Thursday, July 29, 2021
No menu items!
Homeबीडइनामी जमिनीचा खालसा, भयंकर षडयंत्र

इनामी जमिनीचा खालसा, भयंकर षडयंत्र


सीबीआय चौकशीची गरज, जिल्ह्यातील शेकडो एक्कर जमिनीचा बोगस खालसा; कोट्यवधी रूपयांची उलाढाल, बॅक डेटमध्ये खालसा केल्याचे चित्र
इनामी जमिनीचा बोगस खालसा होत असल्याची बाब प्रशासनासमोर आल्यानंतर भू सुधार विभागातील कर्मचार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई झाली होती. या कारवाई नंतर येथील अधिकारी व कर्मचारी यांनी निलंबनाची धास्ती घेत काही दिवस बोगस कामे बंद केली. ज्या प्रकारे मोठमोठ्या घटनेचा विसर पडतो. तसाच विसर पुन्हा भु सुधार विभागात पडला की काय? असे वाटते. कारण की मागील तीन-चार वर्षात जिल्ह्यातील शेकडो एक्कर जमिनीचा बोगस खालसा झाल्याचे दिसूून येत आहे. अनेक इनामी जमिन संदर्भात न्यायालयात, तहसील विभागात सुनावणी सुरू आहे. सुनावणी सुरू आहे म्हणून जमिनीचे हक्कदार सुनावणी आदेशाच्या प्रतिक्षेत असतात आणि इकडे त्या जमिनीचा खालसा होतो. नेमका हा काय प्रकार आहे? प्रशासकीय ताळमेळ का बसत नाही? ज्या जमिनीचे प्रकरण प्रशासनाच्या दरबारी प्रलंबित असते त्याच प्रशासनाच्या दरबारी या जमिनी बोगस खालसा केला जातो. ही अत्यंत गंभीर बाब असून बीड शहरापासून अवघ्या सात किलोमीटर अंतरावर असलेल्या खापरपांगरी शिवारातील करपरा नदी शेजारी असलेल्या मस्जिद सारंगपुरा यांचा इनाम असलेली २६ एक्कर जमिनीचे प्रकरण बीड तहसील विभागात सुरू होते. उपजिल्हाधिकारी यांनी बीड तहसीलदार यांना पत्र देवून मस्जिद सारंगपुरा जमिनीचा ताबा वक्फ बोर्डला देण्यात यावा असा या पत्रात स्पष्ट उल्लेख आहे. पत्र २०१७ सालापासून तहसील कार्यालयात असतांनाही तीन वर्षे फक्त सुनावणी सुरू असते. वक्फ बोर्ड अधिकारी अमीन जमा हे तहसील कार्यालयाला वारंवार जमिनी संदर्भात पत्रव्यवहार करून कळवतात. तरी ही त्यांच्या पत्राची दखल घेतली जात नाही. या जमीनीचे प्रकरण तहसील कार्यालयात सुरू आहे. आपण या जमिनीच्या खालसा करू नये असे वक्फ बोर्ड अधिकारी खालसा करणार्‍या विभागाला पत्र देवून कळवितात आणि अचानक ऑनलाईन सातबारा पाहिला तर मस्जिद सारंगपुरा हे नाव सातबारावर दिसते पण खोडलेले आणि इतर नावे त्या सातबारामध्ये दिसून येतात. नेमका हा काय प्रकार आहे? आता तर खुद्द वक्फ अधिकारी ही चक्रावून गेले. थोडीफार माहिती घेतली असता अनेक दिवसापासून भू सुधार उपजिल्हाधिकारी सुट्टीवर असल्याचेही समजले जाते तर मग ही जमीन खालसा कशी झाली? ज्या अर्थी बीड तहसीलदार यांच्याकडे या जमिनीची सुनावणी सुरू असते आणि तिकडे भु सुधार विभागात जमिनीचा खालसा होतो. या सर्व गोष्टीचा अभ्यास केला तर बॅकडेटमध्ये जमिनीचा खालसा करणे सुरू आहे की काय? असे वाटते. खालसा करण्यासाठी जोडण्यात येणारी कागदपत्रे संशयाच्या भोवर्‍यात दिसून येते. खालसा करण्यासाठी जोडलेेले इमानदार यांचे शपथपत्र, तहसीलदार यांचा मंडळ अधिकारी यांच्याकडून प्राप्त झालेला अहवाल जोडलेला असतो. तसेच सदरील जमीन इनामी असल्याने मुंतखब जोडणे पण अनिवार्य आहे. जर तहसीलदारांचा अहवाल संबंधित मंडळ अधिकार्‍यांना मॅनेज करून तयार केला असेल तर ही अत्यंत गंभीर बाब आहे किंवा इनामी जमिनीचा बोगस खालसा करून देणारी टोळी तर सक्रीय नाही? अशी पण चर्चा आहे. इनामी जमिनीचा खालसा करणे हे एक भयंकर षडयंत्र दिसून येत असून आता वक्फ मंत्री नवाब मलिक यांनी विशेष लक्ष बीड जिल्ह्याकडे देण्याची गरज आहे.
गेवराई तालुक्यातील उक्कडपिंप्री येथील इनामी जमिन, बीड तालुक्यातील खापरपांगरी येथील दर्गा इनामी जमीन, बीड येथील हजरत शाहेंशाहवली दर्गा यांचा माजलगाव तालुक्यातील पात्रुड येथील इनामी जमीन या पाठोपाठ बीडपासून ७ किलोमीटरच्या अंतरावर असलेल्या खापरपांगरी शिवारातील मस्जिद सारंगपुरा यांचा इनाम अशा प्रकारे इनामी जमिनीचा खालसा करण्याचा डाव गेल्या दोन-तीन वर्षापासून सुरू आहे. या प्रकरणी बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विविध हक्कदारांनी आपल्या हक्कासाठी आंदोलन उपोषणे केली. परंतू परिणामी संबंधित बोगस खालसा करणार्‍यावर कोणत्याही प्रकारचा परिणाम झालेला नाही. वक्फ बोर्ड इनाम जमीन संदर्भात वक्फ अधिकारी यांनी वेळोवेळी औरंगाबाद कार्यालय ते मंत्रालय बोगस खालसा होत असल्याची माहिती पत्र व्यवहार करून पोहचवलेली आहे. तसेच वक्फ मंत्री नवाब मलिक यांच्याकडे इनामी जमीनीचा बोगस खालसा होतोय अशा तक्रारी प्राप्तही झालेल्या आहेत. या संदर्भात वक्फ सचिव यांनी बीड जिल्हाधिकारी यांना पत्रव्यवहार करून बोगस खालसा करणार्‍यावर कारवाई करण्याचे निर्देशही दिले आहे. या संदर्भात बीड जिल्हाधिकारी यांनी संंबंधित विभागाला आठ दिवसात माहिती देण्यासंदर्भात सूचनाही दिल्या आहेत. परंतू हे आठ दिवस कधी संपणार हे ते विभाग जानो. परंतू आठ दिवसात उत्तर मिळाले नाही म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयातून संबंधितांना परत पत्र व्यवहार करण्यात आला का? हा महत्त्वाचा भाग असून जर संबंधित विभागाने जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाचे पालन केले नाही, आठ दिवसात आपले स्पष्टीकरण जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर मांडले नाही. ही बाब अत्यंत गंभीर असून आता खुद्द जिल्हाधिकारी यांनी बोगस खालसा प्रकरणाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. वक्फ अधिकारी अमीन जमा यांनी मस्जिद सारंगपुरा जमिनीचा बोगस खालसा झाल्यानंतर तात्काळ पत्र व्यवहार करून जिल्ह्यातील बोगस खालसा झालेल्या जमिनी संदर्भात थेट सीबीआय चौकशीची मागणी केली असून जर सीबीआय चौकशी लागली तर मोठे मासे खालसा प्रकरणात आडकण्याची शक्यता टाळता येणार नाही. तसेच बोगस खालसा प्रकरणात एक्करी दोन लाख रूपये भू माफिया यांना मागणी करण्यात आल्याचेही दबक्या आवाजात चर्चा असून जर आर्थिक व्यवहार करून शेकडो एक्कर जमिनीचा बोगस खालसा झाला असेल तर कोट्यवधीचा आर्थिक व्यवहार झाला यात काही शंका नाही. वक्फ बोर्ड अधिकारी यांनी दिलेल्या निवेदनात अनेक बोगस खालसा प्रकरण बॅकडेटमध्ये झाल्याचे दिसून येत असल्याचे नमुद केले आहे. तसेच रिटायर झालेले अधिकारी यांना हाताखाली घेवून बोगस खालसा करण्याचे काम सुरू आहे की काय? या दृष्टीकोनातूनही तपास करण्याची गरज आहे. या चर्चेतून अशी माहिती हाती आली की, भु सुधार विभागातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांना अंधारात ठेवून खालचे कर्मचारी हे कांड करत आहेत की काय? या संदर्भातही सखोल चौकशीची गरज आहे.

तहसीलदार यांनी आवाहन स्विकारावे
ज्याअर्थी मस्जिद सारंगपुरा यांचा इनाम असलेली जमीन वक्फ बोर्डच्या ताब्यात देण्यात यावी असा पत्र व्यवहार २०१७ साली झाला होता. दरम्यान कोणत्याही तहसीलदार यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले नसल्याने फाईल आजही तहसील विभागात पडून आहे. वक्फ अधिकारी व त्यांचे कर्मचारी यांनी वेळोवेळी आत्ताचे तहसीलदार शिरीष वमने यांना या जमिनीचा ताबा द्यावा, तात्काळ सुनावणी करावी अशी विनंती केली. तरीही या प्रकरणाची सुनावणी आजही सुरूच आहे. दरम्यान ऑनलाईन सातबारावर मस्जिद सारंगपुरा नाव खोडलेले स्पष्ट दिसून येते. या जमिनीचा खालसा करण्यासाठी तहसीलदार यांचा अहवाल जोडला असेल तर तो अहवाल कधी तयार करण्यात आला? तो अहवालपण तहसील कार्यालयातूनच गेला असेल तर मग या जमिनीचा खालसा झाला आता उगीच सुनावणीचा सोंग कशाला? हा प्रश्‍न वक्फ बोर्ड अधिकारी यांना पडला असून शिरीष वमने यांनी हे आवाहन स्विकारून तात्काळ मस्जिद सारंगपुरा इनामी जमिनीच्या जागेवर जावून भेट देवून पंचनाामा करावा, सत्यता बाहेर येईल.

सातबारामधले ते मालक कोण?
खापरपांगरी शिवाराती करपरा नदी शेजारी असलेल्या मस्जिद सारंगपुरा इनाम या जमिनेचे इनामदार यांनी ही जमीन गिराम यांना दिल्याचे दिसून येते. नियमाने इनामदार यांना ही जमीन गिराम यांना देता येते का? हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. या संदर्भात वक्प बोर्ड अधिकारी यांनी पाठपुरावा केला. त्यानंतर उपजिल्हाधिकारी यांनी ही जमीन वक्फ बोर्ड यांच्या ताब्यात देण्याचे आदेश बीड तहसीलदार यांना दिले. आता महत्त्वाचा प्रश्‍न असा की, जुन्या सातबारावर संबंधित इनामदाराने मस्जिद सारंगपुरा इनाम जमीन गिराम यांना दिल्याचे दिसून येते. तर मग आताच्या सातबारावर दिसून येणारी नावे कोणाची? सातबारामधले हे मालक कोण? कारण की, सातबारामध्ये गिरामचा कोठेच उल्लेख नाही. तर या जमिनीचा खालसा करण्यासाठी कोणत्या इनामदाराचे शपथपत्र वापरण्यात आले? बीड तहसीलमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असतांना कोणत्या तारखेत अहवाल तयार करून खालसा करण्यासाठी वापरण्यात आला? असे अनेक प्रश्‍न अनुत्तरीत असून सीबीआय चौकशी नेमका हा सर्व प्रकार काय? समोर येईलच.

ताज्या बातम्यांसाठी टेलीग्रामवर आमचं चॅनेल (@beedreporter) जॉइन करा येथे क्लिक करा आणि महत्त्वाच्या न्यूज अपडेट मिळवा.

Most Popular

error: Content is protected !!