यांना ह्या समाजाची अजुन कसलीही समज आली नव्हती. आशा दहा बालकाच्या मृत्यूने अवघा महाराष्ट्र गहीवरला. भंडारा जिल्ह्यातील नवजात शिशुग्रहाला आग आगली आणि या आगीने दहा चिमुकल्यांचा जीव घेतला. दहा मुलांच्या मातेंच्या हंबरड्याने आकाश गहीवरुन आलं होतं. जिल्हा रुग्णालयाचा कारभार हा चांगल्या पध्दतीने चालवला जात नाही हे सर्वश्रुत आहे. त्यात बदल होईल याची अपेक्षा करणं चुकीचं आहे. ज्या वार्डात बालकांना ठेवण्यात आलं होतं. त्या वार्डात रात्रीच्या डयुटीला कर्मचारी होते पण ते झोपलेले होते, कर्मचार्‍यांचा निष्काळजीपणा भोवला आणि यामुळे आगीच्या घटनेची माहिती उशिरा समजू शकली. ज्या ठिकाणी बाळांना ठेवण्यात आले होते तो वार्ड हा अतिदक्षता म्हणुन ओळखला जातो. आशा वार्डात चोवीस तास कर्मचारी वार्डातच असायला हवे,ते ही जागे, यात थोडा ही हालगर्जीपणा झाला की, धोका होण्याची शक्यता असते. असं असतांना भंडारा जिल्हा रुग्णालयाने निष्काळजीपणा दाखवला हे नाकारुन चालणार नाही. दहा बालकांचा मृत्यू ही भरुन न निघणारी मोठी हाणी आहे. थोडी चुक किती मोठं संकट उभा करु शकते हे या घटनेवरुन दिसून आलं. सावधगिरी आणि जागृक राहून कर्मचार्‍यांनी काम केले असते तरी दहा मातांना आपल्या चिमुकल्यांना गमवावे लागले नसते.

यंत्रणा सदोष
सरकारी काम म्हटलं की, त्यात खावूगिरी जास्तच असते. कोणी तरी एखाद्याने कामाचे गुत्ते घ्यायचे आणि थातूर-मातूर काम करुन मोकळं व्हायचं असं गुत्तेदाराचं धोरण असतं. जिल्हा रुग्णालय म्हणजे सरकारी दवाखाना, या दवाखान्याला जिल्हा पातळीपासून ते थेट मंत्रालयापर्यंत भ्रष्टाचाराने घेरलेले असते. सगळं काही कमिशनवरचा मामला असतो. त्यामुळे सगळेच गप्प पडीची गोळी खावून बसत असतात. रुग्णालयाचं एखादं काम केलं जातं. त्याचा दर्जा किती चांगला आहे याची खरचं इमानदारीने पाहणी होते का? विजेचा प्रश्‍न तसा नाजुक असतो. त्यात हालगर्जीपणा झाला की अनर्थ होऊ शकतो? भंडार्‍याच्या रुग्णालयात जी लाईट फिटींग केली गेली ती किती वर्षाची आहे? त्याचा दर्जा काय? यातून काही धोका होणार नाही ना? याची पाहणी किंवा त्याचा आढावा जिल्हा जिल्हा रुग्णालयाने कधी घेतला होता का? लहान मुलांचा अतिदक्षतेचा वार्ड आहे, त्या वार्डाची कधी पाहणी केली गेली का? त्यातील यंत्रणा किती चांगली? किती खराब हे पाहावयला हवं होतं? यासह अन्य प्रश्‍न या घटने बाबत उपस्थित होत असतात. फक्त कर्मचार्‍यांना दोष देवून सरकारने हात वर करु नये. आपण लोकांच्या आरोग्याची किती काळजी घेतोत आणि त्यासाठी किती पैसा खर्च करुन काम कशा पध्दतीने करुन घेतोत याचा विचार त्या-त्या विभागाने करायला हवा.


कुठं ही राजकारण
दुर्देवी घटनेत राजकारण करण्याचा पुढार्‍यांचा खेळ काही कमी होत नाही. विद्यमान पक्षाच्या कार्यकाळात एखादी घटना घडली की,विरोधक तुटून पडतात, पण घटनेचं गांभीर्य पाहुन विरोधकांनी आरोप-प्रत्यारोप करायला हवे. भंडार्‍याच्या घटने बाबत महाराष्ट्र भाजपाने आरोप सुरु केले. प्रवक्ते राम कदम यांनी मृत बाळांच्या पालकांवर दबाब आणला जात असल्याचा आरोप केला. त्यांना पत्रकारांशी बोलू दिले जात नाही असं त्याचं म्हणणं आहे. त्यांच्या म्हणण्याला किती अर्थ आहे हे त्यांनाच माहित? भाजपाच्या कार्यकाळात अशा पध्दतीच्या दुर्देवी घटना घडल्या आहेत. त्यात मग भाजपाने काय केलं? उत्तर प्रदेशमध्ये ऑक्सीजन विना काही बालकांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. यामुळे अवघ्या देशात खळबळ उडाली होती. यावरुन उत्तरप्रदेशचं सरकार आरोग्याच्या बाबतीत किती दक्ष आहे हे समोर आलं होतं. त्यामुळे उगीच राजकीय खडू उगाळून फायदा नसतो. राज्यात भाजपाचं पाच वर्ष सरकार होतं. या पाच वर्षात भाजपाने आरोग्य बाबतीत किती सुधारणा केल्या? किती जिल्हा रुग्णालयाचा कायपालट केला? याचा हिशोब राम कदमांनी द्यावा. विरोधात आहेत म्हणुन आरोप करण्यात काही तथ्य नसतं. त्यांनी सत्ता भोगलेली आहे. त्यांच्या सत्तेचा राज्यातील जनतेला किती फायदा झाला याचं आत्मचिंतन त्यांनी केलं तर बरं होईल.
काय सुविधा आहेत


सरकारी दवाखान्यात?
खाजगीकरणामुळे सरकारी दवाखान्याकडे तितकं लक्ष राज्य आणि केंद्र सरकार देत नाही. उगीच मोठ-मोठया बाता मारायच्या आणि प्रत्यक्षात काहीच करायचं नाही, असं सत्ताधार्‍यांचं काम आहे. सरकारी दवाखान्यात कधीच सगळ्या सुविधा पुरल्या जात नाहीत. कधी सोनोग्राफी मशीन बंद असते तर कधी सिटीस्कॅन मशीन बंद असते. औषधांच्या पुरवठ्यात मोठा घोळ असतो. कधी-कधी साधे खोकल्याचे औषध रुग्णालयात मिळत नाही, हे दुर्देव नाही का? ग्रामीण भागीतील सरकारी दवाखान्याचे प्रचंड प्रमाणात हाल असतात. ग्रामीण भागात कर्मचारी कधीच वेळेवर हजर नसतात. त्यामुळे रुग्णांना खाजगी दवाखान्यात उपचार घ्यावे लागतात. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रात्रीच्या वेळी डॉक्टरांची उपस्थिती असावी अशी सक्ती आहे. किती प्राथमिक रुग्णालयात रात्री डॉक्टर हजर असतात? डॉक्टरासाठी लाखो रुपये खर्च करुन निवासस्थान बांधण्यात आले, मात्र डॉक्टर ग्रामीण भागात राहायला तयार नसतात. त्यांना शहराचं ठिकाण जास्त आवडतं. खेड्यात न राहणार्‍या डॉक्टरावर कधी कुणी कारवाई करत नाही. रात्री प्राथमिक आरोग्य केंद्रात शिपाई किंवा नर्स असतात. अशा पध्दतीने ग्रामीण भाागातील रुग्णालय चालत असेल तर हे रुग्णालय आहेत कशासाठी? यावर कुणीच कसं काही ठोस भुमिका घेत नाही? आरोग्य विभागाला ह्या गोष्टीचं गांर्भीय वाटू नये का? सरकारी दवाखान्यात मोफत उपचार मिळत असल्याचा गवगवा केला जातो. मोफत उपचारासाठी रुग्णालयात पुर्ण सुविधा आहेत कुठं? तज्ञ डॉक्टर आहेत का? याचं आत्मचिंतन केलं पाहिजे. फक्त ट्विट करुन आणि ऑनलाईन भाषण ठोकून काही होत नसतं.


जास्त खर्च केला जात नाही
आरोग्यावर जास्तीत जास्त खर्च केला पाहिजे पण तो केला जात नाही. सरकारी दवाखान्यात चांगल्या सुविधा मिळत नाही म्हणुन अनेक जण सरकारी दवाखान्याचं तोंड पाहत नाही. मात्र गोर-गरीबांना बाहेरचा दवाखाना परवडत नाही. त्यामुळे त्यांना पर्याय नसतो. बहुतांश गरीब महिलांची प्रसुती सरकारी दवाखान्यात होते, पण अनेक प्रकरणात प्रसुतीच्या दरम्यान डॉक्टरांचा हालगर्जीपणा समोर आलेला आहे. गेल्या पाच वर्षात राज्यातील कित्येक महिला प्रसुतीनंतर दगावल्या आहेत. काही घटनामध्ये डॉक्टर हजर नव्हते. काही घटनात डॉक्टरांनी,कर्मचार्‍यांनी दुर्लक्ष केलं असे प्रकरण समोर आलेले आहेत. बीडच्या जिल्हा रुग्णालयात सुध्दा आशा घटना घडलेल्या आहेत. सरकारी दवाखाना म्हटलं की, डॉक्टर कसे ही काम करत असतात, त्यांना आपला खाजगी दवाखाना महत्वाचा वाटत असतो. नियमानुसार सरकारी डॉक्टरांना आपला खाजगी दवाखाना चालवता येत नाही, तरी डॉक्टर चालवतात. कारण त्यांच्यावर कुणी कारवाई करत नाही. त्यांचे लागेबांधे असतात. सरकारी पगार घ्यायचा आणि जास्त लक्ष आपल्या खाजगी दवाखान्यात द्यायचं असं सर्रासपणे सुरु आहे. सरकारी दवाखान्यात डॉक्टरांच्या आणि कर्मचार्‍यांच्या रिक्त जागा भरल्या जात नाहीत. कमी कर्मचार्‍यावर वर्षानुवर्ष दवाखाने चालवले जातात. सरकारी दवाखान्यात अतिदक्षता विभाग फक्त नावालाच असतो. ना त्यात काही सुविधा असतात, ना त्या वार्डाकडे डॉक्टर विशेष लक्ष देतात. अतिदक्षता वार्डात बेड बोटावर मोजण्या इतकेच असतात. साधी लाईट गेली तरी इन्व्हर्टर उपलब्ध नसतं. इतकी दरिद्री अवस्था सरकारी दवाखान्यांची असते. आग लागल्यानंतर आग विझवण्याची सुविधा रुग्णालयात नसते. अशी वाईट कर्मकाहणी सरकारी दवाखान्यांची आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून सत्तर वर्षापेक्षा जास्तीचा कालावधी झाला. तरी आपली सरकारी आरोग्य सुविधा सुधारली नाही. याला कारणीभूत शासन,प्रशासन आहे. सरकारी आरोग्य व्यवस्था पुर्णंता कीडलेली आहे. त्यामुळेच सरकारी दवाखान्यात भंडार्‍यासारखी घटना घडली. या घटनेतुन तरी काही बोध राज्य आणि केंद्र सरकारने घ्यावा आणि लोकांना चांगल्या आरोग्य सुविधा द्याव्यात.

Most Popular

ड्रग्ज आऊट ऑफ कंट्रोल शहरात एकाचा बळी

ग्राऊंड रिपोटींग- शेख रिजवान कोडिन व कॉस्मेटीक पदार्थाचा जास्त...

पेठबीड पोलिसांनी रोखला बालविवाह

पोलिसांनी वधू-वर पित्यास दिली समजबीड (रिपोर्टर)- सोलापूर जिल्ह्यातील एका अल्पवयीन मुलीचा पेठ बीड हद्दीतील खडकपुर्‍यातील एका मंगल कार्यालयात धुमधडाक्यात विवाह होत होता....

आष्टीत पिस्टलधारी तरुण जेरबंद

अवैध पिस्टल बाळगणार्‍यांविरोधात मोहीम उघडाबीड (रिपोर्टर)- जिल्ह्यात वाळू माफियागिरीसह गुटखा, मटका या माफियांनी उच्छाद् मांडला असून जिल्ह्यात अनेक जणांकडे अवैध पिस्टल, कट्टे...

पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या हस्ते पोलीस अधिक्षक आर. राजा यांचा सन्मान

*जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना विभागीय स्तरावरील पुरस्कार मिळाल्याने पालकमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल विद्यार्थी , पोलीस दलातील...