Thursday, January 20, 2022
No menu items!
HomeUncategorizedप्रखर- लोकसंख्येचा स्फोट आणि दारिद्रय

प्रखर- लोकसंख्येचा स्फोट आणि दारिद्रय

देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशाची लोकसंख्या चाळीस कोटी होती. त्यावेळी ही लोकसंख्या मोठी वाटत होती. देश मोठा असला तरी इतकी मोठी लोकसंख्या परवडणारी नव्हती. लोकसंख्या वाढलेली असल्याने अन्न, पाण्याचा प्रश्‍न निर्माण होत होता. पुर्वी जेव्हा दुष्काळ पडत होते. तेव्हा लोकांचे अन्नासाठी हाल होत होते. भुकबळींची संख्या प्रचंड होती. अन्नासाठी लोक स्थलांतर करत होते. अन्न हेच सर्वस्व होतं. इतर गोष्टी असो अथवा नसो,पण खाण्यासाठी असायला हवं. त्यासाठी लोक संघर्ष करत होते. अन्नाच्या शोधात रोनोमाळ भटकत होते. अन्नासाठी बड्या लोकांची,जमीनदारांची गुलामी करत होते. इतकी वाईट अवस्था पुर्वीच्या काळात अनेक लोकांच्या वाटयाला आलेली होती. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशासमोर एकच ध्येय होतं, ते म्हणजे देशाची प्रगती करणं. देशाची प्रगती करण्यासाठी उद्योग व्यवसाय वाढवण्यात आले. १९८० च्या नंतर, देशात अन्नधान्याचा मुबलक साठा निर्माण होवू लागला. १९७० च्या दरम्यान, तितकी चांगली परस्थिती नव्हती. अन्नधान्याच्या बाबतीत देश स्वालंबी झाला असला तरी लोकसंख्या हा प्रमुख प्रश्‍न देशासमोर होता. लोकसंख्या आटोक्यात असावी अशी प्रत्येक राजकारण्यांची अपेक्षा होती, फक्त अपेक्षा करुन लोकसंख्या कमी थोडीच होणार होती. त्यासाठी कठोर कायदे करण्याची गरज असल्याची मागणी काही राजकारणी करत होतेे. १९५२ साला पासून देशात कुटूंब नियोजनाचा उपक्रम हाती घेण्यात आला होता. या कुटूंब नियोजनाला सुरुवातीला चांगला प्रतिसाद मिळाला नाही, पण त्यानंतर कुटूंब नियोजन गरजेचं आहे याचा विचार होवू लागला.

#आणिबाणी आणि नसबंदी १९७५ साली इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी जाहीर केली. या आणीबाणीच्या काळात नसबंदीचा उपक्रम हाती घेण्यात आला. देशातील वाढती लोकसंख्या आटोक्यात आणण्यासाठी नसबंदी करत असल्याचे त्यावेळी इंदिरा गांधी आणि संजय गांधी यांनी म्हटले होते. पुरुष नसबंदी करण्यासाठी लोकांना जबरदस्ती केली जात होती. जबरदस्तीने होत असलेल्या नसबंदीचा विरोध होत होता. मात्र राष्ट्रहितासाठी हा उपक्रम हाती घेतला असल्याचे सांगितले जात होते. आणीबाणीच्या काळात ८१ लाख लोकांची नसबंदी करण्यात आली होती. ही नसबंदी करतांना विवाहीत आणि अविवाहीत असा कोणताही फरक केला जात नव्हता. लोकांना पकडून त्यांची जबरदस्तीने नसबंदी केली जात होती. नसबंदीच्या भीतीने लोक गावात राहत नव्हते, शेतात व डोंगरदर्‍यात राहत होते. इतकी भीती लोकांच्या मनात निर्माण झाली होती. रात्रीच्या दरम्यान, कुणी चित्रपट पाहून आलेल्यांना ही सोडलं जात नव्हतं. नसबंदीचे शिबीर आयोजित केले जात होते. तुरुगांतील कैद्यांची देखील नसबंदी करुन घेतली होती. जबरदस्तीच्या या नसबंदीमुळे इंदिरा गांधी, संजय गांधी यांच्या विरोधात देशात संताप व्यक्त केला जात होता. या नसबंदीच्या कहाण्या आज ही जुने लोक सांगत असतात. नसबंदीचा उपक्रम हाती घेवूनही लोकसंख्या तितकी आटोक्यात राहिली नाही.

#दोन नंबरची लोकसंख्या जगात सर्वात जास्त लोकसंख्या चीनची आहे. त्यानंतर भारताचा नंबर लागतो. वाढती लोकसंख्या ही देशाच्या विकासाला बाधा आणणारी असते. ज्या देशाची लोकसंख्या कमी आहे, तेथील परस्थिती विकासाच्या बाबतीत लवकर बदलत असते. लोकसंख्येत देश मोठा असल्यावर योजना राबवतांना सरकारची दमछाक होत असते. प्रत्येकापर्यंत शासकीय योजना जाईलच याची काही गॅरंटी नसते. त्यामुळे लोक विकासापासून वंचीत राहतात. त्यांना शासनाच्या योजनेचा लाभ मिळत नाही. आज ही भारतातील ग्रामीण भागात रस्ते, पाणी, राशनचं धान्य यासह अन्य नागरी सुविधांची कमतरता आहे. देशात असे कित्येक गावे आहेत. त्या गावाला स्वातंत्र्यापासून ते आज पर्यंत साधा रस्ता नाही. आदिवासी भागात राहणार्‍या लोकांचे जीवनमान सुधारले नाही. जो भटका समाज आहे, तो भटकतच आहे. त्यांची भटकंती थांबली नाही. त्यांच्या मुलाबाळांचे हाल होतात. त्यांच्या मुलांना आरोग्य, शिक्षण मिळत नाही. लोकसंख्या आटोक्यात असली की, लोकांच्या समस्या तात्काळ सोडवता येतात. आज देशाची लोकसंख्या १३६ कोटी आहे. दरवर्षी लोकसंख्येत वाढ होत आहे. वर्षाला सव्वा ते दीड कोटी लोकांची भर पडत असून हा वेग प्रचंड आहे. चीनची लोकसंख्या आटोक्यात येत असून पाच वर्षात भारत चीनला मागे टाकेल असा तज्ञांचा अंदाज आहे.

#जिथं अज्ञान तिथं लोकसंख्या वाढ पुर्वी लोकसंख्या कमी करण्याची कोणतीही साधन नव्हती. म्हतारपणापर्यंत मुलं होत होती. जुन्या लोकांच्या मुलांची संख्या पाहितल्यानंतर हे लक्षात येतं. जेव्हा पासून विज्ञान युग आलं. तेव्हा पासून नवीन, नवीन शोध लागत गेले. लोकसंख्या आटोक्यात आणणारं तंत्रज्ञान विकसीत झालं. लोकसंख्येचा संबंध अज्ञान आणि शिक्षणाशी तितकाच आहे. ज्यांच्यापर्यंत लोकसंख्येबाबत जागृती झाली नाही. त्यांना वाढत्या लोकसंख्येच्या बाबतीत कसलही ज्ञान नाही, त्यामुळे त्यांना विनाकारण दोष देवून फायदा नाही. ज्यांचे आजही खाण्याचे वांदे आहेत. त्यांना लोकसंख्येची समस्या काय कळणार? काही जण लोकसंख्येच्या बाबतीत जाती,धर्माशी जोडतात, ते एकाच धर्मावर आरोप करुन मोकळे होत असतात. ‘त्यांची लोकसंख्या वाढली आता देशात एकाच लोकाचं राज्य येणार का’? अशी बाष्कळ बडबड करत असतात. त्यांच्या या फालतू बडबडीला अर्थ नाही, लोकसंख्येच्या बाबतीत खोलत जावून विचार केला जात नाही. उत्तरप्रदेश, बिहार हे सर्वात जास्त मागस राज्य म्हणुन ओळखले जातात. या दोन्ही राज्यात हिंदू आणि मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढती आहे. त्यात फक्त मुस्लिमांचीच संख्या वाढत आहे असं नाही. या दोन राज्यात लोकसंख्या वाढण्याचं कारण म्हणजे येथे रोजगार नाहीत. शिक्षणाचा प्रचंड अभाव आहे. लोकांचा आर्थिक स्थर घसरलेला आहे. येथील लोक देशातील इतर राज्यात रोजगारासाठी स्थलांतरीत होत असतात. केरळ हे प्रगत राज्य म्हणुन ओळखं जातं. येथे शिक्षणाचं आणि साक्षरतेचं प्रमाण सर्वात जास्त आहे. या ठिकाणी लोकसंख्या कमी होत आहे. ती ही सगळ्याच जाती, धर्माची, त्याच मुस्लिमही आले. वाढती लोकसंख्या ही कोणालाच परवडणारी नसते. एका कुटूंबात जास्त मुले असणं ही खर्च वाढवणारी बाब आहे. उत्पन्न किती आणि खर्च किती याचा हिशोब करणारे लोक भरपूर आहेत. त्यामुळे मुलांना जन्म घालतांना लोक विचार करु लागले. त्यात सगळ्याच धर्माचे लोक आहे. कुटूंब नियोजन करण्यासाठी शिकलेले लोक तात्काळ पुढे आहेत. त्यात जात,पात,धर्माचा संबंध नाही, पण काही जण त्यात ही जातीच्या चष्म्यातून पाहत असतात. कुटूंब नियोजन अज्ञानी लोक कमी प्रमाणात करतात. त्यात सगळ्याच जाती,धर्माचे लोक येतात. वाढती लोकसंख्या ही फक्त भांडवलदारासाठी सोयीची असते, कारण त्यांना कमी पैशात मजुर मिळत असतात. सध्या देशात तरुणांची संख्या मोठी आहे. बहुतांश तरुणांच्या हाती काम नाही, काम नसणारे तरुण नैराश्यात राहत असतात. तरुणांना काम देण्यास सध्याचं सरकार अपयशी ठरत आहे. निवडणुकीत नुसते आश्‍वासनं द्यायची आणि निवडून आल्यानंतर त्याची पुर्तता करायची नाही असा जुनाच खेळ राजकीय मंडळी खेळत असतात. या खेळात तरुणांचे नुकसान होत आहे. रोजगार न मिळणं हे वाढत्या लोकसंख्येचं प्रमुख कारण आहे, पण रोजगार देणं ही सरकारची तितकीच जबाबदारी आहे. वर्षाला दोन कोटी तरुणांना रोजगार देवू असं आश्‍वासन होतं. त्या आश्‍वासनाचं काय झालं?

#विकास दर आणि बेरोजगारीवाढती लोकसंख्या ही सगळ्याच बाबतीत मारक ठरत असते. वाढत्या लोकसंख्येनूसार शासन शिक्षण, आरोग्यासाठी तितकी गुंतवणूक करत नाही. त्यामुळे लोकांना चांगले आरोग्य आणि शिक्षण मिळत नाही. शिक्षणावर तीन तर आरोग्यावर उत्पन्नाच्या फक्त एक टक्काच खर्च केला जातो. जितकी शिक्षणात प्रगती होईल तितका देश लवकर प्रगत होत असतो. शिक्षणातील बाजारीकरणामुळे गोर-गरीबांचे मुलं शिक्षणापासून वंचीत राहू लागले. प्राथमिक शिक्षण सक्तीचं असलं तरी सात टक्के मुलं प्राथमिक शिक्षण मध्येच सोडून देतात. उच्च प्राथमिक सोडून देण्याचं प्रमाण १० टक्के आहे. माध्यमीक शाळेत शिक्षण सोडून देणारांची संख्या २५ टक्के आहे. फक्त २५ टक्के मुले उच्चशिक्षण घेतात. शिक्षणातील ही तफावत पाहता. याला कारण शासनाचे धोरण आहे. देशात ७८ टक्के महाविद्यालये खासगी संस्थांच्या ताब्यात आहेत. ६४.२ महाविद्यालये विनाअनुदानीत असून मेडीकल, इंजिनिअर व अन्य व्यवसायीक अभ्यासक्रमाची आहेत. खाजगी क्षेत्रात गुणवत्तेपेक्षा पैशाला महत्व आहे. ज्यांच्याकडे पैसा आहे. तीच मुलं व्यवसायीक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेवू शकतात. इतर गरीबांची मुलं व्यवसायीक शिक्षण घेवू शकत नाही. देशाच्या लोकसंख्येनूसार विद्यापीठ, महाविद्यालयाची संख्या कमी आहे. अमेरिकेत अडीच हजार विद्यापीठ तर भारतात एक हजार विद्यापीठ आहेत. दरवर्षी ८० लाख तरुण रोजगारासाठी बाहेर पडतात. या तरुणांना रोजगार मिळत नाही. विकास दर ८ टक्के असला तरच ८० लाख बेरोजगारांना नौकर्‍या मिळू शकतात. सध्या देशाचा विकास दर प्रचंड घटलेला आहे. त्यामुळे तरुणांना रोजगार मिळेना. बेरोजगारीचा दर २०१९-२० साली ३९.९ होता. या बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी देशाचा विकास दर ११ ते १२ टक्के इतका हवा आहे. इतका विकास दर देशाचा कधी वाढेल हा प्रश्‍नच आहे. देशाची लोकसंख्या २०७० पासून कमी होईल असा अंदाज तज्ञ व्यक्त करत आहेत. सध्या उच्च शिक्षीत लोक एक किंवा दोनच मुलं जन्माला घालू लागले. काही लोक तर फक्त एकाच मुलांवर समाधान मानू लागले. लोकसंख्या कमी होण्याच्या प्रक्रियेला सुरु झालेली आहे. लोकसंख्या ही अचानक कमी होणारी बाब नाही. त्याला काही वर्षाचा आवधी लागणार आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, आर्थिक उत्पन्न या सगळ्याच बाबीचा विचार करणं गरजेचं आहे. नुसत्या घोषणा आणि कायदे करुन लोकसंख्या कमी होणार नाही.

Most Popular

error: Content is protected !!