Wednesday, September 22, 2021
No menu items!
Homeमहाराष्ट्रमुंबईवैद्यकीय प्रवेशासाठी आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातून लाभ देण्याचे खंडपीठाचे आदेश

वैद्यकीय प्रवेशासाठी आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातून लाभ देण्याचे खंडपीठाचे आदेश

बीड (रिपोर्टर)- महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजासाठी एसइबीसी कायदा नुसार आरक्षण दिले होते , परंतु सदर अरक्षणास मा सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ९ सप्टेंबर २०२० रोजी स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील मुलांना एसइबीसी कायद्यानुसार आरक्षणाचा लाभ घेण्यास अडचण निर्माण झाली. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने दिनांक २८ जुलै २०२० च्या परिपत्रकानुसार केंद्र शासना मार्फत देण्यात आलेले आर्थिक दृष्टया मागास प्रवर्गातून मिळणारा लाभ मराठा समाजातील मुलांना देता येणार नाही असे सांगितले होते. सदर शासन निर्णय वरुन व्यथित होऊन आर्थिक दृष्टया मागास प्रवर्गातून लाभ मिळवण्यासाठी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील स्मिता शिंगटे व सृष्टी शिंगटे यांनी वैद्यकीय प्रवेशासाठी आर्थिक दृष्टया मागास प्रवर्गातून लाभ मिळवण्यासाठी ऍड अतुल हावळे व योगेश बोबडे यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली होती . सदर याचिकेवर दि १२/११/२०२० रोजी मा न्यामूर्ती एस पी देशमुख व मा न्यायमूर्ती एस डी कुलकर्णी यांच्या समोर सुनावणी झाली असता , आज कोणत्याही तरतुदी नुसार मराठा समाजातील मुलाना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही त्यामुळे आर्थिक दृष्टया मागास प्रवर्गातून लाभ देण्यासाठी याचिकाकर्ते पात्र आहेत असा युक्तिवाद करण्यात आला. यापूर्वी मा न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनास याबाबत तीन दिवसांत निर्णय घेण्याचा आदेश दिला होता . परंतु शासनाने त्याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही . त्यामुळे मा उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते यांच्या एस इ बी सी कायदया नुसार आरक्षणाचा लाभ घेणार नाही या सहमतीने वैद्यकीय प्रवेशासाठी याचिकेकर्त यांना आर्थिक दृष्टया मागास प्रवर्गातून लाभ देण्याचा आदेश मा औरंगाबाद खंडपीठाने पारित केला आदेश . रोना म जणांचा जी रोना मह स्ताय ना आ चढवत रा कर पद्धतीने वाता दक्ष यतीने ची दिवा स्थितीत वसनाचा स होणारी जार होणा | सदर प्रकरणात याचिकाकर्ते यांचा मार्फत ऍड अतुल हावळे व ऍड योगेश बोबडे यांनी युक्तिवाद केला व महाराष्ट्र शासना मार्फत सरकारी यांनी युक्तीवाद केला.प्रकरणात पुढील तारिख दि. १ डिसेंबर

Most Popular

error: Content is protected !!