Tuesday, September 21, 2021
No menu items!
Homeबीडबोगस खालसा सीबीआय चौकशीचे संकेत

बोगस खालसा सीबीआय चौकशीचे संकेत

फेरफार रद्द झाले तरी बोगस खालसा करणार्‍यांच्या चौकशीसाठी सीबीआयच्या हालचाली सुरू असल्याची मिळाली माहिती;

2018 व यापुर्वीच्या बोगस खालसाच्या आधारावर घेतलेले फेरफार रद्द, आता बोगस खालसा करणार्‍या दोषींवर कारवाईची गरज; हक्कदारांनो,जोपर्यंत फेर रद्द होत नाही तोपर्यंत पाठपुरावा करा


तसे पाहिले तर इनामी व देवस्थान जमिनीचा बोगस खालसा होत आहे. अशा अनेक तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या. बोगस खालसा संदर्भात अनेकांनी बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलने, उपोषणे केली. परंतू बोगस खालसा थांबत नसल्याने आंदोलन उपोषण करणारे सुद्धा वैतागले होते. परंतू या संदर्भात दै.रिपोर्टरने विशेष पाठपुरावा करून बोगस खालसा कसा सुरू आहे? व बोगस फेरफार घेण्याचे प्रकार कशाप्रकारे चालू आहे? याची व्यवस्थित मांडणी ग्राऊंड रिपोर्टींगच्या माध्यमाने केल्यानंतर याची थेट दखल जिल्हाधिकारी यांनी घेतली आणि काही एक विलंब न करता तात्काळ भु सुधार उपजिल्हाधिकारी यांना निर्देश देवून 2018 व यापुर्वीचे निलंबीत उपजिल्हाधिकारी व तत्सम अधिकारी यांच्या आदेशाने घेतलेले फेर तात्काळ रद्द करावे असे आदेश जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार, तलाठी, मंडळ अधिकारी यांच्या नावाने पारीत केले. बोगस इनामी जमिनीचा खालसा करून बोगस फेरफार घेतलेले फेर तात्काळ रद्द करा हे आदेश पारीत होताच दै.रिपोर्टरचे संपादक शेख तय्यब यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव झाला. मिळालेला विजय अर्धवट आहे, जोपर्यंत बोगस खालसा करणार्‍या दोषींना शिक्षा मिळत नाही आणि देवस्थान इनाम व वक्फ बोर्ड इनाम, जमिनीवरील खालसा रद्द होत नाही तोपर्यंत दै.रिपोर्टर पाठपुरावा सुरू ठेवणार असल्याची माहिती संपादक शेख तय्यब यांनी दिली. तसेच इनामी जमीन संदर्भात पाठपुरावा कसा करावा? कोणत्या दृष्टीकोनातून पाठपुरावा केल्यास बोगस खालसा कसा झाला? बोगस फेर कसे ओढले? याचे सर्वस्वी मार्गदर्शन संपादक शेख तय्यब सर यांच्याकडून आम्हाला मिळाले. याचे परिणाम आज समोरच आहे. दै.रिपोर्टरच्या पाठपुराव्यानंतर अवघ्या 20 दिवसात शेकडो एक्कर जमिनीचे फेर रद्द करण्यात आले. जिल्हाभरात याचा आनंद व्यक्त करण्यात आला. सोशल मिडियाच्या माध्यमातून रेकॉर्ड ब्रेक शुभेच्छा प्राप्त झाल्या. तरीही इनामी जमिनी संदर्भातचा हा लढा आजही दै.रिपोर्टरने सुरूच ठेवला असून यापुढेही बोगस खालसा खपवून घेणार नाही असे स्पष्ट मत संपादक तय्यब सर यांनी शनिवारी त्यांचा सत्कार करण्यासाठी आलेले मान्यवरांसमोर व्यक्त केला. तसेच या प्रकरणी सीबीआय चौकशीचे स्पष्ट संकेत दिसून येत आहेत. दै.रिपोर्टरच्या वृत्तानंतर सीबीआयचे चौकशीच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती मिळाली असून या संदर्भात वक्फ अधिकारी सध्या तरी दुजोरा दिलेला नाही. वक्फ अधिकारी अमीन जमा यांच्या पारदर्शक कामामुळे समाजसेवक मौलाना अजिम यांच्या पाठपुराव्यामुळे व दै.रिपोर्टरने केलेल्या स्पेशल इनव्हेस्टीगेशनमुळे जिल्हाधिकारी रविंद्र जगताप यांनी घेतलेली दखल अत्यंत महत्त्वाची असून जिल्हाभरातून रविंद्र जगताप यांचे अभिनंदन होत आहे. तसेच दै.रिपोर्टरनेही दाखवून दिले की सत्य परेशान हो सकता हैं लेकीन पराजित नही. योगायोगाने आज दै.रिपोर्टरचा वर्धापन दिवस आमच्या संपादकांना व दै.रिपोर्टर परिवाराला आमच्याकडून हेच वर्धापनाच्या शुभेच्छा.
बोगस खालसा प्रकरणी दै.रिपोर्टरमध्ये वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर अनेक तक्रारदारांनी दै.रिपोर्टर कार्यालयात येवून आमच्या जमिनी बोगस खालसा कशा झाल्या? याची माहिती देवून थेट रिपोर्टरचे संपादक शेख तय्यब सर यांच्याकडे न्याय मागितला. त्यानुषंगाने दै.रिपोर्टरने देवस्थान इनाम व वक्फ बोर्ड इनाम संदर्भात आपला पाठपुरावा सुरू ठेवला. यात हजरत शहेंशाहवली दर्गा यांची बीड शहर बायपासजवळ असलेली इनामी जमिन व त्या जमिनीसंदर्भात तक्रारदारांनी घेतलेले विविध अक्षेप या दृष्टीकोनातून बोगस खालसा कशा प्रकारे होतो याचा खुलासा करत आहोत. त्यातील तक्रारदार कलीम इनामदार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ज्या आदेशाच्या आधारे हजरत शहेंशाहवली दर्गा इनाम जमिनीचा खालसा करण्यात आला ते आदेश चक्क बोगस असल्याचे दिसून आले. कारण की, आदेशावर 1982 साली जे उपजिल्हाधिकारी कार्यरत होते त्या आदेशावरील उपजिल्हाधिकारी यांची स्वाक्षरी आणि त्याच उपजिल्हाधिकारी यांची कार्यालयीन स्वाक्षरी याची एक्स्पर्टद्वारे तपासणी केली असता ज्या 1982 च्या आदेशाद्वारे जमीन खालसा करण्यात आली ते आदेशावरील स्वाक्षरी 1982 चे उपजिल्हाधिकारी यांची नसल्याचे दिसून येत आहे. तसेच मुंतखबमध्ये पिंगळे तरफ अशी नोंद दिसून येते, मुंतखब उर्दु भाषेत असल्याने एक्सपर्टद्वारा या मुंतखबचे भाषांतर करून पाहणी केली असता मुंतखबमध्ये पिंगळे तरफ अशी नोंद दिसून येते. ज्याअर्थी जुन्या मुंतखबमध्ये बीड कसबे अशी नोंद अपेक्षित आहे. कारण की, 1336 साली बीडची ही स्थापना झाली नसेल तर मग पिंगळे तरफची नोंद कशी? या बोगस मुंतखबचे धागेदोरे औरंगाबाद येथून हलत असल्याचीही चर्चा समोर येत असून सीबीआय चौकशी वरील सर्व मुद्याच्या दृष्टीकोनातून होण्याची अत्यंत गरज आहे. तसेच बोगस खालसा प्रकरण 2016-17 पासून सुरू असल्याचे स्पष्ट दिसून येत असून 2016 पासून ज्या इनामी जमिनी खालसा झाल्या आहेत अशा सर्व जमिनीच्या मुख्य संचिका तपासल्या तर अनेक त्रुट्या दिसून येतील यात काही शंका नाही. तसेच दर वर्षाला वक्फ कार्यालयातंर्गत लावणीच्या जमिनीचा लिलाव करण्यात येतो. या लिलावात बोली बोलून लावणीसाठी शेत घेतात आणि नंतर त्या शेतावर आपला मालकी हक्क दाखविण्यासाठी बोगस कागदपत्र तयार करून खालसा करण्यासारखे कृत्य केले जाते. जर या जमिनी संदर्भात वक्फ अधिकारी यांनी विचारपुस केली असता गावगुंडांच्या माध्यमाने वक्फ अधिकारी यांना धमकवण्याचे प्रयत्न होतात. असे प्रकरण थांबणे आवश्यक आहे. याकडे पोलीस अधिक्षक साहेबांनी विशेष मोहिम राबवून इनामी जमिनीसंदर्भात हस्तक्षेप करणार्‍यांवर कारवाई करण्यासाठी विशेष पथक नेमण्याची गरज आहे.


अनुदान लाटणार्‍यांचे काय?
ज्या प्रकारे 2016-17 पासून इनामी जमिनी खालसा होण्याचे प्रकार सुरू आहेत. गेल्या पाच-सहा वर्षापासून इनामी जमिनीच्या सातबारावर इतर हक्कदारांची नावे असल्याने सातबारामध्ये हे खालसा करणारे शेतकरी बनुन बसले आहेत. राज्य शासनाकडून पंचायत समिती, जिल्हा परिषद अंतर्गत शेतकर्‍यांना लाखो रूपयाचे अनुदान विविध योजनेतून दिले जाते. बोगस खालसा करून शेतकरी झालेल्यांनी या जमिनीच्या नावावर शासकीय अनुदान लाटले असेल किंवा एखाद्याने बँकेतून कर्ज घेण्याची तयारी केली असेल म्हणून आता या बोगस खालसाचे धागेदोरे जिल्ह्यातील पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व काही बँकांपर्यंत पोहचल्याचे दिसून येत असून आता पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व शेतकर्‍यांना अनुदान देणार्‍या, कर्ज देणार्‍या बँकांना जमिनीवर विशेष लक्ष देवून कर्ज अनुदान देण्याची वेळ आली असून संबंधितांनी आपआपल्या तहसील अंतर्गत जे फेर रद्द झालेत त्या सातबारा मागवून पाठपुरावा केला तरच बोगस अनुदान लाटणे थांबणार तसेच ज्यांनी या जमिनीच्या नावावर बोगस अनुदानाचा लाभ घेतला असेल तर प्रशासन त्यांच्याकडून कशी वसुली करणार?


झालेला खालसा बोगस कसा?
झालेला खालसा बोगस कसा? अनेक आदेशात जागेचा उल्लेख करतांना खिदमत माश, मदद माश असा उल्लेख तसेच अनेक सातबारावर दर्गा, देवस्थान असे शब्द खोडून इतर नावाची नोंद दिसते तर मग थेट जिल्हा वक्फ अधिकारी यांचा त्या जमिनी संदर्भात अहवाल का घेतला नाही? खालसा करण्यासाठी तहसीलदार यांचा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा, तो अहवाल जोडला का? जर जोडला असेल तर तो बोगस की खरा याची खात्री केली का? खालसा करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे कागदपत्र जे की, उर्दु भाषेत असते ती भाषा सहज समजत नाही, त्याला मुंतखब म्हणतात, त्या मुंतखबचे खालसा करण्यापुर्वी भाषांतर करून घेतले का? खालसाच्या प्रत्येक आदेशावर कावि क्रमांक टाकून पत्रव्यवहार केल्याचे दिसून येते, त्या आदेशावर जावक क्रमांक का नाही? याची कधी सहनिशा केली का? खालसा झालेल्या जमिनीची मुख्य संचिका तपासली तर अनेक बोगस खालसा प्रकरणाचे पितळ उघडे पडण्याची शक्यता टाळता येणार नाही?

हजरत शहेंशाहवली दर्गा इनाम जमीन संदर्भात विविध प्रकारे आक्षेप दिसून आले. 1982 च्या उपजिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने बीड बायपास येथील जमिनीचा खालसा करण्यात आला. त्या आदेशावरील उपजिल्हाधिकारी यांच्या स्वाक्षरीमध्ये तफावत दिसून आली. असा अहवाल स्वाक्षरी एक्सपर्ट यांनी दिला. तसेच खालसा करण्यासाठी जे मुंतखब जोडले गेले त्या मुंतखबमध्ये भाषांतर केल्यानंतर अनेक त्रुट्या दिसून येतात. जसे की, पिंगळे तरफची नोंद, मुंतखबच्या एका रकाण्यात जमीन किती एक्कर आहे याची वेगळीच नोंद तर दुसर्‍या रकाण्यात वेगळीच नोंद तसेच खालसा करण्यासाठी ज्या हक्कदारांनी हक्क सोड बाँड जोडले गेले त्या बाँडच्या आधारावर हक्कदारांना वंचित ठेवण्यात आले. त्या बाँडवरील हक्कदारांची सही व हक्कदारांची ओरिजनल सही याच्यात तफावत सध्याचे जे हकदार म्हणून जमिनीवर ताबा ज्यांचा आहे ते पण हकदारच परंतू एक आण्याचे. अशा प्रकारे हजरत शहेंशाहवली दर्गा संदर्भात विविध अक्षेप नोंदवले गेले असून या प्रकरणी चौकशी सुरू आहे. तसेच सीबीआय चौकशी झाली तर त्यांनी पण या दृष्टीकोनातून पाठपुरावा केला तर हक्कदारांना न्याय मिळेल.

Most Popular

ताज्या बातम्यांसाठी टेलीग्रामवर आमचं चॅनेल (@beedreporter) जॉइन करा येथे क्लिक करा आणि महत्त्वाच्या न्यूज अपडेट मिळवा.

error: Content is protected !!