Sunday, October 17, 2021
No menu items!
Homeमहाराष्ट्रनवीन मागासवर्ग आयोग स्थापन होणार मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारच्या हालचाली सुरू

नवीन मागासवर्ग आयोग स्थापन होणार मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारच्या हालचाली सुरू


मुंबई (रिपोर्टर):-मराठा आरक्षण सुर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाल्यानंतर आता मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने पुढच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार आरक्षणाचा मुद्दा सखोलपणे मांडण्यासाठी नव्या मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करणार आहे. यासाठी आज आरक्षण उपसमितीची बैठक होणार असून त्यात यावर चर्चा होणार असल्याचंही सांगण्यात येत आहे.

खरंतर, आरक्षण रद्द झाल्यामुळे मराठा समाज पेटून उठला आहे. विरोधकांनीही यावरून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आता सरकारने यावर तातडीने बैठक घेत महत्त्वाची पाऊलं उचलण्याचं ठरवलं आहे. आजच्या या बैठकीत आरक्षणाच्या मुद्द्यावर काही सकारात्म चर्चा होणार का? याकडेच मराठा समाजाचं लक्ष लागून आहे.अधिक माहितीनुसार, सरकार नव्याने मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करून यासंबंधी अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे. इतकंच नाही तर तो अहवाल राष्ट्रपतींकडेही मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल आणि आरक्षणासाठी सरकार मागणी करेल असं सांगण्यात येत आहे.

’मराठा आरक्षण टिकणार नाही हे तेव्हाच बोललो होतो’
दरम्यान, मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्‌या मागास ठरवून तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने सन २०१८ मध्ये या समाजाला शिक्षणात १२, तर नोकरीत १३ टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र, मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्‌या मागास ठरवून आरक्षण देण्याइतकी कोणतीही अपवादात्मक परिस्थिती नव्हती, असे नमूद करीत बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने महाराष्ट्र सरकारने २०१८ साली संमत केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा घटनाबाह्य ठरविला. इंदिरा साहनी प्रकरण आणि १०२व्या घटनादुरुस्तीच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्दबातल ठरविला.
मराठा आरक्षणावरून भाजप आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये चांगलंच जुपल्यांचं पाहायला मिळतं. अशात राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात कमी पडल्याची टीका विरोधी पक्ष करत आहे तर केंद्राने आरक्षणावर सकारात्मकता दाखवली नाही अशी टीका ठाकरे सरकारकडून करण्यात येत आहे. पण आता गरज पडल्यास केंद्रावर दबाव आणा आणि मराठा आरक्षण मिळवून द्या अशी मागणी जोर धरत आहे. त्यामुळे या सगळ्या कोंडीत राज्य सरकार का पाऊलं उचलणार हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.


संभाजीराजेंचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र; मराठा समाजासाठी केली ’ही’ मागणी
मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी राज्य सरकारनं हालचाली सुरु केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर संभाजी राजेंनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहलं आहे. शासकीय भरती प्रक्रियेत निवड झालेल्या मराठा उमेदवारांना तात्काळ सेवेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

sambhaji raje1


’महाराष्ट्र विधिमंडळाने पारीत केलेल्या व मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्यांतर्गत २०१८ सालापासून मराठा समाजातील अनेक उमेदवार विविध शासकीय भरती प्रक्रियांमध्ये नियुक्तीसाठी पात्र ठरले आहेत. महाराष्ट्र शासनाने मागविलेल्या एका अहवालानुसार असे २१८५ मराठा उमेदवार असून, त्यांना अद्याप नियुक्तीपत्र देणे बाकी आहे. प्रथमतः कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेली ताळेबंदी व नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ९ सप्टेंबर २०२० रोजी मराठा आरक्षण अंमलबजावणीस दिलेली स्थगिती, या कारणांमुळे शासनाकडून या उमेदवारांस सर्व प्रक्रिया पूर्ण असूनही नियुक्तीपत्र देण्यास विलंब झाला,’ असं संभाजी राजेंनी पत्रात म्हटलं आहे.

Most Popular

ताज्या बातम्यांसाठी टेलीग्रामवर आमचं चॅनेल (@beedreporter) जॉइन करा येथे क्लिक करा आणि महत्त्वाच्या न्यूज अपडेट मिळवा.

error: Content is protected !!