Saturday, October 16, 2021
No menu items!
Homeबीडग्राउंड रिपोर्टींग- इनामच्या ‘त्या’ आकरा कोटींचा मालक कोण? शेळके खालसा रद्द… आता...

ग्राउंड रिपोर्टींग- इनामच्या ‘त्या’ आकरा कोटींचा मालक कोण? शेळके खालसा रद्द… आता प्रतिक्षा पाटील खालसा रद्दची


हजरत शहेंशाहवली यांच्या जागेचे ओरिजनल मुंतखब वक्फ बोर्ड कार्यालयात, गॅजेटमध्ये हजरत कोचकशाहवली उर्फ शहेंशाहवली यांच्या जागेचा इनाम बीड जिल्ह्यातील माजलगाव, गेवराई व बीड तालुक्यात आहे; यात एकूण ३३ सर्व्हे नंबर असून ७९६ एक्कर ३७ गुंठ्ठे एवढी जमीन आहे
या जमिनीचे चार मुंतखब आहेत, ज्याचे मुंतखब क्र.१२६५, १७५८, १८७१ व १२०० असे आहे; हे मुंतखब १३०२ फसली ते १३५८ फसलीच्या दरम्यान तयार झाले जर खाालसा करण्यासाठी या मुंतखबाऐवजी इतर मुंतखब जोडली असतील तर ते मुंतखब आली कोठुण? हा चौकशी भाग
बीड बायपासमध्ये हजरत शहेंशाहवली यांची इनाम जागा गेल्याने त्या जमिनीचा मावेजा ७ कोटी ८० लाख व २ कोटी ९७ लाख अशा ११ कोटीचा मालक कोण? वादात अडकले ११ कोटी, आता बायपास खालून जाणार्‍या सब रोडचापण मावेजा लवकरच मिळणार
बोगस मुंतखब वरील उर्दु हँडरायटींग नेमकी कोणाची? जिल्हाधिकारी कार्यालयातील रेकॉर्ड रूममध्ये काम करणारा एखादा कर्मचारी तर बोगस खालसा करण्यासाठी मदत करत नाही, रेकॉर्ड रूममधील उर्दु जानकार व्यक्तीचा यात हस्तक्षेप असल्याची चर्चा
हजरत शहेंशाहवली दर्गा इनाम जमिनीचा खालसा करण्यासाठी जर ४७४४ या क्रमांकाचे मुंतखब जोडले गेले असेल तर या मुंतखबची वक्फ बोर्ड गॅजेटमध्ये नोंद का नाही? खालसा करणार्‍या व्यक्तीने वरील मुंतखब कोणाच्या हाताने भाषांतर करून घेतले? किंवा खासगी व्यक्तीने हाताने हे मुंतखब तयार केले? असे अनेक प्रश्‍न अनुत्तरीत
इनामी जमिनीच्या अनेक मुंतखबमध्ये खाडाखोड किंवा उर्दु भाषिक व्यक्तीच्या हाताने लिहून घेतलेले बोगस मुंतखब खालसा करण्यासाठी जोडले गेल्याची चर्चा, यासाठी मुंतखब भाषांतर तज्ञ ऍड.अन्सारी अब्दुल रशीद यांची चौकशी अधिकारी यांच्या साहय्यतेसाठी नियुक्ती करण्याची गरज
बीड तालुक्यातील खापरपांगरी येथील शेळके यांनी केलेला खालसा आदेश रद्द; तहसीलदार शिरीष वमने यांचा बोगस खालसा संदर्भात पुढाकार, आता वासनवाडी शिवारातील सारंगपुर मस्जिद इनाम, गेवराई तालुक्यातील उक्कडपिंप्री येथील दर्गा इनाम यासह बीड बायपास हजरत शहेंशाहवली, आष्टी तालुक्यातील रूईनालकोल व चिचपुर, माजलगाव तालुक्यातील पात्रुड येथील हजरत शहेंशाहवली यांचा इनाम या खालसा झालेल्या जमिनी रद्दच्या प्रतिक्षेत
ज्या मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी भुसुधार उपजिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने एका दिवसात फेर ओढले आता हे तलाठी जिल्हाधिकारी आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी विलंब का लावतात? जिल्हाधिकारी यांनी २७ मे रोजी फेर रद्द करण्याचे दिले होते निर्देश तरीही अनेक मंडळ अधिकारी तलाठींनी २०१८ व यापुर्वीचे फेर ओढलेले अहवाल अद्यापही तहसीलदार यांच्याकडे सादर केले नाही, संबंधितांच्या चौकशीची गरज
वक्फ बोर्ड अधिकारी अमीन जमा यांनी दिवसन्‌रात्र परीश्रम घेतल्याने खालसा रद्दची अंमलबजावणी सुरू; भुसुधार उपजिल्हाधिकारी यांनी खापरपांगरी येथील बोगस खालसा रद्द केल्याच्या आदेशाचे अमीन जमा व मौलाना अजिम यांनी केले स्वागत
आष्टी येथील इनामी जमिनीवर पेट्रोलपंप उघडण्याचा डाव अप्पर जिल्हाधिकारी संतोष राऊत यांनी हाणुन पाडला, इनामी जमिनीवर अनेक दिग्गज लोकांचा ताबा असल्याचे चित्र स्पष्ट; इनामी जमिनवर मोठमोठे व्यवसाय सुरू असल्याचे दिसून येत आहे, चौकशीची गरज
आष्टी इनाम जमिनीवर पेट्रोल पंप बांधकाम परवानगी आष्टी नगर पंचायत विभागाने दिली कशी? सदरील इनाम जमीन वर्ग २ असतांना वर्ग १ दाखविण्यात आली, विशेष म्हणजे अकृषी परवाना सनद देतांना ५० टक्के नजराना रक्कम भरली नाही, यात दोषी तलाठी, मंडळ अधिकारी व इतर अधिकारी,कर्मचारी यांच्या चौकशी प्रस्तावाचे काय?
गेल्या एक महिन्यापासून दै.रिपोर्टरच्या ग्राऊंड रिपोर्टींगमधून इनामी जमीन संदर्भात विविध प्रश्‍न उपस्थित करून संबंधित इनामी जमिनीचे खालसे बोगस कसे झाले याची मांडणी सविस्तर केल्याने बीड जिल्हाधिकारी यांनी रिपोर्टरच्या वृत्ताची दखल घेत तात्काळ २७ मे रोजी थेट फेर रद्दचे निर्देश दिले. त्या आदेशाची अंमलबजावणी करत काही मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी तात्काळ २०१८ व त्यापुर्वीचे तसेच तत्सम अधिकारी यांनी ओढलेले आताचे फेर तात्काळ रद्द करून असा अहवाल भुसुधार उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्याचे आदेश दिले. याची दखल बीड तहसीलदार यांनी तात्काळ घेतली. परिणामी सर्व प्रथम रिपोर्टरला मोठे यश मिळाले आणि बीड तालुक्यातील खापरपांगरी येथील पहिला झालेला बोगस खालसा रद्द करण्यात आला. दै.रिपोर्टरमध्ये वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर कर्तव्यदक्ष वक्फ अधिकारी अमीन जमा यांनी बोगस खालसा संदर्भात रात्रन् दिवस पाठपुरावा सुरू ठेवला. यासाठी मौलाना अजीम यांनी त्यांना मदत केली. परिणामी एक बोगस खालसा रद्द झाला. या रद्द खालसा संदर्भात अमीन जमा यांनी रद्द करणारे भुसुधार उपजिल्हाधिकारी पाटील यांचे स्वागत केले. परंतू जिल्हाधिकारी यांचे आदेश निघून बरेच दिवस झाले. यात अद्यापही काही मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी ओढलेल्या फेर संदर्भात संबंधित तहसीलदारांकडे अहवाल सादर केलेला नाही. ज्या अधिकार्‍यांनी भुसुधार उपजिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने एका दिवसात फेर ओढले, त्यांनी फेर रद्द आदेशाची अंमलबजावणी का केली नाही? यात विलंब का होतोय? हा पण चौकशीचा भाग असून आता विभागीय चौकशीला सर्वांनाच सामोरे जावे लागणार यात काही शंका नाही. गेल्या एक महिन्यापासून रिपोर्टर इनामी जमिन संदर्भात पाठपुरावा करत असून हा पाठपुरावा आजही सुरूच आहे. जर बातमी आली गेली अशी भूमिका घेवून कोणी अधिकारी विलंब करत असतील तर रिपोर्टर या संदर्भातही यापुढेही इनामी जमिन संदर्भात वृत्त प्रकाशित करणार यात काही शंका नाही.
रिपोर्टरने इनामी जमिनीची दखल घेतल्यानंतर जमिनीच्या हकदारांनी, खिदमतगारांनी रिपोर्टरच्या या भूमिकेचे स्वागत केले. चक्क समाजानेच रिपोर्टरच्या सुरक्षेचा जिम्मा घेतला. यापुढे जावून ज्या लोकांच्या जमिनी अनेक वर्षापासून दुसर्‍यांच्या ताब्यात होत्या, एका बॉंडच्या आधारावर इनामी जमिन मालकाची पिळवणूक होत होती अशाच प्रकारचे गाव राजकारण करून जमिनी बळकावण्याचे प्रयत्न झालेले अशांनी थेट रिपोर्टर कार्यालय गाठुन रिपोर्टरचे संपादक शेख तय्यब सर यांच्या समोर आपल्या वेदना मांडल्या. यात पुन्हा बीड शहरातील बायपासवरील हजरत शहेंशाहवली यांचा इनाम असलेली जमीन व माजलगाव तालुक्यातील पात्रुड येथील हजरत शहेंशाहवली यांचाच इनाम असलेली जमीन बोगस खालसा झाल्याच्या तक्रारी असल्याचेही तक्रारदारांनी सांगितले. त्यात खालसा करतांना बोगस मुंतखब व इतर कागदपत्रे जोडले गेल्याचे सांगण्यात आले आहे तर आष्टी तालुक्यातील रूईनालकोल व चिचपुरी येथील इनाम जमीन या अनुषंगाने रिपोर्टरच्या प्रतिनिधीने पाठपुरावा केला असता अनेक बाबी पुन्हा समोर आल्या. यात विशेष म्हणजे हजरत शहेंशाहवली दर्गा इनाम जमीन खालसा करण्यासाठी जे मुंतखब जोडले गेले त्या मुंतखबची नोंद वक्फ बोर्ड कार्यालयात नसल्याने मुंतखब बोगस आहे की काय? हा पण चौकशीचा भाग आहे. यापुढे जावून आष्टी येथील इनाम जमिनीत पेट्रोल पंप सुरू करण्यासाठी पुर्ण तयारी झाली होती. परंतू त्यावेळेसचे अप्पर जिल्हाधिकारी संतोष राऊत यांनी पेट्रोल पंपाच्या एनओसीसाठी आलेल्या पत्राची योग्य सहनिशा केली आणि नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात नकार दिला. संतोष राऊत यांच्या जागृतीमुळे इनामी जमिनवर पेट्रोलपंप सुरू करण्याचा डाव फसला. तसेच आष्टी येथील इनामी जमीनवर पेट्रोल पंप बांधकाम परवानगी आष्टी नगर पंचायतने दिली कशी? जमिन वर्ग २ असतांना १ दाखविण्यात आली. अकृषि सन देतांना ५० टक्के नजराना रक्कम भरली नाही या सदर्ंभात वरिष्ठांनी यांची सखोल चौकशी करावी असा पत्र व्यवहार केला होता. त्या चौकशी प्रस्तावाचे काय झाले? या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची गरज असून २०१८ साली भुसुधार उपजिल्हाधिकारी शेळके यांनी केलेले खालसे रद्द होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून आता कार्यरत असलेले अधिकारी पाटील यांनी केलेल्या खालसाची चौकशी करून ते खालसे कधी रद्द होतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. विभागीय आयुक्त यांनी या प्रकरणात चौकशीचे आदेश दिले असून चौकशी अधिकारी यांनी रिपोर्टरने प्रकाशित केलेल्या वृत्तांचा अभ्यास केला तर चौकशी कामी भरपूर मदत मिळेल यात काही शंका नाही.

मुंतखब तपासणीसाठी एक्सपर्ट नियुक्त करा
इनामी जमिनी खालसा करण्यासाठी मुंतखब जोडले आहे. या मुंतखबमध्ये अनेक त्रुट्या आढळून येतात. हजरत शहेंशाहवली दर्गा इनाम संदर्भात जे मुंतखब जोडले गेले त्या मुंतखबाची नोंद वक्फ कार्यालयाच्या गॅजेटमध्ये नाही. त्यामुळे तो मुंतखब संशयाच्या भोवर्‍यात दिसून येतो. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जुने रेकॉर्ड रूम आहे. त्या रेकॉर्ड रूममध्ये काम करणारे कोणी खासगी व्यक्ती मुंतखबशी छेडछाड करतोय का? याची चौकशी करण्याची गरज आहे. तसेच मुंतखबावरील हँड रायटींग नेमकी कोणाची याची सहनिशा केली तर अनेक मुंतखबचे पितळ उघडे पडतील. चर्चेचा विषय असा पण आहे की, कोणी उर्दु जानकार व्यक्तीच्या हाताने मुंतखब तयार करून घेण्याचे रॅकेट आहे. या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी व रेकॉर्ड रूममधील कोणत्याही व्यक्तीला चौकशीत न घेता मुंतखब भाषांतर एक्सपर्ट ऍड.अन्सारी अब्दुल रशीद यांची चौकशी अधिकारी यांच्या सोबत भाषांतरासाठी नियुक्ती करावी जेणेकरून चौकशीत पारदर्शकता राहिल.

बोगस खालसा रद्द आता गुन्हे दाखल करा
बोगस झालेल्या खालसाची चौकशी करून खालसा रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. ज्या पद्धतीने खालसा रद्द होत आहे तर आता ७/१२ वरील बोगस लाभार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करा. खालसा करण्यासाठी बोगस कागदपत्रे कोठुन आली? याचा शोध घ्या. बॅक डेटमध्ये आदेश पारीत झाले असतील तर त्या बॅकटेटमध्ये सह्या करणार्‍या अधिकार्‍याला ताब्यात घ्या. आताचे भुसुधारक उपजिल्हाधिकारी यांनी केलेल्या खालसा आदेशाची चौकशी करून ते खालसा बोगस असेल तर ते पण तात्काळ रद्द करा. अशा प्रकारचे तक्रारी जिल्हाधिकारी यांना प्राप्त झाल्या आहेत. या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल झाली असून फक्त खालसा रद्द करणे हा एकमेव पर्याय नाही. कारण की, ज्या प्रकारे प्रशासनाच्या खुर्चीवर बसणार्‍यानेच प्रशासनाला चुना लावला त्याप्रकारे यांच्यावर गुन्हे दाखल करून प्रशासनाची दिशाभुल केली व वक्फ बोर्ड कार्यालययाच्या अधिकार्‍यांना मानसिक ताण देवून इनामी जमिनची मालमत्ता गैर पद्धतीने बळकावण्याचा प्रयत्न केला. अशा प्राकरचेही गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत.

Most Popular

ताज्या बातम्यांसाठी टेलीग्रामवर आमचं चॅनेल (@beedreporter) जॉइन करा येथे क्लिक करा आणि महत्त्वाच्या न्यूज अपडेट मिळवा.

error: Content is protected !!