कृषीमंत्री धनंजय मुंडेंची अधिकार्‍यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्स
बैठकीत जिल्ह्याच्या तुटीसह प्रश्‍नांचा घेतला आढावा
बीड (रिपोर्टर): मराठवाड्याच्या मुक्तीसंग्रामातील रौप्यमहोत्सवी वर्षाच्या पुर्वसंध्येला बीड जिल्ह्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये शासन आपल्या दारीचा कार्यक्रम होत असून यामध्ये राज्य शासनाकडे बीड जिल्ह्याच्या विकासाचे जे प्रस्ताव प्रलंबीत आहेत आणि आणखी कोणते कोणते प्रस्ताव राज्य सरकारकडून आपल्याला मंजूर करून आणता येतील याबाबत राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे जिल्हा प्रशासनाकडून आढावा घेत आहेत.
बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्सला गेल्या दोन तासांपासून सुरुवात झाली असून यामध्ये जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ मुंडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधिक्षकांसह सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार उपस्थित आहेत. येत्या 16 सप्टेंबरला परळी येथे मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम होण्याची शक्यता आहे.
या कार्यक्रमाला राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह अनेक मंत्रीगण उपस्थित राहणार आहेत. या कार्यक्रमात सामान्य नागरीकांच्या योजनांसह बीड जिल्ह्याचे विकासाचे कोणकोणत्या विभागाचे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे प्रलंबीत आहेत, विकासाच्या आणखी कोणत्या योजना बीड जिल्ह्यामध्ये राबवता येतील, कृषी विभागाच्या योजनांमध्ये कृषी विम्यापासून ते शेतकर्‍यांच्या तार कुंपणाबाबत काही करता येईल का, याची चाचपणी या व्हिडिओ कॉन्फरन्स बैठकीमध्ये कृषीमंत्री जाणून घेत आहेत.
प्रत्येक तालुक्याच्या सर्व विभागांच्या अधिकार्‍यांकडे स्वत: बोलून ही माहिती कृषीमंत्री मुंडे घेत आहेत. त्या मंजूर कशा होतील, त्यात कोणत्या अडचणी आहेत. कशामुळे प्रलंबीत आहेत, यासह कार्यक्रमाची तयारी प्रशासनाने काय काय केली आहे, आणखी काय काय करता येईल याबाबत छोटे छोटे मुद्दे प्रशासनाकडूनकृषीमंत्री मुंडे हे माहिती करून घेत आहेत. शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमात लोकांच्या योजनांसोबत विकासाचे प्रकल्पही या कार्यक्रमात मार्गी लागण्याची शक्णयता आहे
. जिल्हा प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारीही गतीने या कार्यक्रमाची तयारी करत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ मुंडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश पाठक आणि कृषी विभागाचे अधिक्षक जेजुरकर, आत्मा योजनेचे प्रकल्प संचालक सुभाष साळवे यांच्यावर ही जबाबदारी असून जिल्हाधिकारी त्यांच्याकडून प्रस्ताव तयार करून घेत आहेत.
