बिहारप्रमाणे राज्यातील इतर मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जनगणना करा

बीड (रिपोर्टर) बिहारमध्ये स्वतंत्रपणे जातनिहाय जनगणना सुरू झाली आहे. तामिळनाडू, छत्तीसगडसह इतर राज्यांनी ओबीसीची जनगणना केली असून त्या राज्यांच्या विकासासाठी त्याचा मोठा उपयोग झालेला आहे. त्यामुळे राज्य शासनानेही बिहार सरकारप्रमाणे ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन करण्यात आली.
याबाबत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, देशातील अनुसूचित जाती, जमातींची जातनिहाय जनगणना करून दीडशे वर्षे होत आले आहेत. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसूचित जाती जमाती यांची जातनिहाय व इतर सर्वांची एकत्र जातगणना करण्याचे धोरण स्वीकारले. यातून मागासवर्गीय, ओबीसी वंचीत राहिले. ओबीसींची जातनिहाय जनगणना व्हावी यासाठी गेल्या कित्येक वर्षांपासून अखिल भारतीय समता परिषदेच्या वतीने लढा उभारला जात आहे. जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे, मात्र इतर मागासवर्गीयांनी स्वतंत्र जनगणना करण्यासाठी असमर्थता व्यक्त केली आहे त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने इतर मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जनगणना करावी, अशी मागणी केली आहे. या निवेदनावर प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष राऊत, संदीप बेद्रे, गणेश जगताप, अ‍ॅड. सुधीर जाधव, नितीन साखरे, निखिल शिंदे, नितीन राऊत, संजय काळे, मनोज भानुसे, बाबासाहेब साळुंके, नितीन शिंदे, विलास सरडे, सचिन झेंडे, दिलीप बेद्रे यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.