Thursday, January 20, 2022
No menu items!
Homeसंपादकीयअग्रलेख- पापी पेट का सवाल..!

अग्रलेख- पापी पेट का सवाल..!


कधीकाळी ‘सोने की चिडिया’ समजली जाणार्‍या भारत देशाची आजची आर्थिकस्थिती ही भुकेलेल्या पोटाची म्हणावी लागेल. देश स्वातंत्र्य झाल्यापासून आजपावेतो ‘गरिबी हटाओ’चे नारे सर्वदूर गुंजत राहिले मात्र स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तरीतही गरिबी हटली नाही. उलट गरिबी हटाव नार्‍याची खिल्ली उडवत ‘अच्छे दिन’च्या नार्‍याचा इथं जन्म झाला. अखंड भारतातल्या गोरगरिबांसाठी सरकार योजना काढतय, त्या योजनांचा गरिबी हटवण्यासाठी खरच उपयोग होतो का? अथवा त्या योजनांमुळे अच्छे दिन येतात का? हा आजपावेत शोधाचा विषय राहिला आहे. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य देशवासियांच्या ज्या प्रमुख मुलभूत गरजा आहेत त्या अन्न-वस्त्र-निवारा आजही गरजा म्हणूनच उभ्या आहेत. या स्थितीत राजकारभार चालवणार्‍यांचे डिजिटल इंडियाचे भाष्य आणि जागतिक महासत्तेचे स्वप्न या अन्न-वस्त्र-निवार्‍यात अक्षरश: नागवे होतात. असे असताना लोकांना त्यांचा हक्क दिला जात नसताना त्यांना भीक मागण्यापासून रोखण्याचा कायदेशीर प्रयासही याच देशात केला जातो तेव्हा
पापी पेट का सवाल..
उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. भारतामध्ये केव्हा, कोण कुठल्या प्रश्‍नामुळे न्यायालयात धाव घेईल हे सांगता येत नाही. लोकांच्या मुलभूत प्रश्‍नांसह अन्य महत्वाच्या प्रश्‍नांवर आवाज न उठवणारे एखाद्याच्या पापी पेटच्या प्रश्‍नावर मात्र निरर्थकपणे आवाज उठवताना दिसून येतात. कुश कारला नावाच्या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून भिकार्‍यांचे लसीकरण आणि भिकार्‍यांना बाजार तळासह ट्रॅफिक सिग्नल, फुटपाथ, रेल्वे स्टेशन यासह अन्य ठिकाणी भीक मागण्यापासून रोखावं अशा आशयाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड व एम.आर. शहा यांच्या बेंचसमोर दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी देताना सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याबरोबर व्यवस्थेला सुनावले. लोक रस्त्यावर भीक मागतात याचे मोठे कारण दारिद्य्र आहे. आम्ही त्यांना भीक मागण्यापासून रोखू शकत नाही, ही एक सामाजिक आणि आर्थिक समस्या असल्याचे सांगत याचिका फेटाळून लावली. देशामध्ये आज अनेक प्रश्‍न आवासून उभे असताना लोकांच्या पोटात घास घालण्यापेक्षा पाय देण्याहेतु हा खटाटोप करणार्‍यांनी व्यवस्थेवर भाष्य केलं असतं, ‘गरिबी हटाओ’ची खिल्ली उडवणार्‍या आणि
‘अच्छे दिन’चे स्वप्न
दाखवणार्‍या सरकारला सवाल केला असता तर ते अधिक बरं झालं असतं. गेल्या पन्नास वर्षांच्या कालखंडात लोकांच्या मुलभूत गरजा कॉंग्रेससह अन्य सरकारला पुर्ण करता आल्या नाहीत. कॉंग्रेसचा गरिबी हटाओचा नारा हा नाराच राहिला. असं म्हणत गेल्या सात वर्षांपुर्वी सत्तेत आलेल्या भारतीय जनता पार्टीने आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या कालखंडामध्ये गरिबी हटवण्यासाठी नेमके काय केले? हा सवालही उपस्थित करायला हवा होता. गरिबी हटाओची खिल्ली उडवणे आणि अच्छे दिनचे स्वप्न दाखवणे या दोन नार्‍यातले साम्य एकच. १५ लाख रुपये खात्यावर जमा करू, म्हणणार्‍या भारतीय जनता पार्टीने आजपर्यंत देशवासियांच्या खिशातून वेगवेगळ्या पद्धतीने पैसे वसूल केल्याचे दिसते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नोट बंदी केली आणि ही नोटबंदी पुर्णत: फसली. त्यात देशाचे जे आर्थिक नुकसान झाले ते आजपावेत भरून आलेले नाही. अशा स्थितीमध्ये देशात जी आर्थिक आणि सामाजिक आराजकता माजली आहे त्या सामाजिक आणि आर्थिक आराजकतेतून
भुकेचा प्रश्‍न
सर्वात मोठा होऊन बसला आहे. स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तरीत भारतासारख्या कधीकाळच्या श्रीमंत देशाला भुकेचा प्रश्‍न एकेविसाव्या शतकातही कायम असणे ही अत्यंत लाजीरवाणी बाब आहे. पाच वर्षांखालील बालमृत्यूचे प्रमाण, कुपोषण, कमी वजन आणि खुरटलेली वौ या निकषांवर हा भुक निर्देशांक काढला जातो. जगातील सर्वात वेगाने विकास करणारी अर्थव्यवस्था आणि विविध क्षेत्रात झेप घेतल्याचा प्रगतीचा टेंभा मिरवण्यात खरच अर्थ आहे का? हा सवाल भारतात भीक मागण्यापासून रोखण्यासाठी याचिका दाखल होते तेव्हा करावाच लागेल. आजही अखंड भारतामध्ये २० कोटींपेक्षा अधिक लोक उपाशी पोटी झोपतात. दरवर्षी लाखो बालकांचा मृत्यू होतो. हा महत्वाचा प्रश्‍न सोडवण्यापेक्षा जात-पात-धर्म-पंथाच्या भावनिक मुद्याकडे सरकारचे अधिक लक्ष दिसून येते. भुकेचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांमध्ये सरकारने अनेक प्रयत्न केले. अन्न सुरक्षा कायदा केला. राष्ट्रीय पोषण आहार योजना आणली, एकात्मता बाल संगोपन योजना सुरू केली. अशा अनेक योजना अमलात आणून, त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही परिस्थिती तशीच आहे. भूक तेवढीच आहे आणि आम्ही महासत्ताकतेचे स्वप्न पहात भीक मागण्यास कायद्याने बंधने असल्याचे सांगत भीक मागायलाही कायद्याने विरोध करण्याचा प्रयत्न करतो. हे या देशाचं दुर्दैव आहे की राज्यकर्त्यांच्या वांझोट्या धोरणांचं सुजलाम् सुफलाम् असणार्‍या देशात
श्रीमंत मंदिरात
गरिब दारात
भीक मागताना आपण पहात आलो आहोत. मंदिराच्या बाहेर भीक मागणारा हा स्वत:च्या आणि लेकराच्या पोटासाठी भीक मागतो आणि मंदिरात जाऊन पुजापाठ करत लाखो करोडो रुपयांचे ऐवज दान देत भीक मागणारा श्रीमंत जेंव्हा ईश्वराकडे हात जोडून उभा असतो तेव्हा तेव्हा तोही भीकच मागत असतो. मुंबईचा भीक मागण्याचा प्रतिबंध करण्याबाबतचा अधिनियम १९५९ हा आपल्याकडे कायदा आहे. हा कायदा भीक मागणार्‍यांना तुरुंगात डांबू शकतो, परंतु कोट्यवधी रुपयांचे भ्रष्टाचार करणारे, कोट्यवधी रुपयांना बँकेला फसविणारे उद्योगपती जेव्हा दिवाळखोरीत येतात तेव्हा तेही भिकारी असतात, परंतु ते त्यांच्या स्टेटसने राहतात. प्रश्‍न असा येतो, सोन्याची चिडिया समजल्या जाणार्‍या या देशामध्ये सर्वसामान्य माणसांवर भीक माण्याची वेळच का यावी? भुकेलेल्याला अन्न आणि तहानलेल्यांना पाणी देणं हे आपले आद्य कर्तव्य नव्हे तर संस्कार आणि संस्कृती आहे. अशा स्थितीतही आजची भुकेलेल्यांची संख्या जी वाढत आहे ती केवळ
व्यवस्थेच्या दुर्लक्षामुळे
केंद्रातलं भारतीय जनता पार्टीचं सरकार जेव्हापासून राजकारभार करत आहे तेव्हापासून सर्वसामान्यातील सर्वसामान्य माणसाच्या मुलभूत गरजा मंदिर-मस्जिद, देशाची सीमा, नामांतरे अशा भावनिक आणि विध्वंसिक विषयांना महत्व देत आपली वोट बँक सांभाळण्यापुरते काम करत आहे. नोटबंदीपासून अन्य घेतलेले निर्णय हे लोकांसाठी किती महत्वाचे ठरले हे सांगणे आज मितीला कठीण आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारची व्यवस्थाच अशी आहे की, त्या व्यवस्थेमध्ये ओरडून पोटासाठी कितीही मागितलं, ‘पोटासाठी नाचते मी परवा कोणाची’ म्हटलं तरी त्याकडे लक्ष दिलं जात नाही मात्र त्यांना जो हेतू साध्य करायचं असतं तिथं सोशल मिडियावर आलेल्या प्रतिक्रियेतूनही निर्णय घेतला जातो. शेतकर्‍यांनी त्यांच्या प्रश्‍नासाठी कित्येक दिवसांपासून आंदोलन सुरू केलं आहे त्या आंदोलनाकडे पंतप्रधानांनी तिळमात्र पाहिलं नाही. परंतु एखाद्या पुरस्काराचं नाव बदलण्यासाठी ट्विटरवर आलेल्या प्रतिक्रियेतून निर्णय होतो आणि त्याला लोकमताचा आधार दिला जातो मग वेगवेगळ्या प्रश्‍नांसाठी आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या मागण्यांचा आदर कोण करणार? हा सवाल सवालच आहे. शेवटी पापी पेट.

Most Popular

error: Content is protected !!