Thursday, October 21, 2021
No menu items!
Homeबीडग्राउंड रिपोर्टींग- एक चुकीचे सर्व्हेक्षण अन् अख्खा संसार उद्धवस्त

ग्राउंड रिपोर्टींग- एक चुकीचे सर्व्हेक्षण अन् अख्खा संसार उद्धवस्त


हजरत शहेंशाहवली इना आणखी एक तक्रार दाखल,
प्रशासन गप्प का?

ग्रामस्थ शेतकर्‍यांची कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने प्रशासनाच्या दरबारात पिळवणुक सुरूच असते. काही दिवसापूर्वीच तलावात जमीन गेल्यानंतर भुमीहिन झालेल्या शेतकर्याने मोबदला मिळावा किंवा आपली भुमी आपल्याला मिळावी म्हणून प्रशासनाच्या दरबारी चकरा मारून-मारून पाठपुरावा केला. शेवटी बीड पाटबंधारे विभाग बीड येथील कार्यालयात स्वत:च्या अंगावर रॉकेल टाकून स्वत:ला जीवंत जाळून घेतले. १०० टक्के जळालेल्या शेतकर्‍याचा मृत्यू झाला. ही हृदयद्रावक घटना आणखी डोळ्यासमोरच आहे तरीही प्रशासन अशा घटनेतून बोध घेतांना दिसत नाही. त्याचाच परीणाम ग्रामस्थ शेतकर्यांना प्रशासनाच्या दरबारी कोणत्या तरी कारणाने खेटरे खावेच लागतात. कर्ज बाजारी शेतकर्यांच्या आत्महत्येनंतर भुमीहिन शेतकर्याने आत्महत्या केल्याची बीड शहरातील पाटबंधारे विभागात घडलेली ही पहिलीच घटना असावी. त्या दृष्टीकोनातून दै.रिपोर्टरने भुमीहिन शेतकर्यांचा पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेतला आणि तक्रारदाराच्या माध्यमातून गेवराई तालुक्यातील पोखरी सावरगाव येथील दोघा भावांची भुमीहिन झाल्यानंतरची हृदयद्रावक काहणी समोर आली आणि एका चुकीच्या सर्व्हेक्षणामुळे अख्खे कुटुंब उद्धवस्त झाले. तरीही हक्कासाठी ते कुटुंब आजही भुमी अभिलेख कार्यालयात चकरा मारतांना दिसत आहेत. या गंभीर घटनेची थोडक्यात माहिती अशी की, सावरगाव गावात शेख युसुफ व शेख दादा हे दोघे चुलत भाऊ. आपले जीवन सुखात जगत असतांना राज्य शासनाने सर्व्हे नंबरचे गट तयार करण्याचा निर्णय घेतला. भुमी अभिलेख कार्यालया अंतर्गत एकत्रीकरण या योजनेची सुरूवात १९८२ साली करण्यात आली. शेतकर्‍यांना व जमिनदारांना या योजनेची माहिती देतांना अनेक फायदे सांगुन भुमी अभिलेख कार्यालयातील कर्मचारी व अधिकारी यांनी अंधाधुंद गट पाडण्याचे काम केले. यात अनेक शेतकर्‍यांना फटका बसला तर काहींना न्यायही मिळाला असेल परंतू हे एकत्रीकरण झाल्यानंतर एकच धांदल उडाली आणि अनेक शेतकरी, ग्रामस्थ भुमीहिन झाले. या एकत्रीकरणमध्ये अनेक हक्कदारांची नावे उडाली. अज्ञात व्यक्तींच्या नावाची ७/१२ नोंद झाली. कोणाला जास्त कोणाला कमी क्षेत्रफळ मिळाले अशा हजारो तक्रारी येणे सुरू झाले. तरीही भुमी अभिलेख कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचार्यांनी त्या वेळी पाहिजे तशी दखल घेतली नाही. त्यानंतर दादामियॉं यांच्या निधनापश्चात त्यांचा मुलगा शेख बाबामियॉं यांनी भुुमी अभिलेख यांच्या विरोधात अपील दाखल केली. बाबामियॉं यांच्या हक्काची जमीन एकत्रीकरणात विलीन झाली. नेमकी त्यांची जमीन गेली कुठे? बाबामियॉं यांच्याकडे अनेक पुरावे होते. त्यांचा पाठपुरावा औरंगाबाद कार्यालयात सुरू असतांना १९८६ साली निकाल लागला. निकाल बाबामियॉं यांच्या विरोधात गेला. निकाल विरोधात गेल्यानंतर १९८६ पासून बाबामियॉं बेपत्ता झाले.
एकत्रीकरणाच्या नादात अख्खे संसार उद्धवस्त झाले. शेख कुटुंबियांनी याची दहशत घेतली, गावात एकटी शेख युसुफ यांची पत्नी तमीजबी आपल्या चार मुलांसोबत राहत होती. बाबामियॉं यांच्या पश्चात कोणी नव्हते आणि ते गावी परतले नाही याची तमीजबी यांनी दहशत घेतली आपली जमीन सोडून मुलांना घेऊन गाव सोडून निघून गेल्या, बाबामियॉं यांच्या आईचे पण निधन झाले होते इकडे तमीजबी आपल्या काळजाच्या तुकड्याचा सांभाळ करण्यासाठी मजुरीत मग्न झाले, कोणाचे कोणाला ताळमेळ नव्हते एकटी महिला बाबामियॉंचा शोध कुठे घेणार? दुःख विसरणे हा एकमेव पर्याय दिसला आणि नवा संसार सुरू झाला, जमिनीपोटी आपल्या मुलाबाळांचाही बाबामियॉंसारखा गेम होतो की काय? याचा धाक त्यांच्या मनात निर्माण झाला. कल्याण महामार्गावर असलेल्या सावरगाव रोडटच २६ एक्कर पेक्षाजास्त जमीन सोडून आपल्या मुलांना कुशीत घेवून तमिजबी नगर जिल्ह्यातील राहुरीकडे रवाना झाल्या. तेथे मोलमजुरी करून आपल्या मुला बाळांचे शिक्षण पुर्ण केले. दरम्यान तमिजबी यांचे भाच्चे शेख कलीम शेख हमीद यांना आममुख्त्यार करून पुन्हा सावरगावची जमीन मिळावी म्हणून आपील दाखल करण्यात आले. परंतू औरंगाबाद, मुंबई, बीड, गेवराई येथील भुमी अभिलेख कार्यालयाने विरोधात निकाल दिला. दरम्यान आममुख्त्यार शेख कलीम यांनी अपील करून सन १९५४, १९५५, १९६० या सालचा सर्व्हे नंबर नकाशा, नक्कल खासरा पत्र, पाहणी पत्र, शेत पुस्तक नक्कल, एकत्रीकरण पुर्वीचा सर्व्हे नंबर नकाशा व सातबारा अशी कागदपत्रे सादर करून न्याय मागितला होता. तरीही विरोधात निकाल गेला. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे म्हणून या प्रकरणी फेर तपासणी व्हावी म्हणून कलीम गेल्या सहा वर्षापासून प्रयत्नात आहे. परंतू नेमकी त्यांची फाईल बीड की गेवराई कोणत्या भुमी अभिलेख कार्यालयात आहे याचीही माहिती मिळू शकली नाही. या संदर्भात तेथील अधिकारी जावळे यांनी रिपोर्टरच्या प्रतिनिधीची तात्काळ दखल घेत तमिजबी यांना २९ जुन रोजी बीड भुमी अभिलेख कार्यालय येथे घेवून या असे म्हणून मोबाईलवरून कलीम यांना सांगितले असून आत्ताचे जिल्हा भुमी अभिलेख अधिक्षक सुदाम जाधव यांनी प्रभारी पदभार घेतल्यानंतर जिल्ह्यातील १२०० प्रकरण निकाली काढले असल्याची माहिती जावळे यांनी दिली. तसेच काही प्रकरण प्रलंबित असून तात्काळ मार्गी लावण्याच्या सूचनाही जाधव यांनी आम्हा कर्मचार्यांना दिल्या असल्याचे जावळे यांना सांगितले. आता तमिजबी यांच्या संदर्भात जाधव यांच्या समोर मोठे आव्हान उभे असून त्यांनी शेख कुटुंबियांना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी शेख कुटुंबियांनी केली आहे. विशेष म्हणजे या एकत्रीकरणामुळे अनेकांचे संसार उद्धवस्त झाले आणि त्यांनाच आपले हक्क मिळविण्यासाठी पाय झिजवण्याची वेळ आली. हा एकट्या शेख कुटुंबाचा व गेवराई तालुक्यातील एकट्या सावरगावचा विषय नसून अख्या राज्यातील शेतकरी या एकत्रीकरण योजनेमुळे विखरून गेलेला आहे. या प्रकरणी प्रशासनाने दोन्ही बाजु ऐकून कोणावर अन्याय होवू नये या दृष्टीकोनातून तपास करावा व हक्कदारांना न्याय द्यावा म्हणून दै.रिपोर्टरने देवस्थान ईनाम, वक्फ बोर्ड इनाम सोबतच जमीन पिडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी छेडलेली ही छोटीशी मोहिम यशस्वी व्हावी व हक्कदारांना न्याय मिळावा हाच मुख्य उद्देश असून इनामी जमिन संदर्भात रिपोर्टरने उचललेले पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे ठरले असून हजरत शहेंशाहवली दर्गा इनाम संदर्भात पुन्हा एका विरासतदाराने जिल्हाधिकारी बीड यांच्याकडे तक्रार केली आहे रिपोर्टर इनामी जमीन संदर्भात पाठपुरावा करत राहणार आहे.

आत्ताचे जिल्हाधिक्षक भुमी अभिलेख सुदाम जाधव यांनी पदभार घेतल्यानंतर १२०० प्रकरण निकाली, तमिजबी यांना न्याय मिळण्याची अपेक्षा, या प्रकरणात विशेष लक्ष दिले तर बोगस कागदपत्रे तयार करून हक्कदारांचा हक्क हिसकावून घेतल्याचा प्रकार घडला होता का? संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांच्या चौकशीची गरज
हजरत शहेंशाहवली ईनाम
प्रकरणी प्रशासन गप्प का?

गेल्या एक महिन्यापासून दै.रिपोर्टरचा ईनामी व देवस्थान जमिनी संदर्भात पाठपुरावा सुरू आहे. २०१८ चे काही शेळके यांच्या सहिचे बोगस खालसे जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनाने रद्द करण्यात आले. परंतू हजरत शहेंशाहवली दर्गा ईनाम संदर्भात अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या. तक्रारी आत्तापासूनच नव्हे तर अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहेत. प्रशासन या तक्रारीची दखल घेत नसल्याने तक्रारदारांनी रिपोर्टरकडे दाद मागवुन आपले म्हणणे रिपोर्टरच्या माध्यमातून प्रशासनापर्यंत पोहचवले. रिपोर्टरनेही वृत्त प्रकाशित करून व्यवस्थित मांडणीच्या माध्यमातून सर्व पुराव्यासह प्रशासनाला माहिती दिली. हे सर्व असतांनाच पुन्हा विरासतदार खलीलोद्दीन यांनी बीड जिल्हाधिकारी यांना तक्रार देवून हजरत शहेंशाहवली दर्गा संदर्भात फेर रद्द करण्याची मागणी केली. परंतू या प्रकरणी प्रशासन आपले मौनव्रत कधी सोडणार आणि तक्रारी अर्जाची दखल कधी घेणार याकडे बीड जिल्ह्यातील सर्व हक्कदार ईनामदारांचे लक्ष लागुन असून या संदर्भात काही हक्कदारांनी हक्कसोड बॉंड संदर्भात रिपोर्टरकडे प्रश्न उपस्थित केले आहे रिपोर्टर या हक्कसोड बॉण्ड संदर्भात आपला पाठपुरावा करत आहे.


चक्क नकाशेच बदलले!
१९८२ साली भुमी अभिलेख कार्यालयांतर्गत एकत्रीकरण योजनेची सुरूवात झाली. तालुकास्तरावर एकत्रीकरणाचे काम जोरात सुरू झाले. कर्मचारी वर्ग कमी असल्याने आणि काम जास्त असल्याने एकत्रीकरण करणारे अधिकारी, कर्मचारी गावात, शेतात जावून एकत्रीकरणाचे महत्त्व पटवून देवून आपले काम निपटुन घेण्याच्या तयारीत असावे. त्यावेळी एखादा जमीन मालक मुंबई, औरंगाबाद, पुणे येथे काम करत असेल त्यावेळी उपस्थित व्यक्तींची नावे एकत्रीकरण योजनेत सामावून घेण्यात आली आणि इतर हक्कदार वंचित झाले असावे असे अनेक चूक या प्रकरणात झाले. एकत्रीकरणाची परिकाष्टा त्यावेळी झाली ज्यावेळी चक्क एकत्रीकरण करतांना संबंधित अधिकारी यांनी नकाशेच बदलून टाकले. ही बाब शेख कलीम यांनी दाखल केलेल्या अपील मधील कागदपत्रावरून समोर आली असून एकत्रीकरणात झालेल्या प्रशासनाकडून त्रुट्या तात्काळ दुरूस्त करून घ्याव्यात जेणेकरून हक्कदारांना न्याय मिळेल. तसेच पोखरी सावरगाव प्रकरणात पारदर्शकता ठेऊन कार्य करण्याची गरज आहे.

Most Popular

error: Content is protected !!