Saturday, September 18, 2021
No menu items!
Homeकरिअरग्रामीण क्षेत्रात ३७%, शहरांमध्ये १९% मुले ऑनलाइन शिकू शकली नाहीत

ग्रामीण क्षेत्रात ३७%, शहरांमध्ये १९% मुले ऑनलाइन शिकू शकली नाहीत


१५ राज्यांतील ५६% विद्यार्थी न शिकता पास
नवी दिल्ली (रिपोर्टर)- कोरोना रुग्णसंख्या घटल्यानंतर अनेक राज्यांतील शाळा सुरू होत आहेत. दरम्यान, १५ राज्यांमध्ये केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार तेथे ५६% मुले अशी आहेत, जी साधन आणि सुविधांअभावी ऑनलाइन शिक्षण घेऊ शकले नाहीत. तर ‘जनरल प्रमोशन’मुळे ही मुले न शिकताच पुढच्या वर्गात गेली. अशा वेळी सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे ही ढकलपास मुले स्पर्धेत कशी टिकतील. शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, अशा मुलांच्या शिक्षणासाठी विशेष व्यवस्था केली गेली नाही तर ते मागे पडत राहतील. सर्वेक्षण केलेल्या राज्यांत काही ठिकाणी अशा मुलांसाठी वेगळी व्यवस्था केली गेली. परंतु ती वास्तवात लागू करणे तितकेच कठीण होणार आहे.


स्कूल चिल्ड्रन्स ऑनलाइन अँड ऑफलाइन लर्निंग सर्व्हेच्या अहवालानुसार शाळा बंद राहिल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकससान झाले आहे. ७५ टक्के मुलांची शिकण्याची क्षमता घटली आहे. शहरी क्षेत्रात १९% आणि ग्रामीण भागात ३८% मुले अजिबात ऑनलाइन शिकू शकले नाहीत. ग्रामीण भागातील ८% आणि शहरी क्षेत्रात २४% मुलेच नियमित ऑनलाइन क्लास करत आहेत. याचे मोठे कारण म्हणजे स्मार्ट फोन नसणे होय. ज्या कुटुंबात एकच स्मार्टफोन आहे, अशी मुलेही ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित राहिली. सर्वेक्षण टीमच्या सदस्या तथा आयआयटी दिल्लीच्या असोसिएट प्रोफेसर रितिका खेडा म्हणाल्या की, जो विद्यार्थी लॉकडाऊनपूर्वी तिसरीत गेला होता तो आता पाचवीत गेला आहे. परंतु त्याच्या अभ्यासाचा स्तर पहिली किंवा दुसरीचा आहे. ज्या मुलांकडे ऑनलाइन शिक्षणाची सुविधा आहेत, ती मुले पुढे निघून गेली. केंद्र आणि राज्यांनी आपापल्या बोर्डांत ब्रिज कोर्स सुरू करावेत. यामुळे मुले ते सध्याच्या वर्गासह मागे राहिलेला अभ्यास पूर्ण करतील.
राजस्थान: ई-वर्ग, चला घरूनच शिकूया आणि स्माइल कार्यक्रम राबवला जात आहे.
बिहार: ३ महिन्यांचा कॅचअप कोर्स
छत्तीसगड: सर्वच वर्गांसाठी सेतू अभ्यासक्रम अनिवार्य करून प्रशिक्षण
झारखंड: मोहल्ला स्कूल आणि टॅब वितरण करून प्रशिक्षण देण्याची योजना.
उ. प्र. : अतिरिक्त वर्ग तीन भागांत सुरू करून खंड कमी करण्याचा प्रयत्न
गुजरात: सॅटेलाइट टीवी चॅनलद्वारे प्रशिक्षण.

शिक्षणातील
खंड कमी व्हावा

साधने आणि सुविधांअभावी समाजात खंड पडला आहे. तो आणखी वाढेल. सरकारी स्तरावर व्यवस्था व्यवस्था होणे गरजेचे आहे. पण वेळ लागेल. पण तातडीने पावले उचलली गेली पाहिजे. शिक्षकांनी शाळेत मुलांच्या गरजेनुसार अतिरिक्त वेळ दिला पाहिजे. निवृत्त शिक्षक किंवा इतर जो कोणी मोफत शिकवू इच्छितात त्यांना नेमण्याची प्राचार्यांना अधिकार दिले जावेत. जेएस राजपूत, माजी संचालक, एनसीईआरटी

ताज्या बातम्यांसाठी टेलीग्रामवर आमचं चॅनेल (@beedreporter) जॉइन करा येथे क्लिक करा आणि महत्त्वाच्या न्यूज अपडेट मिळवा.

Most Popular

error: Content is protected !!