Thursday, May 6, 2021
No menu items!
Homeसंपादकीयप्रखर -कामगार वंचितांचा मुक्तिदाता

प्रखर -कामगार वंचितांचा मुक्तिदाता

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सामान्यातल्या, सामान्य माणसाला न्याय दिला. बाबासाहेब हे फक्त दलितांचे नव्हे तर जगातील सर्व शोषितांचे प्रेरणास्थान आहेत. समाजातील पिचलेल्या, खचलेल्या लोकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नासाठी त्यांनी वेळोवेळी आवाज उठवला. खोती पध्दत बंद करण्यासाठी त्यांनी मोर्चा काढला होता. खोताच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांची प्रचंड प्रमाणात पिळवणूक होत होती. खोत हा एक हुकूमशाहच होता. शेतकर्‍यांच्या दैन्य अवस्थेबाबत त्यांनी वेळोवेळी आपली भुमिका मांडून शेतकर्‍यांच्या हक्कासाठी लढा दिलेला आहे. एवढेच नव्हे तर स्त्रियांच्या प्रश्‍नाबाबत सतत आवाज उठवला.स्त्रियांना शिक्षीत करणे , त्यांना जागृत करणे व माणुसकीचे जीवन प्रदान करणे हे डॉ. आंबेडकर यांचे ध्येय होते, समाजातील आर्थिक विषमता नष्ट व्हावी,असे त्यांचे मत होते, समाज जागृत आणि शिक्षीत झाला पाहिजे ही बाबासाहेबांची प्रमुख भुमिका होती. डॉ. आंबेडकरांनी अनेक क्षेत्रात एैतिहासीक कार्य केले आहे.  
कामगारांच्या हितासाठी चळवळ
बाबासाहेबांनी मजुरांच्या कल्याणासाठी विशेष कार्य केले. मजुरांच्या समस्या राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर मांडण्यासाठी त्यांनी 15 ऑगस्ट 1936 मध्ये स्वतंत्र मजुर पक्ष स्थापना केली. या पक्षात सर्व जाती-धर्माचे मजुर होते. त्यांनी मुंबई प्रदेशातील विधानसभेच्या निवडणुका 1937 मध्ये लढविल्या होत्या. त्या निवडणुकीत स्वतंत्र मजुर पक्षाचे उमेदवार निवडून आणले. विशेष म्हणजे ते वेगवेगळ्या जातीचे होते. सप्टेंबर 1938 मध्ये मुबंई विधानसभेत शासनाने औद्योगीक विवाद विधेयक सादर केले होते. या विधेयकात विशिष्ट परिस्थितीत कामगारांचा संप बेकायदेशीर ठरविण्याची तरतूद होती. डॉ. आंबेडकर हे त्या वेळी मुंबई विधानसभेत विरोधी पक्षनेते होते. त्यांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला. औद्योगीक विवाद विधेयक म्हणजे, मजुराकरीता काळा कायदा होय, अशा शब्दात त्यांनी या बिलावर टिका केली होती. या विधेयकास विरोध करतांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 15 सप्टेंबर 1938 रोजी मुंबई विधानसभेत म्हणाले की, माझ्या मते या विधेयकास कामगारांचे नागरीक स्वातंत्र्य हनन विधेयक या नावाने संबोधले पाहिजे, हे विधेयक याच रुपात पारित करायला नको हे विधेयक कामगारांना अपंग बनविते, संपावर प्रतिबंध लावणे म्हणजे कामगारांना गुलाम बनविणे होय. कामगारांना माहित नसेल की, हे विधेयक काय आहे, परंतू तेव्हा हे विधेयक लागू होईल आणि कामगारांना या विधेयकाला सामना करावा लागेल, तेव्हा ते म्हणतील की, हे विधेयक वाईट आहे. खुनी आहे, आणि क्रुर आहे. मुंबई विधानसभेत या विधेकाला विरोध करुन डॉ. आंबेडकर थांबले नाही तर त्यांनी कामगारांना संघटित करुन गिरणी आणि कारखान्यातील कामगारांचा एक दिवसाचा संप 7 नोव्हेंबर 1938 रोजी घडवून आणला. भारतीय कामगारांच्या इतिहातील हा सर्वात मोठा संप होता. त्या दिवशी सर्व कापड गिरण्या आणि इतर उद्योगातील आणि महानगर पालिकेचे सर्व कारखाने बंद होते, संपात गिरणी कामगार युनिय देखील सहभागी झाली होती. डॉ. आंबेडकरांच्या नेतृत्वात झालेल्या या संपात जमनादास मेहता, कॉ. परुळेकर, कॉ. डांगे, इत्यादी कामगार नेते सहभागी झाले होते. या एैतिहासीक संपामुळे आंबेडकर हे कामगार नेते म्हणुन प्रसिध्दीस आले.  
स्त्री कामगारांच्या
प्रश्‍नांची सोडवणूक
डॉ. आंबेडकरांनी स्त्रिांना त्यांच्या कौटूबिक किंवा व्यक्तीगत जीवनात सर्वागाने स्वतंत्र केले, पण समाजपातळीवरील तिच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक तितक्यात गांभीर्याने केली. स्त्री म्हणुन कामाच्या ठिकाणी होणारे तिचे शोषण, तिला मिळणारी दुय्यम वागणूक त्यांच्या नजरेतून सुटली नाही. त्यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातही त्यांना न्याय दिला. खाणीतील  स्त्री कामगारांच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक केली, त्याच बरोबर स्त्रीपुरुषांना समान मजुरी हे महान तत्व प्रथमच स्वीकारण्यात आले, ते फक्त आंबेडकरांमुळे शक्य झाले. प्रसुतीपुर्व काळात स्त्र्यिांना ठरावीक विश्रांती व सोयी मिळाल्या पाहिजे. ही गोष्ट राष्ट्राच्या हिताची मानली पाहिजे. असे स्पष्ट करुन स्त्रिंयांच्या विश्रांतींच्या हक्काचा अधिकार प्रथमच डॉ. आंबेडकरांनी राष्ट्रीय पातळीवर मांडून त्यांना न्याय मिळवून दिला. डॉ. आंबेडकरांनी स्त्री दास्य  व तिच्या अवनतीचे मुळ शोधून काढले.×स्त्री दास्याचे मुळ त्यांना भारतीय रुढी परंपरेत सापडले. जातीची जडणघडण आणि स्त्री शोषण हे एकमेकांना कसे पुरक आहेत. ह्याची मांडणी त्यांनी केली. डॉ. आंबेडकरांनी भारतातील जातीचा अभ्यास करताना जातीच्या निर्मीतीत स्त्री जातीचा कसा बळी घेण्यात आला. सतीप्रथा, विधवा पुर्नविवाहावर बंदी घालून तिच्यावर वैधव्याची सक्ती करणे ,बालविवाहसारख्या रुढींच्या माध्यमातून अल्पवयीन मुलींचा होणारा छळ, यासारख्या रुढींच्या माध्यमातून अल्पवयीन मुलींचा होणारा छळ या सगळ्या धार्मिक रुढी परंपरांचा त्यांनी भांडाफोड केला आणि  स्त्री अत्याचाराला वाचा फोडली. डॉ. आंबेडकरांनी स्त्री शोषणाचे मुळ हे जाती व धर्मव्यवस्थेमध्ये असल्याचे म्हटले आहे. माणुस म्हणुन जगण्याचा तिचा हक्क रुढी परंपरेच्या नावावर कसा हिरावून घेण्यात आला हे विशद केले. रुढी परंपरेला जन्माला घालणार्‍या स्त्री म्हणुन अस्तित्व नाकारणार्‍या मनुस्मृतीचे दहन करुन डॉ. आंबेडकरांनी  स्त्रीमुक्तीची चळवळ उभी केली. जातीव्यवस्था ही स्त्रियांच्या बलिदानाचे फलित आहे व जातीव्यवस्था हीच स्त्रियांच्या शोषणाचे मुळ आहे हे उदाहारणासह आंबेडकरांनी स्पष्ट केले.
कामगारांना पगारी सुटी
कामगारांची प्रकृती चांगली राहावी व त्यांची कार्यक्षमता वाढावी म्हणुन कायद्याने दिलेल्या सुटया कामगारांना मंजुर करण्यात येतात. तथापी सुटीची भरपाई करण्याची तरतूद त्यावेळी कायद्यात नव्हती. एखाद्या कामगाराने सुटीच्या दिवशी काम केल्यास त्याची भरपाई करण्याची तरतूद करण्यासाठी 1 नोव्हेंबर 1944 रोजी फॅक्टरीज अ‍ॅक्ट (दुसरी सुधारणा) विधेयकावर केंद्रीय विधीमंडळात झालेल्या चर्चेला मजुर मंत्री या नात्याने डॉ. बाबासाहेबांनी अतिशय सकारात्मक उत्तर दिले. या विधेयकातील दुसरी तरदूर पगारी रजेबद्दल होती. याशिवाय बारमाही चालणार्‍या कारखान्यासाठी आठवड्यात कामांच्या तासांची कमाल मर्यादा 48 आणि हंगामी कारखान्यासाठी 54 तसांची मर्यादा निश्‍चीत करणे आवश्यक होते. त्या वेळच्या फॅक्टरीज कायद्यात ओव्हर टाइमच्या वेतनाबाबत सर्वत्र सारखा नियम नव्हता, म्हणुन कोणत्या ही प्रकारचा कारखाना असो. ओव्हर टाइच्या वेतनाबाबत सर्वत्र सारखा नियम असावा यासाठी वेतनाचा दर दीडपट असावा या दोन प्रमुख सुधारणा सुचवणारा फॅक्टरीज अ‍ॅक्ट 1934 (सुधारणा) विधेयक 21 फेब्रु्रवारी 1946 रोजी डॉ. आंबेडकरांनी केंद्रीय विधिमंडळात सादर केला. ट्रेड युनियन अ‍ॅक्टमुळे कामगारांना संप करण्याचा अधिकार मिळाला. बाबासाहेबांनी  सर्वच क्षेत्रात भरीव काम करुन वंचीतांना न्याय देण्याचा प्रत्यन केला. बाबासाहेब हे कामगार, वंचीतांचे मुक्तीदातेच होते.
आज कामगार, शेतकर्‍यांची अवस्था बिकट आहे. बेरोजगारांच्या हाताला काम नाही. ज्या कामगारांच्या हाताला काम आहे त्यांचे रोजगार कमी होवू लागले. याला राजकीय व्यवस्था कारणीभूत आहे. कामगार, शेतकरी जगला तरच देशाचा कारभार व्यवस्थीत चालू शकतो. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर आज ही कामगार आणि शेतकरी आर्थिक दृष्टाया सक्षम झाला नाही. आपल्या मागण्यासाठी कामगार, शेतकर्‍यांना आंदोलन उभे करावे लागते. आंदोलन करुन ही त्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचीत ठेवले जाते. मग दिल्ली येथील शेतकर्‍यांचे आंदोलन असो, किंवा केंद्र आणि राज्य सरकारच्या जाचक धोरणाविरोधात कामगारांचे आंदोलन असो. आंदोनलकर्त्यांना सरकार जुमानत नाही. आपली हुकूमशाही वृत्ती सरकार दाखवत असते. बाबासाहेबांनी जी भुमिका शेतकरी, कामगारांच्या हितासाठी घेतली होती, त्याचे आजचे राज्यकर्ते अनुकरण करतांना दिसत नाही. फक्त महापुरुषांचे नाव घेतले जाते. मात्र त्यांच्या विचाराला आणि त्यांनी घालून दिलेल्या आदर्शाकडे दुर्लक्ष करण्याचे काम आज होत आले, पुढारी स्वत:च्या राजकारणासाठी समाजात भेदाच्या भींती उभ्या करत आहे, हे देशाच्या हिताचे नाही. समता प्रस्थापीत करणं हेच देश हित आहे. बाबासाहेबांनी शेतकरी, कामगार, महिलांच्या बाबतीत जी भुमिका घेतली. त्यांच्या हक्कासाठी जो लढा उभा केला होता. तसाच लढा आजच्या राज्यकर्त्यांनी उभा केला तरच समाज आणि देश विकासाच्या आणि विचाराच्या दिशेने वाटचाल करु शकेल. तेच त्यांना खरे अभिवादन ठरेल. 
Attachments area

ताज्या बातम्यांसाठी टेलीग्रामवर आमचं चॅनेल (@beedreporter) जॉइन करा येथे क्लिक करा आणि महत्त्वाच्या न्यूज अपडेट मिळवा.
ताज्या बातम्यांसाठी टेलीग्रामवर आमचं चॅनेल (@beedreporter) जॉइन करा येथे क्लिक करा आणि महत्त्वाच्या न्यूज अपडेट मिळवा.

ताज्या बातम्यांसाठी whatsapp ग्रुपला (@beedreporter) जॉइन करा

ताज्या बातम्यांसाठी टेलीग्रामवर आमचं चॅनेल (@beedreporter) जॉइन करा येथे क्लिक करा आणि महत्त्वाच्या न्यूज अपडेट मिळवा.

ताज्या बातम्यांसाठी whatsapp ग्रुपला (@beedreporter) जॉइन करा

ताज्या बातम्यांसाठी टेलीग्रामवर आमचं चॅनेल (@beedreporter) जॉइन करा येथे क्लिक करा आणि महत्त्वाच्या न्यूज अपडेट मिळवा.

ताज्या बातम्यांसाठी whatsapp ग्रुपला (@beedreporter) जॉइन करा

Most Popular

ताज्या बातम्यांसाठी टेलीग्रामवर आमचं चॅनेल (@beedreporter) जॉइन करा येथे क्लिक करा आणि महत्त्वाच्या न्यूज अपडेट मिळवा.

error: Content is protected !!