Saturday, November 27, 2021
No menu items!
Homeसंपादकीयशेतकरी जिंकले, घमंडी सरकार हारलं

शेतकरी जिंकले, घमंडी सरकार हारलं


पाशवी बहुमत कधी, कधी सत्तेचं वारं नाकात घुसवतं. त्यामुळे अनेक वेळा चुकीचे निर्णय घेतले जातात. भाजपाची सत्ता दोन्ही वेळी प्रचंड बहुमताने आलेली आहे. सत्तेत बहुमत आहे, याचा अर्थ आपण लोकशाहीची मुरड घालून कुठले ही कायदे करु शकत नाहीत. कोणताही नवीन कायदा करतांना दोन्ही सभागृहात त्याची चर्चा व्हायला हवी. विरोधकांना विश्‍वासात घेवून त्यांचे ही मते जाणुन घेतले पाहिजे, पण मोदी सरकार विरोधकांना कस्पटासमान मानत आहे. लोकशाहीत जितका सत्ताधारी महत्वाचा तितकाच विरोधक सुध्दा महत्वाचा असतो, याचा विसर मोदी सरकारला पडला. तीन कृषी कायदे आणले, त्याचा विरोध पुर्वी पासून शेतकरी करत होते, विशेष करुन पंजाब, हरीयाना, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश येथील शेतकर्‍यांचा या कायद्यांना विरोध होतो. शेतकरी नेते राकेश टिकैत हे काळ्या कृषी कायद्याच्या विरोधात गेल्या दीड वर्षापासून आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनात कसलीही फुट पडली नाही. शेतकरी आपल्या मतावर ठाम राहिले. केंद्र सरकारने शेतकरी आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी अनेक फंडे अजमावण्याचा प्रयत्न केला, पण शेतकरी चिवट होते, खरे शेतकरी होते, त्यामुळे ते दिल्लीत तळ ठोकून बसले. घर, शेती, संसार सोडून शेतकरी आंदोलन करत होते. आज ही करत आहेत. देशातील सर्वात मोठं आंदोलन म्हणुन या आंदोलनाकडे पाहितलं जातं. आज पर्यंत स्वातंत्र्यानंतर आणि स्वातंत्र्याआधी ही शेतकर्‍यांनी आपल्या हक्कासाठी अनेक लढे लढले आहेत. प्रत्येक लढ्यात शेतकरी जिंकलेले आहे.
बदनाम करण्याचा प्रयत्न


कृषी कायदे आणले तेव्हा ते शेतकर्‍यांच्या हिताचे असल्याचे गुणगाण भाजपावाले गात होते. तशी जागृती करण्याची जबाबदारी काही नेत्यांवर टाकण्यात आली होती, पण त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. लोकांनी ते स्विकारलं नाही. कायदे कसे शेतकर्‍यांच्या हिताचे आहेत. याचं स्पष्टीकरण भाजपावाल्यांना देता आलं नाही. काळ्या कायद्यामुळे बाजार समित्या बंद होणार, कंत्राटीपध्दतीने शेती मालाची खरेदी होणार, व्यापार्‍यांना शेती माल किती ही प्रमाणात साठवणूक करण्याची परवानगी देण्यात आली, हमी भावाची कसली ही गॅरंटी नाही, अशी तरतुदी या कायद्यात करण्यात आलेली आहे. अशा पध्दतीचे हे कायदे आहेत, हे कायदे कसे काय शेतकर्‍यांच्या हिताचे ठरु शकतात? ज्या शेतकर्‍यांना वाटतं, या कायद्यामुळे आम्ही उध्दवस्त होणार आहोत. त्यामुळे ते विरोध करू लागले. शेतकर्‍यांना या कायद्यामुळे फायदा होत असेल असं वाटत असतं तर शेतकर्‍यांना हौस होती आंदोलन करायची? ज्याला शेतीच्या बाबतीत काहीच अभ्यास नाही, ते मात्र या आंदोलनावर चांगलेच तोंड सुख घेत होते. आंदोलन करणारांना भाजपा समर्थकांनी बदनाम करण्याची मोहिम चालवली होती, हे आंदोलनकर्ते नसून खलिस्तानवादी आहेत, देशविरोधक आहेत, नक्षलवादी आहेत, त्यांना विदेशातून पैसा येत आहे. अशा पध्दतीने आंदोलनाला बदनाम करण्यात आलं. कंगना सारख्या अभिनेत्रीला शेतीतलं काय कळतयं. ‘रुमणं’ कुठं बसवतात, याची तरी तीला माहिती आहे का? तरी शेतकर्‍यांच्या आंदोलनावर ती बोलत होती. तिच्या सारखे आणखी काही बाजारबुनगे बोलत होते, लिहत होते. काही जण आपलं क्षेत्र सोडून भाजपाचं समर्थन करण्यासाठी आंदोलनाला विरोध करत होते, अशांच्या बुध्दीची कीवच करावी वाटत होती, भाजपाचे सोशलमीडीयाचे पेड कार्यकर्ते रोज आंदोलनाच्या बदनामीची पोस्ट टाकत होते, पण त्याचा कसलाही परिणाम झाला नाही. उलट आंदोलनात गती येत गेली. शेतकर्‍याच्या उत्साहात भर पडत गेली. आंदोलनाला जितका विरोध झाला, तितका जोश शेतकर्‍यामध्ये निर्माण होत राहिला.


देशभरातून समर्थन मिळालं
शेतकरी कुठलाही असो,त्याच्या बाजुने बोलले पाहिजे, आवाज उठवला पाहिजे. देशातील विविध राज्यातील शेतकरी वेगवेगळी पिके घेतात. त्यामुळे त्यांचे प्रश्‍न वेगवेगळे असतात. पंजाब, हरीयाना राज्यात जास्त प्रमाणात गव्हाचं उत्पन्न निघतं. तेथील शेतकरी हमी भाव केंद्रावर गव्हाची विक्री करत असतात. हमी भावाचे केंद्रच नसेल तर मग गव्हू विकायचा कुठे असा प्रश्‍न तेथील शेतकर्‍यांना पडणं सहाजीकच आहे? महाराष्ट्रात सोयाबीन, कापूस, ऊस, ज्वारी, मुग, फळे इत्यादी पिकांची लागवड होत आहे. दक्षिणेतील शेतकरी वेगवेगळी पिके घेत असतात. काश्मीरमध्ये वेगळे पिके निघतात, प्रत्येक राज्यातील शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न वेगळे असतात. प्रश्‍न वेगवगळे असले तरी शेती परवडण्यासाठी शेती मालाला हमी भाव मिळणे गरजेचे आहे. मालाला हमी भावचं नसेल तर शेतकर्‍यांना शेती कशी परडवणार? मालाला योग्य भाव मिळत नसल्यावर शेतकरी आर्थिक संकटात जावून शेवटी तो आत्महत्या करतो. देशात शेतकरी आत्महत्या मोठया प्रमाणात वाढलेल्या आहेत. आत्महत्या थांबवण्याच्या सरकार मोठ,मोठ्या घोषणा करत असतं, ह्या घोषणा निव्वळ पोकळ असतात. दिल्लीच्या शेतकर्‍यांची प्रमुख मागणी हमी भावाची आहे. हमी भावावर केंद्र सरकार काही बोलत नाही. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला देशभरातील शेतकर्‍यांनी आणि संघटनांनी पाठिंबा दिला. समर्थनासाठी आदंोलन केले. राज्यातील काही संघटनेचे नेते दिल्लीत जावून तेथील आंदोलनात सहभागी झाले होते. देशातील शेतकर्‍यांची आणि शेतकरी संघटनांची एकजुुट पाहता. केंद्र सरकारच्या पायाखालची वाळू सरकरत होती. अनेक वेळा चर्चा झाल्या त्या चर्चा फोल ठरल्या. चर्चेतून मार्ग काढण्याची तयारी सरकारने आता पर्यंत केली असती, तर हे आंदोलन इतके दिवस रखडले नसते. देशाचा कृषी मंत्री शेतकर्‍यांना माहित नाही? कृषी मंत्र्यांनी कधी शेतकर्‍यांच्या हिताचा निर्णय घेतला नाही. कधी ते शेतकर्‍यात मिसळले नाहीत. शेती संदर्भात कुठलेही ठोस पावले टाकले नाही. मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून तेच सर्व विभागाच्या घोषणा करुन प्रसिध्दीच्या झोतात राहत असतात. त्या,त्या खात्याच्या मंत्र्यांना कधी आपल्या खात्या संदर्भात आणि योजने संदर्भात बोलण्याची परवानगी आहे की नाही असा प्रश्‍न निर्माण होतो? कृषी कायदे मोदी यांनीच आणले, आणि कायदे परत घेण्याची घोषणा त्यांनाच करावी लागली. कृषी मंत्री फक्त नावालाच आहे असं यावरुन तरी दिसून येतं.


शेतकरी जिंकले
दिल्लीत शेतकरी जेव्हा आंदोलन करायला बसले तेव्हा, त्यांचे पाणी बंद करण्यात आले. रस्त्यावर खिळे ठोकण्यात आले. दिल्लीत येण्यास त्यांना बंदी घालण्यात आली. इतका त्रास राज्यकर्त्यांनी शेतकर्‍यांना दिला. जेव्हा भाजपा केंद्रात सत्तेत नव्हती. तेव्हा भाजपावाले शेतकर्‍यांचा फुकटचा कळवळा दाखवत होते. पंतप्रधान मनमोहनसिंग असतांना त्यांचे सरकार शेतकर्‍यांच्या हिताचे नाही असं भाजपावाले म्हणत होत. या सरकराच्या काळात ‘जवान आणि किसान मरत’ आहेत. असं ही भाजपावाले प्रचार करत होते. आमचं सरकार आल्यानंतर आम्ही ‘जवान आणि किसान’ मरु देणार नाहीत. अशा मोठ, मोठया घोषणा करत होते. आज ‘जवान आणि किसानांची’ काय अवस्था आहे. जम्मू काश्मीर, आसाम, छत्तीसगडसह अन्य भागात जवान शहीद होत आहे. त्या बद्दल पंतप्रधान मोदी काहीच कसं बोलल नाहीत. जवानांचं मरण का थांवबलं जात नाहीत? किसानही मरतच आहे. शेतकर्‍यांच्या बाबतीत पुर्वी केलेल्या घोषणाचं काय झालं. शेतकर्‍यांच्या हितासाठी ‘स्वामीनाथ आयोग’ लागू करू असं आश्‍वास मोदी यांचं होतं. मोदी यांच्या सत्तेला सात वर्ष पुर्ण झाले आहेत. या सात वर्षात स्वामीनाथन आयोगाची घोषणा का केली नाही? खर्चाच्या दुप्पट शेती मालाला भाव देवू त्याचं काय झालं? शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवू असं अश्‍वासन मोदी याचं होतं, नुसतं उत्पन्न वाढवून काय करायचं? त्याला हमी भाव तर पाहिजे ना? नुसत्या घोषणा करुन लोकांना झुलवत ठेवाचयं हेच काम आज पर्यंत केंद्र सरकार करत आलं. जो पर्यंत आमच्या मागण्या पुर्ण होत नाही. तो पर्यंत आम्ही रस्त्यावरुन उठणार नाही अशी घोषणा यापुर्वीच शेतकरी नेते टिकैत यांनी केली होती, त्यानूसार त्यांचे आंदोलन सुरु आहे. दीड वर्ष आंदोलन होत असतांना सत्ता त्याची दखल घेत नाही, हे काही लोकशाहीचं चांगलं लक्षण नाही, हे तर हुकूमशाहीचं सरकार असल्याचं दिसून येतं. आंदोलनकर्त्यां शेतकर्‍यांनी उन, वारा, पाऊस, थंडीचा विचार केला नाही, ते आंदोलन करत राहिले. उत्तरप्रदेशच्या मंत्री पुत्राने लखीमपुर खेरी येथे आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांच्या अंगावर गाडी घालून चार शेतकर्‍यांना ठार केले. त्या बद्दल ही भाजपावाल्यांनी साधा निषेधाचा शब्द काढला नाही, किंवा दोषी विरुध्द कठोर कारवाई करू असं म्हटलं नाही. शेतकर्‍यांची अ‍ॅलर्जी असल्या सारखीच भुमिका भाजपा घेत आहे. आंदोलनकर्ते मागे हाटत नाही हे पाहून आणि आगामी काळातील निवडणुकीत याची किंमत मोजावी लागणार म्हणुन दिल्लीची सत्ता झुकली आणि पंतप्रधान मोदी यांनी कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली, ही घोषणा म्हणजे खुप उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे. 700 पेक्षा जास्त आंदोलनकर्ते शेतकरी आतापर्यंत मरण पावले. त्या मरण पावलेल्या शेतकर्‍यांना साधी श्रध्दांजली सत्ताधार्‍यांनी वाहिली नाही, ही दुर्देवी बाब आहे. भारत देश कृषी प्रधान देश आहे, याचा विसर केंद्रातील सत्ताधार्‍यांना पडला की, काय? सत्ता कोणाची ही असो, त्या सत्तेत घमेंड नसावी. आम जनता सत्तेची घमेंड एक ना एक दिवस उतरवत असते. दीड वर्ष शेतकर्‍यांनी आंदोलन केलं, ते आपल्या मतावर कायम राहिले. शेवटी शेतकर्‍यांच्या पुढे घमेंडी सत्ता झुकली. शेतकर्‍यांचा विजय झाला.

ताज्या बातम्यांसाठी टेलीग्रामवर आमचं चॅनेल (@beedreporter) जॉइन करा येथे क्लिक करा आणि महत्त्वाच्या न्यूज अपडेट मिळवा.

Most Popular

error: Content is protected !!