Sunday, April 18, 2021
No menu items!
Home संपादकीय प्रखर- जनतेचे प्रश्‍न महत्वाचे की वाझे, परमबीरसिंह?

प्रखर- जनतेचे प्रश्‍न महत्वाचे की वाझे, परमबीरसिंह?


राजकारण्यांना एखादा विषय मिळाला की, तो कित्येक दिवस चगळला जातो, मग त्यात सत्ताधारी आपली बाजु लावून धरतात आणि विरोधक आपली पोळी भाजून घेण्यासाठी जीवाचा आटापीटा करत असतात. महत्वाच्या मुद्यावर चर्चा न करताच वेगळेच मुद्दे पुढे आणण्याचे काम आज पर्यंत होत आले. सध्या महागाई, कोरोना, बेरोजगारी, शेतीमालाला नसणारे भाव,इंधनाचे वाढलेले दर आणि महाराष्ट्रात गेल्या तीन दिवसापासून अवकाळी व गारपीटीचा तडाका बसत आहे, त्यामुळे शेती पिकांचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले, हे सगळे विषय बाजुला पडले आणि पोलिस अधिकारी सचिन वाझे, परमबीर सिंह, गृहमंत्री अनिल देशमुख यातच सगळं काही गुंतलं आहे. मीडीयामध्ये रोज तीच बातमी, टीव्हीचं बटन दाबलं की, गृहविभागाच्या बातमी शिवाय दुसरं काहीच नसतं. वाझेंने काय केलं? कधी पासून ते ड्युटीवर होते? त्यांनी पुन्हा सेवेत येण्यासाठी काय केलं? परमबीरसिंह यांनी पत्र लिहलं? त्यात आणखी काय झालं? गृहमंत्री यांचा राजीनामा घेणार का? मुख्यमंत्री कोणती भुमिका घेणार? या आणि अन्य बातम्याचं रोजच रतीब लागलेलं आहे. या बातम्या दिवसभर दाखवण्या इतक्या महत्वाच्या आहेत का? मीडीया अशा बातम्या चोवीस तास दाखवत आहे, मीडीयाला समाजात दुसरं काहीच दिसत नाही का? त्यांना फक्त वांझे, परमबीरसिंह,गृहमंत्री देशमुख हेच दिसतात. अशाच पध्दतीच्या बातम्या, सुशांतसिगच्या होत्या, शेवटी यातून काहीच हाती लागलं नाही, उगीच एक महिना भर सुशांतच्या बातम्या दिल्या जात होत्या. त्याच-त्या बातम्या दाखवून डोकं पागल करण्यात आलं होतं. इलेक्ट्रोनिक मीडीया कधीच इतका खालच्या दर्जेवर गेला नव्हता तो गेल्या पाच वर्षापासून जात आहे, याचं अतिव दु:ख वाटतं. मीडिया भरकटल्या सारख्या बातम्या देवून लोकांत संभ्रम निर्माण करण्याचं काम करु लागला. समाजहित काय असतं याचं भान आजच्या इलेक्ट्रॉनिक मीडीयाला राहिलं नाही.

prakhar logo

तपासात येईल पुढे
अंबानी यांच्या घरा समोर उभ्या असलेल्या गाडीवरुन राज्यात हा चचेेर्र्चा धुमाकूळ सुरु झाला. ज्या मालकाची गाडी अंबानी यांच्या घरासमोर उभी होती. त्या मालकाचा मृतदेह आढळून आला. या प्रकरणी सचिन वाझे यांना अटक करण्यात आली. हा सगळा तपासाचा भाग आहे. पोलिस योग्य ती कारवाई करेल इथपर्यंत हा चर्चेचा विषय होवू शकतो पण या प्रकरणाला इतकं लांबवण्याचं काम नाही. त्यात मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीरसिंह यांची भर पडली. त्यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या नावे पत्र लिहलं. त्यात त्यांनी म्हटलं आहे की, वाझे यांना गृहमंत्री देशमुख यांनी १०० कोटीचं टार्गेट दिलं होतं. यात किती तथ्य आहे हे समोर आलेलं नाही? ही बाब शंभर टक्के खरचं असेल असं ही नाही? परमबीरसिंह यांची बदली झाल्यानंतर त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. आधी का त्यांनी १०० कोटीचा विषय काढला नाही? त्यांची बदली झाल्यामुळे त्यांना अतिव दु:ख झालं, आणि त्यांनी गृहविभाग कसा पैसे खातो असं लिहून खळबळ उडवली, हे विषय गृहविभागा पुरते मर्यादीत आहेत, त्यात खुपच खोलात जाण्यासारखं काही नाही, पण विरोधकांना सध्या काही काम नाही. भाजपा ज्या पोडतिडकीने हा मुद्दा उपस्थित करत आहे. त्याच भाजपाच्या काळात वाझे यांना सेवेत घेण्यात आलेलं आहे. त्यावेळी गृहमंत्रीपद फडणवीस यांच्याकडे होतं. त्यामुळे त्यांनी यावर का रोख लावला नाही? त्यांना हा मुद्दा इतका ताणुन घेण्याचा तितका अधिकार राहत नाही. अधिकारी आणि पुढारी याचं साटंलोटं काही लपून राहिलेलं नाही. सगळ्याच पक्षाच्या पुढार्‍यांना अधिकारी हवे असतात, मग त्यांचा वापर कसा करून घ्यायचा हे पुढारी ऐनवेळी ठरवत असतात. या प्रकरणात राज्य विरुध्द केंद्र सरकार असाच सामना दिसू लागला. वाझे प्रकरणाचा तपास राज्याकडे असतांना केंद्राने यात नाक खुपसण्याची गरज नव्हती, पण केंद्राने एनआयकडे तपास दिला, म्हणजे भाजपाने राज्याच्या सत्तेला हादरा देण्याचा जो काही डाव टाकला तोे लपून राहत नाही. केंद्राला वांझे किंवा परमबीरसिंह महत्वाचे नसून राज्य सरकारला कसे बदनाम करता येईल हे महत्वाचं वाटतं? एखाद्या प्रकरणाचा तपास लागत नसेल तरच सीबीआय किंवा एनआयकडे तपास द्यायचा असतो. राज्याच्या तपास यंत्रणेवर अविश्‍वास दाखवायचा नसतो. केंद्राने समाजहितापेक्षा नको, त्या ठिकाणी बोटे घालण्याचेच काम सुर केले. त्यांचा हा धंदाच झाला आहे. जे राज्य आपले नाहीत . त्या राज्यात अस्थिरता निर्माण करण्याचं काम केंद्र करत आलेलं आहे.


महाआघाडीकडून अपेक्षा
तीन पक्षाचं सरकार असलं तरी ते आपण चांगले चालवू असे वेळोवेळी आश्‍वासन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी दिलेले आहे. ठाकरे हे सत्तेत नवखे असले तरी त्यांच्याकडे राष्ट्रवादी, कॉंग्रेसची अनुभवी टीम आहे. या टीमच्या माध्यमातून ते राज्यात चांगले काम करु शकतात. सध्या राज्याच्या समोर कोरोना हा सगळात मोठा अडथळा निर्माण झालेला आहे. कोरोनाशी दोन हात करण्यात एक वर्ष गेली. तरी ही कोरोना काही कमी झाला नाही. उलट कोरोनाची दुसरी लाट आली. त्यामुळे राज्यात रुग्णांची संख्या रोज हजारोने वाढू लागली. याचा ताण आरोग्य प्रशासनावर पडू लागला. कोरोनामुळे तिजोरी रिकामी झाली. वाढत्या रुग्णामुळे कोरोनाचे वार्ड गच्च भरले. कोरोनावर तोडगा काढणं हे राज्याचं काम आहे. त्याला सहकार्य करणं ही जबाबदारी विरोधकांची आहे. वाढती कोरोना रुग्णाची संख्या ही चिंतेची बाब ठरू लागली. राज्यातील अनेक जिल्हयात याबाबत योग्य ते ठोस पाऊले उचण्यात आली. काही जिल्हयात दोन दिवसाचा लॉकडाऊन करण्यात आला तर काही ठिकाणी रात्रीचा लॉकडाऊन करण्यात आला. लॉकडाऊनमुळे आधीच आर्थिक स्थर डाऊन झालेला आहे. त्यामुळे पुर्णंत लॉकडाऊन करणं हे परवडणारं नाही. खबरदारी घेवूनच लोकांना जगावे लागणार असून कोरोनाच्या संकटामुळे व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला. व्यवसाय रुळावर आले नाहीत. हजारो लोकांना काम नाही. कित्येकांना आपला उद्योग बंद करावा लागला. नवे उद्योग सुरु झालेले नाही. उद्योगाला चालना देण्याचे मोठ-मोठे आश्‍वासन केंद्राने दिले होते. त्यांचे आश्‍वासन म्हणजे पाण्याचा बुडबुडाच म्हणायचा. केंद्राच्या भरोशावर राहणं हे चुकीचं ठरू लागलं. सरकारला आपल्या राज्याच्या विकासासाठी हातपाय हालवावेच लागणार आहे. राज्यातील जनतेच्या या सरकारकडून मोठया अपेक्षा आहेत.


खाजगीकरणाचा घाट
सरकारने उद्योग करायचे नसतात. उद्योगाला सहकार्य करायचे असतात असं पंतप्रधान मोदी यांनी याचं मत आहे. जे काही सरकारी उद्योग आहेत, ते पुर्णंता बंद करण्याचा निर्णय मोदी यांनी घेतला. त्या दिशेने त्यांनी पाऊल टाकायला सुरवात केली. केंद्रीय अर्थमंत्री सितारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करत असतांना एलआयसीचं काही प्रमाणात आणि बँकाचं पुर्णता खाजगी करण्याची घोषणा केली. या घोषणेमुळे बँक प्रशासनात खळबळ उडाली. बँकाचं खाजगीकरण करणं हे चुकीचचं आहे. खाजगी बँकाबाबत भरोसा राहिलेला नाही. अनेक खाजगी बँका बुडाल्या, त्यामुळे कित्येक लोकांचे पैसे बुडाले. सरकारी बँकाबाबत असं होत नाही. सरकारी बँकात खातेदार बिनधास्त पैसे ठेवतात. सरकारी बँकाची शंभर टक्के गॅरंटी असते. त्यामुळे या बँका बाबत विश्‍वास निर्माण झालेला आहे. जनतेच्या विश्‍वासाच्या बँकावर वरवंटा फिरवण्याचं काम केंद्र सरकार करु लागलं. इंदिरा गांधी यांनी बँकाचं राष्ट्रीकरण केलेलं होतं. आता मोदी हे बँकाचं पुन्हा खाजगी करु लागले. सत्तेतून चांगलं करण्याऐवजी त्यांचा प्रवास उलट दिसून येवू लागला. बँकाच्या खाजगीकरणाबाबत कर्मचार्‍यांनी दोन दिवस संप पुकारला होता. बँकाच्या आणि इतर खाजगीकरणाच्या धोरणाबाबत आवाज उठवणं गरजेचं आहे. असे प्रश्‍न चर्चीले जात नाही. ह्या प्रश्‍नांना बाजुला ठेवले जाते व नको असलेले आणि लोकांच्या जगण्याशी कसला ही संबंध नाही, त्या प्रश्‍नांना समोर आणलं जातं. केंद्रातील भाजपाला दिल्लीतील शेतकर्‍यांंच्या प्रश्‍नाबाबत काही करावं असं वाटत नाही. आंदोलन करणारे हे देशातील नाहीत का?


शेतकरी महत्वाचा
कोरोनाच्या संसर्गामुळे सगळ्यात जास्त नुकसान झालं असेल ते शेतकर्‍याचं, शेतकर्‍यांना आपला माल विकण्यास कोरोनामुळे अडचणी निर्माण होवू लागल्या. अगदी कमी भावात शेती माल विकावा लागतो. नुकताच केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यासाठी काही विशेष घोषणा करण्यात आली नाही. पाच राज्याच्या निवडणुका पाहता. त्या राज्यावर खैरातीचा वर्षाव करण्यात आला. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्राने बजेट सादर केलं. राज्याने शेतकर्‍यांच्या हिताचा काही प्रमाणात विचार केला असला तरी विज कनेक्शन न तोडण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्याची अंमलबजावणी केली नाही. वीज वितरण कंपनी वीज तोडू लागली. सवलतीच्या दरामध्ये शेतकर्‍यांना वीज बील भरण्यास संधी दिली पाहिजे. त्या दिशेने राज्याने पाऊले टाकले पाहिजे. गेल्या तीन दिवसापासून राज्यात अवकाळी पाऊस, गारपीठ होवू लागली. काही जिल्हयात या पावसाने मोठे नुकसान झाले. ज्वारी, सुर्यफुल, गहू, हरभरा, भाजीपाला, आंबा,व इतर फळपिकांचे नुकसान झाले. नुकसाची आढावा अद्याप पर्यत सरकारने घेतला नाही व विरोधकांना हा महत्वाचा मुद्दा उपस्थित करावा वाटला नाही. अवकाळीची नुकसान भरपाई कधी मिळेल की मिळणारच नाही याबाबत शंका आहे. कारण राज्य सरकार आणि विरोधक परमबीरसिंह, वाझे यांच्या प्रकरणात गुंतलेले आहेत. सत्ताधार्‍यांना, विरोधकांना राज्यातील जनतेचे प्रश्‍न महत्वाचे वाटत नाही. असे यावरुन दिसून येते. आपलं अपयश लपवण्यासाठी खर्‍या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष केले जाते का?

Most Popular

जिल्ह्यात आज आले 1211 पॉझिटिव्ह

बीड (रिपोर्टर):राज्यातील कोरोना अटोक्यात आणण्यासाठी शासनाने कडक निर्बंध लावले असले तरी कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होत नसल्याचे दिसून येते. बीड जिल्ह्यात आज...

पाच हजार रुपयांसाठी मयताच्या नातेवाईकांना आगारात बोलावले गेवराई आगारातील कर्मचार्‍यांनी व्यक्त केला संताप

गेवराई (रिपोर्टर) : येथील आगारातील चालक संतोष गायकवाड यांचा कोरोना आजाराने बुधवार ता. १४ रोजी औरंगाबाद येथील घाटी रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला....

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचे जिल्ह्यात गंभीर परिणाम अंबाजोगाईत ४८ तासात २३ मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार

काल १२ तर दुपारपर्यंत दोन मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार, अजूनही ९ मृतदेह शवागृहात असल्याची माहितीअंबाजोगाई (रिपोर्टर):- राज्यासह देशभरात फैलावलेल्या कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचे गंभीर परिणाम...

दुर्दैवी घटना -पोहायला गेलेल्या तीन अल्पवयीन मित्रांचा दुर्दैवी मृत्यू

बीड -ऑनलाईन रिपोर्टरपोहण्याचा साठी गेलेल्या तीन मित्रांचा खदाणीतील पाण्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना बीड शहारा जवळील पांगरबावडी शिवारात घडली . सकाळी...