Tuesday, January 25, 2022
No menu items!
Homeबीडहंगामी वस्तीगृह सुरू करण्यासाठी शिक्षण परिषदेचं अद्यापही पत्र नाही जिल्ह्यातील अर्धे मजूर...

हंगामी वस्तीगृह सुरू करण्यासाठी शिक्षण परिषदेचं अद्यापही पत्र नाही जिल्ह्यातील अर्धे मजूर ऊसतोडणीला गेले

गेल्या वर्षी 12 कोटी 14 लाखांचा झाला होता खर्च
283 वस्तीगृहात 21 हजार 993 दाखविली होती मुलं

बीड (रिपोर्टर)- ऊसतोड मजुरांच्या मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी मुलांच्या संख्येनुसार गाव पातळीवर हंगामी वस्तीगृहाची मंजुरी दिली जाते. वस्तीगृह कधी सुरू करावे याबाबतचे पत्र महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबईच्या वतीने जिल्हा परिषदेला पाठवले जाते. मात्र अद्यापही शिक्षण परिषदेचं पत्र जि.प.ला आलेला नाही. जिल्ह्यातील अर्ध्यापेक्षा जास्त मजूर ऊसतोडणीला गेले आहेत. सर्व मजूर ऊसतोडणीला गेल्यानंतर शिक्षण परिषद जि.प.ला पत्र पाठवणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित होत असून गेल्यावर्षी हंगामी वस्तीगृहासाठी 12 कोटी 14 लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला होता. 283 वस्तीगृहात 21 हजार 993 मुले दाखवण्यात आले होते.
राज्यात सर्वात जास्त ऊसतोड मजुरांची संख्या बीड जिल्ह्यात आहे. ऊसतोड मजुरांसोबत त्यांची मुले जात असल्याने त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असते. मुलांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने मुलांच्या संख्येनुसार गावात हंगामी वस्तीगृह सुरू करण्याची परवानगी दिलेली आहे. दसर्‍याच्या दरम्यान वस्तीगृहांना मंजुरी दिली जाते. बीड जिल्ह्यात अद्यापही वस्तीगृहे सुरू करण्यात आलेले नाहीत. 15 ऑक्टोबरपासून गळीत हंगामाला सुरूवात झाल्याने 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त मजूर ऊसतोडणीला गेले आहेत. तरीही महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबईने वस्तीगृह सुरू करण्याबाबत बीडच्या जिल्हा परिषद प्रशासनाला पत्र दिलेले नाही. ऊसतोड मजुरांच्या मुलांची संख्या किती ? हे अद्याप समोर आलेले नाही. येत्या काही दिवसात शिक्षण परिषद पत्र देईल, असे शिक्षण विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. गेल्यावर्षी 283 वस्तीगृहांना मंजुरी देण्यात आली होती. यामध्ये 21 हजार 993 मुले दाखविण्यात आले होते. या वस्तीगृहांसाठी 12 कोटी 14 लाख 29 हजार 53 रुपयांचा खर्च दाखवण्यात आला. हे पैशे दोन टप्प्यांमध्ये वस्तीगृहांना वितरीत करण्यात आलेले होते.
हंगामी वस्तीगृहात होतो भ्रष्टाचार
मुलांच्या संख्येनुसार गावात वस्तीगृहाला मंजुरी दिली जाते, मात्र यातही भ्रष्टाचार होतो. यात व्यवस्थापन समितीचा अध्यक्ष व जि.प. शाळेचा मुख्याध्यापक हे दोघे संगनमत करून मुलांची बोगस आकडेवारी शिक्षण विभागाला सादर करतात आणि यासाठी येणारा निधी स्वत: लाटत असल्याचे अनेक वेळा समोर आलेले आहे. या प्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या सीईओंनी ठोस भूमिका घेणे आवश्यक आहे. मुलांची संख्या खरी किती आणि खोटी किती याची शहानिशा करणे आवश्यक आहे.

Most Popular

error: Content is protected !!