जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कर्मचार्‍यांचा ठिय्या
बीड (रिपोर्टर) शासनाने जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी आज राज्यभरातील कर्मचार्‍यांनी कामबंद आंदोलनाची हाक दिली. आजपासून कर्मचारी बेमुदत संपावर आहेत. सर्वच कार्यालये बंद असून कर्मचार्‍यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनात प्रचंड प्रमाणात घोषणाबाजी करण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील, पं.स., न.प., शासकीय रुग्णालयासह सर्व कार्यालयातील कर्मचार्‍यांनी आजच्या आंदोलनामध्ये सहभाग घेतला आहे. महिलाच कर्मचार्‍यांचीही आंदोलनात मोठ्या संख्येने उपस्थिती दिसून आली. बंदचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागला. विविध कामासाठी आलेलेे नागरिक बंदमुळे ताटकळत बसले होते. आंदोलनामुळे रुग्णालयाच्या सेवेवर परिणाम दिसून आला.
राज्य सरकारने 2005 नंतर सेवेत आलेल्या अधिकारी, कर्मचार्‍यांसाठी जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन एनपीएस योजना सुरू केलेली आहे. एनपीएस योजनेऐवजी 2005 पुर्वीचीच पेन्शन योजना चालू करावी यासाठी कर्मचार्‍यांनी जो संप पुकारला आहे त्याला राज्यातील सर्व अधिकारी महासंघांनी पाठिंबा दिला आहे. तेव्हा सर्वच विभागातील कामकाज ठप्प झाले आहे. जुनी पेन्शन योजना बंद केली. ही पेन्शन योजना पुर्ववत सुरू करावी, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्मचारी संघटनांकडून होत आहे. राज्य सरकार कर्मचार्‍यांच्या या मागणीकडे दुर्लक्ष करत असल्याने कर्मचारी संघटनेने आंदोलनाचे हत्यार उपसले.
आजपासून बेमुदत संपाची हाक देण्यात आली. शासकीय सह निमशासकीय कर्मचारी आजच्या या आंदोलनामध्ये सहभागी झाले. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कर्मचार्‍यांनी ठिय्या आंदोलन करून प्रचंड प्रमाणात घोषणाबाजी केली. पेन्शन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासह इतर घोषणांनी नगर रोड परिसर दणाणून गेला होता. आंदोलनात महिला कर्मचार्‍यांची मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती होती. आजच्या या आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील आरोग्य सेवेवर परिणाम झाला. काही ठरावीक डॉक्टरांनी रुग्णांवर उपचार केले. जिल्हा रुग्णालयामध्ये स्वत: डॉ. सुरेश साबळे, आर.एम.ओ. राम आव्हाड, संतोष शहाणे यांच्यासह इतर डॉक्टरांनी रुग्णांवर उपचार केले. नगरपालिका कर्मचारी संघटनाही आंदोलनात सहभागी झाली होती. न.प. कार्यालयासमोर कर्मचार्‍यांनी आंदोलन केले. एकूणच सर्व कार्यालयातील कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले होते.
राजपत्रित अधिकार्‍यांची आंदोलनाला हवा
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी या मागणीसाठी राज्यभरातले कर्मचारी कामबंद करत रस्त्यावर उतरलेले असताना अशा स्थितीत राजपत्रीत अधिकार्‍यांनी थेट कर्मचार्‍यांच्या या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिल्याने आंदोलनकर्ते कर्मचार्‍यांना अधिक बळ मिळाले आहे. कर्मचार्‍यांना राजपत्रीत अधिकार्‍यांकडून बळ मिळाले असले तरी जिल्ह्यातील सर्वसामान्य माणसांचे कामे मात्र या आंदोलनामुळे खोळंबले आहेत.
