Saturday, October 16, 2021
No menu items!
Homeसंपादकीयअग्रलेख- मराठवाड्याचा विकास कागदावर

अग्रलेख- मराठवाड्याचा विकास कागदावर


मराठवाडा मागास विभाग, मराठवाड्याच्या विकासाच्या नेहमीच बाता मारल्या जातात. मराठवाड्यात विकासापेक्षा राजकारण वेगाने चालते. राजकारणातून समाजकारण झालं पाहिजे. राज्यातील इतर विभागाचा चांगला विकास झाला. त्या धर्तीवर मराठवाड्याचा विकास झाला नाही. मराठवाड्याच्या वाट्याला आता पर्यंत पाच वेळा मुख्यमंत्रीपद आलं. सरकार कोणाचेही असो, त्या सरकारमध्ये मराठवाड्यातील काही मंत्र्यांचा सहभाग असतो. प्रत्येक जिल्हयातील आमदार, खासदारांनी आप-आपल्या जिल्हयात विकासाचे प्रकल्प राबवले असते तर आता पर्यंत मराठवाड्याचं नंदनवन झालं असतं.


मराठवाडयात शेतीचं क्षेत्र जास्त आहे. शेती जास्त असली तरी सिंचनाचे क्षेत्र खुपच कमी म्हणजे 16 टक्यात आहे. येथील शेतकर्‍यांना निसर्गावर अवलंबून राहावे लागते. पाऊस चांगला पडला तर पिकतं. कधी,कधी, पाऊस इतका पडतो की, होत्याचं नव्हतं होतं. जसं की यंदा झालं. मराठवाड्याच्या विकासाशी आम्ही कटीबध्द असल्याचे वचन आता पर्यंत देण्यात आले. मराठवाड्यात मंत्रीमंडळाची वर्षातून एकदा बैठक घेण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले होते. मात्र गेल्या पाच वर्षापासून मराठवाडयात मंत्रीमंडळाची बैठक झालेली नाही. सत्ताधारी वेळ निभावून नेतात. विरोधक योग्य पध्दतीने भुमिका पार पाडत नाही. त्यामुळे सगळे पुढारी सारखेच असचं म्हणण्याची वेळ आलेली आहे. मराठवाड्यात औरंगाबाद शहराचा विकास सोडला तर इतर जिल्हे पुर्णंता भकास दिसतात. साध्या आरोग्याच्या सुविधा जिल्हयात नसाव्यात का? गंभीर रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी रुग्णांना औरंगाबादला जावे लागते. औरंगाबाद नंतर थोडं आरोग्याच्या आणि शिक्षणाच्या बाबतीत लातूर चांगलं आहे. इतर जिल्हयात ना चांगल्या आरोग्य सुविधा आहेत, ना शिक्षणाची चांगली सोय आहे. जिल्हा आणि तालुका पातळीवर उद्योगाचं जाळं विणलं असतं तर जिल्हयातील बेरोजगारांना रोजगारासाठी मुबंई, पुणे सारख्या शहरात स्थलांतरीत होण्याची वेळ आली नसती. जिल्हा पातळीवर चांगली एमआयडीसी नसावी ही शोकांतिका आहे. विकास झाला नाही याला कारणीभूत राजकीय नेते तितकेच कारणीभूत आहेत. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष झाली. इतक्या मोठया कलावधीत किती विकास व्हायला हवा? राजकारणातील जी जुनी मंडळी आहे, त्यांनी स्वत:च्या विकासात काही कमी केली नाही. मराठवाड्यात प्रस्थापीत राजकारणी मोठया प्रमाणात आहेत. या जुन्या नेत्यांच्या पिढ्या राजकारणात सक्रीय आहेत, ह्या पिढ्याही आपल्या पुरत्याच मर्यादीत असतात. निवडणुकीत पैसा खर्च करायचा आणि निवडून आल्यानंतर अमाप पैसा कमवायचा असंच राजकारणातील धोरण झालं आहे. दोन-चार टगे कार्यकर्ते जोपासणं म्हणजे विकास नाही. साधे रस्ते धडाचे नसतात. इतर बाबतीत अनंत त्रुटी आहेत. परळी-बीड- नगर हा रेल्वे मार्ग गेल्या अनेक वर्षापासून सुरु आहे. एक प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी वीस ते पंचवीस वर्षाचा कालावधी जात असेल तर काय म्हणुन मोंठ्या विकासाची अपेक्षा करायची? भावनीक होवूून, दिशाभूल करुन मतदान मिळवायचं आणि नंतर पहिले पाढे पच्चावन अशी मराठवाड्याची अवस्था झालेली आहे.
एखाद वर्षी कमी पाऊस झाला की, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होत असते. प्रलंबीत प्रकल्पांचे कामे अजुनही रखडलेले आहेत. काही प्रकल्पांना निधी नाही. काही प्रकल्प राजकीय भांडणातून बंद पडलेले आहेत. सिंचनाचं क्षेत्र वाढलं की, विकासाची गती आपोओप निर्माण होत असते. सिंचनच नसेल तर शेती पिकणार कशी आणि शेतकर्‍यांचा विकास होणार कसा? शेतीतून चांगलं उत्पन्न निघत नाही म्हणुन शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करत आहेत. राज्यात सर्वात जास्त आत्महत्या मराठवाड्यात होत आहे. पुर्वी शेतकरी आत्महत्यांची संख्या विदर्भात असायची, विदर्भाचं लोण मराठवाड्यात आलं. याला कारण म्हणजे शेती परवडत नाही. शेतीत जो खर्च केला जातो. खर्चाच्या दीडपट उत्पन्न मिळाले तरच शेती फायद्याची ठरू शकते. कधी,कधी, खर्च निघत नाही, त्यामुळे शेतकरी आर्थिक दृष्टया कमकूवत आहे. शेतीवर आधारीत प्रकल्प उभे राहिले असते, तर त्यातून बराच फायदा झाला असता. प्रकल्प उभे केले जात नाहीत. मराठवाड्यात कापसाचे चांगले उत्पन्न निघते. कापसावर प्रक्रिया करणारे उद्योग मराठवाड्यात उभे राहायला हवे होते. काहींनी अनुदान मिळवण्या पुरते जिनींग,प्रेसींग उद्योग सुरु केले. एकदा अनुदान मिळाले की, ते बंद केले. मराठवाड्यात कित्येक उद्योग पैसे उचलून बंद ठेवण्यात आले. बेरोजगारांनी नौकरीच्या पाठीमागे लागू नये, असं सांगितलं जातं. एखादा उद्योग करायचा म्हटलं की, त्याला काही पैसे लागतात. पैसे उपलब्ध करुन दिले जात नाही. बँका कर्ज देत नाही. मुद्रा लोण ही योजना बेरोजगारासाठी सुरु करण्यात आली होती. या मुद्रा लोण योजनेचा किती फायदा झाला याचा हिशोब योजना सुरु करणारांनी दिला पाहिजे? योजना सुुरु केल्या जातात. लोकांना वाटतं आता बदल नक्कीच होणार, जेव्हा योजनेचा लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातो, तेव्हा कळतं की, योजनेपेक्षा व्यवस्था किती परेशान करत आहे. प्रशासकीय व्यवस्थेच्या मनातच नसतं, सर्वसामान्यांना योजनेचा फायद्या मिळवून द्यायचा, त्यामुळे सर्वसामान्य माणुस शासकीय योजनेच्या जास्त भानगडीत पडत नाही. मराठवाड्यात दुधाचं उत्पन्न चागंलं निघतं. भाजीपाला,असेल अन्य छोटे मोठे शेतीवर आधारीत उद्योग शेतकरी करुन आपली उपजीवीका भागवत आहेत. जो पर्यंत शेतीवर आधारीत उद्योग प्रकल्प जास्तीत जास्त राबवले जात नाहीत, तो पर्यंत मराठवाडयाचा विकास होणं शक्य नाही. अधिवेशनात किंवा विविध कार्यक्रमात कोटीच्या घोषणा होतात. ह्या घोषणा हवेत विरतात. प्रत्यक्षात विकास झाला तरच मराठवाडा सुधारेल नसता, आला दिवस पुढे जाईल. विकासाअभावी इथला सर्वसामान्य माणुस, बेरोजगार तरुण नैराश्यात जीवन जगत आहे. अलीकडच्या काळात बेरोजगार तरुणाच्या आत्महत्येत वाढ झाली असून ही चिंतेची बाब आहे. मराठवाड्याच्या पुढार्‍यांनी राजकारण बाजुला ठेवून एकत्रीत येवून विकाची कास धरली तरच काही होवू शकतं नसत.

Most Popular

ताज्या बातम्यांसाठी टेलीग्रामवर आमचं चॅनेल (@beedreporter) जॉइन करा येथे क्लिक करा आणि महत्त्वाच्या न्यूज अपडेट मिळवा.

error: Content is protected !!