Saturday, November 27, 2021
No menu items!
Homeबीडआष्टी नगरपंचायतच्या जन माहिती अधिकार्‍याला पाच हजाराचा दंड

आष्टी नगरपंचायतच्या जन माहिती अधिकार्‍याला पाच हजाराचा दंड

आष्टी (रिपोर्टर)- माहितीच्या अधिकाराखाली आष्टी नगरपंचायतकडे माहिती मागवण्यात आली होती मात्र माहिती न दिल्याने सदरील नगरपंचायतला पाच हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.


प्रस्तुत प्रकरणात अपील आर्थी यांच्या माहितीचा अर्ज दिनांक ९/७/२०१८ रोजीचा या अर्जाद्वारे नगरपंचायत आष्टी यांच्याकडे अपील आर्थी कैलास दरेकर यांनी शौचालय प्रकरणाची माहिती मागवली होती . नगरपंचायत आष्टी यांनी कैलास दरेकर यांना माहिती न दिल्याने कैलास दरेकर यांनी राज्य माहिती आयोग खंडपीठ औरंगाबाद यांच्याकडे अपील सादर केले सदर अपिलावर आयोगाने दिनांक २५ .१० . २०१८ रोजी सुनावणी घेऊन आदेश पारित केला सुनावणीदरम्यान जन माहिती अधिकारी यांनी अधिनियमातील कलम ७(१) भंग केलेला आहे त्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध अधिनियमातील कलम २० मधील तरतुदीनुसार कारवाई का करण्यात येऊ नये याचा खुलासा तीस दिवसात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून करावा सदर खुलासा आयोगास प्राप्त न झाल्यास आयोग या बाबत एकतर्फी निर्णय घेईल संदर्भीय निर्णयांमध्ये आदेशित केल्याप्रमाणे संबंधित जन माहिती अधिकारी यांनी त्यांचा खुलासा आयोगाकडे सादर केला असल्याचे दिसून आले नाहीसंबंधित जन माहिती अधिकारी यांनी या प्रकरणी आयोगाकडील निर्णय व निर्देशांक कडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं असून माहिती अधिकार अधिनियम २००५ या कायद्याकडे बघण्याचा त्यांचा दृष्टीकोण पुरता नकारात्मक असल्याचं यावरून स्पष्ट दिसून येत आहे यांनी अपील आर्थी यांनी मागवलेली शौचालय लाभार्थी यांच्या संदर्भातील आठच्या प्रति मुदतीत न दिल्याने माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ७ (१) चा भंग झाला असल्यामुळे माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम २०(१) नुसार संबंधित जन माहिती अधिकारी शिक्षेस पात्र ठरत आहेत असा आयोगाचा निष्कर्ष आहे त्याअर्थी सदर अधिनियमातील कलम १९ (८)(क) अन्वये राज्य माहिती आयोगास प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये संबंधित जन माहिती अधिकारी नगरपरिषद कार्यालय आष्टी यांना प्रस्तुत प्रकरणी ५००० रुपये इतकी शास्ती अंतिम करण्याचा निर्णय आयोगाने केला आहे जबाबदार जनमाहिती अधिकारी यांचे नाव निश्चित करून त्यांच्याकडून शास्तीची रक्कम वसूल करून शासनाला भरावी याची जबाबदारी कलम १९ (८)(क)व१९(७) अन्वये राज्य माहिती आयोग आणि जिल्हाधिकारी बीड यांच्यावर निश्चित केलेली आहे संबंधित आपील आर्थी कैलास दरेकर यांच्या पाठपुराव्याला यश आल्याचं येत आहे.

Most Popular

ताज्या बातम्यांसाठी टेलीग्रामवर आमचं चॅनेल (@beedreporter) जॉइन करा येथे क्लिक करा आणि महत्त्वाच्या न्यूज अपडेट मिळवा.

error: Content is protected !!