Sunday, April 18, 2021
No menu items!
Home बीड ग्राउंड रिपोर्टींग- आदिवासींचे जीवन त्राही-त्राही

ग्राउंड रिपोर्टींग- आदिवासींचे जीवन त्राही-त्राही


बीड बायपासपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या वाटोळवस्तीवरील आदिवासींचे पाणी, लाईट विना आतोनात हाल, वरवटी शिवारातही आदिवासी सहन करतात मरण यातना
आदिवासींची हेळसांड
कधी संपणार?

‘हर घर नल से जल’ ही अत्यंत महत्त्वकांक्षी योजना बीड जिल्हा परिषद अंतर्गत जिल्हाभरात राबविण्यात येणार आहे. ही योजना अत्यंत लाभदायी असून याचा ग्रामस्थांना मोठा लाभ होणार, सुरूवातीला भारत निर्माण पाणी पुरवठा योजना त्यानंतर राष्ट्रीय पेयजल योजना व मुख्यमंत्री पेयजल योजनेमधुन अनेक कामे झालेली असून आता ग्रामस्थांना घरी दारातच पाणी मिळावे. म्हणून राज्यशासनाने ‘हर घर नल से जल’ ही योजना सुरू केली. या योजनेची अंमलबजावणी सुुरू असून मोठ्या प्रमाणात बीड ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातून प्रस्ताव तयार होवून काम सुरू झालेले आहे. परंतू ज्यांच्या घराला छतच नाही तर मग ‘हर घर नल से जल’ अशा वस्त्या तहानलेल्याच राहणार. विशेष करून डोंगरात 10-15 झोपड्या बांधून राहणारे आदिवासी या योजनेपासूनही वंचितच राहणार की काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. बीड जिल्ह्यात आदिवासी यांची संख्या कमी असली तरी ज्या पद्धतीने आदिवासी समाज आपले जीवन जगत आहे. त्या पद्धतीने अत्यंत भयावह अवस्थेत त्यांना जीवन जगण्याची वेळ आली असून त्यांच्याकडे प्रशासनाने विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. एकलव्य भील्ल समाज संघटनेचे महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष अ‍ॅड.सुर्यकांत पवार यांच्यासोबत रिपोर्टरच्या प्रतिनिधीने डोंगरात असलेल्या वस्तीवर तीन-चार किलोमीटर पायी चालून भर उन्हात घेतली यातना भोगत असलेल्या पारधी, भिल्ल समाजाच्या लोकांची भेट घेतली. यात त्यांच्या अनेक अडचणी समोर आल्या असून त्यांना मिळालेली हक्काची जागा ही त्यांच्या ताब्यात नसल्याने या आदिवासी समाजाच्या लोकांना दर-दर भटकंती करण्याची वेळ आल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे ज्या ठिकाणी जायला रस्ते नाही, नदी, नाले ओलांडून जावे लागते. पावसाळ्यात पोहून त्यांना घरी पोहचण्याची वेळ येते अशा ठिकाणी हे समाज आपल्या झोपड्या लावून गुजरान करतांना दिसतात. त्यांच्या परिवारातील जिम्मेदार व्यक्ती रोजंदारी भेटली तर ठिक नाही तर आजही शिकारीच्या शोधात डोंगरात फिरून शिकार करून आपले पोट भरतात. अत्यंत भयंकर परिस्थिती आदिवासी समाज जीवन जगत असून त्यांच्या विशेष प्रश्नाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

रिपोर्टरची प्रत्येक बातमी आपल्याला अपडेट मिळण्यासाठी
जॉईन करा आमचे टेलिग्राम चॅनल
https://t.me/beedreporter

ground reporting


आदिवासी समाजात 47 जातींचा समावेश केलेला आहे. आपल्या जिल्ह्यात आदिवासी समाजाची संख्या कमी असली तरी भिल्ल समाज व पारधी समाज मोठ्या प्रमाणात डोंगरदर्‍यात राहून आपली उपजिविका भागवितांना दिसत आहे. त्यांच्याकडे शासकीय जमिन असतांनाही त्यांच्या जमिनीवर अतिक्रमण झाले असल्याने या आदिवासींना त्यांच्या हक्काचीही जमीन मिळविण्याचा अधिकार नाही. म्हणून या समाजाच्या लोकांना साधे घरकुलही घेता येत नाही. विशेेष म्हणजे शासकीय नियमाप्रमाणे कागदोपत्री यावस्त्या अडकलेल्या असून यामुळे त्यांना अनेक शासकीय योजनेपासून वंचित रहावे लागते. विशेष म्हणजे बीड जिल्ह्यातील आदिवासी समाजासाठी विशेष कार्यालयाचे नियोजन नसल्याने प्रत्येक कामासाठी आदिवासी समाजाच्या लोकांना थेट औरंगाबाद येथे जावे लागते. त्यामुळे अनेक तक्रारी प्रलंबित असून जिल्हास्तरावर आदिवासी यांचे कामकाज निवारण करण्याची गरज आहे. ज्या ठिकाणी डोंगरात हे आदिवासी राहतात त्या ठिकाणावरून साधे बीडला येण्यासाठी त्यांना वाहनाची व्यवस्था नसते तर मग हे आदिवासी औरंगाबादला जाणार कसे? म्हणूनच त्यांचे अनेक कामे प्रलंबित असतात. काही समाजातील समाजसेवक अ‍ॅड.सुर्यकांत पवार यांच्यासारखे हे समाजासाठी झटून त्यांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करत असले तरी सर्वांपर्यंत पोहचणे शक्य होत नाही. आदिवासी समाज सुरूवातीपासूनच अत्यंत पिडादायक जीवन जगत आहे. यासंबंधी कधी प्रशासकीय अधिकारी डोंगरात त्यांच्यापर्यंत का पोहचले नाही? त्यांच्या वेदना, अडचणी जाणून का घेतल्या नाही? म्हणूनच हे आदिवासी दुर्लक्षीत असल्याचे दिसून येत आहे. दै.रिपोर्टरच्या प्रतिनिधीने बीड बायपास बार्शी रोडपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या वाटोळवस्तीवर जावून आदिवासींची भेट घेतली असता. त्यावेळी त्या ठिकाणी त्यांच्या झोपड्यामध्ये पिण्यासाठी थेंबभर पाणी नव्हते. ज्याअर्थी बीडपासून पाच किलोमीटर अंतरावर आदिवासी यांची अशी अवस्था आहे तर इतर ठिकाणी यापेक्षाही भयंकर जीवन हे लोक जगत असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच वरवटी शिवारातील डोंगरात आदिवासी राहत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर कडकडत्या उन्हात अ‍ॅड.सुर्यकांत पवार यांच्यासोबत रिपोर्टरच्या प्रतिनिधीने डोंगरात जावून भेट घेतली असता त्या ठिकाणी लहान मुले अत्यंत बिकट अवस्थेत असल्याचे दिसून आले. तसेच या वस्त्यावर लोकसंख्या कमी असल्याने या मुलांच्या नशिबी साधी अंगणवाडीही नव्हती.

शासकीय जमिनी वादात
आदिवासींना सरकारी गायरान इनाम म्हणून दिले जाते, अशा इनामी जमिनी संबंधीत आदिवासींच्या ताब्यात आहेत का? त्या जमिनीचा उपभोग कोण घेतात? काही आदिवासी यांच्याकडून बाँड किंवा करारनामा करून त्या जमिनीचा खरेदी विक्री व्यवहार झाला का? आदिवासी यांच्णया हक्काची जमिन असतांना त्यांना दर-दर भटकंती करण्याची वेळ का? आदिवासी समाजातील लोकांच्या मजबुरीचा फायदा इतर कोणी घेतात का? सखोल चौकशीची गरज असून आदिवासी यांना शासकीय जमिनी मोठ्या प्रमाणात देण्यात आलेल्या आहेत. या जमिनी आदिवासी यांच्या ताब्यात का नाहीत? किंवा या जमिनीचा खरेदी-विक्री व्यवहार झाला का? जर झाला असेल तर ही बाब गंभीर असून प्रशासनाने आदिवासी यांची हेळसांड थांबवायची असेल तर त्यांच्या हक्काची जमिन त्यांना मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.


पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणात घरकुले
बीड पंचायत समिती अंतर्गत आदिवासी समाजात मोडणार्‍या भिल्ल आणि पारधी समाजासाठी घरकुले दिली जातात. नियमाने ज्या-त्या ग्रामपंचायतस्तरावर घरकुलाचा प्रस्ताव तयार करणे गरजेचे आहे. आतापर्यंत फक्त 2 किंवा 3 अशा प्रकारे आदिवसाी यांच्या घराचे प्रस्ताव तयार होत असे. परंतू यंदा मोठ्या प्रमाणात आदिवासी समाजासाठी घरकुलाचा प्रस्ताव तयार असून यंदा रेकॉर्ड ब्रेक म्हणजे 59 घरे आदिवासी समाजासाठी प्रस्तावीत आहेत. तसेच अनेक आदिवासी समाजातील लोकांकडे जमिनी असतांनाही त्या जमिनी अतिक्रमणाच्या विळख्यात असल्याने त्यांना साधे घरकुलही मिळविता येत नाही. यासाठी प्रशासनाने आपल्यास्तरावर आदिवासी यांच्या जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवून त्यांना किमान घरकुल व पाणी, लाईटची व्यवस्था करून द्यावी. नियमाने वीस घराची अट आदिवासी यांच्यासाठी शिथील असल्याचे समजले. यासाठी प्रशासनाने छोट्या-छोट्या कमी लोकसंख्या असलेल्या वस्त्यांवरही कमी निधी देवून योजना राबविण्याची गरज आहे. जेनेकरून आदिवासींची मुले अंगणवाडीत शिक्षणासह पौष्टीक आहार घेतील. तसेच पाणी, लाईटची व्यवस्था झाली तर साप, विंचूपासून त्यांचा बचाव होईल. यासाठी ग्रामस्तरावर आदिवासींसाठी मोठ्या प्रमाणात विचार करण्याची गरज आहे.


आदिवासींची हेळसांड कधी संपणार?

अनेक वस्त्या पाणी रस्त्यापासून वंचित; त्या मुलांनी कधी शाळाच पाहिली नाही! काही मुलांची फक्त शाळेत नावे, अनेक वस्त्यांवर अंगणवाडी नाही, मुलांना पौष्टीक आहार मिळत नसल्याने कुपोषणाचा प्रमाण जास्त; महिलाही कुपोषणाच्या विळख्यात, साधे पारले बिस्किटही घेण्यासाठी त्यांना दुकान नाही, त्यांना काही चांगले-वाईट खायला मिळत नाही, आजही त्यांचे तरूण मुले हातात गुरेल घेवून शिकारीच्या शोधात डोंगरात भटकंती करतात, जिल्ह्याच्या चोही बाजुने डोंगरात दहा-वीस झोपड्या टाकून वस्ती पद्धतीने मिळेल त्या ठिकाणी राहून करतात गुजरान, साप, विंचू रात्रभर त्यांच्या अंथरूनावर फिरतात, आदिवासी समाजातील जातींची जनगणना करण्याची गरज आहे.

Most Popular

दुर्दैवी घटना -पोहायला गेलेल्या तीन अल्पवयीन मित्रांचा दुर्दैवी मृत्यू

बीड -ऑनलाईन रिपोर्टरपोहण्याचा साठी गेलेल्या तीन मित्रांचा खदाणीतील पाण्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना बीड शहारा जवळील पांगरबावडी शिवारात घडली . सकाळी...

जिल्ह्यात आज आले 1211 पॉझिटिव्ह

बीड (रिपोर्टर):राज्यातील कोरोना अटोक्यात आणण्यासाठी शासनाने कडक निर्बंध लावले असले तरी कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होत नसल्याचे दिसून येते. बीड जिल्ह्यात आज...

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचे जिल्ह्यात गंभीर परिणाम अंबाजोगाईत ४८ तासात २३ मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार

काल १२ तर दुपारपर्यंत दोन मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार, अजूनही ९ मृतदेह शवागृहात असल्याची माहितीअंबाजोगाई (रिपोर्टर):- राज्यासह देशभरात फैलावलेल्या कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचे गंभीर परिणाम...

पाच हजार रुपयांसाठी मयताच्या नातेवाईकांना आगारात बोलावले गेवराई आगारातील कर्मचार्‍यांनी व्यक्त केला संताप

गेवराई (रिपोर्टर) : येथील आगारातील चालक संतोष गायकवाड यांचा कोरोना आजाराने बुधवार ता. १४ रोजी औरंगाबाद येथील घाटी रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला....