Sunday, August 1, 2021
No menu items!
Homeबीडचित्रपटगृहाचा शेवटचा श्‍वास धोक्याचा

चित्रपटगृहाचा शेवटचा श्‍वास धोक्याचा


राज्यातील बंद पडलेल्या अनेक चित्रपटगृहाचे ढाचे आणि जागा नियमावलीत अडकलेले, जोपर्यंत करमणुक कर मिळत होते तोपर्यंतच प्रशासनाचे लक्ष; आता या चित्रपट गृहातील बेरोजगारांचे काय?

बीड शहात आमच्या माहितीस्तव अशोक, गणेश, विजय, लक्ष्मी, हिना, नॅशनल, संतोषीमाता व आशा असे आठ चित्रपटगृह त्यापैकी संतोषीमाता आणि आशा असे दोन मल्टीप्लेक्स सुरू; सहा चित्रपट गृह बंद, बंद चित्रपट गृहाची प्रशासनाने पाहणी केली का? या चित्रपट गृहाची काय अवस्था? नेमकी कुठे होती ही चित्रपट गृह? सध्या बंद टॉकीजच्या ढाच्याची अवस्था काय? या बंद ढाच्यापासून शेजार्‍यांना काही धोका निर्माण होतो का? जर टॉकीजचे ढाचे तोडलेले असले तर कोणाच्या आदेशाने? सध्या बंद पडलेल्या टॉकीजची जागा मालकाच्या ताब्यात आहे का? की प्लॉटिंग करून घेतली? सखोल चौकशीची गरज
१९८० च्या काळात चित्रपटगृहाचा बोलबाला होता. चित्रपट रिलीज होताच कोणत्या चित्रपटगृहात लागतो? कोण सर्व प्रथम सिनेमा आपल्या चित्रपटगृहात घेवून येतो याची स्पर्धा सुरू होती. एका चित्रपट गृहात रिलीज झालेले नवीन चित्रपट प्रदर्शित करायचे आणि तोच चित्रपट दुसर्‍या चित्रपट गृहात अर्धा तासाच्या अंतरावर रसिकांना दाखवायचे. अशा प्रकारे चित्रपट आणि चित्रपट गृहाची स्पर्धा सुरू होती. चित्रपटगृहाची मंजुरी घेणे म्हणजे आमदारकी मिळवण्यासारखे होते. थेट जिल्हाधिकारी कार्यालय ते मंत्रालयात चित्रपटगृह मंजुरीसाठी हेलपाटे करावे लागत असे. अशा काळात राज्यात हजारो चित्रपटगृह सुरू होती आणि या चित्रपटगृहातून लाखो महसूल करच्या रूपात राज्य शासनानाला मिळत होता. विशेष म्हणजे मुंबई ही फिल्म नगरी असल्याने महाराष्ट्रात चित्रपट आणि चित्रपटगृहाचा बोलबाला होता. चित्रपटगृहाची परवानगी घेणे जेवढे अवघड आहे तेवढेच अवघड चित्रपट गृह बंद झाल्यानंतर त्या चित्रपट गृहाचे दुसर्‍या व्यवसायात रूपांतर करण्यासाठीही अशाच प्रकारचे हेलपाटे प्रशासनाकडे मारावे लागते. कारण की, चित्रपटगृहाला मंजुरी मिळाल्यानंतर त्या चित्रपटगृहाच्या जागेवर पब्लिक पॅलेस म्हणून पाहिले जाते. म्हणून पब्लिक पॅलेस शासनाच्या परवानगी विना तोडणे गुन्हा आहे. म्हणूनच राज्यातील अनेक चित्रपटगृह गेल्या दहा ते बारा वर्षापासून बंद आहे. परंतू या बंद चित्रपटगृहाचे ढाचे जिर्ण अवस्थेत असले तरी आजही जशास तसे उभेच आहे. २०१० पर्यंत या चित्रपटगृहाचे अच्छे दिन होते. परंतू २०१० नंतर राज्यात चित्रपटगृहाचे रूपांतर मल्टिप्लेक्स गृहात झाले. ज्या चित्रपटगृह मालकांकडे आर्थिक व्यवस्था होती त्यांनी आपल्या चित्रपटगृहाचे मल्टिप्लेक्स केले परंतू ज्यांनी या व्यवसायाकडे आर्थिकदृष्टीकोनातून पाठ फिरवली होती त्यांनी मात्र त्या बंद पडलेल्या चित्रपटगृहाच्या ढाच्याकडे डुंकूनही पाहिले नाही. प्रशासनानेही बंद पडलेल्या चित्रपटगृहातून कोणत्याही प्रकारचा महसूल मिळत नसल्याने चित्रपटगृहाकडे पाठ फिरवली. त्याचाच परिणाम चित्रपट गृह मालकांना चित्रपट गृहाच्या नियमाचा विसर पडला असावा. म्हणून शहरातील ऐतिहासीक अशोक टॉकीज पाडण्यात आली. अशोक चित्रगट गृह पाडतांना दै.रिपोर्टरच्या निदर्शनास आल्यानंतर ही बाब जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास आणुन दिल्यानंतर आरडीसी संतोष राऊत यांनी अशोक चित्रपट गृह पाडल्या संदर्भात बीड तहसीलदार यांना पत्र व्यवहार करून अशोक टॉकीज पाडल्याचा अहवाल मागितला असून या बाबत नेमके काय प्रकरण आहे? चित्रपटगृह स्वत:च्या जागेत असल्याने ही स्वत:ची व्यक्तिगत मालमत्ता आहे. चित्रपट गृह बंद आहे आणि जीर्ण अवस्थेच ढाचा उभा आहे. तर मग प्रशासकीय परवानगीची काय गरज हा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित होत असून राज्यातील शेकडो चित्रपट गृहाचे ढाचे जिर्ण अवस्थेत आजही उभे आहेत. या जीर्ण झालेल्या ढाच्यामुळे जिवितहानी होण्याची शक्यताही टाळता येत नाही. जर बंद पडलेले चित्रपट गृह शासनाच्या परवानगीविना तोडता येत नाहीत. त्या जागेचा विना परवानगी इतर ठिकाणी वापर करता येत नाही. तर प्रशासनाने अशा जीर्ण झालेल्या चित्रपट गृहाचे निरीक्षण करून संबंधित चित्रपट गृह मालकांना पत्र व्यवहार केला का? किंवा जीर्ण अवस्था झाली असल्याचा चित्रपट मालकाने जिल्हा प्रशासनाला पत्र व्यवहार करून कळविले का? जर कळविले तर संबंधित विभागाने बंद पडलेल्या चित्रपट गृहाच्या ठिकाणी जावून कधी निरीक्षण करून अहवाल दिला का? जिल्ह्यात किती चित्रपट गृह आहेत किंवा बंद पडलेले आहेत, अशा चित्रपटगृहाकडे तपासणी करून त्यांच्याकडे कोणती थकबाकी आहे का? अशा अनेक बाबी प्रशासन व चित्रपट गृह मालकांकडून दुर्लक्षित झाल्या असाव्यात म्हणूनच नियमावलीत अनेक चित्रपटगृह बंद असूनही अडकून पडलेल आहेत. यासाठी राज्य शासनाने नवीन नियमावली लागू करून या जागा वापरासाठी खुल्या कराव्यात जेणेकरून अशोक टॉकीज पाडल्यासारख्या घटनेला प्रशासनाला पाठपुरावा करण्याची वेळ येवू नये.
शहरातील शंभर वर्षापुर्वीची ऐतिहासीक साक्ष म्हणून अशोक टॉकीजकडे पाहिले जाते. परंतू गेल्या २० दिवसापूर्वी अशोक टॉकीज जमिनदोस्त करण्यात आली. ही बाब रिपोर्टरच्या प्रतिनिधीने प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. प्रशासकीय नियमानुसार टॉकीज बंद असली तरी सार्वजनिक ठिकाण म्हणून त्याच्याकडे पाहिले जाते. बंद टॉकीज पाडण्यासाठीही प्रशासकीय परवानगीची गरज असल्याने विना परवानगी बंद पडलेले ढाचेही पाडता येत नाहीत अशी माहिती आरडीसी संतोष राऊत यांनी प्रतिनिधीला दिली. एवढेच नव्हे तर राऊत यांनी बीड तहसीलदार यांना पत्र व्यवहार करून अशोक टॉकीज पाडल्याचा अहवाल मागितला. ज्याअर्थी शहरात आठ चित्रपटगृह होती त्यापैकी सहा चित्रपट गृह बंद आहेत. बंद चित्रपट गृहाची सध्याची अवस्था काय? हे चित्रपट गृह कुठे आहेत? याची टॉकीज निरीक्षक यांना कदाचित माहितीही नसावी. शहरातील विजय टॉकीजचे रूपांतर जैन भवनमध्ये झाले. त्यांनी या संदर्भात प्रशासकीय परवानगी घेतली असावी तर लक्ष्मी टॉकीज जशास तशा अवस्थेत बंद पडून आहे. त्याच्या शेजारी चोही बाजूने झाडाझुडपाचे कवच दिसून येते. तर नॅशनल टॉकीज येथे तर फक्त ग्राऊंड दिसून येतो. नॅशनल टॉकीजची साक्ष म्हणून त्या जागेवर मोठे तुटलेले एक पिल्लर दिसून येते. हिना टॉकीजचा ढाचा उभा असून त्याचे गोदाम झालेले दिसून येते. विशेष म्हणजे बीड शहरात गणेश नावाची एक टॉकीज होती. ही टॉकीज सुभाष रोडवर असल्याचे बोलले जाते त्या टॉकीजचे नावही अनेकांना माहित नाही. परंतू त्या चित्रपट गृहाची जागा नेमकी कुठे आहे? हे सांगणे शक्य नाही. आणि प्रशासनानेही याचा कधी पाठपुरावा केलेला दिसत नाही. चित्रपटगृह बंद होवून आज १० ते १२ वर्षे झालेली आहेत. काही चित्रपट गृह मालकांनी आपले चित्रपट गृह जीर्ण अवस्थेत झाले असल्याचे पत्रही जिल्हाधिकारी यांना दिले असल्याची माहिती समोर येत असून जर चित्रपट गृहाची अवस्था जीर्ण झाली आहे. या संदर्भात मालकांनी थेट आपल्या चित्रपट गृह बंद आहे आणि आम्हाला त्या जागेवर दुसरे व्यवसाय करायचे म्हणून आम्ही हे चित्रपट गृह जे जीर्ण अवस्थेत आहेत ते पाडण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी बंद पडलेले चित्रपट गृहाचे मालक प्रशासनाकडे का करत नाही? तसेच त्या काळात नागरीकांचे मनोरंजन व्हावे म्हणून चित्रपट गृह चालविण्यासाठी प्रशासन भाडेतत्त्वावर जागा देवून त्याचे भाडे मनोरंजन कर रूपात वसुल करत असावे म्हणून या चित्रपटगृहाची जागा स्वत: मालकाचीच आहे की, प्रशासनाने भाडे तत्त्वावर दिली याचीही चौकशी करण्याची गरज आहे. चित्रपट गृहाच्या जीआर नुसार बंद पडलेले चित्रपटगृह विना परवानगी पाडता येत नाही. परंतू शहरातील अशोक चित्रपट गृह जमिनदोस्त झाल्यानंतर हा प्रकार समोर आला असून आता जिल्ह्यातील बंद पडलेले चित्रपट गृहाची प्रशासनाकडून चौकशी झाल्यास अनेक बाबी समोर येतील यात काही शंका नाही.

चित्रपट गृहाचा अहवाल
आरडीसी कार्यालयातून बीड तहसील कार्यालयात अशोक टॉकीज पाडल्या संदर्भात अहवाल मागविण्यात आला. यात मंडळ अधिकारी यांनी अशोक टॉकीज परिसरात जावून पंचनामा केला. या अहवालात असे नमूद केले की, अशोक टॉकीज ही खासगी मालमत्ता असून त्यात कोणत्याही शासकीय निमशासकीय वापराचा उल्लेख नाही. त्यामुळे सदर इमारत अशोक टॉकीज पाडणे हा त्यांचा वैयक्तिक विषय आहे. असा अहवाल मंडळ अधिकारी यांनी बीड तहसीलदार यांना दिला. ज्याअर्थी आरडीसी राऊत म्हणतात की, बंद टॉकीज जरी असली तरी ती टॉकीज सार्वजनिक ठिकाण म्हणून परवानगी देण्यात येते. विना परवानगी सार्वजनिक ठिकाण पाडणे हे चुकीचे आहे. परंतू मंडळ अधिकारी यांचा अहवाल पाहून नेमके खरे काय? याची आता तालुका आणि जिल्हा प्रशासनाने बसून सहनिशा करावी.


आम्ही जिल्हाधिकारी यांना पत्र व्यवहार केला
अशोक टॉकीजचे मालक यांनी बीड जिल्हाधिकारी यांना २०१८ साली पत्र व्यवहार करून अशोक टॉकीजच्या ढाच्याची अवस्था जीर्ण झाली आहे हे पत्राद्वारे कळविले होते. यासंदर्भात प्रशासनाने त्यांच्यासोबत कोणतेही पत्र व्यवहार केले नाही. शेवटी अशोक टॉकीजचे मालक यांनी २० दिवसापूर्वी अशोक टॉकीज जमिनदोस्त केली. ही बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आल्या नंतर प्रशासकीय अधिकारी यांनी टॉकीज मालकांना बोलावून टॉकीज पाडल्याचा अहवाल घेतला. तसेच शहरात इतर चित्रपट गृह पण आहेत. या सर्व चित्रपट गृहाची काय अवस्था याचीही प्रशासनाने पाहणी करावी. जेणेकरून टॉकीज मालकांना पुढे चालून चित्रपट गृहाचा शेवटचा श्‍वास धोक्याचा ठरला असे वाटू नये.

Most Popular

error: Content is protected !!