Sunday, October 17, 2021
No menu items!
Homeबीडमेडिकल बिलात तीन टक्क्याचे संभ्रम कायम

मेडिकल बिलात तीन टक्क्याचे संभ्रम कायम

शासकीय कर्मचार्‍यांना वैद्यकीय बिलासाठी तीन टक्के प्रमाणे पैसे भरण्याची सूट; परंतू २०१५ च्या जीआरमध्ये सर्व लाभार्थ्यांकडून तीन टक्के प्रमाणे प्रमाणपत्र शुल्क कपात करण्याचे आदेश
जिल्हा सामान्य रूग्णालयात फक्त अनुदानीत संस्थेतील कर्मचार्‍यांच्या वैद्यकीय बीलासाठी भरून घेतात तीन टक्के प्रमाणपत्र शुल्क, शासकीय कर्मचार्‍यांना या तीन टक्क्यापासून मात्र सुट
उपआयुक्त (आस्थापना) विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद यांनी स्वत: केली शासकीय कर्मचारी यांच्या मेडिकल बीलाच्या प्रमाणपत्र शुल्क तीन टक्के रक्कम भरणा केलेली पावती
मेडिकल बील संदर्भात २०१५ साली आलेल्या जीआरनुसार उपआयुक्त औरंगाबाद यांनी केली ३ टक्के भरणा केलेली पावती, तो जीआर संभ्रमात टाकणारा
शासकीय, निमशासकीय अधिकारी कर्मचार्‍यांसह त्यांच्या परिवाराला मिळतो ‘या’ योजनेचा लाभ, अत्यंत महत्त्वकांक्षी योजनेला टक्केवारीचे ग्रहण, सरसकट सर्वांना टक्केवारी सुट द्या किंवा सर्वांकडून शुल्क घ्या
२०१५ सालच्या जीआरमधील मुद्याच्या आधारावर शासकीय कर्मचारी यांना मेडिकल बिलास तीन टक्के प्रमाणपत्र शुल्क आकारले जात नसल्याची मिळाली माहिती
त्या जीआरच्या पान क्र.३ अनुक्रमाणिका क्र.१२ मध्ये स्पष्ट उल्लेख केला आहे की, वैद्यकीय प्रतिपुर्ती बीलाच्या तीन टक्के रक्कम शुल्क सर्व लाभार्थ्यांकडून करावे परंतू त्या जीआरमधील पान क्र.४७ व ४८ मुद्याच्या आधारावर शासकीय कर्मचारी यांना मेडिकल बीलाचे फ्री सेल सुरू
जर शासकीय कर्मचारी यांना मेडिकल बीलात तीन टक्के रक्कमेची सुट नाही तर मग २०१६ ते आजतागायत ज्या शासकीय लाभार्थी कर्मचार्‍यांची तीन टक्के प्रमाणपत्र शुल्क आकारले नसतील त्यांच्याकडून वसुली करणार का? जीआर संभ्रमात टाकणारा होता तर मग जिल्हा रूग्णालय प्रशासनाने राज्य सरकारकडे पाठपुरावा का केला नाही?
काही शासकीय कर्मचारी, लाभार्थी यांना हे पण माहित नाही की त्यांना ३ टक्के मेडिकल बीलात सुट देण्यात येते; अशा लाभार्थ्याकडून पावती न देता तीन-तीन टक्के प्रमाणे पैसे घेण्यात आले का? चौकशीची गरज
बीड जिल्हा रूग्णालयात वैद्यकीय विभागातील कर्मचारी नियमात राहुन कामे करत असले तरी प्रमाणपत्राच्या तीन टक्के संदर्भात असलेला संभ्रम क्लिअर करण्याची गरज या कर्मचार्‍यांना का भासली नाही? सखोल चौकशीची गरज
ज्या शासकीय लाभार्थी कर्मचार्‍यांनी चुकीने मेडिकल बीलात तीन टक्के प्रमाणपत्र शुल्क भरले असतील अशा कर्मचार्‍यांनी शुल्क भरलेल्या पावत्या संबंधित विभागाकडून घेवून ठेवावीत; जर शासकीय कर्मचार्‍यांना जीआरनुसार सुट असेल तर भरलेली रक्कम परत मिळू शकते किंवा रिकव्हरी आली तर पावती दाखवता येईल
पुर्वी वैद्यकीय प्रतिपुर्ती तीन टक्के जमा होणारी रक्कम जिल्हा रूग्णालय प्रशासनाच्या खात्यात जमा करून दैनंदिन व्यवहार कामे पैसा वापरत होते नंतर हे महसुल ट्रेजरी विभागात जमा होवू लागल्याने रूग्णालय प्रशासनाला आर्थिक फटका
अधिस्वीकृती सदस्य पत्रकारांना पण वैद्यकीय लाभ देण्याचा झाला होता निर्णय, परंतू प्रशासकीय उदासीनतेमुळे पत्रकार लाभापासून वंचित, अनेक पत्रकारांना उपचारासाठी आर्थिक अडचणीचा करावा लागतो सामना; भास्कर चोपडे, महेश जोशी यांचे उदाहरण समोर
शासकीय कर्मचार्‍यांना शासकीय सेवेत सामावून घेतल्यानंतर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासह त्यांच्या परिवाराची जबाबदारी स्विकारीत असतो. यात शासकीय विमापासून ते संबंधितांचे आरोग्य विषयी विशेेष लक्ष राज्य शासन देते. शासकीय कर्मचार्‍यांना लाभ मिळावा म्हणून शासन विविध योजनांच्या माध्यमाने संबंधित कर्मचार्‍यांसाठी योजना लागू करत असते. यात अनेक योजना महत्त्वकांक्षी आहेत. ज्याचा लाभ कर्मचार्‍यांना तर मिळतोच त्या शिवाय संबंधित कर्मचार्‍यांच्या परिवारालाही मोठा लाभ दिला जातो. शासकीय योजनेत कर्मचार्‍यांना मिळणार्‍या महत्त्वकांक्षी योजना म्हणून वैद्यकीय प्रतिपुर्ती पोटी दिला जाणारा खर्च. सध्या आरोग्य विषय हा अत्यंत गंभीर असून छोट्या मोठ्या शस्त्रक्रियेसाठीही लाखो रूपये खर्च करावे लागत आहेत. शासकीय कर्मचार्‍यांच्या आरोग्या विषयी विशेष लक्ष देवून वैद्यकीय खर्च शासन शासकीय कर्मचार्‍यांना देतो. या योजनेचे वैशिष्ट्ये असे की, या योजनेत अनेक छोट्या-मोठ्या आजाराचा समावेश करण्यात आलेला आहे. जे आजार या योजनेत बसतात त्या आजारावरच प्रशासन संबंधित कर्मचार्‍याला मेडिकल बील देते. शासकीय कर्मचार्‍याशिवाय निमशासकीय कर्मचार्‍यांनाही वैद्यकीय बीलाचा लाभ घेता येतो. या संदर्भात रिपोर्टरच्या प्रतिनिधीने सखोल चौकशी केली असता वैद्यकीय प्रतिपुर्ती प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रशासन संबंधितांकडून तीन टक्केप्रमाणे प्रमाणपत्र शुल्क आकारणी करून घेते. नियमाने हे बरोबर आहे, परंतू हे तीन टक्क्याची पावती फक्त निमशासकीय कर्मचार्‍याकडूनच वसुल केली जाते. शासकीय कर्मचार्‍यांना या तीन टक्क्यापासून सूट असल्याची माहिती मिळाली. या संबंधित २०१५ साली राज्य शासनाच्या आदेशाचे पालन करत असल्याचे दिसून आले. त्या आदेशानुसार सर्वांकडून वैद्यकीय बीलात तीन टक्के प्रमाणपत्र शुल्क आकारणे बंधनकारक असल्याचे नमुद केले आहे. तर त्याच आदेशात या तीन टक्क्यापासून शासकीय कर्मचार्‍यांना सूट असल्याचेही दिसून येत आहे. हा जीआरच संभ्रमात टाकणारा असल्याचे दिसून येत आहे. या संबंधित जर जीआरमधुन संभ्रम निर्माण होत असेल तर संबंधित जिल्हा रूग्णालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी जीआर संदर्भात राज्य शासनाकडे पाठपुरावा का केला नाही? अशा प्रकारे सर्व कामकाज संशयास्पद वाटत असून आता तर चक्क उपआयुक्त (आस्थापना) आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद यांनी शासकीय कर्मचार्‍याच्या बीलाच्या पावतीची मागणी केल्याने हा नेमका प्रकार काय आहे? जीआर संभ्रमात टाकणारा आहे की या जीआरमधून पळवाट काढुन शासकीय कर्मचार्‍यांना तीन टक्क्याची सूट देण्यात आलेेली आहे. एकंदरीत हा सर्व प्रकार संशयास्पद वाटत असून या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जीआरमध्ये स्पष्ट उल्लेख करावा की संबंधीत लाभार्थ्याकडून शासकीय असो की निमशासकीय कोणाकडून तीन टक्के शुल्क आकारायचे या गोंधळात राज्य शासनाचा मोठा महसूल बुडत असून राज्य शासनाने सरसकट सर्वांकडूनच प्रमाणपत्र शुल्क आकारावे किंवा सर्वांनाच तीन टक्क्यापासून सुट द्यावी तरच तीन टक्क्याचा गोंधळ संपणार.
बीड जिल्हा रूग्णालयात वैद्यकीय बीलासाठी फाईल आल्यानंतर नियमाने फाईलची सर्व तपासणी करून जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या सहीने संबंधित लाभार्थ्याला लाभ दिला जातो. यात निमशासकीय कर्मचारी असल्यास वैद्यकीय बीलाच्या रक्कमेत तीन टक्के प्रमाणे प्रमाणपत्र शुल्क आकारले जाते. शासकीय कर्मचारी असेल तर त्यांच्याकडून प्रमाणपत्र शुल्क घेतले जात नाही. या संदर्भात २०१५ च्या जीआर प्रमाणे जिल्हा रूग्णालयातील वैद्यकीय विभागातील कर्मचारी नियमाच्या आधीन राहून सर्व कामे करतात. परंतू त्याच जीआरच्या पान क्र.३ अनुक्रमाणिका क्र.१२ मध्ये स्पष्ट उल्लेख केला आहे की, वैद्यकीय प्रतिपुर्ती बीलाच्या तीन टक्के रक्कम शुल्क सर्व लाभार्थ्यांकडून करावे परंतू त्या जीआरमधील पान क्र.४७ व ४८ मुद्याच्या आधारावर शासकीय कर्मचारी यांना मेडिकल बीलाचे फ्री सेल सुट देण्यात येते. शासकीय कर्मचार्‍यांकडून तीन टक्के शुल्क आकारले जात नाही. ही बाब नियमात असली तरी औरंगाबाद उप आयुक्त यांनी शासकीय कर्मचार्‍याच्या एका मेडिकल बीलाच्या मंजुरीसाठी जिल्हा रूग्णालयातून आलेल्या फाईलला तीन टक्के प्रमाणपत्र शुल्क भरलेली पावती जोडावी म्हणून पत्र पाठवले. या पत्रामुळे एकच गोंधळ उडाला असून शासकीय कर्मचार्‍यांना तर तीन टक्के प्रमाणपत्र शुल्कापासून सुट देण्यात आलेली आहे. तर मग उपआयुक्त यांनी २०१५ च्या जीआरनुसारच संबंधित शासकीय कर्मचार्‍याच्या मेडिकल बीलाची तीन टक्क्याची पावती मागणी कशी केली? हा एकंदरीत प्रकार संभ्रमात टाकणारा असून जर २०१५ च्या जीआरनुसार शासकीय कर्मचार्‍यांना तीन टक्के पावती भरणे गरजेचे आहे तर २०१६ पासून जिल्हा रूग्णालयातुन हजारो शासकीय कर्मचार्‍यांना वैद्यकीय बीलाच्या फाईल पावती न घेताच प्रमाणपत्र देण्यात आलेले आहे. अशांकडून आता रूग्णालय प्रशासन वसुली करणार का? असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. विशेष म्हणजे ज्या शासकीय लाभार्थी कर्मचार्‍यांनी चुकीने मेडिकल बीलात तीन टक्के प्रमाणपत्र शुल्क भरले असतील अशा कर्मचार्‍यांनी शुल्क भरलेल्या पावत्या संबंधित विभागाकडून घेवून ठेवावीत. जर शासकीय कर्मचार्‍यांना जीआरनुसार सुट असेल तर भरलेली रक्कम परत मिळू शकते किंवा रिकव्हरी आली तर पावती दाखवता येईल. एकंदरीत जीआरमुळेच सर्व संभ्रम असल्याचे दिसून येत आहे. यासाठी आरोग्य विभागातील अनेक कर्मचार्‍यांना, अधिकार्‍यांना विचारना केली असता जीआरमध्ये वैद्यकीय बीलात तीन टक्के प्रमाणपत्र शुल्क आकारण्याचा सुरूवातीला उल्लेख करण्यात आलेला आहे. नंतर त्याच जीआरमध्ये शासकीय कर्मचार्‍यांना मोफत सुविधा देण्याचे ही संबोधले आहे. हा नेमका प्रकार काय? याचा प्रशासनाने पाठपुरावा करावा व जीआरमध्ये स्पष्ट उल्लेख करावे की शासकीय कर्मचार्‍याकडून वैद्यकीय प्रमाणपत्र शुल्काचे तीन टक्के रक्कम आकारायची की नाही?

हजारो शासकीय कर्मचार्‍यांनी घेतला लाभ
शासकीय कार्यालयातील कोणत्याही विभागाची वैद्यकीय बीलाची फाईल मंजुरीसाठी जिल्हा रूग्णालयात येते. जिल्हा रूग्णालयातील वैद्यकीय विभाग या फाईलवर पुर्ण अभ्यास करून शेवटी शल्यचिकित्सक यांच्या सहीने वरील फाईलला मंजुरी देण्यात येते. दरम्यान निमशासकीय कर्मचारी असेल तर वैद्यकीय विभाग त्यांच्याकडून वैद्यकीय प्रमाणपत्र देण्यासाठी तीन टक्के प्रमाणे बीलाच्या रक्कमेनुसार आकारतात. परंतू शासकीय कर्मचार्‍यांना वरील तीन टक्क्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे. सुट दिल्याबद्दल हा वाद नसून नेमके शासकीय कर्मचार्‍याकडून तीन टक्के वसुल करायचे का नाही? हा प्रश्‍न महत्त्वाचा असून जीआरमधील संभ्रम दुर झाल्यास सर्व प्रश्‍न मार्गी लागतील.

पत्रकार लाभापासून वंचित
ज्या प्रमाणे शासकीय व निमशासकीय कर्मचार्‍यांना वैद्यकीय लाभापोटी राज्य शासन खर्च देतो तशाच प्रकारे पत्रकारांनाही वैद्यकीय खर्च देण्याचे नियोजन झाले होते. परंतू पत्रकारांचा पाठपुरावा कमी पडला किंवा राज्य शासनाच्या उदासीन भूमिकेमुळे पत्रकार आजतागायत वैद्यकीय लाभापासून वंचित आहेत. गेल्या तीन वर्षात बीड शहरात दोन पत्रकारांचा उपाचारा दरम्यान मृत्यू झाला. ज्या वेळी हे पत्रकार आजारी होते त्यावेळी त्यांच्या परिवाराला आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागला. आर्थिक अडचणीमुळे हे पत्रकार उपचार घेण्यासाठी कमी पडले असावे. जर या शासकीय योजनेचा लाभ या पत्रकारांना मिळाला असता तर त्यांच्या परिवाराला आर्थिक भुर्दंड न पडता मयत पत्रकारांनाही योग्य उपचार मिळाले असते. २०१८ साली ज्येष्ठ पत्रकार भास्कर चोपडे व कोरोना काळात ज्येष्ठ छायाचित्रकार महेश जोशी यांचे आजाराने मृत्यू झाले. हे उदाहरण समोर आहेत. आता तरी राज्य शासनाने पत्रकारांना वैद्यकीय खर्च देण्यात पुढाकार द्यावा व पत्रकारांनीही आपला हक्क मागणी करावी जेनेकरून पत्रकारांवर उपचाराअभावी वंचित राहण्याची वेळ येणार नाही.

रिकव्हरी झाली तर राज्यात हाहाकार
२०१५ च्या जीआरनुसार सध्या वैद्यकीय बीलाचा कारोभार सुरू आहे. वैद्यकीय बीलात प्रमाणपत्र देण्यासाठी कोणाकडून तीन टक्के आकारणी करायची हा जीआरमधला संभ्रम आजही कायम आहे. जर जीआरनुसार सर्वांकडून वैद्यकीय बीलाचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी तीन टक्के शुल्क आकारणे बंधनकारक आहे तर राज्यातील अनेक जिल्हा रूग्णालयात हा प्रश्‍न उपस्थित होणार आहे. विशेष म्हणजे ज्या शासकीय कर्मचार्‍यांनी वैद्यकीय सेवेचा लाभ तीन टक्के प्रमाणपत्र शुल्क न भरता घेतलेला आहे. अशांना जर रिकव्हरी आली तर राज्यात हाहाकार माजेल. विशेष म्हणजे राज्य शासनाच्या तिजोरीत भर पडणार यात काही शंका नाही.

ताज्या बातम्यांसाठी टेलीग्रामवर आमचं चॅनेल (@beedreporter) जॉइन करा येथे क्लिक करा आणि महत्त्वाच्या न्यूज अपडेट मिळवा.

Most Popular

error: Content is protected !!