Sunday, August 1, 2021
No menu items!
HomeUncategorizedप्रखर- हमी भावाचं वास्तव खर्चाचं मोजमाप करुन भाव ठरवा!!

प्रखर- हमी भावाचं वास्तव खर्चाचं मोजमाप करुन भाव ठरवा!!

शेती ही पुर्णंता निसर्गावर अवलंबून असते. शेती म्हणजे जुगार आहे. साधलं तर साधतं नाही तर शेतकर्‍यांना वाईट दिवस पाहण्याची वेळ येते. शेतकर्‍यांना इतर उद्योजकासारखा आपला माल ठरावीक किंमतीत विकता येत नाही. बाजारात एखाद्या मालाची किंमत घसरली की, त्या मालातून शेतकर्‍यांना आपला खर्च ही काढता येत नाही. भाजी, पाल्याचे रोजच दर कमी जास्त होत असतात. त्यामुळे आहे त्या किंमतीत शेतकर्‍यांना रोज भाजीपाला विकावा लागतो. नसता,दुसर्‍या दिवशी खराब होतो. अल्पजीवी ठरणार्‍या शेती मालाच्या बाबतीत शेतकर्‍यांना खुप जागृक राहावं लागतं. नाही तर शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान होते. बाजारात माल घेवून गेल्यानंतर व्यापारी, आडते, आणि उरले, सुरले ग्राहक शेती मालाची योग्य किंमत करत नाहीत. त्यामुळे शेतकर्‍यांना बाजाराच्या कलेनुसार चालावे लागते. नाही चालले की, नुकसान ठरलेलं असतं. एखादा असा शेतीमाल नाही की, त्याची बाजारात कधीही विक्री केली तर चांगली किंमत येते. कापूस, असेल, सोयाबीन असेल, किंवा अन्य धान्य असेल, या मालाला कधीच स्थिर भाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांना शेती परवडत नाही. इतर उद्योजकांचा वर्षभर माल पडून राहिला तरी त्याच्या किंमतीत कमी होत नाही. उलट किंमत वाढून येते, तसं शेतकर्‍यांच्या बाबतीत होत नाही. शेतीच्या काही ठरावीक मालालाच हमी भाव देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्या हमी भावाची तितकी गॅरंटी नाही. राजकीय वलय निर्माण करण्यासाठी सत्ताधारी हमी भाव दिल्याचा मोठा आव आणत असतात व त्यातून आपला राजकीय हेतू साधून घेत असतात. हमी भावापेक्षा किरकोळ किंवा ठोक भावातच शेतकरी आपला माल विकत असतो. हमी भावाच्या कटकटी खुप आहेत. हमीभाव हा फक्त नावाला राहिला आहे. त्यातच पुढारी, आम्ही शेतकर्‍यासाठी इतकं दिलं, तितकं दिलं असं म्हणुन स्वत:ची पाठ थोपटून घेत असतात. प्रत्यक्षात सत्ताधारी शेतकर्‍यांच्या नावाने राजकारण करतात. विरोधक ही शेतकर्‍यांच्या नावाने राजकारण करुन आपली दुकानदारी चालवत असतात. वर्षानुवर्ष असचं चालत आलेलं आहे.


घोषणा केल्या फक्त
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर येण्याआधी शेतकर्‍यांच्या बाबतीत पोटतिडकीने बोलत होते. शेतकर्‍यासाठी हे करु, ते करु, असं प्रत्येक सभेत सांगत होते, सत्तेच्या खुर्चीवर बसल्यानंतर त्यांना शेतकर्‍यांचा विसर पडला. काही तरी तोंडी लावण्यापुरत्या योजना घोषीत करायच्या आणि आम्हीच कसे शेतकर्‍यांचे कैवारी आहोत असं दाखवून दिले जाते. मोदी व भाजपा यांना खराच शेतकर्‍यांचा कळवळा असता तर त्यांनी दिल्लीचं आंदोलन इतकं ताणलं नसतं. काही करुन तडजोड केली असती, केंद्रीय कृषी मंत्री तोमर आपल्याच तोर्‍यात असतात. ते कृषी मंत्री आहेत की, एखाद्या कार्यालयातील कारकून हेच कळच नाही. काहीही झालं तरी आम्ही कृषी कायदे मागे घेणार नाही अशा अडेलतट्टू पणाच्या भुमिकेत कृषी मंत्री असतात. देशाचा कृषीमंत्री जर शेतकर्‍यांच्या बाबतीत असं बळरेटीपणाचं धोरण ठेवत असेल तर ते कृषीमंत्री असूच शकत नाही. एक तर तोमर यांना शेतीचा अभ्यास नसावा. उगीच बसवलं म्हणुन ते कृषीमंत्रीपदावर बसले असचं त्यांच्या वर्तनावरुन दिसून येतं. पुर्वी भाजपा हा पक्ष काही ठरावीकांचा पक्ष म्हणुन ओळखला जात होता. २०१४ च्या निवडणुकीत मोदी यांनी शेतकर्‍यांना आकर्षीत करुन घेतलं. त्यात ते यशस्वी झाले. शेतकर्‍यांना खर्च धरुन दीडपट हमी भाव देवू, कॉंग्रेसने शेतकर्‍यासाठी काय केलं? कॉंग्रेसच्या काळात शेतकरी भीकाला लागला. आम्ही शेतकर्‍यांचा कायापालट करुन दाखवून असे अनेक मुद्दे उपस्थित करुन शेतकर्‍यांचे मते भाजपाने पदरात पाडून घेतल्यानंतर शेतकर्‍यांच्या खर्‍या मुद्द्याला बाजुला सारले. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफरशी आम्ही लागू करू असं भाजपाने सांगितलं होते, नंतर या शिफारशी लागू केल्या जाऊ शकत नाही असं भाजपाने सांगून पलटी मारली. बाजारात शेती मालाचे भाव वाढवून इतर लोकांची नाराजी का ओढून घ्यायची ही भाजपाची ‘शाळा’ आहे. ज्या वेळी एखाद्या शेतीमालाला देशात चांगला भाव असतो. त्यावेळी केंद्राने इतर देशातून मालाची आयात करुन भारतीय शेतकर्‍याचं नुकसान केलेले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांची जितकी दिशाभूल करता येईल तितकी केली जात आहे.


विमा कंपन्या गल्लाभरु
शेतीला विम्याचं कवच हवं, अशी घोषणा नेहमीच ऐकावयास येते. प्रत्यक्षात विम्याचा लाभ शेतकर्‍यांना किती होतो. याचा विचार केला जात नाही. एखाद्या वर्षी विमा कंपनी घाटा सहन करुन शेतकर्‍यांना विम्याची रक्कम वाटते. त्यानंतर विमा कंपन्या नफा कमवतात. कधी पाऊस जास्त पडतो तर कधी कमी पडतो त्यामुळे शेतीचं मोठं नुकसान होतं. शेतीचं नुकसान झालं तरी त्याचा लाभ तितका मिळत नाही. नुकसान ठरवण्याची पध्दत चुकीची आहे. विभागात म्हणजे तहसील कार्यालयाच्या अंतर्गत संपुर्ण नुकसान झाल्यानंतरच विम्याचा लाभ मिळतो, पण आलीकडच्या काळात काही गावात, काही शिवारात शेतीचे मोठं नुकसान होवू लागले हे समोर येत आहे. एखाद्या शेतकर्‍यांने विविध पिकाचा विमा भरला, त्याचं नुकसान झालं तर त्याला विमा मंजुर व्हायला हवा, कंपनीने तसे नियम केले पाहिजे. घटनास्थळी जावून पंचनामा करायचा आणि विमा मंजुर करायचा अशी नवीन नियमावली तयार करायला हवी, पण हे विमा कंपन्यांना मान्य नसतं. तालुक्यात नुकसान झाल्यानंतर विमा देणं हे काही योग्य नाही. केंद्राने यात बदल करुन ज्या शेतकर्‍यांचे नुकसान झालं त्याला भरपाई दिली पाहिजे. जसं, की, एखाद्या कंपनीचं नुकसान की, त्या कंपनीला विम्याचा लाभ दिला जातो ते शेतीच्या बाबतीत झालं पाहिजे.


ठरावीकच माल खरेदी केला जातो
हमी भावाचं मोठं गाजर शासन दाखवत असलं तरी हे गाजर फक्त दाखवण्यापुरतंच आहे. त्यात काही तथ्य नाही. केंद्राने नुकताच खरीपाच्या १४ मालाचे भाव घोषीत केले. भाव वाढवतांना ७५ रुपयापासून ते ४०० रुपयापर्यंत वाढवण्यात आले. शंभर आणि दोनशे रुपयाने हमी भाव वाढवणं हे कुठल्या नियमात बसणारं आहे. शासकीय कर्मचार्‍यांना विविध भत्ते, त्यांचा पगार आणि पुन्हा वेतन आयोग यानूसार का नाही हमी भावाचं मोजमाप केलं जात. हमी भावाच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा विचार केला तर तुर, मुग, कापूस, सोयाबीन या मालाची खरेदी केली जाते. इतर मालाची खरेदी होत नाही. ठरावीक माल शेतकर्‍यांना हमी भावाने विकण्यासाठी प्रचंड कसरत करावी लागते. महिनाभर शेतकर्‍यांचा नंबरच येत नाही. त्यात सरकारी कारभार चांगला नसल्याने शेतकर्‍यांना केंद्रावर चांगली वागणूक दिली जात नाही. कापसाच्या बाबतीत विचार केला तर कापूस घेतांना शेतकर्‍यांची प्रचंड आडणुक केली जाते. चांगला कापूस असतांना त्यात ग्रेडर खोट दाखवतो. तोच कापूस व्यापार्‍याचा असला की, खोट दाखवली जात नाही. असं सगळ्याच मालाच्या बाबतीत होतं आहे. हमी भाव घोषीत करुन शासन मोकळं होतं, पण हमीभावाच्या केंद्रात काय चाललयं हे कुणी का पाहत नाही. हमी भावाने माल विकल्यानंतर त्याचे पैसे शेतकर्‍यांना लवकर मिळत नाही. पैशाची वाट पाहत बसावे लागते. खरेदी केंद्राच्या त्रुटीबाबत सत्ताधारी कधी गार्ंभीयाने पाहत नाही हे शेतकर्‍याचं दुर्देव आहे.


पुर्वी चांगला भाव होता

शेतीच्या बाबतीत कोणतचं सरकार तितकं गार्ंभीयाने घेत नाही. भारत देश कृषी प्रधान देश असल्याने शेतीच्या बाबतीत जास्त लक्ष द्यायचा हवं पण तसं होत नाही. शेतीवर ६० टक्के अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. शेतीला जोड व्यवसाय देण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न केला असला तर आज पर्यंत शेतीचा चेहरा मोहरा बदलला असता. मात्र सत्ताधार्‍यांची मानसीकता शेती आणि शेतकर्‍यांच्या बाबतीत उदासीन आहे. गाव पातळीवर उद्योगांना चालना देवू असं पंतप्रधान मोदी यांचे नेहमीच आवाहन असायचं. सात वर्षात ग्रामीण भागाचा किती चेहरा मोहरा बदलला? पुर्वीपेक्षा वाईट अवस्था ग्रामीण भागाची होवू लागली. शेती भकास होत असल्याने शेतकर्‍यांना शेती सोडून जाण्याची वेळ येवू लागली. युपीएच्या कार्यकाळात हमी भाव ज्या प्रमाणात वाढीव होता. त्याची टक्केवारी पुढील काळात वाढीव असायचा हवी पण मोदी यांच्या कार्यकाळात हमीभावाचा टक्का उलट कमी झालेला आहे. वाढती महागाई, बदललेली परस्थिती या सर्व गोष्टीचा विचार करुन हमी भावाची घोषणा करायला हवी पण या गोष्टीचा कसला ही विचार न करता. तुटपुंजे हमी भाव घोषीत केले जातात. शेतीच्या बाबतीत ज्या काही घोषणा होतात. त्या घोषणेला मीडीयात इतका रंग चढवला जातो. की, शेतकर्‍यांच्या खात्यात जणू लाखो रुपयेच जमा होणार आहेत,असा अभास निर्माण केला जातो. प्रत्यक्षात हा नुसता भपका असतो. शासनाच्या घोषणेतून शेतकर्‍यांचं भल झालं असतं तर आज शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढल्या नसत्या. शेतकरी परेशान दिसला नसता. शेतकरी महिनो-महिने आंदोलन करत बसले नसते. शेतकर्‍यांच्या जाणीवा समजुन घेणारं नेतृत्व देशाला आज पर्यंत मिळालेलं नाही. त्यामुळे शेतकरी दारिद्रयाच्या खाईट लोटला गेला आहे. भाजपाचं शेतकरी धोरणं म्हणजे खोटं बोल पण रेटून बोल असचं आहे. केंद्राने जो हमी भाव घोषीत केला तो निव्वळ दिशाभूल करणारा आहे. त्यातून काहीच साध्य होणार नाही. शेतीला एकरी खर्च किती लागतो, आणि त्यातून उत्पन्न किती निघतं व मालाचे किती पैसे येतात. त्यातून शेतकर्‍यांना किती पैसे उरतात,याची बेरीच करुन हमी भाव काढला पाहिजे. ईसीमध्ये बसून हमी भाव काढले जातात. जे की, शेतकर्‍यांना नुकसानीत टाकणारे आहे. शेतकरी जो माल पिकवतो त्यातून त्याला दीडपट भाव मिळाला तरच शेतकर्‍यांना चांगले दिवस येवू शकतात. नुसतं बोलून आणि खोट्या घोषणा करुन काहीही साध्य होणार नाही. खर्चाचे मोजमाप करुनच हमीभाव ठरवायला हवे. नसता हमीभाव घोषीत न केलेले बरे.

Most Popular

ताज्या बातम्यांसाठी टेलीग्रामवर आमचं चॅनेल (@beedreporter) जॉइन करा येथे क्लिक करा आणि महत्त्वाच्या न्यूज अपडेट मिळवा.

error: Content is protected !!