Sunday, October 17, 2021
No menu items!
Homeमहाराष्ट्रपश्चिम महाराष्ट्रमाजी न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत यांचें निधन

माजी न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत यांचें निधन

पुणे (रिपोर्टर): माजी न्यायमूर्ती पी बी सावंत यांचं वृद्धापकाळाने निधन झालं आहे. पुण्यात राहत्या घरी सकाळी साडे नऊ वाजता त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. ते ९१ वर्षांचे होते. मंगळवारी सकाळी बाणेरमध्ये त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार होणार आहेत. न्यायमूर्ती म्हणून पी बी सावंत यांनी अनेक ऐतिहासिक निकाल दिले होते.
पी बी सावंत यांनी मुंबई विद्यापीठातून कायद्याची पदवी (एलएलबी) घेतली. त्यानंतर त्यांनी मुंबई हायकोर्ट, सुप्रीम हायकोर्टात न्यायाधीश म्हणून काम पाहिलं. पी बी सावंत १९८९ ते १९९५ या काळात सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती होते. १९९५ मध्ये ते निवृत्त झाले. सेवानिवृत्त झाल्यानंतरही सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये ते सक्रीय होते तसंच आग्रहानं भूमिका मांडत होते. वर्ल्ड प्रेस कऊन्सिल आणि प्रेस कऊन्सिल ऑफ़ इंडियाचे अध्यक्ष म्हणून देखील त्यांनी काही काळ काम पाहिलं. तसंच यादरम्यान लोकशासन आंदोलन पार्टीचे संस्थापक म्हणून मोठ्या प्रमाणावर त्यांनी काम केलं होतं.


पी बी सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यातील पहिली एल्गार परिषद पार पडली होती. तसंच मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी नेमण्यात आलेल्या समन्वय समितीचेदेखील ते सुरुवातीच्या काळात अध्यक्ष होते. मात्र मतभेद तसंच प्रकृतीच्या कारणामुळे नंतर त्यांनी जबाबदारी सोडली होती. गोध्रा दंगलीप्रकरणी स्थापित तीन सदस्यीय ट्रिब्युनलचे देखील ते सदस्य होते. माजी न्यायमूर्ती बी जी कोळसे पाटील यांनी पी बी सावंत यांच्या निधनावर बोलताना भावना व्यक्त करतान सांगितलं की, त्यांची आणि माझी मैत्री ५० वर्षांची होती. न्यायाधीश, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून सर्वच क्षेत्रात आदर्श माणूस कसा असावा याचं ते उत्तम उदाहरण होते. सामाजिक, आर्थिक प्रश्नावर त्यांनी जे निर्णय दिले त्यावर संसदेत कायदे करावे लागले. खासगी आणि सार्वजनिक आयुष्यात कोणी त्यांच्यातील एकही दोष दाखवू शकत नाही. माणसाने माणसासोबत कसं वागावं याचं ते उत्तम उदाहरण होते.


बिनखर्चाची निवडणूक व्हावी असं परखड मत
निवडणूक बिनखर्चाची व्हावी आणि सेवाभावी कार्यकर्ते संसदेत असावेत असं पी बी सावंत यांचं मत होतं. कोटय्वधींचा खर्च केल्याखेरीज निवडणूक जिंकता येत नाही हे सध्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे अनेक जण निवडणुकीच्या खर्चाकडे गुंतवणूक म्हणूनच पाहतात. या निवडणूक पद्धतीमध्ये बदल घडून ती बिनखर्चाची व्हावी आणि सेवाभावी वृत्तीचे कार्यकर्ते संसदेमध्ये प्रतिनिधी असावेत, असं परखड मत त्यांनी एका कार्यक्रमात व्यक्त केलं होतं.

Most Popular

ताज्या बातम्यांसाठी टेलीग्रामवर आमचं चॅनेल (@beedreporter) जॉइन करा येथे क्लिक करा आणि महत्त्वाच्या न्यूज अपडेट मिळवा.

error: Content is protected !!