देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष पुर्ण झाली तरी देशातील शिक्षण प्रणाली सर्वसामान्यांना न्याय देणारी नाही. उच्च शिक्षण घेणारे काही ठरावीकच असतात. गोर-गरीबांच्या मुलांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी सवलीत नसतात. अमाप फीस असल्यामुळे गरीबांचे मुलं उच्च शिक्षण घेत नाही. प्राथमिक शिक्षण सक्तीचं केलं असलं तरी प्राथमिक शिक्षणातून मुलांना रोजगाराचं साधन थोडचं मिळतं? ग्रामीण भागात प्राथमिक शिक्षणाची अत्यंत वाईट अवस्था आहे. शाळा आहे तर शिक्षक नसतात. शिक्षक असले तर शाळा नसतात. प्राथमिक शिक्षणाचा पायाच कच्चा असेल तर मुलांची शिक्षणाची पुढील इमारत कशी चांगली उभी राहणार? जिल्हा परिषद शाळा शेवटच्या घटका मोजत आहेत. या शाळांमध्ये चांगल्या सुधारणा कराव्यात असं आज पर्यंतच्या सरकारला कधी वाटलं नाही. फक्त टोपले टाकण्याचं काम शिक्षण विभागाकडून केलं जावू लागलं. शिक्षण पध्दती नेमकी कशी असावी याची अभ्यास ना शिक्षणमंत्री करत असतात ना, शिक्षणाचा आराखडा तयार करतात ते करतात. मुळात शासन, प्रशासाला शिक्षणात तितकी रुची नाही, म्हणुनच सरकारी शाळाचं वाटोळं झालं. दरवर्षी कित्येक जिल्हा परिषद शाळा बंद होवू लागल्या. शाळा का बंद होवू लागल्या याचं आत्मचिंतन केलं जात नाही.
पटसंख्या कमी असणार्या शाळा बंद होणार
20 पेक्षा कमी पटसंख्या असणार्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्याच्या शिक्षण विभागाने घेतला. हा निर्णय कोणत्या आधारावर घेतला हेे सरकारलाच माहित? शिक्षण हक्क कायद्यात हा निर्णय बसत नाही. शाळांत सुधारणा करायच्या नाहीत पण आहे त्या शाळांना कुलूप लावण्याचा दुर्देवी प्रकार सुरु आहे. शिक्षणापासून एक ही मुल वंचीत राहू नये म्हणुन वाडी, वस्ती, तांड्यावर वस्ती शाळा सुरु करण्यात आल्या. यामुळे हजारो मुलं शिक्षणाच्या प्रवाहात आले. ज्या मुलांना प्राथमिक किंवा माध्ममिक शाळा लांब पडते, त्यांच्यासाठी वस्ती शाळा हा चांगला पर्याय आहे, पण या वस्ती शाळांवर घाव घालण्याचा प्रयत्न होवू लागला. जी मुलं लांब राहतात, त्यांनी आता शाळा बंद झाल्यावर कुठे शाळेत जायचं? दुसर्या ठिकाणी मुलांना जोडण्याची हमी सरकार देत आहे, मात्र पावसाळ्याच्या दिवसात लहान, लहान मुलं लाबचं अंतर कापू शकतात का? बरं शाळा बंद करणं ही अवदसा सरकारच्या डोक्यात का घुसली? शाळा बंद केल्याने नेमकं काय होणार आहे? उलट कमी पट संख्या असलेल्या शाळा बंद केल्यामुळे शाळाबाह्य मुलांची संख्या वाढणार आहे. गोरगरीबांचे मुलं शिक्षणापासून वंचीत राहणार आहे. गरीबांच्या मुलांनी आयुष्यभर आडाणीच राहावं अशीच सरकारची इच्छा आहे का? शाळेत काही दोष असेल तर ते दुर करावेत. शिक्षक शिकवत नसतील, किंवा वेळेवर येत नसतील तर त्यांच्यावर जरब बसवावी, असं काही ही न करता. थेट शाळा बंद करुन सरकार आपल्यातील अज्ञानीपणा दाखवून देत आहे.
प्राथमिक शिक्षणातील समस्या
शिक्षण धोरणाच्या मुल्यमापनात शिक्षणाची संधी शैक्षणीक समता आणि शैक्षणिक गुणवत्ता हे निकष महत्वाचे असतात. 1951 मध्ये भारतात साक्षरता 8 टक्के होती. 2006 मध्ये 66 टक्के झाली. 1950-51 मध्ये प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांची संख्या संख्या 2.23 लाख होती. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची संख्या 7416 होती, 2004-05 मध्ये ही संख्या शाळेचे व माध्यमिक शाळांचे विद्यार्थी अनुक्रमे 18.2 कोटी व 3.71 कोटी इतकी वाढली आहे. भारतात 87 टक्के वस्त्यामध्ये 1 किमी. अंतरात प्राथमिक शाळा आहे तर 78 टक्के वस्त्यामध्ये 3 किमी. अंतरात उच्च प्राथमिक शाळा आहेत. दुपारच्या जेवणाची सोय, सर्वशिक्षाअभियान, ऑपरेशन ब्लॅक बोर्ड इत्यादी मुळे प्राथमिक पट नोंदणी 107 टक्के झाली आहे. वाढलेली पट संख्या शाळा बंद करुन सरकारला पटसंख्या कमी करायची आहे की काय? प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाचे दुसरे भयान वास्तव म्हणजे 2004 05 मध्ये पहिली व पाचवीच्या टप्प्यावर मुलांच्या गळतीचे प्रमाण 29 टक्के होते. आठवीपर्यंत गळतीचे प्रमाण 51 टक्के होते, व दहावी पर्यत हे प्रमाण 62 टक्के होते. अ.जा. व अ.ज.मध्ये दहावीपर्यंत गळीतीचे प्रमाण 71 टक्के व 79 टक्के होते. मुलीमध्ये हे प्रमाण 64 टक्के होते. गळतीचे प्रचंड प्रमाण ही महत्वाची शैक्षणिक समस्या शिक्षण व्यवस्थेसमोर आज आहे. शाळाबाह्य मुले दुसरी समस्या आपल्यासमोर आहे. नियोजन मंडळाच्या आकडेवारीनूसार 70 लाख शाळाबाह्य मुलं आपल्याकडे आहेत. परंतू भटक्या व विमुक्त समाजाची लोकसंख्या रेणके अहवालाप्रमाणे 11 कोटी आहे. बालमजुरांचे प्रमाण 4 कोटी आहे. वरील आकडेवारी थोडी जुनी असली तरी त्यात थोडा बदल असू शकतो. बालमजुरांची संख्या कमी झाली नाही. भटका समाज स्थलांतरी होत असतो. ऊसतोड मजुरांची मुलं स्थलांतरी होत असतात. त्याचं स्थलांतर शंभर टक्के कमी झालेलं नाही. या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणलं जात नाही. ह्या सगळ्या प्राथमिक शिक्षणातील समस्या सोडवण्याऐवजी सरकार नको ते उपटसुंभ धंदे करु लागले.
शिक्षणप्रेमी रस्त्यावर
पटसंख्या कमी असणार्या शाळा बंद करणं हा निर्णय कोणालाच आवडला नाही. उलट यात फायदा होण्यापेक्षा जास्त नुकासान होणार आहे. सरकार आणि त्यांचे अधिकारी फिल्डवर जाऊन कधीच निर्णय घेत नाहीत. मुबंईच्या ईसी कार्यालयात बसूनच निर्णय घेतले जात असतात. गाव पातळीवरच्या समस्या जाणुन घेवूनच कुठलाही निर्णय घेतला पाहिजे. शाळा बंद झाल्यानंतर शिक्षकांची पंचायत आली. त्यांना कुठं डयुटी दिली जाणार. आधीच शिक्षकांची भरती वेळेवर केली जात नाही म्हणुन लाखो डीएड. बीएड धारक घरी बसून आहेत. शाळा बंदमुळे बेकारांची अधिक भर पडणार आहे. भात शिजवणारे कर्मचारी आणखी बेकार होणार आहेत. याचा विचार सरकार नावाची यंत्रणा करणार आहे की नाही? शाळा बंद करु नका, गरीबांचे मुलं शिकू द्या, अशी मागणी करत बीडमध्ये अनेक शिक्षणप्रेमी रस्त्यावर उतरले होते. त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. राज्यात ही अशा पध्दतीचे अनेक ठिकाणी आंदोलन झालेले आहे. शिक्षण संघटनांनी देखील या निर्णयाच्या विरोधात ना पसंती दर्शवली आहे. सगळ्यांचा या निर्णयाला विरोध असतांना राज्य सरकारलाच काय बरं हा निर्णय आवडला असेल. राज्याचा शिक्षणमंत्री उच्च विचाराचा आणि उच्च शिक्षण घेतलेला असता तर कदाचीत हा निर्णय झाला नसता? आपल्याकडे पुढार्यांच्या हाती निर्णयाची दोरी असते. कळू अथवा न कळू निर्णय घेवून सत्ताधारी मोकळे होत असतात. शिक्षण खातं खरं तर शिक्षणप्रेमी असणार्या आमदाराकडेच असायला हवे. राजकीय सोयीनूसार कोणाकडे ही शिक्षण खातं दिलं जात असल्यामुळे शिक्षणाची पुरती वाट लागलेली आहे. ज्यांना गुणाकार, भागाकार येत नाही अशांच्या हाती शिक्षणाची दोरी दिल्यावर आणखी काय होणार?
आपल्याकडे असं का होवू शकत नाही?
आपली शिक्षण व्यवस्था चांगली करण्याचा प्रयत्न केलाच जात नाही. त्याच त्या जुन्या पध्दती अवलंबल्या जात असतात. शिक्षण हे सर्वव्यापी असलं पाहिजे. कारकुणी निर्माण करणारं आणि बेकारीत भर घालणारं शिक्षण सगळ्यात धोकादायक आहे. प्रगतीशील राष्ट्रात शिक्षणाला प्रचंड महत्व आहे. त्यांच्याकडे सर्वाधिक खर्च शिक्षणावर केला जातो. आपल्याकडे नाल्या, रस्त्यावर जास्त खर्च होतो. त्यात पन्नास टक्यापेक्षा बोगस कामे होत असतात. एका वर्षाला नवीन रस्ता खराब होतो. शिक्षणावर उत्पन्नाच्या सात ते आठ टक्के इतका खर्च झाला पाहिजे. सरकारची इतका खर्च करण्याची नियम नाही. देशाचा शिक्षण मंत्री कोण आहे हे लोकांना माहित नसतं. याच्यावरुनच कळतं. शिक्षण मंत्र्यांना शिक्षणाबद्दल किती आस्था आहे. घटनेच्या 45 व्या कलमानूसार 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना सक्तीचं व गुणवत्तापुर्ण प्राथमिक शिक्षणाचं स्वप्न तसेच शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणाचा निर्णय 1950 साली घेण्यात आला. 1960 पर्यंत शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणाची घोषणा करण्यात आली. 1995 साली सर्व शिक्षाअभियान स्थापन करुन 2008 पर्यंत शिक्षणाच्या सर्वात्रिकरणाची अंमलबजावणी होईल असं सांगण्यात आले. मात्र 2023 साल उजडत आहे तरी हे स्वप्न पुर्ण झालेले नाही. जगातील काही देशात 10 ते 15 विद्यार्थी एका वर्गात असतात. न्युझिलंडमध्ये 12 मुलांचा वर्ग फार मोठा होतो. आपल्याकडे एका, एका वर्गात पन्नास ते साठ विद्यार्थी असतात. अमेरिकेत दोन ते तीनच मुलांच्या मागे एक शिक्षक आहे. परदेशातील शिक्षण प्रणालीतून आपण काही बोध घेणार आहोत की, नाही. एकुनच देशातील प्राथमिक शिक्षणाची अवस्था केवीलवाणी झाली आहे. कमी पट संख्या असणार्या शाळा बंद करण्यापेक्षा शिक्षणात नवसंजीवणी देता येईल का याचा विचार करायला हवा. जगातील शिक्षणाच्या स्पर्धेत आपली गावाकडील मुलं कशी उतरतील याकडे जाणीवपुर्वक लक्ष देणं गरजेचं आहे. शाळा बंद करुन शिक्षण विभागात सुधारणा होत नसतात, याचं भान राज्यकर्त्यांनी ठेवायला हवं!