Home संपादकीय रोख-ठोक मुलभूत हक्काच्या भाल्याने अपवाद घायाळ दिल्लीश्‍वरा! हा मर्‍हाट्टा आहे !!

रोख-ठोक मुलभूत हक्काच्या भाल्याने अपवाद घायाळ दिल्लीश्‍वरा! हा मर्‍हाट्टा आहे !!

गणेश सावंत-9422742810
राठा आरक्षणाचा कायदा रद्द करणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने काल घेतला. या निर्णयाने महाराष्ट्रातला मराठा समाज पुरता घायाळ झाला. जणु रणंगणावर शत्रुंनी मराठ्यांच्या अंगा, खांद्यावर तलवार आणि टोकदार भाल्याने हल्ले चढवले, कानात सिसे ओतले अशीच काहीशी परिस्थिती अखंड मराठा समाजाची झाली. अपेक्षित निर्णयापेक्षा अनपेक्षित निर्णय आणि तोही मराठा समाजाच्या भविष्याशी खेळणारा आल्याने महाराष्ट्रातला मराठा खडबडून उठला. परंतू खडबडुन उठून तरी करणार काय? आज तलवारीची अथवा शिवशिवत्या मनगटाची लढाई नाही. आता लढाई आहे कायद्याची, लढाई आहे न्याय हक्काची, लढाई आहे मराठा समाजाच्या तरूण पिढीच्या भविष्याची. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठ्यांच्या आरक्षणाचा कायदा रद्द ठरवून महाराष्ट्राला कायद्याच्या चिमटीत अडकुण टाकले आहे. महाराष्ट्रातला मराठा समाज आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असल्याचे अनेक वेळा दिसून आले आहे. असे असतांनाही मराठा हा पाटीलपांडा आहे हे सर्वोच्च न्यायालयात तर या निर्णयातून सांगायचं नाही ना? असाच काहीसा प्रश्‍न आता उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. आजही महाराष्ट्रातल्या वाड्यातोड्यात, गावागावात आणि शहरी भागात ८० टक्क्यापेक्षा जास्त मराठ्यांची वस्तुस्थिती याची देही याची डोळा पाहितली तर मराठा समाजाच्या पोरांना शैक्षणिक आरक्षणाची गरज नक्कीच असल्याचे दिसून येते. म्हणूनच छत्रपती शाहु महाराजांनी बहुजनांना आरक्षण देवून टाकले होते. त्यानंतर ज्या पद्धतीने मराठ्यांच्या आरक्षणाकडे दुर्लक्ष केलं गेलं आणि कुणबी मराठ्यांपासून नेतृत्व करणारे मराठ्यांपर्यंतची गोळा बेरीज करण्यात आली तेंव्हा नेतृत्व करणार्‍या मराठ्यांना कुणबी हा शाप वाटत राहिला आणि तिथच मराठ्यांचा आत्मघात झाला. कुणबी हा शाप वाटणं ही तेंव्हाची चुक आज मराठ्यांच्या पदरात विस्तव असण्यासारखी झाली. मात्र त्यानंतरही गेल्या तीस वर्षापासून मराठ्यांना आरक्षण मिळावं म्हणून कईकांनी आंदोलने सुरू ठेवली. हे आंदोलन गेल्या दोन-तीन वर्षात गावागावात पेटत गेलं अन् राज्यातल्या घराघरात आरक्षणाबाबत एक फुंकार आणि शांततेच्या मार्गाने लढण्याची ललकारी देण्यात आली. राज्यभरात न भुतो न भविष्यती असे शांततेच्या मार्गाने ५८ मोर्चे निघाले. त्या मोर्चातून जो आवाज बाहेर पडायचा तो फक्त मराठ्यांच्या लेकरांच्या भविष्याचा. हा आवाज राजकीयदृष्ट्या ऐकला गेला, राज्य सरकारकडून कायदा ही करण्यात आला. परंतू राजकीयदृष्ट्या ऐकलेला आवाज कायद्यात टिकेलच हे सांगणे कठीण असते. या कालावधीत महाराष्ट्रातल्या ४२ मराठ्यांनी


रक्तरंजीत बलिदान
दिले. मराठ्यांना आरक्षण मिळावं यापेक्षा मराठा समाजातल्या पोरांना चांगल्या दर्जेचं शिक्षण मिळावं, नोकर्‍या मिळाव्या या उद्देशाने ही आरक्षणाची लढाई चालू राहिली. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या कार्यकाळामध्ये मतांची गोळाबेरीज पाहता मराठ्यांना आरक्षण देवून टाकण्यात आले. नंतर ते आरक्षण न्यायालयाने टिकले नाही आणि गेल्या दोन-तीन वर्षाच्या कालखंडात अनेक वेळा मराठ्यांच्या आरक्षणाबाबत चढता आणि उतरता आलेख पहावयाला मिळाला. भेटणार..भेटणार, रद्द होणार… रद्द होणार अशा आवया अनेक वेळा ऐकायला भेटल्या. जेंव्हा मराठ्यांच्या आरक्षणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात गेला तेंव्हा मराठ्यांना आरक्षण मिळेल असा विश्‍वास अखंड महाराष्ट्राला होत राहिला. परंतू काल जेंव्हा प्रत्यक्षात सर्वोच्च न्यायालयाने अचानक मराठ्यांच्या आरक्षणावर निकाल दिला आणि तो निकालही धक्कादायक. आजपर्यंतचा इतिहास पाहतता राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याला स्थगिती मिळत आली आहे. परंतू सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत कायदाच रद्द करून काय साध्य केलं हे म्हणण्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालायाला नेमकं या निर्णयाच्या माध्यमातून देशाला काही सुचित करायचे आहे की नुसते महाराष्ट्रालाच काही सांगायचे आहे. हे कळायला मार्ग नाही. रक्तरंजित बलिदानाने आरक्षण मिळणार हा आत्मविश्‍वास न्यायालयाच्या निर्णयाने संपुष्टात आला. हे आरक्षण रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला कायद्याचा आधार कसा मिळाला? या प्रश्‍नाचं उत्तर कायदा तज्ञांनी अत्यंत सोप्या भाषेत दिले.


मुलभूत हक्क आणि अपवाद
याला न्यायालयाने अधिक महत्त्व दिले. समानतेचा अधिकार हा मुलभूत हक्क आहे तर आरक्षण हा अपवाद, अपवाद हा आरक्षणापेक्षा मोठा असूच शकत नाही. त्यामुळे ५० टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही असे घटना समिती सांगते. आरक्षणाबाबत १९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयात झालेला निर्णय हा सध्याचा कायदा आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने ६८ टक्के आरक्षणाचा कायदा मान्य कसा केला? याचे अश्‍चर्य वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात जावून उच्च न्यायालयाने ह कायदा घटनात्मक आहे असे सांगितले होते. या बाबत गायकवाड आयोगाने दिलेल्या अहवालात त्रुटी आहेत तसेच ५० टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण घटनाबाह्य असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा रद्द ठरवला. समतेच्या मुलभूत हक्कापेक्षा आरक्षणाचा अपवाद हा मोठा असूच शकत नाही हे आम्हीही मान्य करतो. परंतू अपवादाला जेंव्हा हक्काची गरज पडते तेंव्हा तो समानतेचा अधिकार होतो. आज मराठा समाजाला समानतेच्या अधिकारात यायचं असेल तर त्याला अपवादात्मक आरक्षणाचा सहारा घेवून यावे लागेले. हेही न्यायालयाने पहायला हवे होते. ८० टक्क्यापेक्षा जास्त मराठा समाज हा दारिद्रयात खितपत पडलेला आहे. कष्टकरी, कामगार, शेतकरी, शेतमजूर यांची वार्षिक कमाई दरडोई कमाई नगण्य आहे. त्यामुळे न्यायालयाने मुलभूत हक्कापेक्षा अपवादात्मक आरक्षणाकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे होते. जसे अन्य राज्यात ५० टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण दिले गेले आहे. एकूणच आरक्षणाबाबत


घटनाकार काय म्हणता?
भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताची राज्य घटना लिहिली. ही लिहिते वेळेस त्यांना जो त्रास झाला ते शब्दात मांडणे कठीण. कारण तेंव्हाही तथाकथितांनी बहुजन समाजाला इतर समाजाच्या बरोबरीस येण्या इतक्या सवलती मान्य नव्हत्या. मात्र तरीही माझा समाज इतर समाजाच्या बरोबरीला येईल अशा पद्धतीच्या सवलती देत आरक्षणाला बाबासाहेबांनी महत्त्व दिले. राज्य घटनेच्या ३५० ते ३३५ या कलमामध्ये कायदे मंडळातील आरक्षणाच्या तरतूदी आहेत. मात्र त्या केवळ १० वर्षासाठी आहेत, दर दहा वर्षांनी आरक्षणाचा आढावा घ्यावा व ते कमी व्हावे असे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना अपेक्षित होते. मात्र गेल्या ७५ वर्षाच्या कालखंडामध्ये ज्या शुद्ध हेतूने बाबासाहेबांनी आरक्षण दिले होते त्या शुद्ध हेतूला राजकीय अजेंडा बनवण्यात आला. आरक्षण हे मताचा गठ्ठा बनला. त्यामुळे आरक्षण देवूनही बहुजनातला बहुसंख्य समाज इतर समाजाच्या बराबरीने येवू शकला नाही. या उलट बहुजनातला आरक्षणाच्या बाहेर असलेला समाज आणखी आर्थिकदृष्ट्या मागास होत राहिला. त्यामुळे पुन्हा आरक्षणाचा प्रश्‍न उपस्थित होत गेला. प्रत्येक दहा वर्षाने आरक्षणाचा आढावा घेणे याचाच अर्थ त्या दहा वर्षाच्या कालखंडात मागास असलेल्या समाजाला आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या पुढे आणले गेले आहे का? हे पाहणे परंतू ते झाले नाही आणि जातीपातीच्या राजकारणात केवळ राजकारण्यांचे फावत गेले. जे ७५ वर्षे झाले ते आज होत आहे.


मराठ्यांच्या आरक्षणावर राजकारण
सरार्सपणे केले जात आहे. न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केल्यानंतर राज्यातला विरोधीपक्ष असलेला भाजप राज्य सरकारने व्यवस्थित बाजू मांडली नाही त्यामुळे मराठ्यांना आरक्षण मिळाले नाही असा कांगावा करू पाहत आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्या पद्धतीने निवडणुकांच्या तोंडावर मराठ्यांना आरक्षण देण्याची घोषणा केली तेथून मराठ्यांना आरक्षण देण्यापेक्षा मराठ्यांच्या आरक्षणावर राजकारण करण्याची संधी राज्यातल्या कुठल्याही एका पक्षाने सोडली नाही. त्यांच्या या अतेताई राजकीय घाईने मराठ्यांचं पुन्हा होत्याचं नव्हतं झालं. मराठ्यांचं दुर्दैव म्हणा की महाराष्ट्रात सरकार असलेल्या ठाकरे सरकारचं सुदैव. मराठ्यांचं दुर्दैव यासाठी, सत्तालोभी भाजपाच्या ताब्यातून महाराष्ट्रातील सत्ता काढली आणि ठाकरेंनी आघाडी बनवली. त्याचा फटका दिल्लीश्‍वरांनी राजकारण म्हणून मराठ्यांना दिला नसेल ना? आणि ठाकरे सरकारचं सुदैवं गेल्या दोन वर्षाच्या कालखंडात न्यायालयीन लढाई लढतांना मराठ्यांच्या अन्य संघटना त्यांच्या बाजूने राहिल्या. विषय हा आहे मराठ्यांच्या आरक्षणाचा प्रश्‍न सर्व पक्षांनी एकत्रित येवून सोडवणे हे अपेक्षित असतांना मराठ्यांच्या आरक्षणावर राजकारण करणं हेच ध्येय अंगी बाळगलं गेेलं असेल तर मराठ्यांच्या आरक्षणाचं भिजतं घोंगड हे केंव्हाही असेच राहिले. दिल्लीचेही तख्त राखतो मर्‍हाटा माझा असे मराठे कितीही म्हणत असले तरी कायद्याच्या चौकटीत मराठ्यांना आडकुन ठेवण्याची हातोटी केंद्र सरकारमध्ये म्हणण्यापेक्षा भाजपामध्ये नक्कीच आहे. ठाकरे सरकारला काही करता आले नाही, मराठ्यांचं आरक्षण हे ठाकरे सरकारचा अपयश हे राजकारण करायला भाजपाला आणखी एक विषय मिळाला परंतू त्यांच्या राजकारणात मराठ्यांच्या भविष्याचं मरण होतय हे लक्षात येत नाही. दिल्लीश्‍वराने कायम


महाराष्ट्राला पाण्यात

पाहिले. इतिहास साक्षीला आहे, आज त्या इतिहासाच्या साक्षी मला द्यायच्या नाहीत परंतू केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत गेल्या सहा वर्षामध्ये महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप केला असता तर आज न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षण कायद्याच्या चौकटीमध्ये आले असते. आज न्यायालयाने मराठ्यांच्या आरक्षणाचा कायदा रद्द केला असला तरी मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं की नाही? हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ठरवू शकतात. केंद्र सरकार काय करू शकते आणि त्यांनी एका रात्रित काय करून दाखवले याचा उल्लेख करायचाच झाला तर ३७० सारखा रद्द करू शकले. उच्चवर्णीयांना रात्रीतुन आरक्षण देवू शकले. जर मग उच्चवर्णियांना केंद्र सरकार रात्रीतून आरक्षण देवू शकते,अन्य राज्यामध्ये ५० टक्क्यापेक्षा आरक्षण जास्त होवू शकते तर मग महाराष्ट्रातील मराठ्यांना केंद्र सरकार आरक्षण का देवू शकत नाही? न्यायालयाचा निर्णय आणि निर्णय देतांनी सन्माननीय न्यायाधीश महोदयांनी इंदरा सहानी प्रकरणाकडे केलेलं दुर्लक्ष हे कसले संकेत देतात? असे एक ना अनेक प्रश्‍न आज उपस्थित होता. मराठा समाजाला आरक्षण मिळणं हा त्यांचा हक्क आहे. त्या ४२ जणांच्या बलिदानाचं ते प्रमाणपत्र असेल म्हणून आज जरी राज्याने केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द झाला असला तरी मराठ्यांचा हक्क हेरावून घेण्याचा हक्क अद्याप तरी राजकारण्यांना देण्यात आलेला नाही. मराठा हा मरा तो हटा असा व्यक्तिमत्व असलेला समाज आहे. जेंव्हा-जेंव्हा अधिकारासाठी मराठ्यांना बाहेर पडावं लागलं तेंव्हा-तेंव्हा या समाजाने अन्य समाजाला सोबत घेवून न्याय मागितला. आजही त्याच न्यायालयाच्या प्रतिक्षेत हा समाज आहे त्यासाठी आता दिल्लीश्‍वरांना मराठ्यांच्या हक्काकडे लक्ष द्यावे लागेल.

error: Content is protected !!
Exit mobile version