बीड (रिपोर्टर) बीड जिल्हा परिषदेने बोगस अपंग शिक्षकांच्या प्रमाणपत्रात खोट आढळल्यानंतर 10 फेब्रुवारीला शासन आदेश काढत जिल्हा परिषदेतील सर्वच विभागांत कार्यरत असलेल्या अपंग कर्मचार्‍यांची सरसकट तपासणीचा निर्णय घेतला होता. या विरोधात गोविंद शेळकेंसह इतर कर्मचारी औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचीका दाखल झाल्यानंतर या याचीकेवर सुनावणी होत अपंग कर्मचार्‍यांची सरसकट तपासणी करायला औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे.
बदली प्रकरणामध्ये अनेक शिक्षकांनी आपल्या बदलीमध्ये सोयीचे ठिकाण मिळावे म्हणून अपंगाचे प्रमाणपत्र जोडले होते. या प्रामणपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर 323 शिक्षक हे बनावट अपंग निघाले. त्यानंतर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांनी 10 फेब्रुवारी 2023 रोजी जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन, महिला व बालकल्याण, आरोग्य विभाग,पंचायत विभागसह सर्व विभागात कार्यरत असलेल्या अपंग कर्मचार्‍यांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला कर्मचार्‍यांनी औरंगाबाद खंडपीठामध्ये शासन निर्णय 16 मे 2009 आणि नागपूर खंडपीठाचा 2017 च्या निवाड्यानुसार बीड जिल्हा परिषदेच्या सीईओंनी अपंग कर्मचार्‍यांच्या प्रमाणपत्रांची सरसकट तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या निर्णयाला औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. यावर सुनावणी होत काल औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संजय देशमुख, न्यायमूर्ती घुगे यांच्या खंडपीठाने सीईआंच्या निर्णयाला स्थगिती देत सीईओ पवार यांना नोटीस बजावली आहे. खंडपीठाच्या या निर्णयामुळे कर्मचार्‍यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
