Thursday, August 5, 2021
No menu items!
Homeकोरोनाकेंद्रानं रेमडेसिव्हिरच्या पुरवठ्याची खबरदारी का घेतली नाही? -हायकोर्ट

केंद्रानं रेमडेसिव्हिरच्या पुरवठ्याची खबरदारी का घेतली नाही? -हायकोर्ट


मुंबई (रिपोर्टर):- रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन रुग्णांसाठी महत्त्वाचं ठरत असताना केंद्र सरकारने त्याचा पुरेसा पुरवठा ठेवण्याची खबरदारी का घेतली नाही?, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या वकिलांना केला आहे.
करोनाविषयक विविध जनहित याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणीत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्यात रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनच्या तुटवड्यावर चिंता व्यक्त केली आहे. तसंच, रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनच्या तुटवड्याबाबत केंद्र व राज्य सरकारवर काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ’रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन हे करोना रुग्णांच्या इन्व्हेस्टिगेशनल थेरपीमध्ये महत्त्वाचे आहे, असे केंद्र सरकारने 3 जुलै 2020च्या प्रोटोकॉलमध्ये जाहीर केले होते. मग केंद्र सरकारने त्याचा पुरेसा पुरवठा ठेवण्याची खबरदारी का घेतली नाही? हे इंजेक्शन काही अचानक समोर आलेले नाही. मग तुटवडा होणार नाही, याची काळजी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने का घेतली नाही?’ असा सवाल हायकोर्टाचा केंद्राच्या वकिलांना केला आहे.


हे कसं शक्य झालं? 73 लाख डोसमध्ये 74 लाख लोकांंचे लसीकरण
’महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांनी 22 एप्रिल रोजी केंद्र सरकारच्या संबंधित सचिवांना पत्र लिहून रेमडेसिव्हिरची आयात करण्याविषयी परवानगी मागितली होती. त्यानंतर 7 मे रोजी पुन्हा महाराष्ट्राने पत्र पाठवले. तरीही विनंती अद्याप प्रलंबितच असल्याचे दिसत आहे. दुसरीकडे आयातीसाठी अर्ज आले तर त्यावर निर्णय देऊ, असे केंद्र सरकार प्रतिज्ञापत्रात म्हणत आहे. म्हणजे समन्वयाचा स्पष्ट अभाव दिसत आहे,’ असं खंडपीठानं नमूद केलं आहे.’केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आकडेवारींमध्ये तफावती होत असतील तर दोन्ही सरकारांच्या प्रतिनिधींनी सुनावणीआधी एकत्र बसून नेमके चित्र मांडावे.

Most Popular

error: Content is protected !!