Saturday, October 16, 2021
No menu items!
Homeसंपादकीयप्रखर- शेतकर्‍यांचा लढा अन उन्मादी सत्ता

प्रखर- शेतकर्‍यांचा लढा अन उन्मादी सत्ता

शेतकर्‍यांना संघर्ष नवा नाही. तो काल ही होता आज ही आहे. शेतकर्‍यांना न्याय देण्याचे अभिवचन आज पर्यंतचे सत्ताधारी देत आले, पण शेतकर्‍यांना काही न्याय मिळत नाही. कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातून त्यांची लुट होते. त्याला मारलं जातं. आत्महत्यासाठी प्रवृत्त केलं जातं. शासनकर्ते लोक आपल्या सत्तेच्या आड येणारांना आडवं पाडण्याचा प्रयत्न करत असतात. सत्ताधार्‍यांना सत्तेला आव्हान दिलेलं आवडत नाही. जो सत्तेला आव्हान देईल. त्याला चिरडलं जातं. सत्तेसाठी माणुसकीला काळीमा फासणार्‍या अनेक घटना इतिहासात घडलेल्या आहेत. त्या घटना रक्तरंजीत आहेत. इंग्रजांनी देशातील शेतकर्‍यांना उध्दवस्त केलं. त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. शेतकर्‍यांची पिळवणूक करुन स्वत:च्या देशाची संपत्ती वाढवली. तोच प्रयोग आज देशात होत आहे. इथला शेतकरी उध्दवस्त करुन उद्योजकांची घरे भरली जात आहेत. केंद्राला शेतकर्‍यांचं देणं-घेणं नाही. असतं तर दहा महिन्यापासून आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या भावना समजुन घेतल्या असत्या. एक पाऊल मागे येत शेतकर्‍यांना झुकतं माप दिलं असतं. मागे हाटणार नाही, अशी ताठर भुमिका केंद्राच्या सत्ताधार्‍यांनी घेतली. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि शेतकरी असा लढा सुरु झाला. दिल्लीतील आंदोलनामधील आता पर्यंत अनेक शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला. काही शेतकरी आंदोलन करतांना मरण पावले, काहींनी आपल्या आजाराची चिंता न करता आंदोलनात सहभाग घेतला. त्यात त्यांना मरण आलं. आता आंदोलन कर्त्यांवर सुड उगवण्यात येऊ लागला. सत्तेची मस्ती रस्त्यावर आली. ती शेतकर्‍यांना चिरडू लागली.

लखीमपूरची घटना

उत्तरप्रदेश हे राज्य कोणत्या ना कोणत्या कारणावरुन चर्चेत असतं. जास्त करुन या राज्यात हिंसक घटना जास्त घडतात. जाती द्वेष ही तितकाच या राज्यात उफाळून येत असतो. याला तेथील राजकारण तितकच जबाबदार आहे. उत्तरप्रदेशचा कायापालट करु असं मुख्यमंत्री योगी पाच वर्ष म्हणत राहिले. उत्तरप्रदेशचा विकास तर सोडा, तेथे अराजकता निर्माण झाली. कोेरोनामुळे मृत्यू झालेल्या लोकांचे मृतदेह गंगेच्या पाहण्यात तरंगत होते. हा प्रकार कोणत्याही सत्ताधार्‍यासाठी लज्जीत करणारा आहे, मात्र मुख्यमंत्री योगी यांना याचं काही वाटलं नाही. मोदी, शहा यांनी त्यांना या बाबत साधा जाब विचारला नाही. आता पुन्हा उत्तर प्रदेश शेतकर्‍यांच्या हत्याकांडाने चर्चेत आलं. लखीमपूर खिरीत केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा यांचे पुत्र अशिष मिश्रा यांचा ‘माज’ समोर आला. आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांच्या अंगावर गाडी घालून चार शेतकर्‍यांना ठार करण्यात आलं. हा प्रकार ‘जालीयनवाला बाग हत्याकांडा’ सारखाच आहे. जालीयनवाला बागच्या घटनेत भारतीय जनतेवर इंग्रजांनी बेछुट गोळीबार केला होता. तसाच प्रकार लखीमपूरचा आहे. या प्रकरणाने मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामे द्यायला हवे होते, पण सत्तेच्या खुर्चीला चिटकून बसलेले कधी सत्ता सोडत नाहीत. ही घटना इतर पक्षाच्या सत्तेच्या राज्यात झाली असती तर भाजपाने आकाश पाताळ एक केलं असतं. शेतकर्‍यांच्या हत्याकांडाला उत्तर प्रदेशचं सरकार जबाबदार असतांना गुन्हेगारावर कारवाई करण्यास प्रशासनाने काही दिवस दिरंगाई केली. सत्ता गुन्हेगारीला कशी पाठीशी घालते हे देशाला दिसलं. उत्तर प्रदेशमध्ये कोणतं ‘राज्य’ सुरु आहे याचं उत्तर भाजपाकडे आहे का? ज्या शेतकर्‍यांच्या जीवावर भाजपाने सत्ता मिळवली. त्याच शेतकर्‍यांना चिरडले जात आहे. बिगर भाजपाच्या राज्यात काही घटना घडली, की मुख्यमंत्री योगी त्यावर टिका टिप्पनी करत असतात. ती ही खालच्या पातळीवर, वाद, विवादाचे मुद्दे उकरुन काढून जाती,धर्मात विभाजन करत असतात. गेल्या एका वर्षात उत्तर प्रदेशमध्ये माणुसकीला काळीमा फासणार्‍या अनेक घटना घडलेल्या आहेत. त्या घटना बद्दल योगी का बोलत नाहीत? ज्यांचा विविध घटनेत मृत्यू झाला. त्यांच्या नातेवाईकांना सरकारी मदत देवून त्यांची माणसं परत येणार आहेत का? सत्ता इतकी ही माजुरी असू नये की, माणुसकी संपवण्याचा विचार होवू नये, सत्तेचं पाणी सयंमाने पिण्या ऐवजी त्याला उकळी फोडून ते गरम करुन लोकांच्या अंगावर टाकण्याचं काम होत असेल तर अशा सत्ता इतिहासात क्रुर सत्ता म्हणुन गणल्या गेलेल्या आहेत. राजकारण असावं पण त्याला विचाराची आणि विवेकाची झालर असावी, तरच ते राजकारण अजरामर होत असतं.

शेतकरी उध्दवस्त झाला

शेतकर्‍यांच्या नशीबी नुसता संकटाचा फेरा असतो. निर्सगाच्या लहरीपणाचा मार शेतकर्‍यांना सहन करावा लागतो. महाराष्ट्रासह देशातील अनेक भागात अतिरिक्त पावसाने धुमाकूळ घातला. या पावसाने शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले. महाराष्ट्रात ८० टक्कयापेक्षा जास्त पिकांची नासाडी झाली. खरीपाचा पेरा महत्वाचा असतो. तोच पावसाने उध्दवस्त करुन टाकला. बाजरी, सोयाबीन, कापूस, तुर, मूग, सुर्यफुल, भाजीपाला इत्यादी पिके पाण्यात आहेत. नुकसान झालेल्या शेतीचे पंचनामे सुरु असून. पंचनामे करण्यासारखी परस्थिती नाही तरी सरकार पंचनामे करत आहेत हे ही एक आश्‍चर्यच आहे. बांधांवर जावून लोकप्रतिनिधीनी आणि अधिकार्‍यांनी पाहणी केली. त्यांना शेतकर्‍यांची अवस्था दिसली. त्यामुळे आता थेट अनुदान देण्याची घोषणा करायला हवी, पण सरकारने अजुन अनुदानाची घोषणा केली नाही. हेक्टरी पन्नास हजार रुपये दिले तरच शेतकर्‍यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो नसता, तुटपुंजी मदत काहीच कामाची ठरणार नाही. तुटजुंपे पैसे बँकेतून काढायला परवडत नाही. त्यासाठी द्यायची तर चांगलीच मदत दिली पाहिजे, नाही तर मदत न दिलेली बरी. तुटपुंजी मदत शेतकर्‍यांनी घ्यायला नाही पाहिजे. राज्यात जे शेतकर्‍याचं नुकसान झालं. त्याला केंद्राने हातभार लावला पाहिजे. केंद्र जबाबदारीतून पळ काढत आहे. केंद्र सरकार राज्यावर पुर्णंता भार टाकत आहे. केद्रात भाजपाचं सरकार असल्याने केंद्र राज्यात दुजाभाव करत आहे. विमा कंपनीने भरीव चांगली मदत दिली पाहिजे. शेतकरी दरवर्षी विमा भरतात. एखाद वर्षी शेतकर्‍यांना मदत मिळते, दुसर्‍या वर्षी नुकसान होवून ही मदत मिळत नाही. गेल्या वर्षीचा बहुतांश शेतकर्‍यांना विमा मिळाला नाही. विमा कंपन्या शेतकर्‍यांची लुट करत आहेत, ही लुट केंद्र आणि राज्य सरकार उघड्या डोळ्याने पाहत आहे. शेतकर्‍यांची लुट करण्याचा परवाना विमा कंपनीला सरकारने दिला की, काय असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. विमा कंपनी इंग्रजासारखीच वागू लागली. नुकसानीचे फोटो पाठवा असे आवाहन कंपनीने केले. स्वत: कंपनी पाहणी का करत नाही? खाजगी कंपनीवर कोणाचे नियंत्रण नसल्यावर ह्या कंपन्या आपल्या मनाप्रमाणे वागतात आणि शेतकर्‍यांची लुट करतात. विमा कंपन्या शेतकर्‍यांच्या जीवावर लठ्ठ झाल्या. शेतकर्‍यांशी सवतीप्रमाणे वागणार्‍यां विमा कंपनीला वेसन घालण्याची गरज आहे.

शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून दिला

देश पारतंत्र्यात असतांना शेतकर्‍यांना इंग्रजांचा जाच सहन करावा लागला. तेव्हा शेतकरी प्रचंड प्रमाणात हातबल होत होते. शेतकर्‍यांना कुणी वाली नसायचं. आपल्यावरील अन्याय ते निमुटपणे सहन करत होते. मात्र गांधींच्या रुपाने शेतकर्‍यांना न्याय देणारा महात्मा पुढे आला. बिहार प्रातांच्या उत्तर बाजुला चम्पारण्य म्हणुन भुभाग आहे. हा भाग सुपीक होता. ब्रिटीश सरकारने चम्पारण्याची ही भुमी बळजबरीने शेतकर्‍याकडून घेतली, त्या जमिनीत नीळ, चहा, व तंबाखुचे उत्पादन काढायला सुरुवात केली. या जमीनीच्या मालकांनाच शेतीवर काम करण्याची जबरदस्ती करण्यात आली. एकीकाळचे जमीनीचे मालक धानाच्या उत्पन्नामुळे सुखी आणि समाधानी होते, पण त्यांना इंग्रजांनी शेतमजुर केले. यातील काही शेतकर्‍यांनी महात्मा गांधी यांची भेट घेवून गांधींना विनंती केली की, ही जमीन इंग्रजांच्या तावडीतून सोडून द्या, गांधीनी शेतकर्‍याचं म्हणण ऐकून घेतलं व त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी गांधी चम्पारण्यात जाण्यास निघाले असता, इंग्रजांनी त्यांना विरोध केला. गांधींनी गर्व्हनरशी पत्रव्यहार केल्यानंतर त्यांना शेतकर्‍यांना भेटण्याची परवानगी देण्यात आली. गांधींनी शेतकर्‍यांना हा प्रश्‍न न्यायालयाच्या माध्यमातून सोडवू असे सांगून हा प्रश्‍न सोडवतांना सत्याग्रह करावा लागेल, हा अहिंसक मार्ग आहे. अशा परस्थिीतीत जेलमध्ये जाण्याची तयारी ठेवावी लागेल. जेलमध्ये म्हटले की, शेतकरी दबकले, पण गांधींनी समजावून सांगितले, आपण चोर, लबाड किंवा गुन्हेगार नाही. फक्त आपली मागणी रितसर करत आहोत. जर आपली मागणी रितसर मान्य होत नसेल तर शांततेच्या मार्गाने एकजुट होवून सत्याग्रह करावा लागेल. अशावेळी मी तुमच्या बरोबर जेलमध्ये राहील. ह्यात भीण्याचे कारण नाही. तेव्हा शेतकर्‍यांनी धैर्याने ही बाब स्विकारली. हा लढा गांधी न्यायालयाच्या माध्यमातून लढले. एका वर्षानंतर त्याचा निकाल लागला, त्यात शेतकर्‍यांचा विजय झाला. शेतकर्‍यांनी गांधींना धन्यवाद दिले, तेव्हापासून गांधी देशातील जनतेच्या आणि शेतकर्‍यांच्या मनामनात घर करुन राहिले. दिल्लीत शेतकरी अहिंसेच्या माध्यमातून गेल्या दहा महिन्यापासून रस्त्यावर आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाला भाजपाच्या लोकांनी आणि समर्थकांनी काय, काय उपमा दिली नाही. एकीकडे भाजपा गांधींच्या पुतळ्यासमोर नतमस्तक होत आहेत. दुसरीकडे गांधींच्या विचाराकडे दुर्लक्ष करत आहे. आंदोलनकर्त्यांना गाडीखाली चिरडणे हे कुठल्या विचारात बसत आहे, याचं आत्मचिंतन सत्ताधार्‍यांनी केलं पाहिजे.

Most Popular

error: Content is protected !!