Sunday, October 17, 2021
No menu items!
Homeसंपादकीयरोख ठोक- पेट्रोलसाठी सितामाईचे नेपाळ आणि रावणाची लंका बरी प्रभुरामाच्या भारतात पेट्रोलची...

रोख ठोक- पेट्रोलसाठी सितामाईचे नेपाळ आणि रावणाची लंका बरी प्रभुरामाच्या भारतात पेट्रोलची की सरकारची शंभरी भरली?

गणेश सावंत -9422742810वढे तुम्ही षंढ कसे? पायाखाली आग तरी थंड कसे? असा रोखठोक सवाल विचारण्याची वेळ आली आहे. देशातल्या विरोधीपक्षासह स्वत:ला बुद्धीजीवी आणि सत्त्याचे पाईक समजणार्‍या मिडियालाही हा विचारावाच लागेल. देशात कधी घडले नाही अशा पद्धतीने पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ सातत्याने होत आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीने महागाईचा आगडोम जो उसळला आहे त्या उसळत्या आगडोमात सर्वसामान्य पार होरपळून जात आहेत. तरीही महागाईला जबाबदार असणार्‍या सत्ताधिशांनी सवाल विचारले जात नसतील, सत्त्याचे पाईक म्हणून घेणारे माध्यमं याकडे दुर्लक्ष करत असतील आणि विरोधक गप्पगार असतील तर सत्ताधिशांची पैसा आणि सत्तेची हाव अधिक वाढल्याशिवाय राहणार नाही आणि त्याचे दुष्परिणाम देशातल्या कष्टकरी, कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, दीनदुबळ्यांच्या घरामध्ये महागाईच्या रूपाने दिसून येतील.

rok thokrok thok

तेंव्हा मात्र जो आक्रोश उडेल त्या आक्रोशापुढे सत्ताधिशच नव्हे तर महागाईचे सत्य उघड्या डोळ्याने पाहणार्‍यांनाही या आक्रोशाला सामोरे जावे लागेल. हा जो संताप आम्ही व्यक्त करतो तो प्रत्येकाच्या मनात खदखदतोय परंतू व्यक्त करण्यासाठी तो प्रत्येक बाहेर पडतांना आज तरी दिसून येत नाही. मात्र जेंव्हा तो व्यक्त होईल तेंव्हा मात्र देशात अराजकता माजेल. यावर दुमत असण्याचे कारण नाही. पेट्रोल आणि डिझेलचे वाढते भाव भारताच्या इतिहासात काळ्याकुट्ट अक्षराने लिहिले जावे असे आहेत. इंधन दरवाढीवर आळा घालण्यापेक्षा सत्ताधिश ज्या पद्धतीने हातवर करून इंधन दरवाढीला आम्ही जबाबदार नाहीत, तेल कंपन्या जबाबदार आहेत अथवा मागचे सरकार जबाबदार असल्याचा डंका पिटवला जातो तेंव्हा सत्ताधिशांच्या बालीश म्हणण्यापेक्षा लोकांना मुर्खात काढणार्‍या धंद्यावर हसू येते. २०१४-१५ च्या कार्यकाळात जेंव्हा पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव कमी झाले तेंव्हा मात्र हेच सत्ताधिश पेट्रोल और डिझेल के भाव कम हुये की नही म्हणत स्वत:ची पाट थोपटून घेत होते. आता देशात रामराज्य आल्याने सर्वसामान्यातला सर्व सामान्य माणूस सुखी होईल, अच्छे दिन येतील असे स्वप्न ते दाखवत होते असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वेळोवेळी सांगत होते. परंतू गेल्या सहा-सात वर्षाच्या कालखंडातला अनुभव पाहिला तर अच्छे दिन कुठे हरवले ते कळत नाही आणि यालाच जर


रामराज्य
म्हणत असाल तर सितामाईच्या नेपाळमध्ये पेट्रोलचे दर अर्ध्यावर का? ज्याच्याकडे राक्षस म्हणून पाहिलं जातं, ज्याने सितामाईचे अपहरण केले त्या रावणाच्या श्रीलंकेत पेट्रोलचे दर अर्ध्यावर आहेत. परंतू जे प्रभु राम एक पत्नी, एक वचनी आहेत ज्यांचा राजकारभार अत्यंत पारदर्शक आणि स्वच्छ आहे, जे प्रभु राम वंदनीय आहेत, पुजनीय आहेत. त्या प्रभुरामाच्याच देशात पेट्रोलचे भाव शंभरीपार का करत आहेत? हा सवाल आता नक्कीच विचारावा लागेल. प्रभु रामाच्या देशामध्ये प्रभु रामाचे नाव घेवून राज्य करणार्‍या तथाकथीत सत्ताधिशांनाही पेट्रोल-डिझेलच्या भाववाढीवरून सुनवावाच लागेल. भावना आणि भक्ती ही आत्मशुद्धीसाठी चांगली आहे. परंतू भावना आणि भक्तीने कुठल्याही कुटुंब प्रमुखाला आपल्या कुटुंबाचे, लेकरा बाळाचे पोट भरता येणार नाही. त्यासाठी हाताला काम लागेल, त्याला कष्ट करावे लागतील आणि त्या कष्टाच्या मोबदल्यात येणार्‍या मेहनतीच्या सारातून घर चालवावे लागेल. परंतू मेहनतीचा सार तोच असेल आणि सातत्याने भाववाढ होत असेल तर त्या कष्टाळू माणसाला प्रभु रामाच्या देशातही रावणराज असल्याचा अनुभव आल्याशिवाय राहणार नाही. आणि तोच अनुभव प्रभु रामाच्या नावाने राज्यकारभार करणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सत्ताकाळात देशवासियांना येतोय. पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव ज्या पद्धतीने गेल्या सहा ते सात वर्षाच्या कालखंडात वाढतांना दिसून आले आहेत, आधी कधीही एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर इंधनाची दरवाढ झाली नाही. शिशु पालाची शंभरी जशी भरावी तशी शंभरी पेट्रोलची भरल्याने भाजप सरकारच्या खोटरडेपणाची शंभरी इथं भरली जाते का? असा प्रश्‍न उपस्थित होत असतांना जुंबले बाजीतून खोटारडेपणाच्या मडक्याला छिद्र पाडले जातात म्हणून शंभरी भरल्यानंतरही ते गाडग भरून सांडत नसावं. भारतीय जनता पार्टीच्या सत्ताकारणाचा महत्त्वाचा दुवॉं अर्थकारण जमवणे हाच असल्याचे आजच्या परिस्थितीत वाढत असलेल्या भाववाढीवरून दिसून येते. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीला आम्ही जबाबदार नाहीत तर


मागचे सरकार जबाबदार
असल्याचा दावा जेंव्हा विद्यमान भाजप सरकारकडून केला जातो आणि देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेंव्हा ‘क्या भारत जैसे प्रगतशिल देश को उर्जा की जरूरत के लिए आयात पर निर्भर रहना चाहिये?’ असा सवाल उपस्थित करून मागच्या सरकारने देशातच इंधन तयार होईल यासाठी प्रयत्न केले नाहीत ते प्रयत्न आम्ही करत आहोत असं म्हणणं म्हणजे पुन्हा एकदा ७० साल में कुछ नही हुआ हे लॉजिक वापरण्यासारखं आहे. परंतू वस्तुस्थितीत २०१४ च्या अगोदर जेवढे कच्चे तेल मागवले जात होते त्या कच्चा तेलामध्ये २८ टक्क्यापेक्षा जास्त मोदी सरकारच्या काळामध्ये कच्चे तेल मागवले जात असल्याची आकडेवारी दिसून आली आहे. उत्पादनात मोदी सरकारच्या काळामध्ये १ टक्क्याने घट झाल्याचेही दिसून आले आहे. २०१३-१४ च्या कार्यकाळामध्ये देशात पेट्रोल-डिझेलवर प्रक्रिया करण्यासाठी साडे अकरा हजार करोड रूपयाची तरतूद केली जायची. तेवढा खर्च केला जायचा, या उलट प्रगतशिलची भाषा करणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या कालखंडात पेट्रोल-डिझेल प्रक्रियेसाठी किंवा उत्पादनासाठी केवळ साडे सहा हजार करोड रूपये खर्च झाल्याचे अथवा तरतूद केल्याचे दिसून येते. मग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्या पद्धतीने म्हणतात ‘क्या भारत जैसे प्रगतशिल देश को उर्जा की जरूरत के लिए आयात पर निर्भर रहना चाहिये?’ जर पंतप्रधानांना बाहेरच्या आयातवर अवलंबून राहायचे नाही तर मग देशात उत्पादनासाठी ओएनजीसी या भारताच्या कंपनीला खर्च करण्यापासून का रोखले गेले? तत्कालीन सरकारच्या कार्यकाळामध्ये साडे अकरा हजार करोड रूपये खर्च केले जात होते आणि आजच्या सरकारमध्ये केवळ साडे सहा हजार करोड रूपये उत्पादनासाठी खर्च केले गेले. हा आकडा २०१८ चा आहे, पेट्रोल आणि डिझेलची दरवाढ रोखण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे ही आमची जबाबदारी नाही. आता पेट्रोल-डिझेलवर सरकारचे कंट्रोल नाही असे सांगणारे भाजप सरकार जर भाववाढीला अंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या तेजीला जबाबदार धरत असतील तर गेल्यावर्षी अंतरराष्ट्रीय स्तरावर


कच्चा तेलाचे भाव
चहाच्या कपाएवढे

झाले होते. तेंव्हाही भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव कमी झाले नव्हते. २०१३-१४ म्हणण्यापेक्षा तत्कालीन सरकारच्या कालखंडामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे भाववाढ ८०-८२ रूपयांपर्यंत गेले की देशात महागाईचा आगडोम उसळला, आता लोकांचे काही खरे नाही असे म्हणत रस्त्यावर उतरणार्‍या भाजपेयींना आज पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव शंभरावर गेले तरी काही वाटत नसेल, डोळ्यातून मगरीचे आश्रू येत नसतील, कंठ फुटत नसेल? तर हे सर्व हमाममें नंगे असल्यागत म्हणावे लागेल. २०१७ साली कच्चा तेलाचे भाव ५४.५२ प्रति डॉलर बॅरल असे होते. त्यावेळी पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव ८० रूपयांवर होते. मे २०१८ ला कच्चा तेलाचे भाव ७९ रूपये प्रति डॉलर बॅरल होते तेंव्हा पेट्रोलचे भाव ८६ ते ८७ रूपये एवढे होते. मग आंतरराष्ट्रीय बाजारातल्या किंमतीवर पेट्रोलचे भाव ठरत होते तर मग ५४ रूपये प्रति डॉलर बॅरल झाल्यानंतर भाव कमी का झाले नाही? गेल्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये कच्चा तेलाचे भाव एवढे ढासळले की चहाच्या कपाच्या किंमतीएवढे तरीही भारतामध्ये पेट्रोलचे भाव ८० रूपयाच्या खाली कधीच आले नाहीत. रामाच्या नावावर राज्य करणार्‍या राज्यकर्त्या भाजपीयांनी सर्वसामान्यातील सर्व सामान्य माणसाची काळजी घेतलीच नाही हे यावरून उघड होते. भरमसाठ लावला गेलेला कर पाहिला तर राज्यकर्त्या भाजपाची मानसिकता दिसून येते. केंद्र आणि राज्य सरकारने पेट्रोल-डिझेलवर लावलेला कर पेट्रोल-डिझेलच्या मुळ किंमतीपेक्षा ६० टक्क्यावर आहे. हे जेंव्हा लक्षात येतं तेंव्हा भाजपाचं सरकार आमच्याकडे पैसे नाहीत असं सांगतं आणि त्यासाठीच ही कर प्रणाली असल्याचा दावा करत राहतं. पेट्रोल आणि

डिझेलच्या कमाईतून
मोदी सरकार मालामाल

झाल्याचे सत्य जेंव्हा समोर येतं तेंव्हा केंद्रातल्या राज्यकर्त्यांना पैसे कमवण्याचा भस्म्या रोग लागलाय का? हा सवाल विचारावासाच वाटतो. गेल्या वर्षभराच्या कालखंडामध्ये कोरोनाने हाहाकार उडून दिल्यामुळे सरकारची कमाई झाली नाही असे सांगण्यात येते. मात्र २०१४-१५ ते २०१९-२० पर्यंतची पेट्रोल-डिझेलवरील कमाई पाहिली तर ती प्रत्येकवर्षी दीड दोन पटीने वाढत गेल्या दिसून येते. २०१४-१५ साली केंद्र सरकारला पेट्रोल-डिझेलमधून ३,३२,६२० करोड एवढा फायदा झाला होता. तोच २०१५-१६ मध्ये ४,१६,५०६ करोड, २०१६-१७ साली ५,२४,९४५ करोड, २०१७-१८ साली ५,४३,०२६ करोड, २०१८-१९ साली ५,७५,६३२ करोड, २०१९-२० साली ५,५५,३७० करोड एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कमाई झाली आहे. ही कमाई पाहिल्यानंतर सरकार केवळ सर्वसामान्यातील सर्व सामान्य माणसाच्या खिशात पैसा ठेवायचा नाही असा चंग बांधून काम करत आहे हेच यातून दिसून येते. केंद्र सरकार हे सर्व सामान्य कष्टकरी, कामगार, शेतकरी, शेतमजूर दिनदुबळ्यांचं सरकार नाही तर ते केवळ धनदांडग्यांचं सरकार आहे हे यातून स्पष्ट होते. कोव्हिडच्या काळामध्ये अवघ्या देशात हाहाकार उडला, देशातल्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा २४ टक्के लोकसंख्येचा ३०-३२ कोटी लोकांची कमाई ३ हजारापेक्षा कमी पहायला मिळाली. तिथेच या देशात कोव्हिडच्या काळामध्ये अकरा अरबपती लोकांची कमई एवढी वाढली की देशाच्या मनरेगाचा खर्च हे लोक उचलू शकतात. यातून हेच स्पष्ट होते, धनदांडगे भांडवलदार यांच्यासाठीच मोदी सरकार काम करतय का? पेट्रोल आणि डिझेलची दरवाढ ही सर्वसामान्यांना


आगीच्याच खाईत
लोटणारी आहे. पेट्रोल-डिझेलने प्रचंड प्रमाणात भाव खाल्ल्याने याचे पडसाद आता सर्व क्षेत्रात उमटतांना दिसून येत आहे. ऍटो-टॅक्सीच्या भाडेवाढीसह ट्रान्सपोर्ट दरवाढ होत असल्याने त्याचा फटका आता सर्वसामान्यातील सर्व सामान्य माणसाला वेगवेगळ्या वस्तूंचे वाढलेल्या भावातून बसत आहे. महागाईचा आगडोम उसळल्याने सर्वसामान्यांना घर चालवणे मुश्किल होवून बसले आहे. देशभरात महागाईचा भस्मासूर थयाथया नाचत असतांना ही भाववाढ रोखण्यासाठी सरकार पुढे येत नाही, ते सर्वसामान्यांना आधार देत नाही मात्र महागाईच्या दुनियेत निवडणूकीचा काळ आला की तिथं मात्र हेच भाजपाचं सरकार पेट्रोल-डिझेलचे दरवाढ कमी करतं. आणि लोकांना भुलवीत ठेवतं. आता कुठही निवडणूका आल्या की तिथं दहा रूपयाने पेट्रोल-डिझेल कमी होईल परंतू लोकांना ते ९० रूपयांनीच मिळेल यानेही महागाईची खाई भरणार नाही हे उघड दिसून येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळामध्ये जुमलेबाजी, खोटारडेपणा, जात-पात, धर्म-पंत, मंदिर-मस्जिद आणि भावनिकतेला अधिक महत्त्व दिल्याचे दिसून येते. या भावनिकतेतून सर्वसामान्यांचे पोट भरत नाही. ज्या देशात सर्वसामान्यातील सर्व सामान्यांना पोटभर खायला मिळतं, त्यांच्या मुलभूत गरजा पुर्ण होतात तेच राज्य रामाचे राज्य म्हणून संबोधले जाते. शिवाजी महाराजांचं स्वराज्य तेच असतं हे आजच्या सत्ताधिशांना आजही सांगावं लागतं हे दुर्दैवं.

Most Popular

ताज्या बातम्यांसाठी टेलीग्रामवर आमचं चॅनेल (@beedreporter) जॉइन करा येथे क्लिक करा आणि महत्त्वाच्या न्यूज अपडेट मिळवा.

error: Content is protected !!