सेवानिवृत्त कर्मचार्‍याची रक्कम कापली, जिल्हा शल्यचिकित्सकासह आरोग्य उपसंचालक, जन आरोग्य विभाग संचालक, संचालक आरोग्य सेवा, आयुक्त आरोग्य सेवा यांच्या विरोधात ऍट्रासिटीचे आदेश
२०१३ ते २०२० दरम्यान अनेक अधिकार्‍यांवर, होणार गुन्हा दाखल, कोर्टाच्या आदेशाने आरोग्य, विभाग, अधिकारी, कर्मचार्‍यात खळबळ
बीड (रिपोर्टर):- जिल्हा रूग्णालयाच्या मागासवर्गीय सेवानिवृत्त कर्मचार्‍याची सेवानिवृत्तीतील तीन लाख २४ हजार रूपये रक्कम रूग्णालय प्रशासनाने कपात केली होती. याबाबत सेवानिवृत्त कर्मचार्‍याने अनेक वेळा आरोग्य प्रशासनाचे उंबरडे झिजवले मात्र आरोग्य प्रशासनाने त्याची कपात केलेली रक्कम परत केली नाही. शेवटी या कर्मचार्‍याने न्यायालयाचे दार ठोठावले, न्यायालयाने सेवानिवृत्त कर्मचार्‍याची बाजू ग्राह्य मानून बीडच्या तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सकासह लातूरचे उपसंचालक, पुण्याचे आरोग्य विभाग, मुंबईचे आरोग्य सेवा संचालक व मुंबईचे आरोग्य सेवा अधिकारी अशा सहा अधिकार्‍याविरोधात ऍट्रॉसिटी ऍक्टनुसार गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. हा महत्त्वपुर्ण निकाल बीडचे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश खडके यांनी दिला. या निकालाने आरोग्य कर्मचार्‍यामध्ये एकच खळबळ उडाली.
विठ्ठल लोखंडे हे जिल्हा रूग्णालयामध्ये कर्मचारी म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्याकडे वीज बील भरण्याचे काम होते. ते २०१३ साली सेवानिवृत्त झाले. सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांची जीसीआरजीची जी रक्कम असते त्या रक्कमेतील ३ लाख २४ हजार रूपये कपात करण्यात आले. वीज बील न भरल्याचा आरोप करत तत्कालीन अधिकार्‍यांनी लोखंडे यांची ही रक्कम कपात केली होती. याबाबत लोखंडे यांनी आवाज उठवला, वीज बील भरल्याच्या सगळ्या पावत्या आणि चलन त्यांनी तत्कालीन अधिकार्‍यांना दाखवले.
त्यांनी लातूरचे आरोग्य उपसंचालक, मुंबई, पुणे येथील आरोग्य अधिकार्‍याशी पत्र व्यवहार केला मात्र तरीही त्यांची दखल एकाही अधिकार्‍याने घेतली नाही. आरोग्य प्रशासन आपली दखल घेत नसल्याने लोखंडे यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले. एक महिन्यापूर्वी त्यांनी याबाबत जिल्हा व सत्र न्यायालयात दावा दाखल केला. याचा निकाल लोखंडे यांच्या बाजुने लागला. मागासवर्गीय कर्मचारी असल्यामुळे रक्कम कपात केल्याचे न्यायालयाने मान्य करून २०१३ ते २०२० दरम्यान जे ही आरोग्य अधिकारी होते त्या सर्वांविरोधात ऍट्रॉसिटी ऍक्ट कलम ३ (१) पी (क्यु) १७७, १८२ नुसार गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. यामध्ये बीड जिल्हा रूग्णालयाचे तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक, उपसंचालक लातूर, व्ही.सी.बारसकर, संचालक जनआरोग्य विभाग पुणे, संचालक आरोग्य सेवा मुंबई आणि आयुक्त आरोग्य सेवा मुंबई यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिल्याने आरोग्य प्रशासनास एकच खळबळ उडली. लोखंडे यांच्या वतीने ऍड.भीमराव चव्हाण यांनी बाजु मांडली.
अधिकार्‍यांची जामीनासाठी धावपळ
विठ्ठल लोखंडे प्रकरणी बीडच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयाने २०१३ ते २०२० दरम्यान ज्या आरोग्य विभागाच्या अधिकार्‍या विरोधात ऍट्रॉसिटी ऍक्टनुसार गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिल्यानंतर संबंधित अधिकार्‍यांनी जामिनीसाठी हालचाली सुरू केल्या असल्याचे दिसून येत आहे. २०१३ ते २०२० दरम्यान जे-जे अधिकारी आपल्या पदावर होते त्यांच्यावर हे प्रकरण चांगलेच शेकणार आहे.
