Tuesday, September 21, 2021
No menu items!
Homeबीडप्रखर- शेतकरी चळवळी आणि सरकार

प्रखर- शेतकरी चळवळी आणि सरकार


भारत हा कृषी प्रधान देश आहे. देशातील ६५ टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे. शेतीची पुर्वीपासून दुर्देशा होत आली. कधी इंग्रजांनी शेतकर्‍यांना लुटलं, कधी सावकारांनी पिळवणूक केली. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या वाट्याला नुसतं दु:ख येत गेलं. शेतकरी पिकवतो म्हणुन लोकांना खायाला भेटतं. शेतकर्‍यांनी पिकवलंच नाही तर लोक काय खाणार? शेतकर्‍यांच्या हिताचे निर्णय घेतले जात नाही. फक्त शेतकर्‍यांचा नुसता पुळका दाखवला जातो. शेतकरी संघटीत नसल्यामुळे शेतकर्‍यांवर अन्याय होत आहे. शेतकरी संघटीत असला तर आज देशातील शेतकर्‍यांची परस्थितीत बदललेली दिसली असती. इतिहासात डोकावून पाहितले असता शेतकर्‍यांना आपल्या हक्कासाठी मोठा संघर्ष करावा लागलेला आहे. शेतकर्‍यांच्या हितासाठी काही समाजसेवकांनी आंदोलन उभे करुन शेतकर्‍यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. पुर्वी शेतकरी अन्यायाच्या विरोधात सशस्त्र लढा उभारत होते. त्यावेळची परस्थिती तशी होती. आज कायद्याचं राज्य आहे. न्याय कायद्याने मागावा लागतो. गेल्या सहा महिन्यापासून दिल्लीच्या सिमेवर शेतकरी केंद्राच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत. त्या आंदोलनाकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केेले. आंदोलन करणारे शेतकरी भारतातील नाहीत का? त्यांना न्याय कोण देणार? न्याय देणारेच पाठ फिरवत असतील तर न्याय कोणाकडे मागायचा?
शेतकर्‍यांचे उठाव
ब्रिटीश कार्यकाळात महसुलाची पध्दत बदलण्यात आली. पुर्वी धान्याच्या स्वरुपात शेतकरी महसुल देत होते, इंग्रजांनी नगदी महसूल वसूल करण्यास सुरुवात केली. यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले. महसुलापोटी नगदी पैसे नसल्याने शेतकरी त्रस्त होत असे, त्यामुळे पारंपारीक उद्योगाला घरघर लागली. जे काही धान्यावर व्यवहार होत होते, ते संपुष्टात आले. नगदी महसूल वसूलीमुळे सावकार, दलाल, जमीनदार यांना शेतकर्‍यांना लुटण्यास आणि त्यांचे शोषण करण्यास संधी मिळाली. त्यामुळे शेतकर्‍यात तीव्र संताप व्यक्त होवू लागला. १८५७ पुर्वीच्या काळात शेतकर्‍यांचे काही उठाव झालेले आढळून येतात. अयोध्या (१७७८ ते ८१), मलबार (१७९६ ते १८०५),उत्तर अर्काट १८०१ ते १८०५ ,त्रावणकोर १८०५ येथील उठाव किंवा उमाजी नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली १८२६ चे पुणे जिल्हयातील रामोशांचे बंड, १८२२-५७ मधील या काळातील खानदेशच्या भिल्लांचे उठाव, १८५५-५६ मधील संथाळांचा उठाव झालेला आहे, हे सगळे सशस्त्र उठाव झालेले आहेत. त्यात शेतकरी मोठया संख्येने सहभागी झाले होते. शेतकर्‍यांना लुटणारांच्या विरोधात हे उठाव झालेले आहेत. सशस्त्र उठावामुळे शेतकर्‍यांना लुटणारे सावकर आणि त्यावेळच्या इंग्रज सरकारला घाम फोडण्याचे काम शेतकर्‍यांनी केले होते.
दख्खन कायदा
महाराष्ट्रातही शेतकर्‍यांची अवस्था बिकट होती. शेतकर्‍यांना लुटणारा एक ठरावीक वर्ग होता. शेतकर्‍यांची लुट होत असतांना त्यांच्यावर अन्याय, अत्याचार होतांना अनेक जण उघड्या डोळ्यांनी पाहत होते, पण शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी कुणी पुढे येत नव्हते. शेतकर्‍यांची बिकट अवस्था महात्मा ज्योतीबा फुले यांना पाहवली नाही, त्यांनी शेतकर्‍यांना न्याय देण्यासाठी पुढाकार घेतला. शेतकर्‍यांचा आसुड, गुलामगिरी, इत्यादी ग्रंथातून शेतकर्‍यांच्या दैन्यांची व शोषणाची रोखठोक भुमिका त्यांनी मांडली. सत्यशोधक समाजाच्या ’दीनबंधु’ या मुखपत्राने शेतकर्‍यांच्या अन्यायाला नेहमीच वाचा फोडली. १८७३ साली पुण्याच्या सार्वजनिक सभेनेे महाराष्ट्राच्या विविध जिल्हयातील शेतकर्‍यांच्या आर्थिक स्थितीची पाहणी केली. १८७६-७७ च्या दुष्काळात सार्वजनिक सभेने शेतकर्‍यांना मदत केली आणि त्यांची गर्‍हाणी सरकारपुढे मांडली. शेतकर्‍यातर्फे सरकारकडे दाद मागण्याची चळवळ भारतात प्रथम सार्वजनिक सभेनेच केली. दख्खन दंगे म्हणुन ओळखला जाणारा उठाव महाराष्ट्रात १८७५ मध्ये सुरु झाला. अमेरिकेतील यादवी युध्दाच्या नंतर कापसाच्या किंमतीची घसरण झाली आणि त्यांची झळ शेतकर्‍यांना बसली. दुष्काळात ही ब्रिटीश अधिकारी कडक सारावसूली करत असत. शेतकर्‍यांच्या अज्ञानाचा व असहाय्यतेचा फायदा घेवून सावकार त्यांना लुबाडत असत. केवळ पुणे जिल्हयातच १८६८ ते १८७३ पर्यंत सहा वर्षात जप्तीचे अर्ज १२००० पासून २८००० पर्यंत वाढले. अशा परस्थितीत पुणे, नगर, सातारा, सोलापूर या जिल्हयामध्ये शेतकर्‍यांनी सावकारांकडे मोर्चा वळवला. आंदोलनाला हिंसक वळणही लागले. सावकरांच्या घरांवर हल्ले करणे, कर्जरोखे व दस्तऐवज जाळून टाकणे, असे मार्ग संतप्त शेतकर्‍यांनी सुरु केले होते. अखेर शेतकर्‍यांना थोडा दिलासा देण्यासाठी सरकारने १८७९ मध्ये डेक्कन ऍग्रिकल्चरिस्टस रिलिफ ऍक्ट (दख्खन शेतकरी साहाय्य कायदा) केला. तेव्हा कुठं शेतकर्‍यांचे आंदोलन निवळले.
सत्याग्रहाचा अवलंब
बिहारमधील चांपरण येथे शेतकर्‍यांच्या लढ्यासाठी महात्मा गांधी यांनी सत्याग्रहाच्या तंत्राचा अवलंब केला. चंपारणमधील शेतकर्‍यांच्या हालअपेष्टा गांधींजीनी प्रत्यक्षात पाहाव्यात म्हणुन राजकुमार सुकूल हे त्यांना चंपारणाला घेऊन गेले. तेथे गांधींजीनी निळीच्या मळेवाल्याविरुध्द आंदोलन उभारले. शेतकर्‍यांच्या काही मागण्या सरकारला मान्य कराव्या लागल्या. गुजरामधील खेडा जिल्हयातील दुष्काळी परस्थितीमुळे शेतकर्‍यांचे पिकांचे उत्पन्न बुडाले तरीही सरकारी अधिकार्‍यांना कडक महसुल आकारणीला सुरुवात केली. तेव्हा गांधींजीनी खेडा जिल्हयातील शेतकर्‍यांची साराबंदीची चळवळ १९१९ घडवून आणली. वल्लभभाई पटेल, इंदुलाल पारीख, ना.म. जोशी हे कॉंग्रेस-नेतेही खेडा सत्याग्रहात सामील झाले. सरकारी दडपशाहीपुढे शेतकरी नमले नाहीत अखेर त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या.
चळवळी मोडीत काढण्याचा प्रयत्न
सत्ताधार्‍यांना कधीच वाटत नाही की, चळवळी जिवंत राहाव्यात. चळवळीतून सामान्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जात असतो. स्वातंत्र्यानंतर शेतकर्‍यांच्या हक्कासाठी चळवळी कार्यरत आहे. स्वातंत्र्यापुर्वी भगतसिंगाचे चुलते अजितसिंग यांनी पहिली शेतकरी संघटना पंजाबमध्ये सुरु केली होती. शेतकर्‍यांच्या हितासाठी शेकाप, डावे पक्ष, समाजवादी पक्ष आणि इतर काही पक्ष लढा देत आहेत. मात्र खरा लढा ह्या शेतकरी संघटनाच आज पर्यंत देत आल्या. सत्तेच्या ओघात काही शेतकरी नेते सत्ताधार्‍यांच्या आमिषाला बळी पडून त्यांनी आमदार, खासदारकी,मंत्रीपद भोगले, आणि काही भोगत आहेत. सत्तेच्या वळचणीला गेल्यानंतर शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांंना शेतकर्‍यांचा विसर पडत गेला. जेव्हा शेतकर्‍यावर अन्याय होत राहिला तेव्हा सत्तेच्या आश्रयाला गेलेेले नेते गप्प राहिले. आज जी शेतकर्‍यांची अवस्था आहे, त्या बाबत कुणी काही पुढे होवून ठोस भुमिका घेत नाही. बोटावर मोजण्या इतके नेते सोडले तर इतरांना शेतकर्‍यांच्या विषयी आस्था राहिली नाही. भांडवलदारांच्या मर्जीनुसार आजचं सरकार काम करत आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या हिताचे निर्णय घेण्याऐवजी भांडवलदारांचे हित कशात आहे, याचाच विचार सत्ताधारी करत आहेत, हे असचं होत राहिले तर भविष्यात याचे दुष्परिणाम भोगावे लागणार आहे.
याला सरकार जिम्मेदार
केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात पंजाब,हरियाना, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेशचे शेतकरी गेल्या सहा महिन्यापासून आंदोलन करत आहेत. सध्या कोरोनाची भीषण परस्थिती असतांना जीव मुठीत घेवून हे शेतकरी आंदोलन करत आहेत. दिल्लीत आंदोलन सुरु आहे की नाही हे सध्या कुठल्याही टीव्ही चायनल किंवा बड्या वृत्तपत्रात बातम्या येत नाहीत. हल्ली साठ टक्के मीडीया हा सत्ताधार्‍यांच्या पायाशी लोळण घालत आहे, मीडीया भाजपाच्या प्रवक्त्याची भुमिका बजावत असल्याची टिका शेतकरी नेते राकेश टिकेत यांनी केली. मीडीया खरं दाखवत नाही. असं ही त्यांचं म्हणणं आहे. सहा महिनेच काय २०२४ पर्यंत आमचे आंदोलन करण्याची तयारी असल्याची ठाम भुमिका टिकेत यांनी घेतली आहे. सहा महिन्यानंतर ही शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाची धार कमी झालेली नाही. आंदोलनाला सहा महिन्याचा कालावधी लोटल्यामुळे दिल्लीतील आंदोलनकर्त्यांनी काळा दिवस साजरा केला. घरंदारं सोडून शेतकरी सहा महिन्यापासून रस्त्यावर बसले आहेत. त्याची सरकारने दखल न घ्यावी म्हणजे सरकार नावाची गोष्ट भारतात आहे की, नाही? फक्त निवडणुका जिंकण्यासाठी आणि खोटे आश्‍वासने देण्यापुरतीच सरकारची जबाबदारी आहे की काय? कुठलाही मार्ग चर्चेतून निघू शकतो पण मोदी सरकारला शेतकर्‍यासोबत चर्चा करण्यास कमीपणा वाटतो की काय? सरकारने दोन पावले पाठीमागे घेतली तर आकाश थोडचं कोसळणार आहे? पण नाही, आम्ही केलेले कायदे बरोबरच आहेत. शेतकरी खोटे आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार आम्ही कायदे का परत घ्यावे हा त्यांचा अहंभाव आहे. कायद्यात कसलाही बदल होणार नाही असा जो हेका मोदी सरकारला आहे, ही हेकेखोरवृत्ती देशाच्या हिताची नाही.

Most Popular

error: Content is protected !!