ऑनलाईन रिपोर्टर
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वाच्या आणि मोठ्या घोषणा केल्या. कोरोना संकट आणि कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करण्यात आलेला लॉकडाऊन यामुळे अर्थव्यवस्था संकटात सापडली. त्यातच लॉकडाऊनमध्ये उद्योगधंदे ठप्प झाल्यानं सरकारला मिळणारा महसूल आटला. मात्र कोरोना संकटामुळे आरोग्य क्षेत्रावरील खर्च वाढला. त्यामुळे जनतेला दिलासा देताना दुसऱ्या बाजूला महसूल वाढवण्याचं आव्हान अर्थमंत्र्यांसमोर होतं.
मोदी सरकारनं उत्पन्न वाढवण्यासाठी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात पावणे दोन लाख कोटी रुपये निर्गुंतवणुकीतून उभारण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. सध्याच्या आर्थिक वर्षात आपल्या ध्येयापासून बरंच दूर आहे. चालू आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ दोन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे. त्यामुळे चालू वर्षात सरकार निर्गुंतवणुकीचं लक्ष गाठेल याची शक्यता कमी आहे.
सरकारनं नव्या आर्थिक वर्षात १.७५ लाख कोटी रुपये निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून मिळवण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा ठेवण्यात आलेलं उद्दिष्ट ३५ हजार कोटींनी कमी आहे. पुढील आर्थिक वर्षात सरकार बीपीसीएल, एअर इंडिया, कॉनकोर, एससीआयमधील गुंतवणूक कमी करेल. एलआयसीचा आयपीओ पुढील वर्षात आणण्याची सरकारची योजना आहे. शेअर बाजारातील तेजी पाहता सरकार सीपीएसईमधील हिस्सा ऑफर फॉर सेलच्या (ओएफएस) माध्यमातून विकू शकतं. याशिवाय खासगीकरणाच्या अनेक योजना २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट सरकारनं ठेवलं आहे.
